नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं।
नेपालको मानव विकास सूचकांक क्रमशः सुधारको बाटोमा देखिएको छ। संयुक्त राष्ट्रसंघ विकास कार्यक्रमले बार्षिक रुपमा सार्वजनिक गर्ने मानव विकास सूचकांक प्रतिवेदनअनुसार गत वर्ष १४९ औं स्थानमा रहेको नेपाल यसपटक १४७औं स्थानमा उक्लिएको छ।
अघिल्लो वर्ष नेपाल १४८औं स्थानमा रहेको थियो। प्रतिवेदनअनुसार यसपटक १८९ वटा मुलुकलाई यसमा समेटिएको छ। त्यसमध्ये नेपालको स्थान १४७औं तय भएको हो। नेपालले २०१८ का लागि शून्य दशमलव ५७९ रेटिङ पाएको छ। यसलाई मध्यम मानव विकास सूचकांकको रूपमा लिइन्छ। न्यून रेटिङ भएका मूलुकभन्दा नेपाल ६ स्थान मात्र अगाडि छ। नेपालकै स्थानमा केन्या पनि रहेको छ।
मंगलबार उक्त प्रतिवेदन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले सार्वजनिक गर्नुभएको हो। मंगलबार सो प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै उहाँले समानता समृद्धिसँगै आउने बिषय भएको भन्दै फरक–फरक सन्दर्भमा समानताको मापन हुने बताउनुभयो।
उहाँले समानता ल्याउनका लागि आम्दानी बढाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। दक्षिण एसियाली मुलुकमध्ये भारत १२९औं, भुटान १३४ औं, बंगलादेश १३५औं, पाकिस्तान १५२औं स्थानमा रहेको छ।
कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दैे अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले समान रुपमा ज्येष्ठ नागरिक (वृद्ध) भत्ता उपलब्ध गराउँदा असमानता बढेको बताउनुभएको छ।
उहाँले सबै वर्ग तथा तहका ज्येष्ठ नागरिकलाई सम्मान स्वरुप ज्येष्ठ नागरिक भत्ता उपलब्ध गराउँदा धनी र गरिबबीचको असमानता झनै बढेको छ, त्यसकारण वितरणले मात्रै समानता आउन सक्दैन भन्नुभयो ।
लोककल्याणकारी राज्यका लागि प्रगतिशील कर र करका दायरा फराकिलो पार्नुपर्ने भए पनि वितरण प्रक्रियामा रहेका केही कमजोरी रहेको उहाँले औंल्याउनुभयो। नेपालमा गरिबीको प्रतिशत घट्दै गएको भए पनि विभिन्न तह र तप्काका बीचमा रहेको असमानताले व्यवहारिक रूपमा भने अनुभव गर्न केही समय लाग्ने उहाँले उल्लेख गर्नुभयो।
हामीले कस्तो खालको समानताको कुरा गरेको भन्ने प्रश्न गर्दै उहाँले भन्नुभयो–‘बजार, राज्य, नागरिक समाज तथा मुलुक–मुलुकबीचको र क्षेत्रीय निकायबीचको असमानता घटाउन विकसित देशले व्यापारमा दिनुपर्ने सहुलियत दिए कि दिएनन् र उनीहरूले प्रविधिको हस्तान्तरणमा उदार भए कि भएन भन्ने प्रश्न महŒवपूर्ण छ।’
उहाँले धन सिर्जना गर्ने, नाफा गर्ने, कर तिर्ने र नतिर्नेबीचको असमानता हटाउँदा पुँजी प्रविधिको हस्तान्तरणमा ख्याल गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो।