मानव सभ्यताकै खिल्ली उडाउने घटनाहरू 

डिसेम्बर १० अर्थात् अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार दिवस। प्रत्येक वर्ष आजकै दिन विश्वभर विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गरी ७१ औं अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार दिवस मनाइँदै छ। यस वर्ष मानवअधिकार दिवसको नारा ‘मानवअधिकारका लागि उठ युवा’ तय गरिएको छ। मानवअधिकारका लागि उच्च आयुक्तको कार्यालयका अनुसार यस अभियानमा युवालाई नै जोडेर नारा तय गर्नुका पछाडि खासगरी तीनवटा कारण रहेका छन्।

ती हुन्– दिगो विकासका लागि युवाको सहभागिता, सकारात्मक परिवर्तनका लागि युवाले नै महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सक्छन् र युवालाई उनीहरूको अधिकारबारे जानकारी गराएर/थाहा दिएर सशक्तीकरण गर्दै परिचालन गर्न सकिएमा विश्वव्यापीरूपमै लाभान्वित बन्न सकिन्छ। त्यसो त मानवअधिकारका मूल लक्ष्यहरूलाई अभियानले सँगसँगै लिएर हिँड्दै छ भन्ने पक्ष पनि महत्वपूर्ण रहेको छ।

सामान्यतः मानवअधिकारले त्यस्ता अधिकारहरूलाई समेटेको हुन्छ जुन सबै मानिसले मानव भएको नाताले पाउनुपर्दछ। यी अधिकारहरू विश्वव्यापी हुन्छन्। मानिसको जात, धर्म, सम्प्रदाय, राष्ट्रियता, उमेर, ंिलंग, राजनीतिक विचारधारा, ज्ञान, अपांगता, लैंगिक अवस्था, लैंगिक परिचय वा जेसुकै भए पनि मानवअधिकारबाट वञ्चित गर्न मिल्दैन। किनकि यसको प्रकृति, विश्वव्यापी, अविभाज्य र अहरणीय हुन्छ र हुनुपर्दछ भन्ने मान्यता रहेको छ।

संयुक्त राष्ट्र संघले सन् १९४८ मा जारी गरेको मानवअधिकारसम्बन्धी घोषणापत्रमा प्रकृतिप्रदत्त अधिकारदेखि सभ्य समाजमा वास्तविक मानव भएर बाँच्न तथा जीविकोपार्जजन गर्नका लागि आवश्यक सबै खालका अधिकारहरूलाई समेटिएको छ। राष्ट्र संघद्वारा सन् १९४८ डिसेम्बर १० मा जारी मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्रमा विभिन्न अधिकारलाई ३० धारामा समेटिएको छ।

जसअनुसार धारा १ देखि धारा २१ सम्म नागरिक र राजनीतिक अधिकारबारे व्यवस्था गरिएको छ भने धारा २२ देखि धारा २८ सम्म आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारहरू समेटिएका छन्। धारा २९ ले समग्रमा प्रत्येक व्यक्तिको स्वतन्त्रता र ऊ रहेको समुदायप्रति उसको कर्तव्य तथा आफ्नो अधिकारको उपयोग गर्दा अन्य व्यक्तिका अधिकार तथा स्वतन्त्रताको मान्यता तथा सम्मान गर्नुपर्ने र कसैलाई पनि हानि नोक्सानी पुर्याउनु नहुने विषयलाई समेटेको छ। त्यसै गरी धारा ३० ले यस घोषणापत्रमा उल्लिखित कुनै पनि अधिकार र स्वतन्त्रताहरू नष्ट गर्ने उद्देश्यले कुनै पनि क्रियाकलापमा संलग्न हुन नपाउने लगायतका अधिकारहरूको संरक्षणबारे स्पष्ट पारेको छ।

