नेपालमा स्वास्थ्य बिमाको आवश्यकता 



गंगाराज अर्याल 
स्वास्थ्य बिमा भनेको हरेक नागरिकले आफ्नो स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्नका लागि केही रकम योगदान गरी सुविधा प्राप्त गर्ने तरिका हो।
स्वास्थ्य बिमाले घाइते वा बिरामी भएको अवस्थामा उपचार सेवाका लागि आवश्यक पर्न सक्ने महँगो खर्च रकम तिर्नुपर्ने बाध्यताबाट सजिलै बचाउँछ।
उपचार खर्चकै कारण थुप्रै नागरिक घरवारविहीन, ऋणमा डुबेका वा मृत्युवरण गरेका छन्। अभिभावक बिरामी पर्दा परिवारका सदस्य एवम् बालबालिकाको भविष्य अन्धकारमा परिरहेको छ। त्यसकारण स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम आर्थिक विपन्नतामा पनि जटिल स्वास्थ्य सेवासमेत प्राप्त गर्ने अत्यन्त महत्वपूर्ण आधार बनेको छ।
घर, गाडी वा अन्य बिमाजस्तै स्वास्थ्य बिमामा पनि बर्सेनि केही निश्चित शुल्क बुझाउनुपर्ने हुन्छ, जसलाई ‘प्रिमियम’ भनिन्छ। यसरी तिरेको प्रिमियमबाट बिमा प्रदायक निकाय (स्वास्थ्य बिमा बोर्ड) सँग वार्षिक सम्झौता गरिन्छ।
यति गरेपछि कुनै कडा रोगबाट समेत बिरामी वा घाइते भएमा तोकिएका स्वास्थ्य संस्थामा वर्षमा १ लाखसम्म तोकिएको चिकित्सकीय उपचार खर्च बिमा बोर्डबाट प्राप्त हुने व्यवस्था वा कार्यक्रम नै स्वास्थ्य बिमा हो।
सरकारी तथा गैरसरकारी स्वास्थ्य संस्थाबाट बिमा कार्यक्रममा सहभागी हरेक व्यक्ति र परिवारका सदस्यका लागि बिरामी वा घाइते भएमा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमबाट तोकिएका उपचार (शल्यचिकित्सा समेत)मा लाग्ने सम्पूर्ण खर्च प्रदान गरेको हुन्छ।
चिकित्सकले सिफारिस गरेका १ हजार १ सय १८ प्रकारका औषधि, आँखाको शल्यचिकित्सा, दन्तचिकित्सा सेवा, कडा रोगको शल्यचिकित्सासमेत बिमा कार्यक्रमबाटै व्यहोरिन्छ।
यहाँका स्वास्थ्य समस्या

