अमेरिका सरकारले मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) अन्तर्गत नेपाललाई उपलब्ध गराउन लागेको करिब ५० अर्ब रुपियाँ बराबरको आर्थिक सहयोगका सन्दर्भमा सञ्चारमाध्यमदेखि विभिन्न बहसहरूमा चर्चा जारी छ।
इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजी (हिन्द–प्रशान्त रणनीति) को अङ्गको रूपमा अपव्याख्या गरेर एमसीसी तुहाउन उल्टो प्रचार गर्दै छन् विकास विरोधीहरू।
यसबारे भ्रम सिर्जना गर्ने कार्यमा सत्तारुढ दलभित्रको आन्तरिक प्रतिस्पर्धा, विषयको अल्पज्ञान र बाह्यशक्तिको अभिप्रेरणा तथा हस्तक्षेपसमेत परोक्षरूपमा मुख्य कारक रहेको आभास गरिँदै छ।
चीनका अरिङ्गालहरूले एमसीसीलाई अमेरिकाको सुरक्षा रणनीति र सैैन्य गठबन्धनको उपमा दिएर अनावश्यक अफवाह र भ्रम फैलाइरेहका छन्। परियोजना सञ्चालन गर्न भारतको अनुमति लिनुपर्ने लगायतका बेतुक सर्तहरू जोडेर एमसीसी नअपनाउन सरकारलाई दबाब दिँदै छन्।
उनीहरूको प्रयास सफल भएमा नेपालको दीर्घकालीन आर्थिक विकासलाई नकारात्मक प्रभाव पर्ने निश्चित छ। देशले एक महत्वपूर्ण अवसर गुमाउन सक्छ। राजनीतिक स्वार्थ र राजनीतिकर्मीहरूको अपरिपक्वताका कारण राम्रा र आवश्यक योजनाहरू रद्ध गरिएका नजिर स्थापित नभएका पनि होइनन्।
त्यस प्रतिस्थापित नजिर अवलम्बन गरिने त्रास पनि उत्तिकै छ। यस वास्तविकता दृष्टिगत गर्दै एमसीसीबारे स्पष्ट हुनु एकदम जरुरी देखिन्छ, देखासिकी गरेर हचुवाका भरमा विरोध गर्नु अल्पज्ञानको पराकाष्ठाबाहेक अरू केही होइन।
आखिरमा एमसीसी के हो त ? अमेरिकाको ४३ औं राष्ट्रपति जर्ज बुसको विकासशील र विकासोन्मुख राष्ट्रहरूलाई अमेरिकाले उपलब्ध गराउने आर्थिक सहायतालाई पारदर्शी र जवाफदेहिताको नयाँ अवधारणाअनुरूप कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा सन् २००४ मा स्थापित मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन दुई पक्षीय सहयोग निकाय हो।
एमसीसीको सहायता प्राप्त गर्न सजिलो छैन। विगतमा युएसएआईडीमार्फत कार्यान्वयनमा रहेका सहयोग आयोजनाहरूको तितो अनुभवलाई समेत ध्यानमा राखेर सहयोग प्राप्त गर्ने राष्ट्रहरूको अर्थतन्त्रलाई थप सुदृढ तुल्याउन तथा आर्थिक वृद्धिलाई गरिबी निवारणको अभिन्न नीतिको रूपमा योगदान पुर्याउन एमसीसीले सहयोग गर्दछ।
सम्बन्धित देशको प्राथमिकता, कार्यान्वयनमा जिम्मेवारी र प्रतिबद्धतासहित जटिल र लामो प्रक्रियापश्चात् मात्र एमसीसीअन्तर्गत सहयोग प्राप्त गर्ने देशको छनौट हुन्छ।
ल विश्वका विभिन्न २९ देशहरूमा एमसीसीअन्तर्गतका आयोजनाहरू कार्यान्वयन भइरहेका छन्। एमसीसी अस्तित्वमा आएसँगै नेपालले उक्त निकायमार्फत अमेरिकी आर्थिक सहायता प्राप्त गर्न प्रयास गर्दै आएको हो। यस क्रममा नेपालका सम्बन्धित प्रशासनिक र कूटनीतिक क्षेत्रका अधिकारीहरूले निकै मेहनत गरेका छन्।
हाल चर्चामा रहेको एमसीसीका आयोजनाहरूको छनौट करिब एक दशकअघिदेखि नै भएको हो। नेपाल र अमेरिकी सरकारको संयुक्त लगानीमा कार्यान्वयन हुने यस आयोजनामा मुलतः विद्युत् प्रसारण लाइनको विस्तार तथा राजमार्गहरूको सुधार र स्तरोन्नति रहेका छन्।
विद्युत् प्रसारण लाइन विस्तार आयोजनाहरूमा हेटौडा–रातोमाटे, रातमाटे–लप्सिफेदी, लप्सिफेदी–दमौली र दमौली–बुटवल/सुनवल रहेका छन्। यसै गरी सडक सुधार र स्तरोन्नतिमा मेची राजमार्गको चाराली–फिदिम, धरान–वसन्तपुर/चित्रे, कदमाहा–गाईघाट, हेटौडा–भीमफेदी र अमेलिया–तुलसीपुर रहेका छन्।
