शिक्षामा तीन तहको जिम्मेवारी



शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले तयार गर्न लागेको शिक्षा ऐनमा तीन तहको सरकारको अधिकार स्पष्ट पार्ने भएको छ। ऐन मस्यौदाको तयारीका रूपमा रहेको राष्ट्रिय शिक्षा ऐनमा तीन सरकारको अधिकार स्पष्ट खुलाउन लागेको हो। यही अधिवेशनमा पारित गर्ने तयारीमा रहेको ऐनका मस्यौदामा शिक्षाको सबै विषयवस्तु समेट्ने भएको छ।

गत माघमा जारी भएको उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन र शिक्षा नीतिको आधारमा ऐनको मस्यौदा तयार गर्न लागेको हो। मस्यौदा तयार गर्न भिन्न समितिले गृहकार्य गरिरहेको छ।

माध्यमिक शिक्षाको विषयमा सहसचिव कृष्णप्रसाद काप्री, उच्च शिक्षामा विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका सदस्य सचिव प्राडा देवराज अधिकारी, प्राविधिक शिक्षाको विषयमा सहसचिव दीपक शर्मलगायतको टोलीले ऐनको मस्यौदा तयार गरिरहेको छ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले नीतिमा समेटिएको विषयलाई आधार मानेर मस्यौदा तयार भइरहेको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो– ‘सबै विषयलाई सम्बोधन गर्ने गरी नीति तयार गरेका छौं, नीतिको आधारमा ऐन आउनेछ।’ नीतिमा तीन तहको निकायलाई भिन्न भिन्न अधिकार दिइएको छ।
संघले केन्द्रीय, प्रदेशले प्रदेश र स्थानीय सरकारले स्थानीय शिक्षा प्रवद्र्धन गर्ने गरी नीति तयार गरिएको छ। राष्ट्रिय शिक्षा नीतिको लक्ष्य तथा उद्देश्यहरूको अधीनमा रही नीति, रणनीति र कार्यनीतिमा उल्लेख भएका विषयहरूका साथै प्रदेश र स्थानीय तहले थप रणनीति र कार्यनीतिहरू आ–आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरी कार्यान्वयन गर्न सक्ने गरी नीति बनेको हो। संघीय ढाँचामा नीति कार्यान्वयनको जिम्मेवारी निम्नानुसार छ।
संघीय सरकार
  •  शिक्षासम्बन्धी राष्ट्रिय नीति, कानुन, मापदण्ड र नियमन
  •  केन्द्रीय विश्वविद्यालय, केन्द्रीयस्तरका प्रज्ञा प्रतिष्ठानहरू, विश्वविद्यालय मापदण्ड र नियमन, केन्द्रीय पुस्तकालय
  •  प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र तालिमको राष्ट्रिय नीति, पाठ्यक्रम प्रारूप, योग्यता निर्धारण, सीप परीक्षण मापदण्ड निर्धारण, सञ्चालन र नियमन
  •  शिक्षक तथा कर्मचारीको सेवा, सर्त, सुविधा, योग्यता र सक्षमता तथा क्षमता विकाससम्बन्धी नीति तथा मापदण्ड निर्धारण
  •  राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप, मूल विषय (कोर सब्जेक्ट)को पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तक विकास, ऐच्छिक विषयको पाठ्यक्रमसम्बन्धी मापदण्ड
  •  विद्यार्थी मूल्याङ्कन तथा परीक्षाको राष्ट्रिय मापदण्ड निर्धारण, राष्ट्रिय उपलब्धि परीक्षण, माध्यमिक तहको अन्त्यमा लिइने परीक्षा सञ्चालन, प्रमाणीकरण र योग्यताको मान्यता तथा समकक्षता निर्धारण