नेपालमा केही वर्षयता सरुवा रोगको संक्रमणभन्दा नसर्ने रोगबाट अधिक नागरिक पीडित भएको पाइएको छ। स्वास्थ्य सेवा विभागको आ.व. २०७३/७४ को प्रतिवेदनअनुसार नेपालमा सरुवा रोगबाट ४० प्रतिशत र नसर्ने रोगबाट ६० प्रतिशत व्यक्ति पीडित भएकामा २०७४/७५ मा भने सरुवा रोगबाट ३४ प्रतिशत र नसर्ने जटिल रोगबाट ६६ प्रतिशत व्यक्ति संक्रमण भएको पाइएको छ।
दिनहुँ थुप्रै नेपाली औषधि उपचार खर्च जुटाउन नपाएर अचल सम्पत्ति बन्धकी राख्न बाध्य छन् भने सबै सम्पत्ति सकेर उपचार गर्दा पनि कतिपय मृत्युको मुखमा पुगेका छन् भने निको भए पनि आर्थिक अभावले वाँकी जीवन कष्टका साथ यापन गरेका छन्।
राज्यबाट नागरिकले अपेक्षा गर्ने न्यूनतम उत्तरदायित्वमध्ये स्वास्थ्य सेवामा पहुँच र सर्वसुलभता भए पनि मुकुकको कुल स्वास्थ्यतर्फको खर्चमध्ये व्यक्ति र उसको परिवार बिरामी पर्दा उपचार गर्न आफ्नो खल्तीबाट झन्डै ६० प्रतिशत खर्च गर्नुपरेको छ भने पैसा नभए उपचारबाट नै वञ्चित हुनुपर्ने भएको छ।
अर्कोतिर बदलिँदो आधुनिक युगसँगै अधिकांश नागरिकको बानी व्यहोरामा समेत परिवर्तन, अस्वस्थकर जीवनशैली, बढ्दो शहरीकरण, जनसांख्यिक तथा आर्थिक परिवर्तन, देखासिकीका कारणले नेपालमा क्यान्सर, मुटुसम्बन्धी (विशेषतः कार्डियोभास्कुलर रोग), मधुमेह र दीर्घ श्वास–प्रश्वासजस्ता नसर्ने रोग, चोटपटक, वंशाणुगत एवम् उमेरका कारणले उत्पन्न हुन सक्ने अन्य स्वास्थ्य समस्याले आक्रान्त पारेको छ।
स्वास्थ्य सेवामा राज्यको लगानी हुँदाहुँदै पनि हाल स्वास्थ्य क्षेत्रमा देखिएका थुप्रै जटिलताका कारण नागरिक धान्नै नसक्ने उपचार खर्चको मारमा परिरहेका छन्।
स्वास्थ्य सेवा र स्वास्थ्य बिमा 
अन्तर्राष्ट्रिय जगत्का कतिपय मुलुकमा नागरिकलाई स्वास्थ्य उपचारमा उत्पन्न आर्थिक संकटबाट जोगाउन विभिन्न प्रयास भएका छन्। केही मुलुक सबै स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क गर्न लागिपरेका छन्। यसरी निःशुल्क स्वास्थ्यको मूल्य सरकारले करदाताबाट पैसा उठाएर व्यहोर्ने गर्छ।
उदाहरणका लागि बेलायतमा ७२ वर्षअघि नै राष्ट्रिय स्वास्थ्य बिमा प्रणाली स्थापित छ। त्यस्तै कतिपय मुलुकमा सार्वजनिक स्वास्थ्य बिमामार्फत उपचार खर्च व्यहोर्ने गरिन्छ। स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम सफल भएका कोरिया, जापान र जर्मनीलगायतका मुलुकमा हरेक व्यक्ति अनिवार्यरुपमा स्वास्थ्य बिमामा आबद्ध हुनुपर्छ।
कोरियाको कुनै पनि स्वास्थ्य संस्थाभित्र सेवाग्राही छिर्नासाथ मूलदर्तामै स्वास्थ्य बिमित हुन्छ।
नेपालको संविधानतः नागरिकको स्वास्थ्यको अधिकार सुनिश्चित गर्ने दायित्व सरकारको हो। सम्पूर्ण जनतालाई निःशुल्क उपचार गराउन सक्नु आफैंमा राम्रो हो।
तर हाम्रो सरकारसँग स्वास्थ्य संरचनाकै विकास भएको छैन र नागरिकको सम्पूर्ण खर्च व्यहोर्न सक्ने सामथ्र्य पनि छैन। यद्यपि हाल सञ्चालित निःशुल्क आधारभूत स्वास्थ्य सेवाले तात्कालिकरुपमा नागरिकलाई ठूलो राहत भने दिएको छ।
सरकारले विपन्न नागरिकका लागि मुटु, मृगौला, क्यान्सरलगायतका कडा रोग तथा अन्य जटिल स्वास्थ्य उपचारको सहायता फराकिलो त पारेको छ, तर सबै नागरिकका लागि उपचार खर्च व्यवस्थापन गर्न चन्दा संकलन वा सरकारी अनुदानबाट सकिन्न।
त्यसकारण यसका लागि दिगो र भरपर्दो समाधान भनेको स्वास्थ्य बिमा नै हो। स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमले महँगो र अत्यावश्यक सबै उपचार सेवालाई सम्पूर्ण नागरिकको पहुँचमा पुर्याउँदै जनताले स्वास्थ्य सेवा उपभोग गर्दा ठूलो आर्थिक बोझ व्यहोर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गराई नागरिकलाई सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउँछ।
स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम 
इलाम, कैलाली र बागलुङबाट सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा कार्यक्रमको नाममा नेपालमा २०७२/७३ सालदेखि स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम शुरु भएको हो।

