प्रमको अध्यक्षतामा उच्च शिक्षा परिषद् बनाउने तयारी तीव्र

ईश्वरराज ढकाल, काठमाडौं।

सरकारले प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा विश्वविद्यालय तथा उच्चशिक्षा परिषद् गठन गर्ने भएको छ।विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले आफ्नो अपेक्षाअनुसार काम गर्न नसकेपछि र विश्वविद्यालयहरूले मनपरी सम्बन्धन दिएपछि शक्तिसम्पन्न आयोग गठन गर्न लागिएको सरकारी अधिकारीहरूको भनाइ छ।

परिषद्ले उच्च शिक्षाका सबै निकायलाई निर्देशन दिनसक्नेछ। राष्ट्रिय शिक्षा ऐन–२०७६ को मस्यौदाको अन्तिम तयारी गरिरहेको सरकारले उच्च शिक्षालाई थप प्रभावकारी बनाउन परिषद् गठन गर्न लागेको हो।

परिषद् गठन गर्ने विषय शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले करिब एक साताअघि सार्वजनिक गरेको राष्ट्रिय शिक्षा नीतिमा पनि उल्लेख छ। परिषद् गठन भएपछि उच्च शिक्षाका अधिकांश काम सोहीमार्फत गर्ने तयारी भइरहेको छ।

नीतिमा उच्च शिक्षाका सबै निकायलाई निर्देशन दिने, विश्वविद्यालय अनुदान आयोगलाई मार्गदर्शन गर्नेलगायतका काम गर्न प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा विश्वविद्यालय तथा उच्चशिक्षा परिषद् गठन गर्ने उल्लेख छ। परिषद्मा मानव संसाधन विकाससँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, विश्वविद्यालयका उपकुलपति वा अध्यक्षहरू, प्रदेश तथा स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरू, शिक्षाविद्, उद्योगी, व्यवसायी, व्यापारी, चन्दादाता तथा समाजसेवी रहने व्यवस्था गरिएको छ। परिषद्मा कति सदस्यीय रहने भन्ने विषय ऐनमा उल्लेख हुनेछ।

उक्त नीतिमा परिषद्ले उच्च शिक्षाका तत्कालीन तथा दीर्घकालीन नीति र रणनीति कार्यान्वयन गर्ने÷गराउने, मानव संसाधन विकासका आवश्यकता र उच्च शिक्षाबीच सामञ्जस्य स्थापना गर्ने, उच्चशिक्षाका प्रदायकबीच समन्वय गर्ने, गुणस्तर सुनिश्चितता एवं प्रत्यायन गर्ने, विश्वविद्यालयलाई आवश्यक समन्वय गर्ने, समकक्षता निर्धारण गर्नेलगायत काम गर्न हालको विश्वविद्यालय अनुदान आयोगलाई सबल बनाइने विषय उल्लेख छ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले उच्च शिक्षालाई थप व्यवस्थित गर्न परिषद् गठन गर्ने तयारी भएको बताउँदै भन्नुभयो– ‘परिषद् बनाउने विषय नीतिमा समेटिसकेका छौं, अब ऐन आएपछि परिषद् गठन हुनेछ।’ सो परिषद्ले विश्वविद्यालयले दिँदै आएको सम्बन्धन दिनेसम्मको अधिकार राख्ने उहाँको भनाइ थियो।

नीतिमा विश्वविद्यालय अनुदान आयोगलाई संस्थागत सुदृढीकरण गरी विश्वविद्याललाई अनुदान प्रदान गर्ने, गुणस्तर सुनिश्चितता एवं प्रत्यायन गर्ने, जनशक्तिको राष्ट्रिय योग्यता परीक्षण गर्ने, उच्च शिक्षाको अनुगमन तथा नियमन गर्ने कार्यमा परिचालन गर्ने, ठूलो आकार र विद्यार्थी संख्या बढी भई व्यवस्थापन गर्ने योजना उल्लेख छ।

यस्तै अनुगमन र परीक्षामा चुस्तता र गुणस्तर कायम गर्न त्रिभुवन विश्वविद्यालयको पुनर्संरचना गर्ने, पर्यटन, उद्योग, खेलकुद, जडीबुटीसँग सम्बन्धित विभिन्न विषयको पठनपाठनमा जोड दिँदै ती क्षेत्रमा आवश्यक पर्ने दक्ष जनशक्तिको विकास गर्न मानित विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने व्यवस्था मिलाइने नीतिमा उल्लेख छ।

