डा. रामदेव पण्डित
हिजोआज नेपालमा एमसीसी (मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन) निकै जनचर्चाको विषय बनेको छ। साथै नेपाली बुद्धिजीवीहरूको चिन्तन एवं चासो र नेताहरूको सरोकारको विषय बन्न गएको छ। सन् २०१७ सेप्टेम्बर १४ मै औपचारिकरूपमा हस्ताक्षर भएको एमसीसी सम्झौता आखिर किन यतिको समय बित्दासम्म बहसको विषय बन्न सकेन?
शक्तिशाली देशहरूले अन्य देशमा आफ्नो प्रभाव जमाउन खोज्नु स्वाभाविक कुरा हो। तर त्यसलाई कसरी देशको हितमा प्रयोग गर्ने ? त्यो नेतृत्वको दूरदर्शितामा भर पर्छ। नीतिमा असंलग्न र नियत परस्त हुने खालको भयोभने त्यसले कालान्तरमा दुर्घटनाबाहेक केही ल्याउँदैन।
विश्वव्यापी गरिबीलाई कम गर्नका लागि अमेरिकाले अल्पविकसित तथा विकासोन्मुख देशहरूलाई दिने सहायता नै मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पाेरेसन भनिएको छ। अहिले २० देशमा यो कार्यक्रममार्फत अमेरिकालेसहयोग गरिरहेको छ। आगामी संसद् अधिवेशनमा छलफलका लागि राखिएको एमसीसीको सम्झौताको स्वीकृतिलाई लिएर यतिबेला नेकपाभित्र पनि तीव्र धु्रवीकरण शुरू भएको छ।
यस सहयोगलाई नेकपाका केही नेताले त एमसीसी राष्ट्रघाती सम्झौतासमेत भन्न भ्याएका छन् भने केहीको मतमा एमसीसी नेपालको हितमा रहेको र यसले नेपालको आर्थिक विकासमा सहयोग पुर्याउने भन्दै यसको बचाउ गरिरहेका छन्। यहाँसम्म कि एमसीसीलाई संसद्मा प्रस्तुत हुनबाट रोकेकोले कृष्णबहादुर महराले सभामुख पद नै गुमानुपरेको पनि कतिपयको अड्कल छ।
अतः एमसीसीमार्फत हुन लागेको ५० करोड अमेरिकन डलर बराबरको आर्थिक सहयोग आखिर किन यसरी विवादस्पद बन्दै गएको छ त?तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले वासिङ्टन पुगेर हस्ताक्षर गरेपछि २०७४ चैत २० गते नेपाल सरकारले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनको सहयोग लिने र कार्यान्वयन गर्ने कामका लागि मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपाल नामक विकास समिति गठन आदेशमार्फत स्वीकृत गर्यो।
२०७५ असोज ५ गते नेपाल सरकारले ऊर्जा व्यापारलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भएकाले एमसीसीको आयोजनाअन्तर्गत कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने गरी निर्णय गर्यो। यी सबै आधारलाई हेर्दा नेपालले एमसीसीलाई स्वीकार गरिसकेको देखिन्छ।नेपाल सरकारले एमसीसीलाई औपचारिकरूपमै स्वीकार गरिसकेको अवस्था देखिए पनि एकातिर एमसीसी यसलाई संसद्बाटै पास गराउन चाहिरहेको छ भने केही राजनीतिक दलका नेताहरू यो इन्डो प्यासिफिक रणनीतिको एक हिस्सा भएकाले यसलाई स्वीकार गर्न नहुने वा स्वीकार गरे पनि संशोधन गरेर मात्रै स्वीकार गर्नुपर्ने पक्षमा देखिएका छन्।
एमसीसी इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजीको एक हिस्सा हो भन्ने नेपाली विश्लेषक बुद्धिजीवीहरूको आङ्कलन एवं अनुमान रहेको पाइन्छ। इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजी सैन्य र सुरक्षा रणनीतिसँग जोडिने विषय भएको हुँदा यसलाई स्वीकार गर्नै नहुने धारणा यस सम्झौताको विपक्षमा दलिल दिनेहरूको रहेको छ। तर यस्तो दलिलको स्पष्ट प्रमाण कोहीसँग छैन।
अमेरिकाको फलानो मन्त्रीले कार्यक्रममा यसो भने, ढिस्कानो दूतले त्यसो भने, पत्रिका वा रिपोर्टहरूमा यसो छापिएको छ भन्ने हल्का तथ्यहरूलाई आधार बनाएर गरिब देशको विश्लेषक बुद्धिजीवीले दरिद्र मानसिकता प्रकट गरिरहेको देखिन्छ। ५० करोड अमेरिकन डलर बराबरको आर्थिक सहयोग कति हुन्छ र त्यसबाट के–के गर्न सकिन्छ भन्ने बारे बुद्धिजीवीहरूले आङ्कलन गर्न नभ्याएकै हुनुपर्छ शायद।