२०४६ सालको जनआन्दोलनबाट प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापनापछि नेपालले २०४८ वैशाख २१ (१९९१ मे १४) मा राष्ट्र संघीय प्रावधानहरूलाई अनुमोदन गर्यो। २०४७ को संविधानको प्रस्तावनामा पनि जनताको आधारभूत मानवअधिकार भन्ने उल्लेख हुनुले राष्ट्र संघीय मानवअधिकारका प्रावधानलाई अनुमोदन गर्न नेपाललाई सहज भयो।

संयुक्त राष्ट्र संघको सदस्य भएपछि कुनै पनि राष्ट्रले मानवअधिकारसम्बन्धी सबै प्रावधानहरूलाई लागू गर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि कतिपय देशले आंशिक पालना गरेका पाइन्छन् भने कतिपयले पालना गर्न सकेका छैनन्। खासगरी आंशिक प्रजातन्त्र भएका तथा अधिनायकवादी शासन व्यवस्था भएका मुलुकहरूले जनतालाई पूर्णरूपमा स्वतन्त्रता प्रदान गरेका छैनन्।

नेपालमा पनि वि.सं. २०४७ भन्दाअगाडिको अवस्था त्यस्तै नै थियो। प्रजातन्त्र पुनर्वहाली भएपछि आंशिकरूपमै भए पनि नेपालमा मानवअधिकार व्यवहारमा देखिन थालेको छ।१९ वर्षअधि स्थापना भएको राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको प्रतिवेदनलाई सर्सर्ती अध्ययन गर्ने हो भने पनि मानवअधिकारको अवस्था सुधिंँदै गएको भेट्न सकिन्छ तर आयोगका सिफारिसहरूको कार्यान्वयन नभएबाट अवस्था सन्तोषजनक देखिँदैन।

नेपालमा पटक–पटक दोहोरिने मानवअधिकार उल्लंघनका घटना, हिंसाजन्य गतिविधि तथा दण्डहीनताका कारण पीडकहरू उम्किरहेका घटनाहरूले मानवअधिकारका पक्षधर तथा पालकलगायत नागरिकलाई गिज्याइरहेजस्तो त देखिन्छ नै, सरकार तथा मानवअधिकारवादी संघसंस्थाका अगाडि ठाडो चुनौतीका रूपमा त्यस्ता घटना खडा भएका छन्।

मानवीय मूल्यमान्यता तथा स्वतन्त्रता, अधिकार तथा मानव विकासका लागि आवश्यक पर्ने चौतर्फी ढोका खोल्ने मानवअधिकारको उल्लंघन, संवैधानिक व्यवस्था तथा प्रावधानहरूलाई सीधै उल्लंघन गर्दै राज्यशक्तिलाई नै ठाडो चुनौती दिने खालका केही पछिल्ला घटनाहरूलाई यहाँ उल्लेख गरिएको छ ः

ड्ड रौतहट क्षेत्र नं. २ बाट निर्वाचित नेपाली कांग्रेसका सांसद एवम् पूर्वमन्त्री मोहम्मद अफ्ताव आलम हत्याजस्तो जघन्य अपराधमा प्रत्यक्ष संलग्नताको आरोप। पहिलो संविधानसभा निर्वाचन (२०६४/१२/२८) को पूर्वसन्ध्यामा २०६४ चैत २७ गते रौतहटको राजपुरस्थित निजकै काका शेख इद्रिशको गोठमा बम विष्फोट गराउँदा सोही जिल्लाको सरुअठाका २४ वर्षीय त्रिलोकप्रताप सिंह र २२ वर्षीय ओसी अख्तरको मृत्यु भएको थियो।

सो घटनालाई ढाकछोप गर्न त्यहाँ घाइते भएका अन्यलाई जिउँदै इँटाभट्टामा हाल्न लगाएको अभियोगमा १२ वर्षपछि हालै मात्र आलम पक्राउ परेका छन्। सो मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले २०६९ जेठ १६ गते मुद्दाको गम्भीरतापूर्वक अनुसन्धान तथा दोषीमाथि प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाहीका लागि आदेश दिए तापनि उनी उम्कँदै आएका थिए, यसपटक भने प्रहरीले निजलाई पक्राउ गरी अदालती कारबाही अगाडि बढाएको छ। यो घटना मानवअधिकार उल्लंघनका दृष्टिले एउटा बर्बरतापूर्ण हत्याको पराकाष्ठा नै मान्न सकिन्छ।

