सानुराजा पुरी
विश्वमा आफ्नो साम्राज्य विस्तार गरिरहेको बेलायतले भारतमाथि शासन गरिरहँदा नेपालको एककीकरण अभियान चलिरहेको थियो। सन् १८११ देखि नेपालका भूभागमा बेलायतीहरू (इस्ट इन्डिया कम्पनी) ले आँखा गाडेको थियो। सन् १८१४ नोभेम्बर १ तारिखमा इस्ट इन्डिया कम्पनी सरकारले नेपालविरुद्ध युद्धको घोषणा गरेको थियो। सन् १८१४–१६ सम्म इस्ट इन्डिया कम्पनी र नेपालबीच भएको युद्धलाई अन्त्य गर्ने उद्देश्यका साथ सन् १८१५ डिसेम्बरमा ‘शान्ति तथा मैत्री सन्धि’को प्रस्ताव पेस भएको थियो।
हामीले संविधानमा झन्डाको आकारप्रकार, निशाना छाप आदिको संकेत अनुसूचीमा राख्यौं तर नेपालको सीमा कहाँ–कहाँ हो, नेपालको कुल क्षेत्रफल १ लाख ४७ हजार १ सय ८१ कि.मि. हो भन्ने किन लेखेनौं ? एउटा अनुसूची थपिँदा के फरक पर्छ र ? यी कुरा संविधानमा लेख्नुपर्छ। नत्र नेपालको सीमा अनि सीमा सुरक्षामा तैनाथ सशस्त्र प्रहरी बलले विनाआधार कहाँ–कस्तो भूमिको रक्षा गर्ने ?
सो प्रस्ताव पेस भएको तीन महिनापछि सन् १८१६ मार्च ४ तारिखमा नेपालका तर्फबाट गजराज मिश्र र चन्द्रशेखर उपाध्याय तथा इस्ट इन्डिया कम्पनीको तर्फबाट लेफ्टिनेन्ट कर्नेल ब्राडशाले मकवानपुर भ्यालीमा बसेर हस्ताक्षर गरियो।
यस सन्धिलाई सुगौली सन्धि भनिन्छ। ९ धारा रहेको सुगौली सन्धिको पहिलो धारामा इस्ट इन्डिया कम्पनी र नेपाल अर्थात् नेपालको राजाको बीचमा स्थायी शान्ति र मित्रता रहने उल्लेख छ।
धारा २ देखि ८ सम्ममा नेपालले गुमाएका भूभागलगायतका कुरा र काठमाडौंमा ब्रिटिस स्थायी प्रतिनिधि राख्नुपर्ने प्रावधन रहेको छ। यस सन्धिले नेपालको भूभाग पश्चिममा काली नदी र पूर्वमा मेची नदी सिमाना कायम भएको थियो। नेपालको सीमा निर्धारण गर्ने ऐतिहासिक सन्धि चारवटा थिए।राष्ट्रको सीमा भनेको संवेदनशील विषय भएकोले सबै पक्षले यसलाई गम्भीरताका साथ लिनुपर्दछ।
(१) सन् १८१६ मार्च ४ को सुगौली सन्धि (२) सन् १८१६ डिसेम्बर ८ को सुगौली सन्धिको पूरक सन्धिले कोशी नदीदेखि राप्ती नदीसम्मको समथर भूभाग नेपाललाई फिर्ता गरिएको (३) सन् १८६० नोभेम्त्रर १ मा भएको सम्झौता जंगबहादुर राणा र ले.ज. जर्ज रयाम्सेले गरेको सम्झौतामा बाँके, बर्दिया, कैलाली, कन्चनपुर फिर्ता भएको। (४) सन् १८७५ जनवरी ७ को सम्झौताका आधारमा तय भएको सीमा। यसरी नेपाल र तत्कालीन ब्रिटिस सरकारबीच भएका विभिन्न सन्धि–सम्झौताले नेपालको सीमा निर्धारण गरेको ऐतिहासिक प्रमाण रहेको छ।