अब बहस गरौं, के एमसीसी अमेरिकाको सुरक्षा रणनीतिसँँग सरोकार राख्छ ? साधारण उत्तर छ– राख्दैन। एमसीसीको कुनै बुँदा वा प्रावधानमा इन्डो–प्यासिफिक रणनीति उल्लेख छैन। विश्वको सर्वाधिक शक्तिशाली मुलुक अमेरिकाको विश्वका विभिन्न क्षेत्रहरूमा जायज/नाजायज चासो, चिन्ता र संलग्नता रहँदै आएको सर्वविदित नै छ। त
र, हामी स्पष्ट हुनु जरुरी छ कि नेपाल अमेरिकी नेतृत्वको सैन्य गठबन्धनको सदस्य होइन र अमेरिकासँग नेपालको सामरिक सम्झौता र साझेदारी पनि कहिल्यै भएको छैन।
रणनीति नै शब्द छनौट गर्नुहुन्छ भने यो अमेरिकाको परराष्ट्र रणनीतिको अभिन्न अंग हो, सुरक्षा रणनीति होइन। एमसीसी परराष्ट्र रणनीतिको आर्थिक पक्ष हो। नेपालले सोही पक्षको परिवेशमा अमेरिकी आर्थिक सहायता प्राप्त गर्न लागेको हो। यो सहयोग प्राप्त गरेबापत नेपालले अमेरिकी पक्षधर कुनै नैतिक, सैन्य वा राजनीतिक दायित्व निर्वाह गर्नुपर्दैन।
यो सम्झौता हल्ला फिँजाइएको जस्तै नेपालको कुनै मित्रराष्ट्रविरुद्ध केन्द्रित पनि छैन। कतिपयले यसलाई चीनविरुद्धको रणनीतिका रूपमा चित्रण गर्दै छन्।
तर, यो सरासर गलत हो। नेपालले एमसीसीमा सहभागी भएर चीनको हित विपरीत कार्य गर्नुपर्ने अवस्था छैन र गर्दैन पनि। चीन नेपालको भरपर्दो छिमेकी मित्रराष्ट्र हो।
जसरी ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ’ अन्तर्गत नेपालले सहयोग प्राप्त गर्न खोजिरहेको छ, तदनुरूप एमसीसीबाट अनुदान प्राप्त गर्दा कसैले अन्यथा तर्क गर्नु मनासिब होइन।
एमसीसीअन्तर्गतका आयोजना कार्यान्वयन गर्न नेपालले कुनै पनि देशको स्वीकृति लिनुपर्ने आवश्यकता छैन, त्यस्तो प्रावधान एमसीसीको सम्झौतामा छैन।
प्रायोजितरूपमा बाहिर ल्याइएका केही विषयले आमनागरिकमा भ्रम सिर्जना गरेको छ। सम्झौताको गलत व्याख्या गर्दै नेपालको पनि लगानी भएको यस परियोजनामा नेपालका अडिटरले अडिट गर्न नपाउने भन्ने कुरा मिथ्या हो।
सो बुँदामा महालेखापरीक्षकले अर्धवार्षिकरूपमा लेखापरीक्षण गर्न बाधा पुर्याएको छैन। यति प्रस्ट हुँदाहुँदै पनि नेताहरूले भ्रम छरेर परियोजना तुहाउन खोज्नु मुलुकको लागि हितकर होइन।
त्यस्तै, भ्रष्टाचार गर्न सक्ने ‘स्पेस’ पनि नभएकाले यसको विरोध गरिँदै छ भन्ने बिर्सनुहुँदैन। यस्तो संवेदनशील विषयमा सत्तारुढ पार्टीभित्रै देखिएको खिचातानीले परियोजना सम्पन्न नहुने र उल्टै नेपालले क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने अवस्था नआओस्।
मुलुकको विकासका लागि संसद्बाट यो परियोजना पारित गराउनुपर्छ। अरूण तेस्रो परियोजना गुमाएर नेपाल, विकासमा धेरै पछि परिसकेको अवस्था छ। एमसीसी परियोजना अरूण तेस्रो बन्नुहुँदैन।
विकासका लागि भित्रिएको अहिलेसम्मकै ठूलो सहायता रकमलाई आशंकाको भरमा विरोध गर्नु जायज होइन। ‘कुकुर भुक्दै गर्छ, हात्ती हिँड्दै गर्छ’ भनेजस्तै विकास गर्ने सवालमा कम्प्रमाइज नगरी अघि बढ्नुको विकल्प छैन।
एमसीसी प्रकरणमा कागले कान लग्यो भनेर कागको पछि दौडने प्रवृत्तिसमेत देखिएको छ। वर्तमान सरकारको अलोकप्रियता र असफलता, सत्तारुढभित्रको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा र केही मुलुकको उक्साहटको बलिवेदीमा एमसीसीलाई बलि चढाउने कार्य गरियो भने त्यो राष्ट्रप्रति ठूलो बेइमानी हुनेछ।
– ऋतिक यादव
काठमाडौं स्कुल अफ ल, बीएएलएलबी, प्रथम वर्ष।