ड्ड यसै वर्ष संसद् सचिवालयकी एक महिला कर्मचारी रोशनी शाहीलाई बलात्कार प्रयास गरेको आरोपमा संघीय संसद्का सभामुख कृष्णबहादुर महरा पक्राउ परे, अदालतमा मुद्दा चल्यो र उनी यतिखेर सदर खोर डिल्लीबजारमा बन्दी जीवन बिताइरहेका छन्। जबर्जस्ती करणीको आरोप फिर्ता लिने सोचमा पुगी शाहीले बयान फेरे पनि महरा छुट्न सकेनन्। यो पनि मानवअधिकारसँग जोडिएको अत्यन्त लज्जाजनक घटना हो।

ड्ड २०७६ मंसिर १ गते दोलखाको चिलंखा स्याखु–१ निवासी धामी÷वैद्यका नामले चिनिने रत्नबहादुर श्रेष्ठ र निजकी श्रीमती कृष्णमाया श्रेष्ठलाई गाउँलेहरूले बोक्साबोक्सीको आरोपमा गाउँ निकाला गर्ने निर्णय गरे।

निजहरूमाथि ‘इन्द्रजालको किताब पढेर अरूलाई बोक्सेरो लगाइदिएको’ आरोप लगाएर कथित १३ सदस्यीय टोल सुधार समितिका संयोजक रत्ननारायण श्रेष्ठको अध्यक्षतामा १ सय १३ जनाको भेलाले गाउँ निकाला गर्ने निर्णय गरेपछि उनीहरू केही समय सदरमुकाम चरिकोटमा सुरक्षाको खोजीमा भौंतारिए, प्रहरी कार्यालयमा उजुरी दिए र पछि काठमाडौंं आए।

त्यसपछि छोराको सहयोगमा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगमा आफ्नो पीडा बिसाएको समाचार प्रकाशमा आएको छ। २१ औं शताब्दीको अर्को एउटा विडम्बनापूर्ण तथा सभ्य समाजका लागि कलंककै घटनाको रूपमा लिइन्छ श्रेष्ठ दम्पतीमाथिको यस ज्यादतीलाई। पहिले पनि उनीहरूमाथि यस्ता घटना हुँदै आएका थिए तर गाउँलेहरूले त्यहीँ नै मेलमिलाप गराइदिएपछि ज्यादती गुपचुप नै रहेको थियो। विडम्बना त के भने, त्यत्रो संख्याको जमातमा यस्तो कार्य आपराधिक हो, ऐनकानुन विपरीत हो, उनीहरूलाई गाउँबाट ननिकालौं भन्न कसैले पनि आँट गर्न सकेनन्।

ड्ड त्यस्तै खालको अर्को घटना बैतडीमा भयो। अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) का अनुसार यही २०७६ मंसिर १४ गते बैतडी पुर्चौडीकी ४० वर्षीया उत्तरा ढुंगाललाई बोक्सीको आरोपमा आफ्नै देवर÷देवरानी डम्बर र पवित्रा ढुंगालले कुटपिट गरी घाइते तुल्याए। गतवर्ष यस्तै घटना धनुषाको सबैला न.पा.–१२, रघुनाथपुर निवासी ३७ वर्षीया जुलेखा खातुनमाथि भएको थियो। उनीलाई पनि गाउँलेहरूले बोक्सीको आरोपमा कुटपिट गरेर घाइते बनाएका थिए।

