काठमाडौं, (नेस)।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले हालै उपसचिवमा बढुवा भएका ७१ जना शाखा अधिकृतलाई स्थानीय तहमा खटाउने गृहकार्य गरिरहेको छ। बढुवाको ३५ दिनपछि ती उपसचिवहरूलाई स्थानीय तहमा खटाउने मन्त्रालयका प्रवक्ता भूपाल बरालले नेपाल समाचारपत्रलाई जानकारी दिनुभयो।
ती उपसचिवहरूको बढुवाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट परेको सम्बन्धमा मन्त्रालयमा औपचारिक जानकारी नआएकाले खटाउने तयारी भएको बताउँदै प्रवक्ता बरालले भन्नुभयो–‘मैले पनि पत्रपत्रिका पढेर थाहा पाएँ।’
उहाँले अब बढुवा हुने उपसचिवलाई पनि स्थानीय तहमा खटाउने तयारी भएको बताउनुभयो। एक महिनाभित्र अरू एक सयभन्दा बढी उपसचिवको बढुवा हुँदैछ। मन्त्रालयले प्रशासन सेवा कर्मचारीलाई मात्र स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारी दिँदै आएको छ।
२०६५ देखि २०७० सालसम्म लोकसेवा आयोगको प्रतिस्पर्धाबाट उत्तीर्ण भएका शाखा अधिकृतहरू आफूहरूलाई पछाडि पारिएको भन्दै अदालतमा पुगेका हुन्।उनीहरूले निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २४ को उपदफा २ (ख) र (घ) तथा दफा २४ (घ) १ क, नेपालको संविधानको धारा १, १८ (१), (२) र (३) तथा ३३ (१) सँग बाझिई निजामती कर्मचारीको समानताको हक, रोजगारीको हक हनन हुनुका साथै वृत्ति विकासमा असर परेको बताएका छन्।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, प्रतिनिधि सभा, संघीय संसद् सचिवालय, कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, लोकसेवा आयोग, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र बढुवा समिति, बढुवा समितिको सचिवालयलाई विपक्षी बनाई रिट दायर गरिएको छ।