मिथिला नगरपालिका–५, श्रीपुरका २४ वर्षीय लक्का जवान दिलीप महतोको ठेकेदार र तीनका मतियारले ज्यानै लिए। गिटी–बालुवाको अवैध उत्खननविरुद्ध आवाज उठाउँदा इन्जिनियर पढ्दै गरेका महतोको ज्यान लिँदासमेत सरकार ५ लाख राहत रकम शोक–समवेदनाका लागि दिनुबाहेक अरू हिसाबले गम्भीर देखिँदैन।
चाहे त्यो स्थानीय सरकार होस् या प्रदेश र केन्द्र सरकार, गणतान्त्रिक व्यवस्था भएको देशमा एउटा बेथिति र मनपरिका विरुद्धमा आवाज उठाउँदा हत्या बेहोर्नुपर्छ भने त्योभन्दा ठूलो विडम्बना के होला ?
हो, हामी सबैले बुझ्नुपर्ने बालुवा–गिटी निर्माणका लागि आवश्यक चिज हो। चाहे त्यो निजी संरचना निर्माणमा होस् वा अन्य आयोजना सम्पन्न गर्न होस्, नदीहरूबाट बालुवा गिटी निकालिनुपर्छ। तर सरकारले जुन ऐन, नियम र कार्यविधि तयार गरेको छ, त्यसको पालना गरिनुपर्छ।
अहिले यही विषयमा आवाज उठाउँदा हत्यासम्म गर्न तयार हुने नदी दोहनकर्ताले आजको दिनसम्म गिटी–बालुवा उत्खननका लागि अरू के–के गरिरहेका होलान् ? हामी सहजै अनुमान गर्न सक्छौं।
क्रसर व्यवसायीहरू यतिसम्म शक्तिशाली छन् कि नीतिगत निर्णयमा सांसददेखि मन्त्रीसम्म पनि उनीहरू घुमाउरो हिसाबले प्रभावित पार्ने सामथ्र्य राख्छन्।
कतिसम्म भने, कतिपय सांसदहरूले समेत उनीहरू आवाज र मनसायको एजेन्डा बोकेर संसद्मा त्यही राख्छन्। उनीहरू आफूलाई मतदान गरेका जनताप्रति होइन, ठेकेदारप्रति उत्तरदायी हुन्छन्।
प्रहरी प्रशासनमा पनि उत्तिकै पहुँच राख्छन्। क्रसरकै विषयमा सत्तारुढ दलको पहलमा नुवाकोट पुगेका एसपीको सरुवा भयो। गतवर्ष नुवाकोटका क्रसर व्यवसायीहरू गृह मन्त्रालय धाइरहेका थिए। क्रसरकै कारण गोरखामा सिडिओ र एसपीबीच विवाद भयो।
यस्ता धेरै उदाहरण छन्। धवलागिरिमै पनि कालीगण्डकी सेरोफेरोमा दिउँसै दोहन देखिन्छ। तर प्रहरी प्रशासनको मौनता उस्तै रहस्यमयी देखिन्छ। केही महिनाअघि दोहनकै विषयमा आवाज उठाउँदा स्वयं बागलुङका संघीय सांसद सूर्य पाठकले उस्तै धम्की र सकस बेहोर्न बाध्य भए।
अरू ज–जसले आवाज उठाउँछन्, क्रमशः उनीहरू अल्पमतमा या चर्को दबाब र तनावमा पर्ने गरेको तथ्य छरपस्ट छ। यसमा अझ गम्भीर विषय त राजनीतिक दल र तिनका नेतालाई नदी दोहनमा प्रहरी प्रशासन देखाउने र प्रहरी प्रशासनले दल र नेतातर्फ औंला देखाउने प्रवृत्ति फस्टाउँदो छ।
नदी दोहनको आवाज उठाउँदा ज्यान लिँदासमेत यथोचित कदम सरकारले नचाल्नु गम्भीर सवाल हो। अब यो देश नेताहरूले चलाएका छन् कि ठेकेदारले भन्ने सोच्नुपर्ने ठाउँमा नागरिकलाई कदापि पुर्याउनुहुँदैन।
अहिले अराजकताको हद बढ्दो देखिएको छ। अब नदी दोहन रोक्न संसद्ले नीति बनाउनेदेखि तल्लो तहमा कार्यान्वनयन गर्ने स्थानीय सरकार, जिल्ला समन्वय समिति, प्रहरी प्रशासन जिम्मेवार र जवाफदेही बन्नुपर्छ।
– सन्तोष साह,
हाल ः बागबजार, काठमाडौं।