ईश्वरराज ढकाल, काठमाडौं।
सरकारले निजी लगानीमा सञ्चालित विद्यालयलाई सेवामूलक सामाजिक संस्थाका रूपमा रूपान्तरण गर्ने भएको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले तयार गरेको राष्ट्रिय शिक्षा नीतिमा सो विषय उल्लेख गरेको छ। छपाइ गरेपछि मात्रै वितरण गर्ने तयारीमा अति गोप्यरूपमा राखिएको नीतिमा ३३ बुँदामा मुख्य उद्देश्यको व्याख्या गरिएको छ।
नीतिमा शिक्षामा निजी लगानी गर्नेलाई संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व बहन गर्नुपर्ने, अंग्रेजी वा नेपाली वा दुवै शिक्षणको माध्यम हुनुपर्ने, विद्यालयमा विद्यालय कोष स्थापना गरिनुपर्नेलगायतका विषय समेटिएको छ। छपाइका लागि जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रमा लगिएको सो नीतिसँंगै विज्ञान नीतिलाई समेत समावेश गरिएको छ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले एक महिनाअगावै नीति सार्वजनिक हुने जनाउनुभएको थियो। नीतिका विषयमा टीका–टिप्पणी हुन थालेपछि दुवै नीति एकैपटक सार्वजनिक गर्ने गरी जनक शिक्षा पठाइएको हो। एउटै पुस्तकमा एकातिर शिक्षा र अर्कोतिर विज्ञान नीति छपाइ भइरहेको छ।
नीतिमा तीनै तहको शिक्षाको जिम्मेवारी परिभाषित गर्ने, कम्तीमा एक वर्षको प्रारम्भिक बाल विकासको अधिकार, प्रत्येक पाँच वर्षमा शिक्षक अध्यापन अनुमतिपत्रको नवीकरण गर्नुपर्ने, स्थानीय तहबाट अनिवार्य तथा निःशुल्क आधारभूत शिक्षा सुनिश्चितता हुनुपर्ने, शिक्षकको कार्यसम्पादनको विद्यार्थी सिकाइ उपलब्धिसँग आबद्धता हुनुपर्ने शिक्षण अनुमतिपत्र वितरण गर्न टिचिङ काउन्सिलको स्थापना, सबै विद्यालयलाई सुरक्षित र हरित विद्यालयका रूपमा विकास गर्नुपर्ने, प्रधानाध्यापकको अलग्गै पद सिर्जना गरी आकर्षक तलब र सुविधाको व्यवस्था गरिनुपर्नेलगायतका विषय उल्लेख छ।
नीति सार्वजनिक भएलगत्तै मन्त्रालयले यही हिउँदे अधिवेशनमा राष्ट्रिय शिक्षा ऐनको मस्यौदा तयार गर्नेछ। नीतिकै आधारमा ऐन बनाउन गृहकार्य शुरू भइसकेको छ। त्यसका लागि मन्त्रालयले विद्यालय शिक्षामा सहसचिव कृष्णप्रसाद काप्री, उच्च शिक्षामा विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका सदस्य–सचिव प्राडा देवराज अधिकारी र प्राविधिक शिक्षामा मन्त्रालयका सहसचिव दीपक शर्माको संयोजनमा कार्यदलले मस्यौदा तयार गरिरहेको छ।
नीतिमा मेधावी र योग्य व्यक्तिलाई शिक्षण पेसामा आकर्षित गर्न उच्चस्तरको तलब सुविधा र वृत्ति विकासको व्यवस्था गरिने, पेसागत हकहित र संरक्षणका लागि एकल ट्रेड युनियनको व्यवस्था, सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली सुधार अभियान सञ्चालन, विश्वविद्यालय अनुदान आयोगलाई उच्चशिक्षा आयोगमा रूपान्तरण गरी नियमनकारी निकायका रूपमा विकास गर्ने, चिकित्सा शिक्षा आयोगको सुदृढीकरण, गैरनाफामूलक र सेवामुखी चिकित्सा शिक्षा, राष्ट्रिय आयुर्वेद प्रतिष्ठानको स्थापना, राष्ट्रिय विकास सेवा सञ्चालन, राष्ट्रिय प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र सीप विकास कोष स्थापना, नीति कार्यान्वयनमा तीनै तहका संयन्त्र र संगठनको व्यवस्थालगायत विषय उल्लेख छ।
मन्त्रिपरिषद्को कात्तिक १८ गते सम्पन्न बैठकले नीति पारित गरेको थियो। एक महिनाअघि गत कात्तिक २१ गते शिक्षामन्त्री पोखरेलले नीति सार्वजनिक गर्नुभएको थियो। मन्त्री पोखरेलले सार्वजनिक गर्नुभएको सो नीति एक महिनापछि बल्ल मन्त्रालयको हात परेको हो।
नीतिमा प्रारम्भिक बाल कक्षा तथा बाल विकास केन्द्रहरूमा अध्यापन गर्ने शिक्षक हुनका लागि माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (कक्षा १०) वा सो सरहको योग्यता हुनुपर्ने, प्रारम्भिक बाल कक्षामा अध्यापन गर्ने शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीलाई श्रम ऐनले तोकेबमोजिमको न्यूनतम पारिश्रमिक उपलब्ध गराउने, सुविधासम्पन्न राष्ट्रिय विज्ञान विद्यालय सञ्चालन गर्ने, सबैलाई प्राविधिक शिक्षा उपलब्ध गराउने, उच्चशिक्षाको प्रभावकारी नियमन तथा व्यवस्थापनका लागि प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा उच्च शिक्षा परिषद् गठनको व्यवस्था नीतिमा उल्लेख गरिएको छ। मन्त्री पोखरेलले सो नीति एक/दुई दिनमै सार्वजनिक गर्ने तयारी गर्नुभएको छ।