  •  केन्द्रीयस्तरका विशिष्टीकृत, आवासीय र प्राविधिक विद्यालयको नीति, मापदण्ड, कानुन, योजना, नियमन, सञ्चालन तथा व्यवस्थापन
  •  शैक्षिक परामर्श सेवा, कूटनीतिक नियोगबाट सञ्चालित विद्यालय वा शिक्षण संस्था, नेपाली पाठ्यक्रमका आधारमा विदेशमा सञ्चालन हुने शिक्षण संस्थासम्बन्धी नीति, कानुन, मापदण्ड, स्वीकृति, समकक्षता निर्धारण र नियमन
  •  शैक्षिक गुणस्तर मानक निर्धारण, मापन र नियमन तथा केन्द्रीय शैक्षिक तथ्याङ्क व्यवस्थापन
  •  शिक्षासम्बन्धी राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थासँग सन्धि, सम्झौता, अभिसन्धि, सम्पर्क र समन्वय
  •  प्रदेश तथा स्थानीय तहको शैक्षिक विषयमा नियमन तथा सहजीकरण।
प्रदेश सरकार
  •  शिक्षाको राष्ट्रिय नीति तथा मापदण्डको अधीनमा रही प्रदेश तहको शिक्षासम्बन्धी कानुन, योजना, कार्यक्रम, प्रशासन, व्यवस्थापन र नियमन
  •  प्रदेश विश्वविद्यालयसम्बन्धी कानुन, योजना, कार्यक्रम, सञ्चालन र नियमन
  •  प्रदेशस्तरीय पुस्तकालय र संग्रहालयसम्बन्धी कानुन, सञ्चालन तथा नियमन
  •  विद्यालय शिक्षक तथा कर्मचारीको सेवा, सर्त र सुविधाको सञ्चालन तथा अभिलेख व्यवस्थापन
  • प्रादेशिक मानव संशाधन आवश्यकता प्रक्षेपण तथा मानव स्रोत विकास योजना निर्माण तथा कार्यान्वयन
  •  प्रदेशस्तरबाट प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र तालिमसम्बन्धी योजना तथा कार्यक्रम निर्माण, कार्यान्वयन र नियमन
  •  माध्यमिक शिक्षाको समन्वय, अनुगमन तथा नियमन र माध्यमिक शिक्षाको कक्षा दशको परीक्षा सञ्चालन, व्यवस्थापन र प्रमाणीकरण
  •  विद्यालय तहको ऐच्छिक विषयको पाठ्यक्रम विकास, पाठ्यपुस्तक तथा पाठ्यसामग्री विकास, उत्पादन र वितरण
  •  विद्यालय तहका थप पाठ्यपुस्तक तथा पाठ्यसामग्री छनोट तथा प्रयोगसम्बन्धी नीति, मापदण्ड, स्वीकृति र नियमन
  •  प्रदेशस्तरमा प्राज्ञिक तथा नवप्रवर्तनात्मक अनुसन्धान र शैक्षिक तथ्याङ्क व्यवस्थापन
  •  प्रदेशस्तरका विशेष विद्यालय, प्राविधिक तथा व्यावसायिक तालिम केन्द्र अनुमति, स्वीकृति, सञ्चालन, व्यवस्थापन र नियमन
  •  विद्यालय तहका शिक्षकहरूको पेसागत विकास तथा तालिमसम्बन्धी पाठ्यक्रम, पाठ्यसामग्री विकास, तालिम सञ्चालन र अनुगमन
  • विशेष शिक्षासम्बन्धी योजना, कार्यक्रम तर्जुमा, कार्यान्वयन, अनुगमन र मूल्याङ्कन,
  •  भाषा शिक्षण सम्बन्धमा योजना र कार्यक्रम व्यवस्थापन तथा संस्थाहरूको अनुमति वा स्वीकृति र नियमन
  •  प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र तालिमसम्बन्धी पाठ्यक्रम, पाठ्यसामग्री निर्माण, कार्यान्वयन र नियमन
स्थानीय सरकार
  •  प्रारम्भिक बाल विकाससम्बन्धी कानुन, योजना, कार्यक्रम तर्जुमा, कार्यान्वयन, अनुगमन, मूल्यांक र नियमन एवं प्रारम्भिक बालविकास केन्द्रको अनुमति, सञ्चालन र व्यवस्थापन
