श्रीकृष्ण महर्जन
अभियन्ता
कीर्तिपुर निवासी श्रीकृष्ण महर्जन गत असारमा गुठी विधेयकको मस्यौदा जलाएर आन्दोलनको उद्घोष गर्ने एक व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। गुठी विधेयकविरुद्धको एकीकृत आन्दोलनको सदस्यका रूपमा महर्जनसमेतको अगुवाइमा राजधानीको क्षेत्रपाटीबाट शुरू भएको थियो। गुठी विधेयक विरुद्धको आन्दोलन माइतीघर मण्डलामा पुगेपछि सरकारले विधेयक फिर्ता लिने घोषणा गरेको थियो। अहिले संसद्को हिउँदे अधिवेशमा फेरि गुठी विधेयक ल्याउन सरकारले तयारी गरिरहेको छ। सरकारले विगतबाट पाठ सिकेर गुठी विधेयक ल्याउन भूमिमन्त्री र तत्कालीन आन्दोलनकर्ताहरू संवाद थालनी पनि गरेको छ। यस विषयमा अभियन्ता महर्जनसँग नेपाल समाचारपत्रका लागि सुनील महर्जनले गरेको कुराकानीको सम्पादित विवरण:
गुठी विधेयकको सम्बन्धमा भूमि व्यवस्थामन्त्री पद्माकुमारी अर्याल र तपार्इंहरूबीच हालै भएको भेटमा के विषयमा छलफल भयो ?
काठमाडौं उपत्यकाका विभिन्न गुठीका गुठीयार, विशेषतः नेवाः समुदायलगायत सरोकारवालाको आन्दोलनका कारण सरकार गुठी विधेयक फिर्ता लिन बाध्य भएको हामी सबैलाई थाहा भएकै कुरो हो। अहिले फेरि गुठी विधयेक ल्याउन मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सैद्धान्तिक सहमति दिइसकेको छ।
आदिवासी समुदायलाई आफ्नो परम्परागत संस्था, विशिष्ट प्रथा, आस्था, परम्परा, प्रक्रिया, व्यवहारमा साथै अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारसंग जोडिएको उनीहरूको प्रथाजन्य न्याय व्यवस्था र प्रथा सञ्चालन गर्ने र विकास गर्ने अधिकार दिएको छ।
अहिले ल्याउन लागिएको विधयेकमा हिजोजस्तो प्राधिकरणमार्फत गुठीको जग्गा हड्प्ने, निजी गुठीलाई सरकारीकरण गर्ने जस्ता प्रावधान नराखियोस् भन्ने हाम्रो माग हो। हामीले संविधानको भावनाबमोजिम विधेयक ल्याइयोस् भनेर मन्त्रीसंँग कुरा राख्यौं।
हाम्रा सरोकारहरू समेटिएर लिखित रूपमा ज्ञापनपत्र पनि बुझायौं। सरोकारवालासँग सल्लाह गरेर मात्र गुठीसम्बन्धी विधेयक ल्याइयोस् भनेर ध्यानाकर्षण पनि गरायौं। आखिर सरोकारवालाको सहभागितामा कानुन निर्माण गर्ने लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्थाको प्रक्रियासँग जोडिएको विषय पनि हो।
ज्ञापनपत्रमा के–के भनिएको छ ?
भूमि, गुठी, संस्कृति, सम्पदासँग जोडिएका विषय समावेश गरी विधेयक ल्याउनुपर्ने विषयमा हामीले ध्यानाकर्षण गरायौं। भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक (आठौं संशोधन), जग्गा प्राप्ति ऐन २०३४ लाई विस्थापन गर्न बनाएको विधेयक ल्याउने सरकारले तयारी गरिरहेको छ।
त्यसै गरी गुठी संस्थान ऐन २०३३, भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१, जग्गा नापजाँच ऐन २०१९, मालपोत ऐन २०३४, जग्गा नापजाँच नियमाली २०५८, मालपोत नियमावली २०३६, भूमिसम्बन्धी नियमहरू २०२१ लाई समेटेर ल्याउन लागेको भूमिसम्बन्धी एकीकृत विधेयकमा गुठी, संस्कृति, सम्पदा, भूमि र काठमाडौं उपत्यको सभ्यता, संस्कृति र पहिचानलाई प्रतिकूल असर नपर्ने गरी ल्याउन पनि ज्ञापनपत्रमार्फत गम्भीर रूपमा ध्यानकर्षण गराएका छौं।
सम्बन्धित सरोकारवालासँग छलफल नगरी विधेयक ल्याउन कार्यप्रति कडा आपत्ति जनायौं। विधेयक ल्याउनका लागि सम्बन्धित विषयका सरोकारवालासँग कुनै सर–सल्लाह नगरी, सहमति नलिई साथै पूर्व सुसूचित जानकारी, मञ्जुरी नलिई अघि बढेमा बाध्य भएर आन्दोलनमा उत्रिनेबाहेक अरू विकल्प नहुने पनि ज्ञापनपत्रमार्फत भनेका छौं।
तपार्इंहरूको चासोप्रति सरकारी पक्षले के–कस्तो प्रतिक्रिया व्यक्त गरेको छ ?