सबै नागरिकलाई अनिवार्य स्वास्थ्य बिमा भन्ने मान्यतामा प्राथमिकताक्रममा विस्तार गरिएको स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम हालसम्म अधिराज्यका ४८ जिल्लामा लागू भइसकेको छ, जसमा २० लाखभन्दा बढी नागरिक बिमित भइसकेका छन् भने आ.व. २०७६/७७ साल असारभित्र ७७ वटै जिल्लामा लागू गरिसक्ने सरकारको योजना छ।

दक्षिण कोरियामा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम निकै लोकप्रिय हुनुका साथै सफल कार्यक्रम हो। त्यसकारण कोरिया, बेलायत, जर्मनीसँग हामीले धेरै सिक्नुपरेको छ र कोरियाली सरकारले पुर्याएको सघाउको उच्च कदर गर्दै सम्पूर्ण घर–परिवार बिमित गराउनुपर्दछ।
१. हरेक नागरिकलाई स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा आबद्ध गराउने निःशुल्क आधारभूत स्वास्थ्य सेवा हो। स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमले संविधानप्रदत्त निःशुल्क भनिएका आधारभूत स्वास्थ्य सेवा समेट्नुपर्छ। हाल सञ्चालित आधारभूतबाहेकका निःशुल्क सेवालाई यथावत् राख्नुमा नै बिमा कार्यक्रमको प्रभावकारिता बढ्छ।
बिमित नागरिकले पायक पर्ने स्वास्थ्य संस्थाबाट स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्नेछन्। विपन्न नागरिक, पूर्ण अपांगता भएका व्यक्ति, एकल महिला, ज्येष्ठ नागरिक र अनाथ बालबालिकाका लागि सरकारले प्रिमियम व्यहोरेर बिमामा आबद्ध गराई शल्यचिकित्सासहितका विशिष्ट स्वास्थ्य सेवाको उपचार खर्च बिमा बोर्डमार्फत व्यहोरिन्छ।
२. बिमा कार्यक्रममा आबद्ध वा बिमित हुनका लागि सामान्य नागरिकले एक वर्षका लागि ३ हजार ५ सय मात्र प्रिमियम रकम योगदान गर्नुपर्नेछ।

यसरी योगदान गरेको रकममा बिमितका सदस्यले एक वर्षमा १ लाख रुपियाँसम्मको शल्यचिकित्सासहित तोकिएको औषधोपचार सेवा–सुविधा प्राप्त गर्दछन्।

