ईश्वरराज ढकाल
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले राष्ट्रिय शिक्षा ऐन चाँडै ल्याउने योजना रहेको बताउनुभएको छ। करिब ढेड साताअघि नीति सार्वजनिक भएपछि खुसी व्यक्त गर्दै मन्त्री पोखरेलले ऐन निर्माणको तयारीमा रहेको बताउनुभयो। नीति र उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगले बुझाएको प्रतिवेदनका आधारमा ऐनको मस्यौदा तयारी गर्ने जानकारी गराउँदै मन्त्री पोखरेलले यही हिउँदे अधिवेशनमा ऐनको मस्यौदा संसद्मा पेस गर्ने जानकारी दिनुभयो। मन्त्रालयले मन्त्रालयका सहसचिव कृष्णप्रसाद काप्री, कमल पोखरेल, दीपक शर्मा, रामशरण सापकोटा र विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका सदस्य सचिव प्राडा देवराज अधिकारीको संयोजकत्वमा छुट्टाछुट्टै समिति गठन गरिएको छ। मन्त्रालयले विशेष गरी नीतिको उद्देश्य, रणनीति, सिद्धान्तको आधारमा ऐनको मस्यौदा तयार गर्ने भएको छ। नीतिमा समावेश गरिएका विषय नै ऐनमा ल्याउने तयारी मन्त्रालयले गरेको छ। ऐनमा समावेश गर्ने तयारी भइरहेको नीतिको मुख्य विषय उद्देश्य र रणनीति निम्न छन् :
उद्देश्य
- बालबालिकाको सर्वा·ीण विकासमा केन्द्रित प्रारम्भिक बालविकास तथा शिक्षालाई गुणस्तरीय र प्रभावकारी बनाउनु।
- आधारभूत शिक्षामा सबैको सहज एवं समतामूलक पहुँच र निरन्तरता सुनिश्चित गर्दै सर्वव्यापी, जीवनोपयोगी, प्रतिस्पर्धी एवं गुणस्तरयुक्त अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षाको प्रत्याभूति गर्नु।
- गुणस्तरीय माध्यमिक शिक्षामा सबैको निःशुल्क पहुँच सुनिश्चित गर्दै सिर्जनशीलता, रचनात्मकता, अध्ययनशीलता, सकारात्मक चिन्तन र सदाचारजस्ता गुणसहितको प्रतिस्पर्धी, सीपयुक्त एवं उत्पादनशील जनशक्ति तयार गर्नु।
- प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र तालिमका अवसरलाई व्यापक विस्तार गरी सबै इच्छुक नागरिकका लागि समावेशी एवं समतामूलक पहुँच स्थापित गर्दै देश विकासका लागि योग्य, सक्षम, सीपयुक्त र उद्यमशील जनशक्ति तयार पार्नु।
- ज्ञानमा आधारित समाज र अर्थतन्त्र निर्माणका लागि उच्च शिक्षाको पहुँच र गुणस्तर अभिवृद्धि गरी विभिन्न क्षेत्रमा सक्षम नेतृत्व प्रदान गर्न सक्ने योग्य, दक्ष, वैज्ञानिक, नवप्रवर्तनात्मक, अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा प्रतिस्पर्धी र अनुसन्धानमुखी मानव संशाधन विकास गर्नु।
- नेपाललाई पूर्ण साक्षर मुलुक तुल्याई अनौपचारिक, वैकल्पिक, परम्परागत र खुला शिक्षाका माध्यमबाट आजीवन सिकाइ संस्कृतिको विकास गर्नु।
- सबै प्रकारका अपा·ता भएका व्यक्तिका लागि गुणस्तरीय शिक्षाको पहुँच सुनिश्चित गरी जीवनपर्यन्त शिक्षाका माध्यमबाट मर्यादित जीवनयापन गर्न सक्षम र प्रतिस्पर्धी नागरिक तयार पार्नु।
- शिक्षा प्रणालीका विभिन्न अवयवमा रहेर सेवा प्रवाह गर्ने जनशक्तिलाई उत्कृष्ट नतिजा प्रदर्शन गर्न उनीहरूको पेसागत योग्यता, सक्षमता, इमानदारिता, प्रतिबद्धता र जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्दै शैक्षिक सुशासन कायम गर्नु।
- सार्वजनिक तथा निजी शैक्षिक क्षेत्रका विद्यमान असल अभ्यासलाई सम्मिलन गर्दै निजी लगानीका शिक्षण संस्थाहरूको प्रभावकारी परिचालन, नियमन एवं सार्वजनिक शिक्षा प्रणालीको रूपान्तरणको प्रक्रियामा सबलीकरण गर्नु।
- राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव तथा अभ्याससमेतका आधारमा शैक्षिक गुणस्तर मानक तथा मापदण्ड तयार गरी सबै तह र प्रकारका शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धि गर्नु।