मन्त्री अर्यालले निजी गुठीको सवालमा गुठीयारहरूको भावनाअनुरूप प्रावधान राख्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। यसलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्दछ। तर विधेयकले गुठीलाई जग्गाको हिसाबले मात्र नहेरी संस्कृति, सम्पदा संरक्षणको हिसाबले पनि बुझ्नुपर्दछ भन्ने हाम्रो मुख्य धारणा हो।
यस विषयमा गम्भीर रूपमा छलफल भएन। गत असारमा ल्याइएको विधेयकले गुठीको महत्व र प्रकृतिलाई बेवास्ता गरेर खालि जग्गाको हिसाबले मात्र लिएको देखियो। अहिले पनि यस्तै हुुने हो भने आन्दोनल बाहेकको अर्को विकल्प नरहला। तर सहमतिमा विधेयक ल्याउनका लागि हामी पनि सहयोग र हदैसम्म लचकता अपनाउन तयार छौं।
गुठीको महत्व के–कस्तो रहेको छ ?
नेपालमा गुठी भन्नासाथै निजी गुठी, छुट गुठी, राज गुठीलगायतको परिभाषा गरिएको पाइन्छ। जात्रा, पर्व, सञ्चालनका लागि हाम्रा पुर्खाले आफ्नो जग्गाजमिनमा गुठीका लागि राखेर गएको हो।
गुठीको आयस्ताले त्यसबाट सञ्चालन हुने जात्रा, पर्वको निरन्तरताका लागि आफ्नो जग्गा राखेर गुठीको अस्तित्व निर्माण गरिएको हो।मूर्त र अमूर्त संस्कृति सञ्चालन, सम्पदा संरक्षणको मुख्य आधार नै गुठी हो।
त्यसैले गुठीलाई भूमिको आयामबाट मात्र नहेरी संस्कृतिको आयामबाट हेरिनुपर्दछ। यस हिसाबले गुठीको तालुक मन्त्रालय भूमि व्यवस्था नभई संस्कृति मन्त्रालय हुनुपर्ने हो।
अब बन्ने गुठी विधेयकमा के–कस्तो प्रावधानलाई समेटिनुपर्दछ ?
समुदायले समुदायका लागि राखेका जग्गालाई राज्यले ऐन बनाएर गुठीमा वर्गीकरण गरेको मात्र हो। यसको अर्थ गुठीको जग्गा भनेको मूल स्रोत त समुदाय नै हो नि। त्यसैले हामीले निजी गुठीको मात्रै कुरा गरिरहेका छैनौं, समग्र गुठीको कुरा गरेका छौं। गुठीको जग्गा भनेको राज्यको हँुदैन त्यो समुदायकै हुन्छ।
समुदायले राखेको जग्गा समुदायका लागि नै प्रयोग गर्ने हो। समुदायले नै परिचालन गर्ने, नियन्त्रण गर्ने हो राज्यले हस्तक्षेप गर्नुहुँदैन भन्ने हो। गुठी व्यवस्थापनका लागि सहजीकरणका भूमिका निर्वाह गर्ने मात्र राज्यको भूमिका सीमित हुनुपर्दछ।
फेरि संविधानमा गुठीको व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा प्रदेशको अधिकारभित्र राखिएको छ। त्यसैले केन्द्र सरकारले हिजोको जस्तो लामो नभई संविधानको भावनाअनुरूप व्यवस्थापन गर्न सहज हुने तवरले र निर्देशक सिद्धान्तको हिसाबले मात्र विधेयक ल्याउनुपर्दछ। यसको सेरोफेरोमा विधेयकको सैद्धान्तिक आधार खोजिनुपर्र्दछ।
विगतमा विधेयकले गुठीको जग्गा हड्प्न खोजेको भन्दै तपाईंहरूले विरोध गर्नुभयो। साँच्चीकै कानुन बनाएर नै सरकारले जग्गा हडप्न खोजेको हो त ?
