मानवअधिकारको संरक्षण गर्नु राज्य र नागरिकको समान जिम्मेवारी

यमलाल भुसाल, बुटवल।

बुटवलमा भएको मानवअधिकारसम्बन्धी राष्ट्रिय सम्मेलनले २६ बुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै सकिएको छ। मंगलबारदेखि शुरू भएको नेपाल बार एसोसियसनले आयोजना गरेको मानवअधिकारसम्बन्धी राष्ट्रिय सम्मेलन तथा ४६औं केन्द्रीय कार्यकारिणी बैठक ‘बुटवल घोषणा पत्र’ जारी गर्दै बुधबार सकिएको हो।

सम्मेलनले मानवअधिकारको रक्षा र सम्वद्र्धन, न्यायपालिका, संविधान कार्यान्वयन, कानुन व्यबसायीको हक, हित तथा रक्षा र आचारसंहिता, फौजदारी न्याय, कानुनी सुधारलगायतका विषयमा घोषणापत्र जारी गरेको हो।

घोषणापत्र मस्यौदा समितिका संयोजक वरिष्ठ अधिवक्ता खगेन्द्रप्रसाद अधिकारीले संविधानमा भएका मौलिक हकहरुको पूर्ण कार्यान्वयन गरी संविधानले परिकल्पना गरेका मानवअधिकारको रक्षा गर्दै त्यसको कार्यान्वयन गरी मानवअधिकार मैत्री समाज निर्माण गर्नुपर्ने बताउनुभयो।

नेपालको संविधान र नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअन्तर्गतका दायित्वहरुको परिपालना गर्नुपर्ने आवश्यकतालाई मनन गर्दै जारी गरिएको घोषणापत्रमा संविधान प्रदत्त मौलिक हकविपरीत राजनीतिक दलका नेता, पत्रकार, विद्यार्थीलाई बिचार र आस्थाकै भरमा गैरकानुनी थुनामा राख्ने, र सम्मानित सर्बोच्च अदालतबाट बन्दी प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी भएपश्चात पनि अदालत परिसरबाटै पटकपटक पक्राउ गरिने कार्य शृंखलावद्ध रूपमा जारी रहेको कार्यले मानवअधिकार र कानुनी शासनको उपहास भएको ठहर गरिएको छ। यस्ता गैरसंवैधानिक क्रियाकलाप यथाशीघ्र रोक्न र त्यस्ता कार्यमा संलग्न अधिकारीलाई उत्तरदायी बनाउनका लागि पनि सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराइएको छ।

त्यसै गरी राजनीतिक दलका कार्यकर्ता कुमार पौडेलको हत्यामा संलग्न प्रहरीलाई कारवाहीका लागि राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगबाट भएको सिफारिस कार्यान्वयन गर्न पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ। राजनीतिक संक्रमणकाल समाप्त भएको विषयमा समेत संक्रमणकालकै परिपेक्ष्यमा झै राज्य सञ्चालन हुनुहुन्न भन्ने कुरामा समेत सरकारको ध्यानकर्षण गराइएको छ।

न्याय परिषद् सदस्य रहेको व्यक्ति सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस गरिनुहुँदैन भन्ने विषयमा अडिग रही न्यायपरिषद् ऐन २०७३ मा न्याय परिषद् सदस्य पदमा नियुक्त व्यक्तिको सेवा, शर्त एवम् सुविधा अन्य संवैधानिक निकायमा नियुक्त पदाधिकारी सरह गरि आवश्यक व्यबस्था मिलाउन सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराइएको छ।

त्यस्तै संविधान कार्यान्वयनका सम्बन्धमा मौलिक हकको प्रभावकारी कार्यान्वयन, न्यायपरिषदलाई जनमुखी एवं उत्तरदायी बनाउने गरी आवश्यक संशोधन तथा परिमार्जनका लागि सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराइएको छ।

कानुन व्यबसायीको आचार संहिता २०५१ को नियम ६ (क) मा रहेको कानुन व्यबसायी परिषदले कानुन व्यबसायीलाई निलम्बन गर्न सक्ने प्रावधान अनुपयुक्त भएको ठहर गर्दै त्यसलाई हटाउनकालागि नेपाल कानुन व्यबसायी परिषदको ध्यानाकर्षण गराईएको छ।