- औपचारिक र अनौपचारिक शिक्षाबीच अन्तरसम्बन्ध स्थापित गरी योग्यताको समकक्षता, गतिशीलता र पारगम्यता सुनिश्चित गर्दै राष्ट्रिय योग्यता प्रारूपमा आधारित शिक्षा प्रणालीको विकास गर्नु।
- शिक्षा प्राप्तिको संवैधानिक र कानुनी दायित्व पूरा गर्न राष्ट्रिय प्राथमिकताका आधारमा पर्याप्तता, समन्यायिकता र प्रतिफलमुखी हुने गरी शैक्षिक लगानी सुनिश्चित गर्नु।
- व्यक्तिमा वैज्ञानिक चिन्तन र व्यवहार विकास गर्न विज्ञान तथा प्रविधिलाई शिक्षा प्रणालीमा एकीकरण गर्दै परम्परागत एवं आधुनिक प्रविधिलाई राष्ट्रिय विकासका लागि उपयोग गर्न सक्ने क्षमता विकास गर्नु।
रणनीति
- उपयुक्त पूर्वाधारसहितको बालमैत्री वातावरण सुनिश्चित गरी प्रारम्भिक बालविकासको अवसर विस्तार गर्ने।
- तीनै तहका सरकार र अभिभावकको साझेदारीमा बालबालिकाको सर्वा·ीण विकास एवं विद्यालय शिक्षाको पूर्वतयारीका लागि कम्तीमा एक वर्षको प्रारम्भिक बालविकासको अवसर प्रदान गर्ने।
- अनिवार्य तथा निःशुल्क आधारभूत शिक्षाको प्रत्याभूति गर्न सबै बालबालिकालाई विद्यालय भर्ना गराउने एवं भर्ना भएका सबैलाई अध्ययनमा निरन्तरता दिने र गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि उत्प्रेरणामूलक उपायहरू अवलम्बन गर्ने।
- सान्दर्भिक एवं गुणस्तरीय आधारभूत र माध्यमिक शिक्षामा सबैको पहुँच सुनिश्चित गर्न औपचारिक, अनौपचारिक, वैकल्पिक र खुला शिक्षा प्रणालीको अवलम्बन गर्ने।
- माध्यमिक शिक्षामा सरकार, निजीक्षेत्र र सहकारीसमेतको सहभागितामा प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्ने।
- स्वायत्तता, विकेन्द्रीकरण, साझेदारी, लचिलोपना र सरल नियमन व्यवस्था गर्दै प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र तालिममा व्यापक सहभागिताको वातावरण सिर्जना गर्ने।
- प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र तालिमका क्षेत्रमा विभिन्न सरोकारवालाको सहभागिता एवं साझेदारीमा दिगो लगानी सुनिश्चित गर्ने।
- प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र तालिममा पिछडिएका वर्ग, क्षेत्र र समुदायलाई समेट्न विशेष सहुलियत दिने नीति अख्तियार गर्ने।
- राष्ट्रिय, प्रादेशिक र स्थानीय श्रम बजारको आवश्यकता एवं प्राथमिकताका आधारमा योग्यता र क्षमताअनुसार सान्दर्भिक, उपयोगी, गुणस्तरीय र प्रतिस्पर्धी प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र सीप विकासका अवसरहरू सबैलाई प्रदान गर्ने।
- विश्वसनीयता एवं प्रतिस्पर्धात्मक क्षमताको सुनिश्चित हुने गरी खुला एवं दूर शिक्षामार्फत उच्च शिक्षामा पहुँच अभिवृद्धि गर्ने।
- उच्च शिक्षा प्रदायक संस्थाहरूको स्थापना, सञ्चालन, नियमन र व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन विद्यमान कानुनी तथा संस्थागत संयन्त्रको पुनः संरचना गर्ने।
- उच्च शिक्षा प्रदायक संस्थाहरूको गुणस्तर अभिवृद्धि गरी उच्च शिक्षालाई राष्ट्रिय आवश्यकता एवं अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र प्रचलन अनुरूप हुने गरी सान्दर्भिक बनाउने।
- विश्वविद्यालय तथा उच्च शिक्षा प्रदायक संस्थाहरूलाई सार्वजनिक, सामुदायिक र निजी संस्थाका रूपमा विकास गर्दै हाल सञ्चालनमा रहेका विश्वविद्यालयमध्ये इच्छुक विश्वविद्यालयलाई प्रदेशसँग समन्वय गरी प्रादेशिक विश्वविद्यालयका रूपमा सञ्चालन गर्न अभिप्रेरित गर्ने।