  •  आधारभूत शिक्षासम्बन्धी कानुन, योजना, कार्यक्रम तर्जुमा, कार्यान्वयन, अनुगमन, मूल्यांकन र नियमन तथा आधारभूत विद्यालय अनुमति, स्वीकृति, व्यवस्थापन र नियमन
  •  अनौपचारिक, वैकल्पिक शिक्षा तथा आजीवन सिकाइसम्बन्धी कानुन, योजना तथा कार्यक्रम तर्जुमा, कार्यान्वयन, अनुगमन, मूल्यांकन र नियमन
  •  निरन्तर सिकाइ तथा सामुदायिक सिकाइ केन्द्रसम्बन्धी कानुन, योजना तथा कार्यक्रम तर्जुमा, सञ्चालन, अनुगमन, मूल्यांकन र नियमन
  •  अभिभावक शिक्षासम्बन्धी कानुन, योजना तथा कार्यक्रम तर्जुमा, कार्यान्वयन, अनुगमन, मूल्यांकन र नियमन
  •  खुला तथा दूर शिक्षासम्बन्धी योजना तथा कार्यक्रम तर्जुमा, कार्यान्वयन, अनुगमन, मूल्यांकन र नियमन
  •  आधारभूत तथा माध्यमिक शिक्षासम्बन्धी योजना तथा कार्यक्रम तर्जुमा, कार्यान्वयन, अनुगमन र मूल्यांकन
  •  मातृभाषामा शिक्षा दिने विद्यालयको अनुमति, अनुगमन तथा नियमन
  •  प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिमको योजना तर्जुमा, सञ्चालन, अनुगमन, मूल्यांकन र नियमन
  •  गाउँ तथा नगर शिक्षा समिति र विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन तथा व्यवस्थापन
  •  विद्यालयको नामकरण, नाम परिवर्तन र स्थानान्तरण
  •  विद्यालयको चलअचल सम्पत्तिको अभिलेख, सुरक्षा र संरक्षण
  •  स्थानीय पाठ्यक्रम तथा पाठ्यसामग्री विकास एवं कार्यान्वयन र संघ तथा प्रदेशस्तरबाट विकास गरिएका पाठ्यपुस्तक तथा पाठ्यसामग्री वितरण एवं कार्यान्वयन सहजीकरण
  •  विद्यालयको गुणस्तर अभिवृद्धि योजना तथा कार्यक्रम निर्माण तथा कार्यान्वयन
  •  राष्ट्रिय मापदण्डका आधारमा सार्वजनिक विद्यालयको शिक्षक दरबन्दी पुनर्वितरण र मिलान
  •  विद्यालयको नक्सांकन, समायोजन तथा नियमन
  •  सार्वजनिक विद्यालयको शैक्षिक पूर्वाधार निर्माण, मर्मत सम्भार, सञ्चालन र व्यवस्थापन
  •  आधारभूत तहको परीक्षा सञ्चालन, व्यवस्थापन र प्रमाणीकरण
  •  स्थानीयस्तरमा विद्यार्थी सिकाइ उपलब्धिको परीक्षण र व्यवस्थापन
  •  अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षाको कार्यान्वयन, विद्यार्थी प्रोत्साहन व्यवस्थापन
  •  स्थानीयस्तरको शैक्षिक ज्ञान, सीप, प्रविधिको संरक्षण, प्रवद्र्धन र स्तरीकरण
  •  सार्वजनिक विद्यालयलाई अनुदान प्रदान तथा सोको बजेट व्यवस्थापन
  •  विद्यालयको आर्थिक अनुशासन, अनुगमन र लेखापरीक्षण
  •  शिक्षक र कर्मचारीको क्षमता विकास, तालिम, अभिमुखीकरण, गोष्ठी, कार्यशाला, सञ्चालन
  •  स्थानीय पुस्तकालय र वाचनालयको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन
  •  विद्यालय शिक्षक तथा कर्मचारीको पुरस्कार र प्रोत्साहन व्यवस्थापन
  •  अतिरिक्त शैक्षिक क्रियाकलाप सञ्चालन तथा व्यवस्थापन
प्रतिक्रिया दिनुहोस्