नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं।
नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषद्मा अस्थायी सदस्यमा उम्मेदवारी दिने भएको छ।मन्त्रिपरिषद्को निर्णय बिहीबार सार्वजनिक गर्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता गोकुल बाँस्कोटाले सोको जानकारी दिनुभयो। प्रवक्ता बाँस्कोटाका अनुसार नेपालले सन् २०३७/०३८ को लागि उम्मेदवारी दिन तयारी तयारी अघि बढाउने निर्णय गरेको छ।
सो कार्यमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा सहयोग जुटाउन लागि परराष्ट्र मन्त्रालयलाई जिम्मा दिइएको पनि मन्त्री बाँस्कोटाले जानकारी दिनुुभयो। यसअघि नेपाल सन् १९६९ देखि १९७० र फेरि १९८८ देखि १९८९ सम्म सुरक्षा परिषद्को अस्थायी सदस्य थियो।
मन्त्रिपरिषद्को बैठकले पुस ४ गते शुक्रबार बेलुका ४ बजे संघीय संसद्को दुवै अधिवेशन आह्वान गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने पनि निर्णय गरिएको छ। त्यसै गरी राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन माघ ९ गते गर्ने पनि सोही बैठकले निर्णय गरेको छ।
राष्ट्रियसभाका नेकपाका ८, कांग्रेसका ७ र राजपाका २, समाजवादीका एक जना र सरकारबाट मनोनित एक जना गरी १९ सांसदको दुईवर्षे कार्यकाल २१ फागुनमा सकिँदै छ। संविधानअनुसार सदस्य पद रिक्त हुनुभन्दा ३५ दिनअघि निर्वाचन भइसक्नुपर्छ। सोहीअनुसार सरकारले माघ ९ गते चुनाव घोषणा गरेको हो।
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत सञ्चालित विषादि अवशेष दु्रत विश्लेषण इकाइको चालू आर्थिक वर्ष २०७६/७७ का लागि ८ राजपत्रांकित पदहरूको अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने पनि बैठकले निर्णय गरेको छ। त्यस्तै, सरकारले सरकारी, सार्वजनिक र गुठी जग्गा संरक्षणसम्बन्धी जाँचबुझ आयोग र त्यसका पदाधिकारीको म्याद ६ महिनाका लागि थप गर्ने निर्णय गरेको छ।
यस्तै, १९ जिल्लामा राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी अधिकृतस्तरको प्रमुख जिल्ला अधिकारीको पद रहेकोमा राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी (नेपाल प्रशासन सेवा) को पदपूर्ति भएको अवस्थामा सोहीबमोजिम हुने गरी हाललाई द्वितीय श्रेणीका अधिकृत कर्मचारीलाई प्रजिअका रूपमा कामकाज गर्ने गरी तोक्ने निर्णय सरकारले गरेको छ।
बागमती नदी तटीय क्षेत्र सुधार आयोजनाका लागि एसियाली विकास बैंकबाट प्राप्त हुने ६३ मिलियन अमेरिकी डलर (करिब ७ अर्ब १२ करोड रुपियाँ) बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण तथा प्राविधिक अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरिएको प्रवक्ता बाँस्कोटाले जानकारी दिनुभयो।
मन्त्रिपरिषद्को बैठकले पृथ्वी राजमार्गको मुग्लिङ–पोखरा सडक सुधारका लागि सासेक राजमार्ग सुधार आयोजनाअन्तर्गत एसियाली विकास बैंकबाट सहायताका रूपमा प्रस्ताविक १९५ मिलियन अमेरिकी डलर (करिब २१ अर्ब ४५ करोड रुपियाँ) बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ।
युरोपेली लगानी बैंक (ईआईबी) बाट विद्युत् वितरण प्रणाली स्तरोन्नति तथा विस्तार आयोजनाका लागि प्राप्त हुने १०० मिलियन युरो (करिब १२ अर्ब ५२ करोड रुपियाँ) बराबरको ऋण प्राप्तिका लागि वार्ता गर्न वार्ता टोली गठन गर्ने पनि निर्णय गरिएको छ। एसियाली विकास बैंकबाट प्राप्त हुने ५० मिलियन अमेरिकी डलर (करिब ५ अर्ब ६५ करोड रुपियाँ) बराबरको ऋण सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरिएको छ।
प्रदेश सहयोग कार्यक्रम– प्रथम चरण, प्रदेश नं १ परियोजनाका लागि स्वीस सरकारबाट प्राप्त हुने ९.३ मिलियन स्वीस फ्रेंक (करिब १ अर्ब रुपियाँ) बराबरको अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने पनि बैठकले निर्णय गरेको छ।
२०७६ मंसिर २६ देखि पुस ४ सम्म भारतको विशाखापतनम, कोलकाता र नयाँ दिल्लीमा अध्ययन भ्रमण गर्न उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव वैकुण्ठ अर्यालको नेतृत्वमा भन्सार विभागका महानिर्देशक, महावाणिज्य दूतावास कोलकाताका महावाणिज्यदूत, नेपाली राजदूतावास नयाँ दिल्लीका मिनिस्टर (इकोनोमी) र उद्योग, वाणिज्य अथा आपूर्ति मन्त्रालयका उपसचिवसमेत गरी पाँच सदस्यीय प्रतिनिधि मण्डललाई स्वीकृति दिइएको छ।
बैठकले इलाका प्रहरी कार्यालय, मझगवा रुपन्देहीबाट झुटो विवरण पेस गरी नागरिकता प्राप्त गरेका नाप्रनं. ३७२०६३/१३३५९ का जमालुदिन धुनियाको नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र रद्द गरी निजलाई नेपाली नागरिकबाट हटाएको छ।
राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको कार्यकारी प्रमुख पदमा अनिल पोखरेल, विराटनगर २, मोरङलाई नियुक्त गरिएको छ। नेपाल सरकारका नाममा स्रेस्ता कायम रहेको रुपन्देही जिल्ला साविक हाटी फसाटिकर गाविस– १ ख को कित्ता नं. ३१ को क्षेत्रफल ११ को ८ धुर जग्गा जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय रुपन्देहीलाई ३० वर्षसम्म निःशुल्क भाडामा उपलब्ध गराउन स्वीकृति दिइएको छ। मित्रराष्ट्र संयुक्त राज्य अमेरिकाबाट नेपाली सेनालाई प्राप्त हुने सामग्री पनि स्वीकार गर्ने निर्णय गरियो।