- साक्षरता, अनौपचारिक शिक्षा र आजीवन सिकाइलाई पेसा एवं व्यवसाय, सामाजिक जीवन र सहभागितासँग आबद्ध गर्ने।
- परम्परागत शिक्षाको मूलप्रवाहीकरण एवं वैकल्पिक र खुला शिक्षाको अवसर विस्तार गरी विद्यालय शिक्षामा पहुँच अभिवृद्धि गर्ने।
- भौतिक पूर्वाधार, पाठ्यक्रम तथा पाठ्यसामग्री, शिक्षण सिकाइ प्रक्रिया र मूल्याङ्कन प्रणालीलाई समावेशी एवं अपा·मैत्री बनाउने।
- अपा·ता भएका बालबालिकाको आवश्यकता र समावेशीकरणको सिद्धान्तका आधारमा विशेष शिक्षा र समावेशी शिक्षाका माध्यमबाट उपयुक्त शैक्षिक अवसर उपलब्ध गराउने।
- दक्ष, योग्य, सक्षम, गुणस्तरीय जनशक्तिको व्यवस्थापन गरी शिक्षण, प्रशिक्षण, अनुसन्धान, नवप्रवर्तन, शैक्षिक प्रशासनजस्ता पक्षमा उत्कृष्ट नतिजा हासिल गर्ने।
- विद्यालय शिक्षा, प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र उच्च शिक्षामा अध्यापन वा प्रशिक्षण गर्ने जनशक्तिको सक्षमता परीक्षण र तालिमलाई अनिवार्य गर्ने। हाल कार्यरत शिक्षकको सक्षमता परीक्षणको व्यवस्था गरी पेसागत सक्षमता, अद्यावधिक, उत्प्रेरणा, कार्यसम्पादनस्तर र अनुभवजस्ता पक्षलाई शिक्षकको वृत्ति विकाससँग आबद्ध गर्ने।
- विद्यालयमा विषयगत शिक्षकको सुनिश्चितता गर्नुका साथै शिक्षकको तयारी, प्राप्ति, विकास र उपयोग प्रणालीमा सुधार गरी विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धि गर्ने।
- विश्वविद्यालयबाट उत्कृष्ट नतिजा प्राप्त गरेका मेधावी विद्यार्थीलाई शिक्षण पेसामा आकर्षित गर्ने।
- तीनै तहका सरकारका शैक्षिक सेवाप्रदायक संरचनालाई आवश्यकताअनुसार पुनः संरचना, सुदृढीकरण र सबलीकरण गरी दक्षतापूर्ण, प्रभावकारी र नतिजामूलक बनाउने।
- विद्यालय, प्राविधिक शिक्षालय र उच्च शिक्षा प्रदायक सार्वजनिक, सामुदायिक तथा निजी शिक्षण संस्थाको नक्साङ्कन, समायोजन र स्तरोन्नति गर्ने।
- सूचना तथा सञ्चार प्रविधिलाई शिक्षण सिकाइ प्रक्रियाको अभिन्न अ·का रूपमा एकीकृत गर्दै प्रविधिमैत्री, व्यावहारिक र नतिजामूलक बनाउने। सङ्घ, प्रदेश र स्थानीयस्तरमा अनलाइनमा आधारित एकीकृत शैक्षिक सूचना व्यवस्थापन प्रणाली (आईईएमआईएस)को सुदृढीकरण गर्ने।
- अपनत्वको सिर्जना, नेतृत्वको सबलीकरण, शिक्षण सिकाइ प्रक्रियामा सुधार, पेसागत नैतिकताको प्रवद्र्धन, लगानी अभिवृद्धि र प्रविधिको उच्चतम प्रयोगद्वारा सार्वजनिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धि गर्ने।
- विद्यालय शिक्षातर्फ कम्पनीका रूपमा सञ्चालित निजी लगानीका शिक्षण संस्थालाई नियमन गर्ने।
- शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि शिक्षण संस्थाहरूको प्रभावकारी अनुगमन, निरीक्षण तथा मूल्याङ्कनको व्यवस्था गर्ने।
- राष्ट्रिय योग्यता प्रारूपका आधारमा व्रmेडिट ब्याङ्किङ र क्रेडिट ट्रान्सफरको प्रणाली लागू गर्ने।
- औपचारिक तथा अनौपचारिकरूपमा प्राप्त गरेका सीपको परीक्षण र प्रमाणीकरण गर्ने व्यवस्था मिलाउने।
- विद्यालय तथा उच्च शिक्षामा तीनै तहका सरकारको लगानी वृद्धि गर्ने।
- प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षामा सार्वजनिक क्षेत्रको लगानी क्रमशः वृद्धि गर्दै जाने र यस क्षेत्रमा लागत साझेदारीको सिद्धान्तका आधारमा स्रोत परिचालन गर्ने।
- विज्ञानलाई शिक्षा र शिक्षालाई विज्ञानमा आधारित बनाई वैज्ञानिक अध्ययन र चिन्तन मनन गर्ने प्रवृत्ति एवं व्यवहारको विकासमा जोड दिने।
- सबै तहको शिक्षामा विज्ञान, प्रविधि, इन्जिनियरिङ र गणित शिक्षा (एसटीईएम)लाई पाठ्यक्रमको अभिन्न अ· बनाइने।