त्यस्तै गरी कानुन व्यबसायीले समेत आचार संहिता पालना गरि पेशागत मर्यादा कायम राख्न आम कानुन व्यबसायीमा आह्वान गरिएको छ। बुटवल घोषणा पत्रमा कानुन व्यबसायीको मर्यादाक्रम समेत निर्धारण गर्न ध्यानाकर्षण गराईएको छ।

कुनै अमूक मुद्दामा बहस गर्ने कानुन व्यबसायीको सुरक्षामा गम्भीर प्रश्न उठेकाले सुरक्षाको उचित व्यबस्था गर्न तथा कानुन व्यबसायीको दक्षता बृद्धिका लागि तर्जुमा भएको नेपाल कानुन व्यबसायी प्रतिष्ठान सम्बन्धी विधेयक यथाशीघ्र पारित गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ।

फौजदारी अभियोग लागेका अभियुक्तलाई थुनामा नराख्नु पर्ने अवस्थामा समेत थुनछेक आदेशको क्रममा अधिकांश मुद्धाहरुमा पुर्पक्षकालागि थुनामा नै राख्ने परिपार्टीको अन्त्य गर्न र त्यसरी भएका आदेशहरुको न्याय परिषदले अनिवार्य अध्ययन गरि मूल्यांकन पद्धतीको थालनी गर्ने तर्फ आवश्यक व्यबस्था मिलाउन सम्मेलनले जोडदार माग गरेको छ।

त्यस्तै फौजदारी कसुरमा अभियोग लाग्नासाथ प्रहरीद्वारा सार्वजनिक गर्ने कार्य व्यक्तिको वैयक्तिक स्वतन्त्रताको गम्रि उल्लंघन भएको ठहर गर्दै त्यस्तो कार्यलालई अविलम्ब रोक्नकालागि सम्बन्धित निकायको गम्भिर ध्यानाकर्षण गराईएको छ।

संघले निर्माण गर्ने कानुनहरु समयमा निर्माण नभएका कारण प्रदेश र स्थानीय तहलाई कानुन निर्माण प्रक्रिया अंगाडी बढाउन कठिनाई परेकाले संघीय सरकारलाई यथासिघ्र कानुन निर्माण गर्नकालागि जोडदार माग गरिएको छ। लैंगिक हिंसा न्यूनिकरणका लागि अनुसन्धानमा राजनीतिक प्रभाव र हस्तक्षप देखिएको हुँदा स्वतन्त्र र निश्पक्ष अनुसन्धान प्रक्रिया अंगाडी बढाउन आवश्यक देखिएको घोषणा पत्रमा उल्लेख गरिएको छ।

छिमेकी मुलुक भारतले सार्वजनिक गरेको राजनीतिक नक्सामा नेपालको भूभाग मिचिएकोले कुटनीतिक संवाद मार्फत सिमा विवाद समाधानकालागि आवश्यक पहल गर्न नेपाल सरकारसंग जोडदार माग गरिएको छ।

राष्ट्रिय सम्मेलन तथा बैठकको समापन समारोहमा प्रदेश पाँचका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले राज्य पक्षबाटै मानव अधिकार उल्लंघन हुन्छ भन्ने विश्लेषण गलत भएको बताउनु भयो।

‘रुल अफ ल’ प्रहरीको जिम्मेवारी मात्रै नभएर आम नागरिकको दायित्व पनि भएको उहाँले बताउनु भयो। ‘राज्यलाई मात्रै प्रश्न उठाएर समाज सुधार गर्न सकिँदैन।’ उहाँले भन्नुभयो–‘नागरिकले पनि अधिकार र दायित्व बोध गर्नुपर्छ।’

मावन अधिकारको संरक्षण र प्रवद्धनकालागि राज्य र नागरिक दुबैको समान जिम्मेवारी रहने बताउँदै मुख्यमन्त्री पोखरेलले यो कुरालाई बारले समेत बुलन्द आवाज उठाउनु पर्ने भनाई राख्नुभयो।