देशमा नेकपाको दुई तिहाइको सरकार छ। यस्तोबेला नेकपालाई काम गरेर देखाउने अवसर धेरै छ। पाँच वर्षभित्र जनआकांक्षा पूरा गर्ने चुनौती र अवसरका चाङ छन्। चुनौतीका पहाडलाई पन्छाउँदै आमनेपालीलाई खुशीको शिखरमा पुर्याउने सुवर्ण अवसर पनि हो यो कार्यकाल। खेलकुद एउटा यस्तो विधा हो, जसले खुशी दिन्छ। खेलकुदले ऊर्जा दिन्छ, उत्साह थपिदिन्छ, खुशी र सन्तुष्टि दिन्छ।
आत्मसम्मान दिन्छ, स्वाभिमानी बन्न सिकाउँछ। जसले जन्मेदेखि मानिसका इच्छा, आवश्यकता र रहर पूरा गरिदिन्छ। बच्चा जन्मेपछि उसको शारीरिक विकासदेखि हरेक मानिसलाई तन्दुरुस्ती राख्न खेलकुद आवश्यक छ। विविध जातजाति, समुदाय र धर्मावलम्बीको बसोबास रहेको नेपालजस्तो देशका लागि खेलकुद अति आवश्यक छ।
खेलकुदमा जातीय र साम्प्रदायिक विभेद कहिल्यै रहेन।अझ खेलकुदले एकतामा बल हुने सूत्र सिकाइदिन्छ। शान्ति, सद्भाव, आपसी भाइचाराको विकास गराउँछ। प्रतिस्पर्धाको भावना जगाइदिन्छ। प्रतिभाको पहिचान गर्छ, प्रतिफल दिलाउँछ। सफलता चुम्न सिकाइदिन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा देश चिनाउने अवसर दिन्छ। खेलकुद एकमात्र त्यस्तो विधा हो, जसले नेपाललाई विश्वसामु चिनाउने गरेको छ। नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय एरिनामा चिनाउने कि त सगरमाथा आरोहण हो कि खेलकुद नै हो।
लाखौं युवा तथा विद्यार्थीको चासोको क्षेत्र भएका हुनाले खेलकुदको नेतृत्व पनि सुझबुझका साथ ल्याउँदा यो देश र स्वयं नेकपाको दुई तिहाइ सरकारलाई फाइदा हुने हो, जसले गर्दा समग्र खेलकुदले त्यसको लाभ उठाउने स्वाभाविक हो। पञ्चायतका खराब पक्ष धेरै होलान्, खेलकुदमार्फत १४ अञ्चलमा पूर्वाधार निर्माण गर्ने र राज्यको उपस्थिति देखाउने प्रभावकारी योजना पनि थियो।
खेलकुदमा आमनेपालीको समान अवसरका लागि दृढ संकल्प थियो। विकट कर्णालीका हरिबहादुर रोकाय एक उदाहारण हुन्। तसर्थ अलिहे पनि त्यतिबेला खेलकुदमा समान वितरण भएको अग्रजहरू बताउँछन्।त्यस बेलायुवराज नै राखेप संरक्षक हुन्थे। यसले युवावयका युवराजलाई खेलकुदप्रतिको स्वस्फूर्त रुचिलाई संस्थागत गर्न मद्दत मिल्थ्यो र खेलकुदमा पर्याप्त अवसर सिर्जना गराउन सकिन्थ्यो। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रधानमन्त्री राखेपको संरक्षक रहने प्रावधान छ।
मुलुकको कार्यकारी भएका नाताले खेलकुदसँग प्रधानमन्त्रीको सम्बन्धलाई बलियो बनाउने खेलकुदको रणनीति हो। तर यो देशका प्रधानमन्त्रीलाई खेलकुदप्रति चासो रहेको पाइँदैन। विष्ट नेतृत्वको राखेपले त प्रधानमन्त्रीलाई पूरा चार बर्से कार्यकालमा शायद एकपटक पनि खेलकुदको अनुहार देखाउन पाएन। यो नै विडम्बना हो। प्रधानमन्त्रीलाई खेलकुद बुझाउन नसक्नु यिनको कमजोरी हो वा प्रधानमन्त्री यिनीप्रति पूर्वाग्रही बनिदिए, बुझ्न सकिएको छैन।
जेहोस्, प्रधानमन्त्रीले बृहत् राष्ट्रिय खेलकुदको निम्तो स्वीकार्न नसक्नु दुर्भाग्य हो।त्यस्तै मन्त्री र सदस्य सचिवले आफ्नो अधिकार प्रयोग गरी आफ्नै जिल्ला, क्षेत्रमा विकास लैजान फोहोरी अभ्यास शुरू भएको छ। यसलाई संस्थागत गर्ने गलत संस्कार पनि बस्दै गएको छ। यस्तो बेला निकै सुझबुझ र परिपक्व नेतृत्व आउनु जरुरी छ। सरकारसँग विभिन्न विकल्पमाथि विचार विमर्श गर्दै राखेपमा सदस्यसचिव नियुक्त गर्न सक्ने उपाय छ।
पहिलो राखेपको संरक्षक प्रधानमन्त्री तथा बजेट विनियोजनका लागि अर्थमन्त्रीसँग सोझो संवाद गर्नसक्ने, योजना बुझाउन सक्ने नेतृत्व हुनुपर्दछ। यदि राजनीतिक नियुक्ति गर्ने हो भने केन्द्रीय स्तरमै हैसियत स्थापित गरेको युवा तथा विद्यार्थी आन्दोलनबाट स्थापित भएको कार्यकर्ता ल्याउँदा हुन्छ।
युवा तथा विद्यार्थी आन्दोलनबाट जन्मिएको नेता वा कार्यकर्ता आम युवा विद्यार्थीको मर्म र भावना आत्मसात् गर्न सक्ने स्वभावको हुन्छ। जसले खेलकुदलाई युवा विद्यार्थीसँग जोडेर लैजान सक्छ। अर्को विकल्प भनेको आफ्नै कार्यकर्ताहरूबाट सूचीकृत गरी उसको योग्यता, क्षमता र अनुभवलाई आधार मानेर नियुक्त गर्न सकिन्छ। ऐन लागू भएपछि खुला स्पर्धाबाट ल्याउने भनिएको छ, त्यो देशका लागि दीर्घकालीन फाइदा अवश्य हुन्छ।
संगम अर्याल, काठमाडौं।