पोष्ट केसी
नेपालमा ५० हजारभन्दा बढी नागरिक संस्थाहरू समाज कल्याण परिषद्मा औपचारिकरूपमा आबद्ध भएका छन्। जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता भएका तर परिषद्मा आबद्धता नलिएका संस्थाहरूको संख्या यो भन्दा धेरै छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता नभई स्वस्फूर्त संगठित भई सामाजिक तथा आर्थिक विकासका लागि क्रियाशील नागरिक संस्थाको संख्या अझ धेरै छ।
जसले नेपालको सामाजिक विभेद, महिला हिंसा न्यूनीकरण, आय आर्जन र रोजगारी अभिवृद्धिको क्षेत्रमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका छन्।
प्रजातन्त्रको पुनर्वहालीपछि लोकतन्त्र, आर्थिक विकास, समाजिक न्याय, विधिको शासन, पारदर्शिता, जवाफदेहिता, मानव अधिकारको रक्षाजस्ता विविध उद्देश्य राखेर नागरिक संस्थाहरू दर्ता भए।
सरकार गरिबी, बेरोजगारी, विकास निर्माण, सामाजिक न्याय, शान्ति सुरक्षा कसरी सबल बनाउन सकिन्छ भन्दा पनि नागरिकलाई कसरी बँधुवा बनाउने, मुख थुन्ने, कलम भाँच्ने, विरोधी सिध्याउने र जसरी भए पनि शासन टिकाउने रणनीतिमा लागेको देखिन्छ। यो सोच हो भने सरकारमा आत्मबल र लोकप्रियता घट्दै गएको अनुमान गर्न सकिन्छ।
यी नागरिक संस्थाहरू नेपालको संविधान २०७२ ले स्वतन्त्र तथा सार्वभौम बनाएको छ। तर यी नागरिक संस्थाहरूको दर्ता, परिचालन, निर्देशन र सहजीकरण गर्ने सन्दर्भमा पञ्चायतकालमा निर्माण भएको संघसंस्था दर्ता ऐन २०३४ क्रियाशील छ। विगत ४० वर्षको अवधिमा उक्त ऐन संशोधन हुन सकेको छैन।
यस अवधिमा धेरै पटक नेपाली कांग्रेस, तत्कालीन नेकपा एमाले, तत्कालीन नेकपा माओवादी, राप्रपालगायतका सरकार बनाए। तर उक्त ऐनलाई बदलिँदो परिवेशअनुसार किन संशोधन गर्न चाहेनन् ? यो गम्भीर छलफलको विषय हो। पञ्चायतकालीन सोच र उद्देश्य रहेको सो ऐन किन समय अनुकूल परिमार्जन गर्न सकिएन।
के लोकतन्त्रवादी र पञ्चायतकालीन सरकारको सोच एउटै हुन सक्छ ? यदि सक्दैन भने किन लोकतन्त्रवादी शासकको सोच बदलिएन ? सोचनीय विषय हो। वास्तवमा सरकारमा जाने राजनीतिक दलहरू नागरिक संस्था र आमसञ्चारमाध्यमसँग डराएका जस्ता देखिन्छन्। सत्ताबाहिर रहँदा नजिक रहने र सत्तामा पुगेपछि टाढिने आमराजनीतिक चरित्र बनेको छ।
गरिब जनताले तिरेको करबाट चिल्ला गाडीमा चढ्ने अनि सकी नसकी पिर्के सलामी खाने जनताको दुःख–सुखमा साथ नदिने राजनीतिकर्मी नागरिक संस्थासँग डराइरहेका छन्। सरकारी बजेट आफैं परिचालन गर्ने, सकेसम्म आफ्नै कार्यकर्तालाई ठेक्का दिने अनि यसैको बारेमा नागरिक समाज तथा आमसञ्चारमाध्यमले आमनागरिकलाई सशक्तीकरण गर्दा यस्ता संस्थाको विरुद्धमा सरकारी संयन्त्र परिचालित गर्ने कार्य भइरहेको छ।
नागरिक विरोधी कार्यको विरुद्धमा आवाज उठाउन पाउनु नागरिकको नैसर्गिक अधिकार हो। सरकारले भर्खरै नागरिक समाज संघसंस्था दर्ता तथा परिचालनसम्बन्धी विद्येयकको मस्यौदा गरेको छ। तर उक्त विधयेक पारित हुन सकेको छैन। सरकारको गलत रवैया र नियतिका कारण उक्त विधयेक अघि बढ्न सकेको छैन।
सरकारले सरोकारवालासँग छलफल गरेर अगाडि बढ्ने चाहना राख्दैन र नागरिक संस्थालाई बँधुवा बनाउने सोच रहेको कुरा अहिले मस्यौदा विधेयक र सरकारको अभिव्यक्तिबाट प्रस्ट हुन्छ। यो नागरिक संस्थालाई स्वीकार्य हुँदैन। संविधानको मूल भावना विपरीत यो आयो भने सरकारका लागि प्रत्युत्पादक हुने पक्का छ।
लोकतन्त्रमा सहकार्य, कार्यगत एकता, संवाद, सहभागिताको बाटो बन्द गरेर निर्माण गरिने नीति तथा विकास प्रयास सुहाउने कुरा पनि होइन र सफल कार्यान्वयन पनि हुँदैन। नागरिक संस्थालाई दर्ता र सञ्चालनसम्बन्धी मस्यौदा विधेयक अहिले सबैको टाउको दुखाइ बनेको छ। विगत ३ वर्षदेखि चर्चामा आएको सो विधेयक सामाजिक विकास ऐन भनेर चर्चा कमायो, कहिले संघसंस्था दर्ता ऐन भनेर।
कहिले गृह मन्त्रालयले मस्यौदा तयार गर्दै छ भनिन्छ त कहिले महिला तथा बालबालिका मन्त्रालयमा गयो भन्छन्। नेपाल कानुन आयोगले एकवर्षभन्दा बढी समय खर्च गरेर विभिन्न सरोकारवाला निकायसँग विभिन्न चरणमा छलफल गरी तयार पारेको मस्यौदा विधेयक अहिले फुटबलजस्तो भएको छ।
सरकार भन्छ, नागरिक संस्था र सञ्चारलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ।तर संविधान भन्छ, यी संस्थाहरू स्वतन्त्र र सार्वभौम छन् यिनलाई सहजीकरण र नियमन गर। मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र १९४८ भन्छ, प्रत्येक व्यक्ति तथा संस्थाहरू स्वतन्त्र र सार्वभौम छन्।
यो दुई तिहाइको सरकार नागरिकको आवाज सुन्न चाहँदैन। उसले आफूले गरेका सबै काम ठीक भन्छ र नागरिकले पनि अन्धभक्त भएर समर्थन गर्नुपर्छ। अब गणतन्त्र आयो, प्रेस, नागरिक संस्था, दलहरू कोही चाहिँदैन, हामी विकास र समृद्धितिर लाग्नुपर्छ भन्छ। कानुनले सबै नागरिकलाई समर्थन वा विरोध गर्ने अधिकारलाई नैसर्गिक भनेको छ।
एकातिर देशको आर्थिक वृद्धिदर सन्तोषजनक भए पनि भुक्तानी सन्तुलन, विकास खर्च, वैैदेशिक रोजगारमा जानेको संख्या, रेमिट्यान्सको दर, सार्वजनिक सेवा, उद्योग कलकारखाना र विकास निर्माणका कामहरू सन्तोषजनक छैनन्। अर्कोतिर सरकारमा आफ्ना कमजोरीलाई ढाकछोप गर्न सञ्चार क्षेत्र, नागरिक समाज र मानव अधिकारजस्ता संवेदनशील क्षेत्रलाई सर्वसत्तावादी शैली र सोचबाट नियन्त्रण गर्ने, कठपुतली बनाउने सोच अग्रसर भएको कुरा मेडिया काउन्सिल विधेयक, मानवअधिकार विधेयक, सूचना तथा प्रविधि विधेयक, आमसञ्चार विधेयक, विशेष सेवा विधेयक र संघसंस्था दर्तासम्बन्धी मस्यौदा विधेयकमा राखिएका प्रावधानबाट पुष्टि हुन्छ।
सरकार गरिबी, बेरोजगारी, विकास निर्माण, सामाजिक न्याय, शान्ति सुरक्षा कसरी सबल बनाउन सकिन्छ भन्दा पनि नागरिकलाई कसरी बँधुवा बनाउने, मुख थुन्ने, कलम भाँच्ने, विरोधी सिध्याउने र जसरी भए पनि शासन टिकाउने रणनीतिमा लागेको देखिन्छ। यो सोच हो भने सरकारमा आत्मबल र लोकप्रियता घट्दै गएको अनुमान गर्न सकिन्छ।
