काठमाडौं, (नेस)।
कर्जा प्रवाहमा कर चुक्ता अनिवार्यको व्यवस्थामा सहजता ल्याउन नेपाल बैंकर्स संघले माग गरेको छ। सोमबार अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकसँगको छलफलमा संघले सो माग अघि सारेको हो।
संघले कर चुक्ता प्रमाणपत्र अनिवार्य नभई सीमा तोक्नुपर्ने भन्दै कर्जाको निश्चित सीमा तोक्ने र त्योभन्दा धेरै कर्जा लिनेका लागि कर चुक्ता अनिवार्य गर्नुपर्ने तर्क छ।
छलफलमा सहभागी नेपाल बैंकर्स संघका पूर्व अध्यक्ष अनिलकेसरी शाहले ठूलो परिमाणको कर्जालागि मात्रै कर चुक्ता अनिवार्य गर्न आग्रह गरिएको बताए।
सानो परिमाणका लागि समेत कर चुक्ता अनिवार्य गर्दा समस्या हुने बैंकरको जोड छ। नेपाल राष्ट्र बैंकको एकीकृत निर्देशनमा कर्जा लगानी गर्दा करचुक्ताको प्रमाणपत्र अनिवार्य गरेको थियो।