यी त प्रतिनिधिमूलक घटना मात्र भए, मुलुकमा यस्ता अत्यन्त आपत्तिजनक तथा अन्यायपूर्ण घटनाहरू दिनदिनै जस्तो भइरहेका हुन सक्छन्। अझ तराईको कुरा गर्ने हो भने त दाइजो नल्याएको निहुँमा कैयौं चेलीहरू प्रताडित भएका छन्। कति आत्महत्या गर्न बाध्य छन् भने कतिपय यातनाबाट पीडित बनेका छन्। पश्चिम नेपालका पहाडी जिल्लाहरूमा त छाउपडी प्रथा हट्न नसक्दा अझै पनि महिलाहरू पीडित छन्।

त्यसो त घरेलु हिंसा, कार्यस्थलमा यौन दुव्र्यवहार, वैदेशिक रोजगारीका नाममा मानव बेचबिखनजस्ता घटनाहरूले पनि व्यापकता पाएका छन्। मुलुकमा संवैधानिक आयोगका रूपमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अतिरिक्त दर्जनौंको संख्यामा मानवअधिकारवादी संघसंस्थाहरू कार्यरत छन् तर पनि दुर्गम पहाडी तथा तराईका जिल्ला तथा बस्तीहरूमा मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाहरू न्यून हुन सकेका छैनन्।

मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामा यो वा त्यो भनेर दोषी किटान गर्न सकिने घटनाहरूमा त राज्यका सुरक्षा अंगहरू तथा स्थानीय तहबाट पनि हेर्ने काम भएका होलान् तर प्रत्यक्षरूपमा यही नै दोषी हो भनेर किटान गर्न नसकिने खालका, संस्थागत तथा समूह/गुटगत स्वार्थबाट पनि यस्ता घटनाहरू बढिरहेका छन्। यस्ता घटनाहरू केही चेतनाको कमीका कारण भएका छन् भने अधिकांश तस्कर तथा बुझेर पनि नबुझेको अभिनय गर्नेहरूबाट हुँदै आएकाले यो डरलाग्दो रोगको रूपमा बढिरहेको छ।

प्रहरी प्रधान कार्यालयको पछिल्लो जानकारीअनुसार बोक्साबोक्सीको आरोपमा कुटपिट भएका तथा गाउँ निकाला गरिएका घटनाबारेका उजुरीहरू बर्सेनि आइरहेका छन्। सो कार्यालयका प्रवक्ताका अनुसार आ.व.०७४/७५ मा ४८ वटा उजुरी, ०७५/७६ मा ४५ वटा उजुरी र चालू वर्षमा हालसम्म १३ वटा उजुरी दर्ता भएका तथा कारबाही अगाडि बढाइएका छन्।

यसै बीच मानव बेचबिखनको समग्र अवस्थालाई अध्ययन तथा विश्लेषण गर्दा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अनुसार नेपालमा करिब ३५ हजार व्यक्ति मानव बेचबिखनमा परेका छन् भने १५ लाख मानिस जोखिममा रहेका छन्। यसै सन्दर्भमा नेपालले विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गरी राष्ट्रिय मानवअधिकार दिवस साताव्यापीरूपमा मनाउँदै गरेका समाचारसँगै राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्माले आइतबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष मानवअधिकार वार्षिक प्रतिवेदन पेस गर्नुभएको छ।

सो अवसरमा शर्माले आयोगबाट भएका सिफारिसहरूको पूर्णरूपमा कार्यान्वयन नभएकोले दण्डहीनता बढेको प्रमाणसहितको प्रतिवेदनबारे सारांश प्रस्तुत गर्नुभयो। हुन पनि आयोगले गरेका सिफारिसहरू कार्यान्वयन गर्न सरकार सक्षम हुने हो भने मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाहरू न्यून हुँदै जाने अपेक्षा गर्दा फरक परोइन।

त्यसो त राष्ट्रपति भण्डारीले पनि मानवअधिकारको संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी सरकारको भएकोले सरकारले सो दायित्व निर्वाह गर्ने बताउनुले निश्चय नै राष्ट्रपतिको भनाइ सरकारले व्यवहारमा उतार्न सकोस्। मानवअधिकार दिवसको यही शुभकामना !