हिजो ल्याइएको विधेयकले सैद्धान्तिक रूपमा गुठीको महत्वलाई स्वीकार गरेको देखिएन। खालि गुठीको जग्गामात्र आँखा गाडेको पाइयो। सरकार यो वा त्यो बहानामा सार्वजनिक जग्गा, गुठी जग्गा भूमाफियालाई पोस्न चाहन्छ वा उनीहरूको अनुकूल कानुन बनाइरहेको छ।
उदाहरणका लागि भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ लाई संशोधन गर्न बनाएको विधेयकमा मूल रूपमा भूमिहीन, सुकम्बासी साथै अव्यवस्थितको नाममा राज्यले सार्वजनिक जग्गादेखि मोहनी भएको जग्गासमेत वितरण गर्ने सकिने व्यवस्था गरेको छ।
त्यसरी वितरण गरेको जग्गा १० वर्षपछि बिक्रीवितरण गरिने कुरा छ। यसको अर्थ काठमाडौं उपत्यकामा रहेका खालि जमिनलाई राज्यले यो या त्यो बहानामा जग्गा वितरण गर्ने र गुठीको जग्गा पनि वितरण गर्ने षड्यन्त्र गरेकोमा हाम्रो गम्भीर आपत्ति रहयो।
त्यसै गरी जग्गा प्राप्ति सम्बन्धी ऐन २०३४ लाई संशोधन गर्न बनाएको विधेयकमा जनताको जग्गा घर विकास निर्माणको नाममा मुआब्जाबिना क्षतिपूर्ति मात्र दिई लिन सकिने कुरा उल्लेख गरिएको छ।
यसको अर्थ सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई समेत बेवास्ता गर्दै आफूलाई उपयुक्त हुने कानुन बनाउन खोजेको अर्थमा हामीले लिएका छौं। एकातिर गुठीको जग्गामा आँखा गाड्ने, अर्कोतिर जनताको जग्गा नियम कानुनविपरीत लिन खोज्ने कार्यप्रति हाम्रो घोर विरोध रहेको छ।
काठमाडौंमा भएको गुठी विधेयकविरुद्धको आन्दोलनलाई तराई–मधेसका आदिवासी थारुहरूलाई भूमि अधिकारबाट वञ्चित गराउन खोजेको भनेर पनि सरकारी पक्षले चित्रण गर्यो। यसलाई कसरी लिनुभएको छ ?
थारु समुदायको भूमिसम्बन्धी समस्या र काठमाडौं उपत्यका विशेषतः नेवाः समुदायका गुठीको प्रकृति फरक छ। ती समस्यालाई एकै किसिमको ठानेर हामीले समाधान भेटाउन सक्दैनौं। काठमाडौं उपत्यको गुठीको प्रकृति र समस्या, थारु समुदायको समस्या बेग्लाबेग्लै रूपमा हल गरिनुपर्दछ।
फरकफरक समस्यालाई एउटै विधि र प्रक्रियाबाट हल गर्न खोजेर जनता जनताबीच लडाउने काम सरकारले गर्नुहँुदैन। अर्को कुरो काठमाडौं उपत्यकाका आदिवासी नेवाः समुदाय नेपालमा बस्ने कुनै पनि समुदाय वा जातिकोे अधिकार हनन् होस् भन्ने चाहँदैनौं।
एउटा ठाउँमा भएको अन्यायको विरोध गर्नु भनेको सबै प्रकृतिको अन्यायको विरोध पनि हो। जहाँसम्म थारुहरूको अधिकारको कुरा छ, त्यो कुरामा हामी सचेत छौं। थारुहरूले अधिकार पाउनुपर्छ भन्ने कुरामा कुनै विवाद छैन।
त्यसले काठमाडौं उपत्यकाको हकमा गुठीलाई स्वायत्त रूपमा सञ्चालन हुन दिनुपर्दछ। प्रदेश वा स्थानीय तहले सहजीकरण गर्दा गुठीको मर्मअनुरूप गुठी सञ्चालन हुने वातावरण तयार हुने गर्दछ। संविधानमा नै गुठीको अधिकार प्रदेशलाई भनिएका अवस्थामा संघले अनावश्यक हस्तक्षेप गर्नु संविधानविपरीत पनि हुन जानेछ।
थारु समुदायको भूमिहीनसम्बन्धी समस्या समाधान गरिनुपर्दछ। उनीहरूलाई भूमिको अधिकार दिनुपर्दछ। मोहीलाई जग्गा दिनुहुँदैन पनि भनेका छैनौं। मोहीलाई अधिकार दिनुपर्छ। तर गुठीको मास्नुहँुदैन।
त्यसो भए, काठमाडौं उपत्यकाभित्र विशेषतः नेवाः समुदायभित्र गुठीको मौलिक स्वरूप कस्तो रहेको छ ?