नेपालको २७ जिल्ला र भारतको चार प्रदेशको २० जिल्ला नेपाल–भारत सीमासँग जोडिएका छन्। नेपाल–भारत १ हजार ८ सय ८० कि.मि. सीमामध्ये जमिन–सीमाअन्तर्गत १ हजार २ सय ४० र नदी–सीमा ६ सय ४० कि.मि. रहेको छ। महाकाली नदी २ सय कि.मि., नारायणी नदी २० कि.मि., मेची नदी ८० कि.मि. र अन्य साना नदी ५४ वटामा ३४० कि.मि. सीमा निर्धारण भएको छ।
नेपाल–भारत सीमा जोडिएका २७ जिल्लाको ७१ भन्दा बढी स्थानमा आज पनि भारतीय अतिक्रण जारी छ। यसैको पछिलो नमुना कार्तिक १६ गते, २०७६ मा प्रकाशित नक्सालाई दिन सकिन्छ। एक महिनाको अवधिमा नेपाल र भारतका विभिन्न तहका सरकारी अधिकारीहरूले महाकाली पश्चिमतर्फको भूमि आफ्नो भएको दाबी गरिरहेका छन्। तर महाकाली लिम्पियाधुरा नेपाली भूमि भएको विषयमा ऐतिहासिक, धार्मिक दस्ताबेजहरूले पुष्टि गरिसकेको छ।
भारतको सीमा जोडीएका सबै छिमेकी देशमा सीमा विवाद रहेको छ। बंगलादेशको बंगाल खाडी न्यु मुर र परबासा टापु, पाकिस्तान कश्मिरको नियन्त्रण रेखा, चीनको अकासाइचीन र अरूणाचल क्षेत्र, भूटान फुन्चोलिङ–जयगाउँ, म्यानमारको अन्डामन समुद्रको टापु, श्रीलंकाको कचाथिवु टापु र नेपालको कालापानी, लिम्पियाधुरालगायत ८२ स्थानमा सीमा विवाद रहेको छ। भारतको क्षेत्रीय दादागिरी यसैबाट प्रस्ट हुन्छ।
सीमाको सम्बन्धमा हाम्रो संविधानको व्यवस्था ः सविधानको धारा ४ नेपाल राज्यः उपधारा २ नेपालको क्षेत्र देहाय बमोजिम हुनेछ ः क) यो सविधान प्रारम्भ हुँदाका बखतको क्षेत्र र ख) यो सविधान प्रारम्भ भएपछि प्राप्त हुने क्षेत्र। संविधानमा सीमाको विषयमा उल्लेख भएको विषय यति मात्र हो। सविधानको धारा २७९ ः सन्धि वा सम्झौताको अनुमोदन, सम्मिलन स्वीकृति वा समर्थन ः उपधारा २ क) शान्ति र मैत्री, ख) सुरक्षा एवम् सामरिक सम्बन्ध, ग) नेपालको सिमाना र घ) प्राकृतिक स्रोत तथा त्यसको बाँफाँड यी विषयमा दुवै संसद्का दुई तिहाइ बहुमतबाट अनुमोदन गर्नुपर्ने प्रावधन छ।
उपधारा ४ मा १–२ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि नेपालको भौगोलिक अखण्डतामा प्रतिकूल असर पर्ने गरी कुनै सन्धि वा सम्झौता गरिनेछैन। यसको अर्थ नेपालको संसद्, राष्ट्रपति वा अन्य कुनै निकायले नेपालको सीमा घटाउने गरी कुनै कार्य पाउनेछैन। तर नेपालको लागि नयाँ जमिन थप गर्न सकिन्छ।
हामीले संविधानमा झन्डाको आकारप्रकार, निशाना छाप आदिको संकेत अनुसूचीमा राख्यौं तर नेपालको सीमा कहाँ–कहाँ हो, नेपालको कुल क्षेत्रफल १ लाख ४७ हजार १ सय ८१ कि.मि. हो भन्ने किन लेखेनौं ? एउटा अनुसूची थपिँदा के फरक पर्छ र ? यी कुरा संविधानमा लेख्नुपर्छ। नत्र नेपालको सीमा अनि सीमा सुरक्षामा तैनाथ सशस्त्र प्रहरी बलले विनाआधार कहाँ–कस्तो भूमिको रक्षा गर्ने ?
