महानगरले माग्यो पाँच निर्देशनालय र तीन सचिवालय

ईश्वरराज ढकाल, काठमाडौं।

काठमाडौं महानगरपालिकाले प्रशासकीय अधिकृतअन्तर्गत पाँचवटा निर्देशनालय र तीन सचिवालय हुने गरी संरचना परिवर्तन गर्न मन्त्रालयसमक्ष माग गरेको छ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसमक्ष गरिएको आग्रहमा निर्देशनालयअन्तर्गत २३ महाशाखा, ५३ शाखा, हनुमानढोका दरबार संरक्षण कार्यक्रम कार्यालय र दुईवटा जग्गा एकीकरण आयोजना व्यवस्था गरियोस् भनिएको छ।

कामपाको सुशासन समितिले पेस गरेको प्रतिवेदनअनुसार मन्त्रालयसमक्ष यस्तो माग गरिएको हो। हाल कामपाअन्तर्गत १५ विभाग, २५ महाशाखा, ६८ शाखा, दुई आयोजना, एक कार्यक्रम, ३२ वडा कार्यालय रहेका छन्।

समितिले एकै स्थलमा मुख्यालयसहित सबै कार्यालय हुनुपर्ने जनाएको छ। भवन अभावका कारण सेवाग्राही जनतामा सेवा लिन धेरै ठाउँमा धाउनुपर्ने धेरै समय लाग्ने, आन्तरिक समन्वय र निर्णय प्रक्रियासमेत ढिला हुने भएको हुनाले एकै स्थलमा कार्यालयको व्यवस्थापन अति आवश्यक देखिने विषय उल्लेख गर्दै प्रतिवेदन दिएको हो।

समितिले भवन भाडामा लिन, खरिद गर्न अथवा नेपाल सरकारसँग भवन माग गरी छिटो व्यवस्थापन गर्नुपर्ने सिफारिस गरेको छ।
कामपाको मुख्यालयसमेत भाडामा रहेको अवस्थामा कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषय समस्या परेको। मुख्यालय रहेको बागदरबारको विषयमा निर्णय हुन नसक्दा कामपा स्वयं भाडामा बस्दै आएको छ।

कामपाको बबरमहलमा राजश्व र नक्सा, जिल्ला समन्वय समितिमा सम्पदा, जनस्वाथ्य, सार्वजनिक निजी साझेदारी, विपद् व्यवस्थापन विभाग, सामाजिक विकास विभाग, ताहाचलमा शिक्षा र कृष, टेकुमा वातावरण व्यवस्थापन, जग्गा एकीकरण आयोजना कार्यालय र बिजुली बजारमा सहकारी विभागका कार्यालय रहेका छन्।

नगरसभा सदस्य हुमादेवी आचार्यको संजोजकत्वमा गठित ९ सदस्यीय समितिले पेश गरेको प्रतिवेदनमा फोहोर–मैलाको दीर्घकालीन एवम् उचित व्यवस्थापनका लागि वैज्ञानिक व्यवस्थापन बिधि अवलम्बन गरी उपयुक्त नीतिहरूको कार्यान्वयन गर्दै जानुपर्ने उल्लेख गर्दै त्यसका लागि लगानी बोर्डबाट पूरा हुन नसकेको प्रक्रियाको टुङ्गो लगाई बन्चरे डाँडा ल्यान्डफिल्ड साइडको चाँडै व्यवस्थापन गर्ने, प्लाष्टिकजन्य फोहोरलाई न्युनीकरण गर्ने, फोहोर उत्पादनको सा्रेतमै न्युनीकरण गर्नुपर्ने सुझाएको छ।

स्वास्थ्य सेवामा कामपाका विभिन्न क्लिनिक, स्वास्थ केन्द्र, अक्युपञ्चर युनिट गरी ३६ सेवा केन्द्रसहित एक महाशाखा रहेकोमा ती सेवा केन्द्रको अनुगमन, सेवा प्रवाह र कर्मचारी परिचालनमा कमै ध्यान गएको हुनाले स्वास्थ्य सेवा गुणस्तरीय रूपमा प्रवाह गरी प्रभावकारिता ल्याउनुपर्ने सुझावमा उल्लेख छ।