गुठी काठमाडौं उपत्यकाका अझ भनौं ऐतिहासिक नेपालमण्डल क्षेत्रमा नेवाः समुदायले सञ्चालन गर्दै आएको अत्यन्तै पुरानो एउटा संगठित साथै सांस्कृतिक प्रथा हो। यो नेपालकै एउटा महत्वपूर्ण सभ्यता हो। यो कहिलेदेखि प्रचलनमा आएको भन्ने कुरा स्पष्ट तिथिमिति छैन।
तैपनि लिच्छवि राजा मानदेवको शासनकालमा नै यो प्रथा उत्पन्न भएको र क्रमशः व्यवस्थिति हुँदै गएको तत्कालीन अभिलेख हेर्दा थाहा पाउन सकिन्छ। इतिहासकार र समाजशास्त्रीहरूको कथनअनुसार गुठी प्रथाको इतिहास सम्भवतः पूर्ण लिच्छिविकालभन्दा अघि हुनुपर्दछ।
मूलतः सामुदायिक सहयोगको भावनामा आधारित गुठी नेवाः समुदायभित्र मानिस जन्मदेखि मृत्युसम्म पनि पूरा गर्नुपर्ने लौकिक एवं सांस्कृतिक, सामाजिक, धार्मिकलगायत विविध कामलाई व्यवस्थित र नियमित रूपमा सञ्चालन गर्ने परम्परागत संस्था हो। ठूला–ठूला सांस्कृतिक पूजा जात्रा पर्व सञ्चालन गर्ने गुठीको महत्वपूर्ण कार्य हो।
त्यसै गरी देय् गुठी, चीबाहाः गुठी, बहाः बही, सतल, फल्चा, चपाः, धारा, इनार, कुवा, बाटो, मन्दिर, नदीको पुल बनाउने, समय समयमा मर्मत गर्ने र आवश्यक रूपमा भौतिकदेखि शारीरिक रूपमा समेत सहयोग सहयोग गर्ने गुठीको गर्ने प्रमुख कार्य हो।
त्यति मात्र हैन सामाजिक स्तरमा एक जनाले अर्काको काममा सहयोग गर्न जाने ‘ब्वला ज्या’को प्रचलनदेखि समुदायलाई विधि सम्मत सञ्चालन गर्नका लागि, न्याय सम्पादन गर्ने काम पनि गुठी प्रथाले गर्दै आएको पाइएको छ।
वन जंगल, बगैंचा, सम्पदा संरक्षण गर्ने, संगीत, कला प्रशिक्षण दिनेदेखि अमूर्त संस्कृतिको रूपमा रहेका विभिन्न सांस्कृतिक बाजा, नृत्यदेखि दाफा भजनलाई समेत सञ्चालन गर्ने र नयाँ पुस्तालाई हस्तान्तरण गर्नका लागि पनि गुठीको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको छ। जति पनि भौतिक र अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदाहरू छन्, ती सबैलाई अहिले सम्म पनि जीवन्त राख्ने काम गुठी प्रथाले गर्दै आएको छ। अत गुठी नेपालकै महत्व निधि हो।
गुठी संरचना निर्माणमा आफ्नै प्रणाली र गुठीका गुठीयारहरूको पनि कर्तव्य, अधिकार र अनुशासन मौलिक विधान छ। एकातिर सामुदायिक जिम्मेवारीका मान्यता छन्, भने त्यसै गरी सहकारी शैलीमा आर्थिक जिम्मेवारी राखी आयआर्जनमा समेत हिस्सेदार हुने गरेका छन्। प्र
थाजन्त संस्थाको रूपमा रहेको गुठी काठमाडौं उपत्यकाका आदिवासी नेवाः समुदायको विशिष्ट जीवनशैली, सामाजिक मूल्यमान्यता पनि हो। त्यसैले गुठी हजारौं वर्षदेखि अहिलेसम्म पनि निरन्तर रूपमा चल्दै आएको छ।
समाजशास्त्री र अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनअनुसार गुठी नेवाः सुमदायको प्रथाजन्य संस्था हो। समुदायभित्रका लामो अनुभव, व्यवहार र मौलिक आस्थाबाट सञ्चालन भइरहेको प्रथाजन्य, आत्मनिर्भर, साथै स्वतन्त्र संस्था हो । प्रथाजन्य कानुनलाई आधुनिक कानुनले पनि मान्यता दिएको छ।
अहिले पनि गुठीलाई गैरसरकारी संस्थाका रूपमा लानुपर्ने कुराहरू सरकारीस्तरबाट सुनिन्छ ? यसलाई कसरी लिनुभएको छ ?