३. बिमा कार्यक्रममा प्रिमियम ३ हजार ५ सय रकमको योगदान गर्ने बिमित व्यक्तिका परिवारका ५ जनासम्म सदस्यले वर्षको १ लाख बराबरको औषधोपचार (शल्यचिकित्सासमेत) सुविधा प्राप्त गर्छन्। यदि बिमित सदस्यका ५ जनाभन्दा बढी परिवारका सदस्य भएमा थप व्यक्तिपिच्छे ७००।– थप गरे पुग्छ
४. सरकारी, निजी र गैरसरकारी स्वास्थ्य संस्थालाई सेवाप्रदायकको रुपमा समेटिएको हुन्छ। राष्ट्रिय बिमा कार्यक्रममा बिमित भएपछि बिमितले बिमाको परिचय कार्ड लिएर नजिकको तोकिएको प्रवेश विन्दु (स्वास्थ्य संस्था)मा औषधि उपचार गर्न सक्छन्।
गम्भीर समस्या भए प्रवेश विन्दुको रुपमा तोकिएको (स्वास्थ्य संस्था) बाट बिमा बोर्डले तोकेको व्यवस्थाअनुसार ‘रिफर’ भएर माथिल्लो तहको संस्थामा उपचार गर्ने व्यवस्था हुन्छ।
५. राष्ट्रिय बिमा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न स्वायत्त निकायको रुपमा बिमा बोर्डको स्थापना भएको छ। बिमा बोर्डले आवधिकरुपमा सेवाको सूची, मापदण्ड र शुल्क निर्धारण गरेर सेवाप्रदायकसँग सम्झौता गर्छ र त्यही अनुसार सेवाको मूल्य तिरिदिन्छ।
सरकारी र निजी दुवै स्वास्थ्य संस्थाले बिमा बोर्डबाट बिमित बिरामीको उपचार गरेबापत आम्दानी गर्छन् र आफ्नो सञ्चालन खर्च व्यहोर्छन्।
स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमले प्रदान गर्ने सेवा  
राष्ट्रिय स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमबाट स्वास्थ्य संस्थामा आकस्मिक परीक्षण, बहिरंग सेवामा परीक्षण, उपचार सेवा (तोकिएका १११८ प्रकारका औषधि), रोगको निदान गर्न आवश्यक प्रयोगशालामा दिसा, पिसाब, रगत, एक्स–रे, अल्ट्रासाउन्ड इत्यादि तथा शल्यचिकित्सा सेवा बिमा कार्यक्रमले निःशुल्क प्रदान गर्दछ।
तर कृत्रिम अंगहरू प्रत्यारोपण सेवा, कस्मेटिक सर्जरी (शल्यचिकित्साबाट सुन्दर गराउने), पावरदार चश्मा, सुन्ने यन्त्र, कृत्रिम दाँत उपचार सेवा र कृत्रिम गर्भाधान तथा लिंग परिवर्तन सेवा भने राष्ट्रिय स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमले प्रदान गर्दैन।
स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमका विशेषता 
  •  बिमा कार्यक्रममा नेपालका सम्पूर्ण जनसंख्यालाई सेवा–सुविधा प्रदान गर्ने लक्ष्य लिइएको छ।
  •  बिमित सदस्य हुनका लागि परिवारका सदस्यले दर्ता सहयोगीमार्फत आवेदन फाराममा परिवारको सबैविवरण भरी सदस्य संख्याको आधारमा आवश्यक योगदान रकम तिरेर सदस्य दर्ता हुन सकिन्छ।
  •  परिवारले हरेक वर्ष पारिवारिक विवरण अद्यावधिक गरी सदस्य संख्याको आधारमा आवश्यक योगदान रकम तिरेपछि दर्ता सहयोगीमार्फत बिमा प्रिमियम नवीकरण गर्न सकिन्छ।
  •  स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा दर्ता प्रक्रिया तथा नवीकरण गर्न सधैँभरि खुला रहनेछ।
  •  सेवाको निरन्तरताका लागि एकपटक बिमा कार्यक्रमको बिमित सदस्य भएपछि हरेक वर्ष म्याद सकिनुभन्दा १ महिनापहिले नवीकरण गर्नुपर्दछ।
  •  बिमित सदस्यका लागि स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न बिमितको नजिकै प्रवेश विन्दु (स्वास्थ्य संस्था) तोकिएको छ। त्यहाँ उपचार सेवा पुर्याउन नसके माथिल्लो स्वास्थ्य संस्था वा विशिष्ट स्वास्थ्य संस्थामा प्रेषण गरिन्छ।
  •  बिमितलाई स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न सरकारी तथा निजी स्वास्थ्य संस्थालाई समेत तोकिएको छ।
  •  राष्ट्रिय बिमा कार्यक्रमले ७० वर्षमाथिका नागरिक, पूर्ण अपांगता भएका नागरिक, एकल महिला र अनाथ बालबालिकालाई निःशुल्क बिमित सदस्यको परिचयपत्र प्रदान गर्छ।
  •  स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमको सदस्य बनेपछि परिचयपत्र प्राप्त हुनेछ। स्वास्थ्य सेवा लिन आउँदा हरेकपल्ट यो परिचयपत्र साथमा ल्याउनुपर्छ। परिचयपत्र हराएको खण्डमा तुरुन्त आफ्नो दर्ता सहयोगीलाई खबर गर्नुपर्छ।
  •  बिमित सदस्य बन्न चाहने व्यक्तिले सोझै दर्ता सहयोगीलाई वा स्थानीय स्वास्थ्य संस्थामार्फत सम्पर्क गरी घरमै बोलाएर सदस्य बन्न सकिन्छ।
  •  वैशाख, जेठ र असारमा दर्ता भएका (बिमित)ले भदौ १ गतेदेखि सेवा पाउँछन्।
  •  साउन, भदौ र असोजमा दर्ता भएका (बिमित)ले मंसिर १ गतेदेखि सेवा पाउँछन्।
  •  कात्तिक, मंसिर र पुसमा दर्ता भएका (बिमित) ले फागुन १ गतेदेखि सेवा पाउँछन्।
  •  माघ, फागुन र चैतमा दर्ता भएका (बिमित) ले जेठ १ गतेदेखि सेवा पाउँछन्।

