अदुवा बिक्रीको ग्यारेन्टी नगरपालिकाले लिने



नेपाल समाचारपत्र, स्याङ्जा।

गल्याङ नगरपालिकामा मसलाबाली जोन कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि सञ्चालक समिति गठन गरिएको छ। मसलाबाली कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नका लागि नौ सदस्यीय सञ्चालक समिति गठन भएको हो।

प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना सुन्तला सुपर जोन कार्यान्वयन इकाइ स्याङ्जाद्वारा गल्याङमा एक कार्यक्रम गरी सञ्चालक समिति तथा सल्लाहकार समिति सर्वसम्मत चयन गरिएको छ।

जोन सञ्चालक समितिको संयोजकमा हिमलाल भण्डारी चयन हुनुभएको छ। यस्तै उप–संयोजकमा सपना अधिकारी र सचिवमा कोपिला कोइराला चयन हुनुभएको छ।

कोषाध्यक्षमा अग्नी न्यौपाने तथा सदस्यहरूमा मनोज थापा, शालिकराम थापा, दिलु थापा र शेरबहादुर सार्की चयन हुनुभएको छ। यसैगरी ७ सदस्यीय सल्लाहकार समितिको संयोजकमा चिन्तामणि अर्याल चयन हुनुभएको छ।

सदस्यहरूमा पम्फा तिवारी र खुमकान्त बस्याल, रुक्मागत न्यौपाने, धनबहादुर दर्लामी र टोकराज पाण्डेय तथा सीता चापागाईं चयन हुनुभएको छ। समिति गठन कार्यक्रममा गल्याङ नगरपालिकाका प्रमुख भुपराज अधिकारीले किसानले लगाएको अदुवा बिक्रीको ग्यारेन्टी नगरपालिकाले लिने बताउनुभयो।

‘अन्य सबै क्षेत्रको बजेट कटाएर भए पनि किसानले लगाएको अदुवाको लागत मूल्यको दोब्बर मूल्यमा नगरपालिकाले खरिद गर्ने छ, उहाँले भन्नुभयो– ‘सकेसम्म धेरै मूल्यमा बिक्री गर्नुस्, बिक्री भएन भने नगरपालिकाले लागत मूल्यको दोब्बर रकममा खरिद गर्नेछ।’

ठूलो कसरत गरेर मसलाबाली जोन कार्यक्रम ल्याउन सफल भएको भन्दै उहाँले यसलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्न किसानहरू आफंै जागरुक हुनुपर्ने बताउनुभयो।

नगरप्रमुख अधिकारीले अनुदानको नाममा फाइल मिलाउनेहरूले मात्रै पनि फाइदा लिने गरेको भन्दै अब वास्तविक काम गर्ने किसानले मात्रै अनुदान पाउने बताउनुभयो।

नेपालमै नभएको दूधमा प्रतिलिटर १५ रुपियाँ अनुदानको व्यवस्था नगरपालिकाका किसानका लागि गरेको भन्दै उहाँले ३०/४० हजार रुपियाँ मासिक कमाउन अब विदेश जानुनपर्ने बताउनुभयो।

कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना सुन्तला सुपर जोन कार्यान्वयन इकाइ स्याङ्जाका प्रमुख वरिष्ठ कृषि अधिकृत मदनकुमार श्रेष्ठले गल्याङमा मसलाबाली जोनका लागि अब छिट्टै कर्मचारीको व्यवस्थापन गरी काम शुरु हुने बताउनुभयो।

यो वर्ष इकाइबाट ४५ लाख रुपियाँबराबरको कार्यक्रम रहेको जानकारी दिँदै उहाँले बीउमा ५० प्रतिशत अनुदान, सिंचाइ, कृषि औजारलगायतका क्षेत्रमा पनि कार्यक्रम रहेको स्पष्ट पार्नुभयो।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्