नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं।
संघीय निजामती सेवा विधेयकले पूर्णता नपाउँदा प्र्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारीसम्बन्धी कानुन बनाउन सकिरहेको छैन।सो विधेयक करिब दश महिनादेखि संसद् सुशासन तथा राज्यव्यवस्था समितिमा छलफल भइरहेको छ। सो विधेयक प्रदेश र स्थानीय तहले बनाउने कर्मचारीसम्बन्धी कानुनको मार्गनिर्देशकका रूपमा लिइएको छ।
सो विधेयक सबै सरकारी तथा सार्वजनिक सेवाको मातृ कानुनका रूपमा रहने जनाउँदै संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिव यादव कोइरालाले यस विषयमा समितिमा दफावार छलफल भइरहेको बताउनुभयो।
‘यसले निर्धारण गरेका मापदण्डहरू, व्यवस्था गरेका सिद्धान्तहरू सबैका लागि मार्गदर्शक सिद्धान्तका रूपमा रहने, यसले व्यवस्था गरेको सेवा, सुविधा र सर्तभन्दा २० प्रतिशत कम हुने गरी अन्य सरकारी तथा सार्वजनिक सेवाले कानुन बन्ने भएकाले यो कानुन महत्वपूर्ण रहेको पनि उहाँको भनाइ रहेको छ।
प्रस्तावित विधेयकमा धेरै प्रावधानहरू अझै टुंगो नलागेको मन्त्रालयले जनाएको छ। ‘समितिका सदस्यहरूमाझ छलफल भइरहेको छ। एकमत हुन बाँकी धेरै विषयहरू छन्।’ –मन्त्रालयका प्रवक्ता भूपाल बरालले भन्नुभयो।
सार्वजनिक प्रशासन सञ्चालन, विकास व्यवस्थापन र सेवा प्रवाहलाई चुस्त दुरुस्त, प्रभावकारी र नतिजामुखी बनाउँदै प्रशासनिक संरचनालाई संघीय स्वरूपबमोजिम रूपान्तरण गर्नुपर्ने अहिलेको आवश्यकता रहेको जनाउँदै प्रवक्ता बरालले यसमा गहनरूपमा छलफल हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो।
पदपूर्ति तथा बढुवासम्बन्धी व्यवस्थामा कर्मचारीको मुख्य चासोका रूपमा उठाउँदै आएको छ। यसबारे कर्मचारीको टे«ड युनियनहरूले सुझाव र लबिङ गर्दै आएका छन्।
प्रस्तावित विधेयकमा भएको व्यवस्थामा हाल प्रस्तावित विधेयकमा शाखा अधिकृतमा ७० प्रतिशत खुला, २० प्रतिशत कार्यसम्पादन मूल्यांकन र १० प्रतिशत अन्तर तह प्रतिस्पर्धा, उपसचिव तथा सहसचिवमा १० प्रतिशत खुला, ७० प्रतिशत कार्यसम्पादन मूल्यांकन र २० प्रतिशत अन्तर तह प्रतिस्पर्धाको व्यवस्था राखिएको छ।
जब कि नेपाल निजामती सेवा ऐन २०४९ मा शाखा अधिकृतमा ७० प्रतिशत खुला र ३० प्रतिशत कार्यसम्पादन तथा ज्येष्ठताको मूल्यांकन, राजपत्राकिंत द्वितीय श्रेणी (उपसचिव) तथा राजपत्राकिंत प्रथम श्रेणी (सहसचिव) मा ७० प्रतिशत बढुवा, २० प्रतिशत आन्तरिक प्रतियोगिता र १० प्रतिशत खुला प्रतियोगिता रहने व्यवस्था छ।
यसअनुसार संघीय निजामती सेवाको शाखा अधिकृत पदमा प्रवेश गरेको कर्मचारीको वृत्ति प्रणाली सहसचिवमा अन्त्य हुने देखिन्छ। हाल शाखा अधिकृतको सेवा प्रवेशको औसत उमेर २८ वर्ष रहेको, बढुवाका लागि सामान्यतया १२ वर्ष लाग्ने र शाखा अधिकृतमा प्रवेश गरेको कर्मचारी ५२ वर्षको उमेरमा मात्र सहसचिवको पदमा बढुवा हुने भएकाले आन्तरिक प्रतिस्पर्धा गर्ने अवसरबिना सो व्यक्ति विशिष्ट श्रेणी (सचिव) बन्ने सम्भावना नरहने मन्त्रालयका कर्मचारीहरू बताउँछन्।
अन्तर तह तथा खुला प्रणालीबाट उपसचिव तथा सहसचिवमा सेवा प्रवेश गर्ने कर्मचारी औसतमा ४० वर्षभित्र सेवा प्रवेश गर्ने र निजहरूबाहेक अन्य कर्मचारी सचिव पदमा बढुवा हुने सम्भावना नरहने कर्मचारी बताउँछन्।
यसले निजामती प्रणालीमा पदसोपान र चेन अफ कमान्ड कमजोर भई समग्र कार्यसम्पादन स्तर खस्कने पनि कर्मचारी बताउँछन्। त्यसैले प्रस्तावित विधेयकका कतिपय विषयउपर कर्मचारी वृत्तमा असन्तुष्टि चुलिँदै गएको छ।