नेपाल सरकारले गुठी विधेयकको माध्यमवाट गुठीलाई गैरसरकारी संस्थाको दर्जामा राखी प्रचलित कानुनअन्तर्गत नियम बनाउन खोज्ने प्रयास गर्दै परम्परागत मान्यता, गुठीको विशिष्ट भूमिकालाई ध्यानमा नदिइकन, अध्ययन नगरिकन जुन ढंगबाट प्रयास भयो, त्यसको विरुद्धमा गत असारमा माइतिघर मण्डलामा आफ्नो मत र भावना देखाइसकेका छौं।
अहिलेको समयमा गुठीलाई सामाजिक संस्थाको रूपमा जिल्ला प्रशासनमा दर्ता गर्नुपर्ने बाध्यकारी अवस्था उत्पन्न गरिँदै छ र एउटा गैरसरकारी संस्थाको रूपमा लान खोज्ने जुन प्रयास राज्य तर्फवाट भइरहेको छ यो गुठीको भावनामाथि ठूलो कुठाराघात हो। यस्तो कुरा हामीलाई कदापि स्वीकार्य छैन।
गुठीलाई स्वायत्त तवरले सञ्चालन हुन दिनुपर्ने आवाज तपाईंहरूले उठाउनुभएको छ, यसको कानुनी आधार र अर्थ के हो ?
अहिलेको राजनीतिक र प्रशासनिक परिवेशमा गुठीलाई संरक्षण सम्वद्र्धन र निरन्तरता दिनका लागि सबैभन्दा उपयुक्त बाटो भनेको स्वायत्तता दिने हो। नेपाल सरकार राज्यपक्षको रूपमा अनुमोदन गरिसकेको अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन अनुबन्ध १६९ लाई नेपालको कानुन सरह मान्यता प्राप्त अन्तर्राष्ट्रिय कानुन हो।
यही अनुबन्धनअनुसार आदिवासी समुदायसँग सम्बन्धित कुनै पनि ऐन, कानुन, नीति, कार्यक्रम योजना बनाउने समयमा सरोकारवाला समुदायको पूर्वसुसूचित सहमति लिनु आवश्यक छ।
त्यसै गरी आदिवासी समुदायको सामाजिक एवं सांस्कृतिक पहिचान, उनीहरूको प्रथा, परम्परा र प्रथाजन्य संस्थासँग सम्बन्धित सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक अधिकारमा पूर्ण अनुभूति गर्न सक्ने अधिकार उल्लेख छ, आदिवासी समुदायभित्रका व्यक्ति, संस्था, सम्पत्ति, श्रम, सरोकारवालाभित्र संस्कृति र वातावरण रक्षा गर्नका लागि आवश्यक कार्य गर्नका लागि समेत निर्देशन दिएको छ।
त्यसै गरी आदिवासीहरूको अर्को अन्तर्राष्ट्रिय कानुन भनेको आदिवासीहरूको अधिकारसम्वन्धी विश्वव्यापी घोषणापत्र हो। यो घोषणापत्र जारी गर्दा नेपाल सरकार राज्य पक्षको रूपमा हस्ताक्षर गरेको थियो। त्यसैले यो पनि नेपालका लागि कानुनसरह हो।
यस घोषणापत्रमा आदिवासी समुदायलाई आफ्नौ सांस्कृतिक विषयका लागि स्वतन्त्र रूपमा निर्णय गर्ने अधिकार दिएको छ। त्यसै गरी आदिवासी समुदाय र व्यक्तिलाई कुनै पनि बलपूर्वक सांस्कृतिक संहार गर्न नपाउने कुरा उल्लेख छ।