अतः अब नेपाललाई उक्त रकमले कसरी विकसित तुल्याउन सक्छ भन्नेतर्फ सोच्न बुद्धिजीवीहरूलाई आग्रह छ। त्यस सहयोगलाई नेपालमा सहजरूपमा भित्र्याउन भूमिका खेल्नसके बुद्धिजीवीहरूको बुद्धिको सार्थक प्रयोगसिद्ध हुनेछ। एमसीसी इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजीको अंग हो वा होइन भन्ने विषय त नेपाल सरकारले अमेरिकासँग औपचारिक संवाद गरे एकदिनमा सिद्धिने कुरा हो।
आपसी सहमतिमा सम्झौता सच्याउन पनि त मिल्ला नि ’संवादको लागि आँट नहुने, इच्छाशक्ति देखाउन नसक्ने तर यसमा चीनलाई तानेर जोड्नु, भारतलाई ठेलेर जिस्क्याउनु कुनै पनि बहानामा ठीक होइन।बुद्धिजीवीहरूले बुद्धिको विलास गर्ने विषय होइन यो। नेकपालाई चीन चाहिएको हुन सक्छ, कांग्रेसलाई भारत र अमेरिका चाहिएको हुन सक्छ।
तर त्यो नेपालको आवश्यकता होइन, न त त्यो नेपालीकै आवश्यकता हो। नेपाललाई बिजुली र सडक चाहिएको छ। नेपाललाई विकास र समृद्धि चाहिएको छ। चीनसँग गरिएको बीआरआईको अन्तरवस्तुबारे कति नेपालीलाई थाहा होला ? बीआरआई किन जनचर्चाको विषय बनाइएको थिएन?
अमेरिकाको सैनिक रणनीति खतरनाक बन्न सक्छ भने चीनको आर्थिक रणनीतिले नेपाल षड्यन्त्रको सिकार बन्दैन भन्ने कसले ग्यारेन्टी गर्न सक्छ? सैन्य षड्यन्त्रभन्दा आर्थिक षड्यन्त्र झनै खतरनाक पनि त हुनसक्छ। बीआरआई मान्य हुने तर एमसीसी किन नहुने?नेपालले असंलग्न परराष्ट्र नीति अङ्गालेको हुँदा बीआरआईलाई विकासको मार्ग र एमसीसीलाई षड्यन्त्रको जाल भनेर भ्रम सृजना गर्नु/गराउनु किमार्थ देशको हितमा हुन्न।
शक्तिशाली देशहरूले अन्य देशमा आफ्नो प्रभाव जमाउन खोज्नु स्वाभाविक कुरा हो। तर त्यसलाई कसरी देशको हितमा प्रयोग गर्ने ? त्यो नेतृत्वको दूरदर्शितामा भर पर्छ। नीतिमा असंलग्न र नियत परस्त हुने खालको भयोभने त्यसले कालान्तरमा दुर्घटनाबाहेक केही ल्याउँदैन।
एमसीसी सम्झौतामा नेपाल सरकारले त्यस परियोजना कार्यान्वयन गर्ने सिलसिलामा नेपालको बौद्धिक सम्पत्तिमा समेत एमसीसीलाई असीमित बौद्धिक सम्पत्तिको अधिकार दिने अर्थ लाग्ने गरी सम्झौतामा छ भन्ने अर्को आशंका पनि धेरैको छ।
अहिले नेपालको आवश्यकता र प्राथमिकता के हो ? बौद्धिक सम्पत्ति या आर्थिक समृद्धि ?एमसीसीले नेपालमा ५० करोड अमेरिकी डलर अर्थात् ५५ अर्ब रुपियाँ सहयोग गरी विद्युत्को प्रसारण लाइन निर्माण र १ सय किलोमिटर बाटोको स्तरोन्नति कार्य गर्दैछ। अगामी असार महिनादेखि शुरू भएर ५ वर्षमा सकाउने गरी गर्न भनेको छ।
यो प्रोजेक्टको मुख्य उद्देश्य भनेको त्रिशूलीको रातमाटेदेखि बुटवलसम्म प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने र नेपालमा उत्पादित विद्युत् भारतमा बेच्ने योजना नै हो। के नेपालको लागि यो एमसीसीले उत्पादन गर्ने बौद्धिक सम्पत्ति भन्दा कम होला?त्यसैगरी एमसीसी परियोजनाहरूको लेखापरीक्षण अमेरिकाले तोकेको अमेरिकास्थित फर्मबाट हुने व्यवस्था बुँदा नम्बर ३ दशमलव ८ मा रहेको भन्दै धेरैले बुद्धि चलाइरहेका छन्।
नेपाल सरकारले १४ अर्ब लगानी गरेको स्थानमा नेपालले अडिट नै गर्न नपाउने व्यवस्था गलत रहेको भन्ने बुद्धिजीवीहरूको तर्क छ। विश्वका १८० देशमध्ये नेपाल भ्रष्टाचार सूचकांकमा १२४ औं स्थानमा पर्दछ। अनि कसले विश्वास गर्छ नेपालको लेखापरीक्षण र परीक्षकलाई।