नेपाली सीमाको रक्षा कसरी भैरहेको छ र के–के गर्दा सीमा अतिक्रमण रोक्न सकिन्छ ? अतिक्रमित सीमा कसरी फिर्ता ल्याउन सकिन्छ ? भन्नेतर्फ बहस गर्नुपर्ने बेलामा तथाकथित भारतीय विस्तारवादलाई सहयोग गर्ने बुद्धिजीवीको विभिन्न सञ्चारमाध्यममा आएको अभिव्यक्तिदेखि दुःख लागेको छ। सीमा सुरक्षामा नेपालको चासो र चिन्ता २०४६ सालको परिवर्तनपछि जबर्जस्तरूपमा आएको देखिन्छ।
नेपाल–भारत खुल्ला सीमामा रहेका भन्सार गस्ती कार्यका लागि २०५७ साल चैत्र १ गतेबाट नेपाली सेनाले तराईका ७ मूल भन्सार र ५७ छोटी भन्सारका लागि ४१० जना सेनाका जवान तैनाथ गरेको पाइन्छ। यसैबाट सीमाको आंशिक सुरक्षा भएको देखिन्छ। यसै बीचमा सशस्त्र प्रहरी बलको स्थापना भएपछि २०६१ साल कार्तिक १ बाट सशस्त्र प्रहरी बलले सीमा सुरक्षा शुरू गरेको थियो।
सशस्त्र प्रहरी बल ऐन २०५८ को दफा ६ (१) ६ मा नेपालको सीमा सुरक्षा गर्ने जिम्मेवारी कानुनीरूपमा सशस्त्र प्रहरी बललाई जिम्मेवारी आएको थियो। यसपछि सीमा सुरक्षाका लगि करिब ७ हजारको हाराहारीमा सशस्त्र प्रहरी तैनाथ र परिचालन भएका छन्।
सशस्त्र प्रहरीको कुल दरबन्दी ३७ हजार १ सय १७ रहेकोमा मुख्यालयसहित ८ वटा बाहिनी, ५ स्थायी र ६ प्रस्तावित गरी ११ शिक्षालय, ३६ गण, ५६ गुल्म र १ सय७ बीओपी तैनाथ छन्।
सीमा सुरक्षा, राजस्व, औद्योगिक र भन्सारलगायतमा करिब १७ हजार फौज तैनाथ छन्। त्यसमध्ये सीमा सुरक्षाका लागि १ सय७ बीओपीमा ३ हजार ७ सय ४५ जनशक्तिको दरबन्दी छ।नेपाल–भारत सीमामा भारतले वि.सं. २०६१ मा करिब ३० हजार र हाल ६० हजारको हाराहारीमा सुरक्षाकर्मी तैनाथ गरेको पाइन्छ।
सन् १९६२ को भारत–चीन सीमा युद्धका समयदेखि भारतीय फौजले नियतवश कालापानीमा कब्जा जमाएर बसिरहेको छ। शुरूमा त्यहाँ ५ जना प्रहरी वायरलेससहित बसेका थिए। पछि त्यहाँ बंकर बनाएर आधुनिक हातहतियारसहित भारतीय अर्धसेनाको क्याम्प स्थापना गरियो।
सुगौली सन्धिपछि काली नदीभन्दा पूर्वको समस्त भू–भाग नेपालको हो। यसैले कालापानी नेपालतर्फ पर्छ। कालपानी, लिम्पियाधुरा क्षेत्रमा सन् १९६२ देखि भारतले अतिक्रमण शुरू गरेको हो।
हाल ३७२ वर्ग कि.मि. नेपाली भूमि भारतले अतिक्रण गरेको छ। सन् १९७६ नोभेम्बर २९ मा काठमाडौंमा भारतीय पक्षबाट भारतको गृह मन्त्रालयमा अतिरिक्त सचिव एसएस सिधु र श्री ५ को सरकारको तर्फबाट गृह पन्चायत मन्त्रालयका सचिव शेरबहादुर शाहीको नेतृत्वमा नेपाल–भारतबीच सीमा सम्झौता भएको थियो भनी हल्ला भएको छ।
तर उक्त विषयको आधिकारिक पुष्टि नेपाल सरकारको कुनै पनि निकायबाट भएको छैन। तथापि उक्त सन्धि भएको हो भने सरकारले सार्वजनिक गरी यसमा भएका कमी–कमजोरी संशोधन गर्न सक्नुपर्छ। देशको सीमा सुरक्षा गर्ने सशस्त्र प्रहरी बललाई आधुनिक हातहतियारसहित जाडो–गर्मी सबै मौसममा सीमा सुरक्षा गर्न सक्ने बनाउनुपर्छ।
सुरक्षा निकायलाई भत्ता पाइन्छ भनेर विभिन्न देशका राजदूतावासअगाडि पहरा दिन लगाउने होइन, राज्यको उपस्थितिलाई चुस्त बनाउन सीमाक्षेत्रमा तैनाथ गर्नुपर्छ। नेपाल–भारतको सीमा समस्या समाधान कूटनीतिक क्षेत्रबाट हुनुपर्छ।
अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा नेपाल सर्वभौम देश हो भन्ने प्रस्टसँग प्रस्तुत गर्न सक्नुपर्छ। सीमा समस्या समाधानसम्बन्धी विषयमा कुरा उठाउँदा आफ्नो पदीय कुर्सी गुम्ला भन्ने डर र भययुक्त मनोविज्ञानको अन्त्य गरी वार्ताबाट यसको समाधान खोजिनुपर्छ।
(लेखक पुरी अधिवक्ता हुनुहुन्छ।)