नेपाल समाचारपत्र, हेटौंडा।
कृषि तथा वन विश्वविद्यालय (एएफयू)ले अदालतको आदेश लत्याउँदै भवन निर्माण अगाडि बढाएको भन्दै वन विज्ञानले आपत्ति जनाएको छ। तर दुई विश्वविद्यालयको जग्गा विवादका कारण हेटौंडामा विश्वविद्यालय शैक्षिक भवन निर्माणका लागि प्राप्त १० करोड गुम्ने खतरा देखिएको छ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयअन्तर्गत हेटौंडामा रहेको वन विज्ञान अध्ययन संस्थान र कृषि तथा वन विश्वविद्यालय (एएफयू) बीचको विवादलाई लिएर त्रिविले एएफयूले बल मिचाइ गरेको आरोप लगाएको हो। नेपाल सरकारले २०७४ मा ६० बिगाहा जग्गा एएफयूलाई वन विज्ञान अध्ययन संस्थानले दिने भन्ने निर्णयअनुसार त्रिविले एएफयूलाई जग्गा दिइसकेको थियो।
तर एएफयूले आफूले प्राप्त गरेको जग्गा उपयोग नगरी वन विज्ञान अध्ययन संस्थानको नाममा रहेको जग्गामा भवन निर्माण थालेपछि विवाद भएको वन विज्ञान अध्ययन संस्थान हेटौंडा क्याम्पस प्रमुख श्यामकिशोर साहले बताउनुभयो।
त्रिविको स्वामित्वमा रहेको १ सय ६० बिगाहा जग्गामध्ये ६० बिगाहा जग्गा कृषि तथा वन विश्वविद्यालयलाई दिने गरी २०७४ सालमै मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरे पनि हालसम्म जग्गाको कित्ताकाट गरिएको छैन। २०७६ साउनमा पनि एएफयूले जबरजस्ती रूख काटेर संरचना निर्माण गर्न लागेको भन्दै हेटौंडा इजलासमा निवेदन दिएपछि रूख नकाट्न र भवन निर्माण नगर्न अन्तरिम आदेश भएको थियो।
त्रिविले दिएको जग्गामा भवन निर्माण नगरी जबरजस्ती जग्गा अतिक्रमण गरेर काम गरिरहँदा पनि सरोकारवाला निकायले चासो नदिएको उहाँले आरोप लगाउनुभयो। क्याम्पस प्रमुख साहले आफूहरूको जग्गामा भवन निर्माण हुन नदिन जुनसुकै मूल्य चुकाउन तयार रहेको बताउनुभयो।
केही महिनाअघि प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलद्वारा शिलान्यास भएको एएफयूको भवन निर्माण शुरू भएपछि वन विज्ञान अध्ययन संस्थानले आफ्नो जमिनमा भवन बनाउन नपाइने भन्दै उच्च अदालत पाटनको हेटौंडा इजलासमा मुद्दा दायर गरेको थियो। उक्त मुद्दाको सुनुवाइ गर्दै अदालतले भदौ ८ गते एएफयूलाई भवन निर्माण नगर्न आदेश दिएको थियो।
अदालतका न्यायाधीशद्वय टेकराज नेपाल र चण्डिराज ढकालको संयुक्त इजलासले विवादको टुंगो नलागेसम्म भवन निर्माण र रूख कटान नगर्नू/नगराउनू भनी अन्तरिम आदेश दिएको थियो। कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयअन्तर्गत वन संकाय हेटौंडाका डिन डा. बलराम भट्ट आफूहरूको नाममा कुनै जग्गा प्राप्त नभएको दाबी गर्नुहुन्छ।
लामो समयसम्म पनि जग्गा उपलब्ध नभएपछि प्राप्त बजेट सदुपयोग गर्न भवन निर्माण शुरू गरिए पनि त्रिविले अनावश्यकरूपमा हस्तक्षेप गरेको भट्टको दाबी छ। ‘जग्गा बाँडफाँट गर्दा भवन बनेको जग्गा त्रिविकै भागमा पर्यो भने हामी छाड्न तयार छौं तर भवन बन्नै रोक्नु राम्रो होइन।’ –भट्टले भन्नुभयो। २०६७ सालमा त्रिविको आंगिक क्याम्पस चितवन, रामपुरको कृषि तथा पशु विज्ञान अध्ययन संस्थान र हेटौंडाको वन क्याम्पस जोडेर कृषि विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने गरी सरकारले निर्णय गरेको थियो।