नीति सार्वजनिक भएलगत्तै मन्त्रालयले उच्च शिक्षाका समग्र विषय समेट्ने गरी विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका सदस्य–सचिव प्राडा देवराज अधिकारीको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको छ। समितिले उच्च शिक्षाको विषय समेट्ने गरी मस्यौदा तयार गरिरहेको छ।

समितिमा मन्त्रालयको उच्च शिक्षा शाखाको समेत सहभागिता छ। उक्त नीतिमा आयोगलाई संस्थागत सुदृढीकरण गरी विश्वविद्यालयहरूलाई अनुदान प्रदान गर्ने, गुणस्तर सुनिश्चितता एवं प्रत्याभूत गर्ने, जनशक्तिको राष्ट्रिय योग्यता परीक्षण गर्ने, साधारण विषय अध्यापन गरिरहेका उच्च शिक्षा प्रदायक शिक्षण संस्थालाई आवश्यकता र नक्साङ्कनका आधारमा प्राविधिक शिक्षालयका रूपमा रूपान्तरण गर्न प्रोत्साहन गर्ने, ठूलो आकार र विद्यार्थी संख्या बढी भई व्यवस्थापन, अनुगमन र परीक्षाजस्ता पक्षमा चुस्तता र गुणस्तर कायम गर्न त्रिभुवन विश्वविद्यालयको पुनर्संरचना गर्नेजस्ता विषयहरू उल्लेखित छन्।

सम्बन्धन दिनुपर्ने अवस्थामा अनुदान आयोगको पूर्वस्वीकृतिमा औचित्य पुस्ट्याइँसहित सम्बन्धन दिन सकिने गरी प्रभावकारी रूपमा नियमन गर्ने, ज्यादै कम विद्यार्थी भएका क्याम्पस वा शिक्षण संस्थाहरू गर्ने, खुला विश्वविद्यालयको कार्यक्रममा विस्तार एवं विविधीकरण गर्ने, उच्च शिक्षाका विधा र विषयमा विविधीकरण गरी राष्ट्र विकासको नवीन क्षेत्रसँग सम्बन्धित जनशक्ति उत्पादन गर्न आवश्यक नयाँ पाठ्यव्रmमको विकास गर्ने कुरा नीतिमा उल्लेख छ।

नीतिमा काम र अध्ययनको सम्बन्धलाई सुदृढ गर्न उद्योग, व्यवसाय र संस्थान र शिक्षण संस्थाबीचको सहकार्य र साझेदारी बढाउने र विद्यार्थीलाई काम गर्दै अध्ययन गर्न पाउने अवसर दिलाउने, शिक्षा क्षेत्रलाई उत्पादन र सेवाका अन्य क्षेत्रसँग आबद्ध गराइने, अध्यापन, प्राध्यापन र अनुसन्धान गर्न चाहने व्यक्तिहरूको विज्ञताको लेखाजोखा गर्न राष्ट्रिय योग्यता परीक्षण प्रणाली लागू गरिने, हाल सञ्चालनमा रहेका र प्रदेशस्तरमा रहन इच्छुक विश्वविद्यालयलाई प्रदेश सरकारको समन्वयमा प्रादेशिक विश्वविद्यालयका रूपमा सञ्चालन गर्न अभिप्रेरित गर्ने विषय नीतिमा समेटेको छ।

सो नीतिमा प्रदेशस्तरमा विश्वविद्यालय स्थापना गर्दा हालका विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन लिएका वा आङ्गिक शैक्षिक संस्थाहरूको नक्साङ्कन तथा अध्ययनका आधारमा गाभेर विश्वविद्यालय वा विश्वविद्यालय कलेजका रूपमा स्तरोन्नति गर्ने विषय नीतिमा समावेश गरिएको छ।

मन्त्री पोखरेलले यही हिउँदे अधिवेशनमा ऐनको मस्यौदा संसद्मा दर्ता गर्ने बताउनुभयो। नीतिमा उल्लेख भएका सबै विषयलाई सम्बोधन गर्नेगरी ऐन निर्माण अन्तिम चरणमा रहेको मन्त्री पोखरेलको भनाई छ।