अझ यो भन्दा महत्वपूर्ण कुरा के हो भने,एमसीसीको कार्यान्वयन गर्ने संयन्त्रको नेतृत्व अर्थ मन्त्रालयको सचिवको अध्यक्षतामा अन्य धेरै उच्च पदस्थ कर्मचारीहरूको नियमनमा हुनेछ भन्ने छ, साथै त्यस सम्झौतामा ५ वर्षमा कुन–कुन शीर्षकमा कति–कति खर्च गरिने भन्ने कुराको स्पष्ट विवरण अहिले नै गरिसकिएको छ।
अतः नेपालले एमसीसीमा लेखापरीक्षण गर्न पाउने अधिकार नपाउँदा शंका लागेको कि खान पल्केका नेताहरूले खाने दुलो नै कहीँ नदेखेर विरोध गरेको हो ?एमसीसी सम्झौताको अर्को सबैभन्दा उछालिएको विषय भनेको सम्झौता कार्यान्वयन गर्नेक्रममा कानुनी विवाद आएमा नेपालको कानुन आकर्षित नहुने भन्ने बुँदामा धेरैले आपत्ति जनाइरहेको पाइन्छ।
बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने, यस सम्झौतालाई अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता भनिएको छ। सँगै यस सम्झौतालाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले पनि बाँध्नेसमेत उल्लेख छ। अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले यस सम्झौतालाई स्वतः संरक्षण गर्ने देखिएकोले यस बुँदालाई अस्वाभाविक नमान्दा के फरक पर्ला ? किनकि अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले नेपाली राष्ट्रिय अखण्डता रक्षा गर्ने नै छ, मानव अधिकार, पर्यावरण, श्रमआदिको अवश्य पनि संरक्षण गर्नु त्यसै अन्तर्गत आकर्षित हुन्छ।
नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक देश बने पनि यहाँ आवश्यक कानुनहरू बनी नसकेको अवस्था छ। कानुनी अड्चनले धेरै परियोजनाहरू अलपत्र पनि परेका छन्। हालसम्म नेपालमा २२० किलो भोल्टको विद्युत् मात्र ट्रान्समिसन हुँदै आएको छ तर एमसीसीले ३०० किलोमिटर लामो दूरीमा ४०० किलो भोल्टको विद्युत् ट्रान्समिसन गर्ने कुरा गरेको छ, यसको लागि पनि नयाँ नियम कानुन आवश्यक पर्छ होला।
५ वर्षभित्रै सिध्याउने भनिएको यत्रो ठूलो परियोजनालाई कुनै पनि आन्तरिक कानुनी किचलोले नछोओस् भनेर यो बुँदा राखिएको हो भने यसलाई अन्यथा मान्न हाम्रो पूर्वाग्रही मानसिकता हुनेछ। यसरी हेर्दा वास्तवमा समस्या एमसीसी सम्झौताका बुँदाहरूमाछैन। समस्या पूर्वाग्रही बुझाइमाछ। हालको बहुमत प्राप्त सरकार आफैंमा अन्यौलमा देखिन्छ।
एकपछि अर्को काण्डमा जोडिएको पाइन्छ। दिन–प्रतिदिन उसको अलोकप्रियता बढ्दैछ। तर उसको दम्भ बढ्दो छ। कम्युनिस्ट विचारधाराबाट निर्देशित सरकारका बहुसंख्यक नेताहरू आफूहरूलाई चीनको मक्युनिस्ट काखकै न्यानोपनमा आश्रित बन्न रुचि देखाइरहेका छन्। गिर्दो छवि भएको हालको सरकार र नेकपा आफ्नो भविष्यको जनमतबारे निकै चिन्तित छ।
जनतामा आफ्नो दबदबा बनाइराख्न ऊ भारत र अमेरिकाको नेपाल प्रवेशजसरी पनि रोक्ने प्रयत्नमा रहेको देखिन्छ। त्यसैकारणस्वीकार गरिसकेको एमसीसीबारे अनावश्यक विवाद गरिरहेको छ। यो कम्युनिस्ट सरकार आफ्नो भविष्यको अस्तित्वप्रति यति चिन्तित छ कि उसले संविधान संशोधनको विषयलाई लत्याएर होस् वा कालापानीको सीमा विवादको मुद्दालाई उछालेर होस्, ऊ आफ्नो पाखण्डी राष्ट्रवादलाई जोगाउन उद्यत् देखिएको छ।
किनकि यस सरकारले यही राष्ट्रिवादको बुई चढेर यस उचाइमा पुगेको हो। बीआरआई मान्य हुने एमसीसी किन नहुने?असंलग्न परराष्ट्र नीति अङ्गालेको नेपालले नीतिमा असंलग्न र नियतमा चीनपरस्त बन्नु कदापि देशको दूरगामी हितमा हुनसक्दैन।
(लेखक पण्डित नेपाल पेसागत बुद्धिजीवी महासंघका केन्द्रीय सचिव हुनुहुन्छ।)