स्वास्थ्य बिमाका चुनौतीहरू 

१. स्वास्थ्य बिमाको पहिलो चुनौती गुणस्तरीय सेवाको उपलब्धता हो। स्वास्थ्य सेवा सहजरुपमा उपलब्ध हुने विश्वास नभएसम्म बिमा प्रभावकारी हुन सक्दैन। देशका अधिकांश ठाउँमा नागरिकको आवश्यकताअनुसारको स्वास्थ्य सेवा पुग्न सकेको छैन।
सेवाप्रदायक स्वास्थ्य संस्थामा पूर्वाधार र उपकरण एवम् जनशक्ति पर्याप्त छैनन्। गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा नागरिकको पहुँचको विस्तार गर्न, संघीय संरचनाबमोजिम अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाहरूको वर्गीकरण भएअनुरुप अब प्रत्येक गाउँ/नगर, वडामा एउटा स्वास्थ्य इकाइ, स्वास्थ्य चौकी, जनता स्वास्थ्य केन्द्र, प्रत्येक गाउँ/नगरपालिकामा एउटा प्राथमिक अस्पताल, प्रत्येक प्रदेशमा न्यूनतम एक द्वितीय तहको अस्पताल, एक टर्सरी अस्पताल र एक प्रतिष्ठान रहने र सबै प्रदेशमा विशेषज्ञ सेवा उपलब्ध हुने वर्गीकृत स्वास्थ्य संस्थामा उपलब्ध हुने व्यवस्था गरिएको छ।
तर ती संस्थाको स्वास्थ्य सेवा कस्तो हुन्छ ? त्यसका लागि कति जनशक्ति आवश्यक पर्छ र तिनको उत्पादन कसरी गर्न सकिन्छ ? उपकरणहरू कसरी उपलब्ध गराउने ? पूर्वाधार निर्माण कसरी गर्ने ?

कति स्रोत आवश्यक पर्ने लगायतका प्रश्नको अध्ययन गरी त्यसको प्रक्षेपणको आधारमा त्यो आवश्यकतालाई ७ वर्षमा कसरी पूरा गर्ने भन्ने प्रश्नको उत्तर पाउन सजिलो छैन।