सरकारले सदन, समिति, संवैधानिक परिषद्मा लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतालाई लत्याउँदै सर्वसत्तावादी सोचका साथ अगाडि बढेको मानवअधिकारवादी र नागरिक अधिकारवादीको गुनासो छ। यी विधेयकमा राखिएका प्रावधानले नागरिकको संगठित हुने अधिकार, बोल्ने र लेख्ने स्वतन्त्रता, मानवअधिकार हनन भए उजुरी दिने अधिकारमाथि अंकुश लगाउन खोजेको छ, जुन संविधान र लोकतन्त्र विपरीत छ।
यी स्वतन्त्रता खोस्ने प्रावधानले पछि लोकतन्त्र, नागरिक र सरकार आफैंका लागि गलपासो हुन सक्छ भने नागरिक र सञ्चार क्षेत्रका लागि बँधुवा बनाउने कडी बन्न सक्छ। यस्ता लोकतन्त्र र संविधान विरोधी प्रावधानलाई नागरिक संस्थाहरूले सधैँ खबरदारी गर्दै आएका छन् र गर्नेछन्। सरकारले हरेक ऐनमा निरकुंशताका प्रावधानहरू प्रत्यक्ष–परोक्षरूपमा समावेश गरेको पाइन्छ।
विगतमा संघीय लोकतन्त्रका लागि नागरिक संस्था, सञ्चार क्षेत्र र यस क्षेत्रमा आजीवन रगत–पसिना बगाएका मुर्धन्य व्यक्ति अहिले सरकारको कार्यशैलीप्रति सकारात्मक छैनन्। सरकारको बोली र व्यवहार रंग बदल्ने खालको छ। विगत द्वन्द्वकालमा दूरदराजमा रहेको गरिब विपन्न नागरिकको आर्थिक र सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक न्याय, राजनीतिक परिवर्तनमा खेलेको भूमिका तथा योगदानलाई अहिले दुई तिहाइको सरकारले अवमूल्यन गरेको छ।
सरकार भनेको कसैको पेवा होइन। सरकारमा जुनसुकै नेपाली नागरिक पनि गएर शासन गर्न सक्छ, त्यो गौण कुरा हो। तर यहाँ नागरिकलाई शासन गर्नुभन्दा पनि उनीहरूको जीवनस्तरमा के–कस्तो सुधार आयो, त्यो महत्वपूर्ण कुरा हो। स्मरण रहोस्, २०६२÷०६३ सालको जनआन्दोलनका सहयात्रीहरू अहिले सरकार हाँकिरहेका छन् तर उनीहरूको सोचमा जंगबहादुर, पञ्चायतकालको निरंकुश भूत पसेको छ।
हामी भन्दै छौं, आउनुहोस् हामी सबैले मिलेर सहभागितामूलक विधि र प्रकियाबाट देशलाई समृद्धिको पथमा लैजाऔं, सबैको भलो त्यसैमा छ।
महाभारत युद्धमा मुद्दा ठूलो थिएन। पाण्डवका छोरा वनबासबाट फर्केर आएपछि राज्य चाहिँदैन, हामीलाई एउटा गाउँ भए पुग्छ भनेका थिए पछि कौरवका छोरा दुर्योधनले एक इन्च जग्गा दिन्न भनेपछि युद्ध भयो अनि परिणाम कौरवको सर्वनाश भयो।
त्यस्तै गरेर यो सरकार पनि सच्चिएर नागरिक र जनतासँग हातेमालो गरी संविधानले दिएका नागरिकका अधिकारलाई संरक्षण गर्दै विकास निर्माण, सामाजिक न्यायका लागि अगाडि बढ्यो भने यसका भविष्यका दिनहरू उज्ज्वल छन्, होइन भने प्रत्युत्पादक हुने पक्का छ। लोकतन्त्र भनेको फरक विचारहरूको संगम प्रणाली हो।
यसको अर्को सुन्दर पक्ष भनेको चित्त नबुझेको कुरामा शान्तिपूर्णरूपमा विरोध गर्नु हो। जब कुनै पनि देशमा सरकारले गरेका गलत कार्यको विरोध गर्न पाइँदैन भने त्यो देशमा लोकतन्त्र छ भनेर भन्न सकिँदैन। हजारौं शहीदहरूको बलिदानीबाट प्राप्त लोकतन्त्रलाई कसैले पनि यो वा त्यो ढंगबाट निमोठ्न खोज्छ भने त्यो उनीहरूको लागि ठूलो अनिष्ट र घातक हुन सक्छ।