न्युज अफ नेपाल, काठमाडौं ।
नवनियुक्त प्रतिनिधिसभाका सभामुख अग्नि सापकोटाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट हेर्दाहेर्दैमा भोलिका लागि सरेको छ। नेता सापकोटाविरुद्धको रिटमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको एकल इजलासमा सुनुवाइका लागि तोकिएको थियो। सोमबार भएको बहसमा निवेदक वरिष्ठ अधिवक्ता दिने त्रिपाठी,अधिवक्ता सुनिल कुमार पोखरेल र राजु चापागाइँले सापकोटालाई सभामुख पदमा रोक्नुपर्ने जिकिर गरे।
सापकोटामाथि लागेको हत्या आरोपसम्बन्धी विभिन्न रिट अदालतमा विचाराधीन भएकाले पनि उनलाई सभामुखमा निर्वाचित गर्न नहुने भन्दै त्रिपाठीले शुक्रबार रिट दिएका थिए।
आइतबार न्यायाधीश हरि फुयाँलको इजलासमा परेको यो रिट उनले हेर्न नमिलेपछि आज अर्को पेशी तोकिएको थियो।
यसअघि सापकोटाविरूद्ध सुशील प्याकुरेल लगायतले हालेको रिटमा बहस गरेकाले आफूले यो रिट हेर्न नमिल्ने बताएपछि उक्त रिटको पहिलो सुनुवाइ हिजो हुन सकेन।
आज न्यायाधीश मल्लको एकल इजलासमा ७ औं नम्बरमा सभामुख सापकोटाविरूद्धको रिट तोकिएको थियो। अघिल्ला ६ वटा मुद्दामा सुनुवाइ सकिएपछिमात्र यो मुद्दाको सुनुवाइ सुरू भएको थियो।
वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले उनलाई सभामुख बनाउन नहुने बरू पक्राउ गरेर अनुसन्धान अघि बढाउनु भन्ने आदेश दिन माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए।
सापकोटालाई हत्याको आरोप लगाइएको जाहेरीमा अनुसन्धान गर्न आदेश माग गर्दै दिइएको रिट सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन छन्।
उनीमाथि २०६२ सालमा तात्कालीन माओवादीको अपहरणमा परेका काभ्रे छत्रेबाँझका अर्जुन लामाको हत्या गरेको आरोप छ।
अपहरण गरेर लगिएका लामाको शव दुई महिनापछि गाडिएको अवस्थामा काभ्रे बुढाखानीमा फेलापरेको थियो।
लामाको हत्यामा सापकोटा र पूर्वराज्यमन्त्रीसमेत रहेका सूर्यमान दोङको संलग्नता रहेको भन्दै लामाकी श्रीमती पूर्णिमाया लामाले जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा जाहेरी दरखास्त दिएकी थिइन्। सो जाहेरी दरखास्तलाई प्रहरीले दरपीठ गरेको थियो।
सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा पठाउनुपर्ने भन्दै प्रहरीले दरपीठ गरिदिएपछि लामा सर्वोच्च गएकी थिइन्।
लामाको रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले जाहेरी दर्ता गर्न प्रहरीलाई आदेश गरेको थियो। आदेशपछि प्रहरीले जाहेरी दर्ता गर्यो।
आदेशपछि काभ्रे प्रहरीले जाहेरी दर्ता गर्यो। जाहेरी दर्तामात्र गरेन सापकोटालाई पक्राउ गर्न सिन्धुपाल्चोक प्रहरीलाई चिठी समेत काटेको थियो।
यसैबीच प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले सापकोटालाई मन्त्री नियुक्त गरे। उनको नियुक्ति विरूद्ध मानवअधिकारवादीहरूले सर्वोच्चमा रिट दायर गरे।
बाबुराम भट्टराईको मन्त्रिपरिषदले सापकोटाविरूद्धको जाहेरी दरखास्त र सर्वोच्चको आदेश समेत तामेलिमा राख्ने निर्णय गरेको थियो।
भट्टराई मन्त्रिपरिषदको निर्णय बदर गर्न माग गर्दै लामाले सर्वोच्चमा फेरी रिट दायर गरेकी थिइन्।
उक्त रिटको सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले भट्टराई मन्त्रिपरिषदको उक्त निर्णयलाई अन्तरिम आदेशले रोक्यो।
२०७२ सालमा फेरि सुशील प्याकुरेल लगायत ८ अधिकारकर्मीले अग्नि सापकोटा विरूद्ध रिट दिए।
सर्वोच्चले उनलाई मन्त्री नबनाउन आदेश त गरेन तर १५ दिनमा अनुसन्धानको रिपोर्ट अदालतमा पेश गर्न आदेश गर्यो।
सापकोटाका यी मुद्दालाई एकै साथ राखेर संवैधानिक इजलासले सुनुवाई गरिरहेको छ।
यसअघि उक्त इजलासले सापकोटाविरूद्ध सत्यनिरूपणतथा मेलमिलाप आयोगमा मुद्दा परेको भए त्यसको मिसिल पठाउन आदेश गरेको थियो। संवैधानिक इजलासले सापकोटाको मुद्दामा माघ २२ लाई पेशी तोकेको छ।