बेइजिङ, (एजेन्सी)।
चीनमा विगत ७० वर्षमा सबैभन्दा न्यून जन्मदर बनेको छ। एक सन्तानको विवादास्पद नीति परिवर्तन गरिसकेको भए पनि त्यहाँको जन्मदरमा सुधार देखिएको छैन।यसको प्रत्यक्ष असर चीनको अर्थ व्यवस्थामा पनि पर्ने आशंका गरिएको र आगामी समयमा चीनमा यसले गम्भीर स्थिति उत्पन्न गर्न सक्ने अनुमान गरिएको छ।
चीनको राष्ट्रिय जनसंख्या निकायकाअनुसार सन् २०१९ मा जन्मदर १० दशमलव ४८ प्रति हजार रहेको, जुन सन् १९४९ पछिको सबैभन्दा कम हो। सन् २०१९ मा १ करोड ४६ लाख ५० हजार बच्चाले जन्म लिएको जुन पहिलाको तुलनामा ५ लाख ८० हजारले कम छ।
गत वर्ष चीनको जन्मदरमा गिरावट आइरहेको छ।यसले विश्वको दोस्रो सबैभन्दा ठूलो अर्थव्यवस्था रहेको चीनका लागि चुनौती बनेको छ।वास्तवमा चीनको जन्मदरमा गिरावट आएको छ, यहाँ मृत्युदर पनि कम नै छ।
त्यसैले पनि चीनको जनसंख्या लगातार बृद्धि भइरहेको छ। सन् २०१९ मा चीनको जनसंख्या १ अर्ब ३९ करोडबाट बढेर १ अर्ब ४० करोड पुगेको छ।यो परिस्थितिले चीनको चिन्ता बढाएको छ, किनभने यसले त्यहाँको काम गर्न सक्ने युवाको संख्या कम हुँदै गइरहेको छ। देशमा अवकाश प्राप्त वृद्धहरूको जिम्मेवारी पनि बढेको छ।
चीनको जन्मदर अमेरिकाको भन्दा पनि कम छ। ताजा आँकडाअनुसार अमेरिकामा सन् २०१७ मा प्रतिएक हजारामा जन्मदर १२ थियो। इंग्ल्यान्ड र वेल्समा २०१९ मा जन्मदर ११ दशमलव ६ बच्चा प्रतिहजार थियो भने स्कटल्यान्डमा ९ थियो। उत्तरी आयरल्यान्डमा २०१८ मा जन्मदर १२ दशमलव १ बच्चा प्रतिहजार थियो।
यस मामिलामा चीनको स्थिति जापानको भन्दा राम्रो छ। जापानको जन्मदर ८ बच्चा प्रतिहजार छ। यो दर विश्व जन्मदरको तुलनामा अत्यन्तै कम हो। वल्र्ड बैंकका अनुसार सन् २०१७ मा विश्व जन्मदर १८ दशमलव ६५ बच्चा प्रतिहजार थियो।
सन् १९७९ मा चीन सरकाले देशभरि एक सन्तानको नीति लागू गरेको थियो। यसबाट सरकार देशको जनसंख्यामा अंकुश लगाउन चाहन्थ्यो। यो नीतिको उल्लंघन गर्नेहरूलाई सजायँस्वरुप सुविधा कटौती गर्ने प्रावधान थियो।
उल्लंघन गर्ने परिवारमाथि जरिवाना लगाएको थियो। उनीहरूको रोजगारी छिन्न सक्ने र कयौंपटक गर्भपात गराउन बाध्य पारिन्थ्यो।तर यो नीतिलाई लिंग असन्तुलनका लागि जिम्मेवार ठहर्याएको छ।
सन् २०१९ को आँकडाअनुसार अहिले पनि पुरुषको संख्या महिलाको भन्दा करिब ३ करोडले बढी छ।सन् २०१५ मा सरकारले एक सन्तानको नीति अन्त्य गर्यो। दम्पतिलाई दुई बच्चा जन्माउन अनुमति दिएको छ। यो सुधारलगत्तै दुई वर्षसम्म जन्मदर बढेको थियो तर त्यसपछि देशको खस्कँदो जन्मदरलाई नियन्त्रण गर्न सकेको छैन।
विशेषज्ञका अनुसार नीतिमा छुट दिए पनि अन्य आवश्यक परिवर्तन नगरेकाले स्थिति जटिल बनेको हो। यसमा बच्चा रेखदेखका लागि आर्थिक सहायता र पितालाई सुत्केरी विदा हुनुपर्ने उनीहरूको धारणा छ। धेरैजसो परिवार एकभन्दा धेरै बच्चाका लागि खर्च ब्यहोर्न सक्ने स्थितिमा नभएको उनीहरु बताउँछन्।