२. स्वास्थ्य बिमा कार्यान्वयन गर्दा स्वास्थ्य सेवा गुणस्तरीय हुने, हाम्रा स्वास्थ्य संस्थाहरू सुविधा सम्पन्न हुने र स्वास्थ्य बिमामार्फत प्रदान गरिने सेवा निजी÷सरकारी स्वास्थ्य संस्थाबाट पनि उपलब्ध हुने हुँदा ती निकायको सेवाको गुणस्तर सुनिश्चित गर्न, गुणस्तर मापन र नियमनको लागि एउटा स्वायत्त विशेषज्ञ निकायको आवश्यकताको महसुस गरी त्यसको कानुनी व्यवस्था गर्न गुणस्तर प्रमाणीकरण प्राधिकरण विधेयक मस्यौदा छलफलको क्रममा रहेको छ।

३. आर्थिक भारको न्यूनीकरण गर्नु स्वास्थ्य बिमाको मुख्य चुनौती छ। नागरिकको उपचारमा आर्थिक भार कम गर्न औषधिको मूल्य कम गर्नुपर्छ। अहिले बिरामीको उपचारको लागि तिर्ने मूल्यको सबैभन्दा ठूलो हिस्सा औषधिको रहेको छ।
सयौं गुणा महँगोमा किन्नुपरेको औषधि मात्र सस्तोमा उपलब्ध गराउन सक्ने हो भने उपचार खर्चमा निकै कमी ल्याउन सकिन्छ। यसका लागि सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका सचिवको संयोजकत्वमा एक उच्चस्तरीय अध्ययन सुझाव समिति गठन गरेको त छ।

तर नेपाल सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय औषधि कम्पनी वा सरकारसँग औषधि सोझै खरिद गरी मुलुकभरिका स्वास्थ्य संस्थाले आफ्नै फार्मेसीमार्फत बिक्री–वितरण गर्ने कदम चालिनुपर्छ।

सस्तो र सुलभरुपमा गुणस्तरीय औषधि उपलब्ध गराउन र आर्थिक भार घटाउन आफ्नै फार्मेसी अनिवार्य सञ्चालन गर्नुपर्ने गरी आवश्यक प्रक्रिया शुरु भइसके पनि प्रभावकारी सफलतामा प्रश्नचिह्न लागेको छ।

४. स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमले अधिकांश नागरिकको चेतना अभिवृद्धि गर्न सकेको छैन। अझै पनि कार्यक्रम लागू भैसकेका नागरिकले स्वास्थ्य बिमालाई जीवन बिमाको रुपमा बुझिरहेका छन्।
समुदायस्तरसम्म स्वास्थ्य, शिक्षा, सूचना तथा सञ्चार कार्यक्रममार्फत व्यापक सचेतना कार्यक्रम पुग्न सकेको छैन।
स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमको महत्व
  •  नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवामा आर्थिक भार कम गर्ने सर्वोत्तम तरिका नै रोग लाग्न नदिने हो। समयममा नै रोगको पहिचान, रोकथाम र उपचार गर्र्ने, स्वस्थ जीवनशैली अवलम्बन गर्ने, समय–समयमा परामर्श र परीक्षण गर्ने हो भने व्यक्ति र राज्यसमेतको खर्च कम हुन सक्छ।

यसलाई मध्यनजर गरेर पछिल्लो समयमा स्वास्थ्य प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले जनता स्वास्थ्य केन्द्र र पेन प्याकेज जस्ता कार्यक्रम शुरु गरिएको छ।

आर्थिक विपन्नतामा पिल्सिनुपरेका हाम्रो मुलुकका नागरिकले स्वास्थ्य सेवाका लागि चर्को मूल्य तिर्न तयार भए पनि स्वास्थ्य प्रवद्र्धन गर्ने चेतनाको खाँचो छ।

जसको फलस्वरुप सही स्वास्थ्य सेवाप्रदायकतिर सम्पर्क राखी समयमै निदान र उपचार नगरी मृत्युको मुखमा परेका वा जीवनभरि अपांग बनेर बसेका छन्।

तर स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा थोरै रकम योगदान गरी बिमित भएमा सामान्य सेवाका साथै विशिष्ट उपचार सुविधासमेत प्राप्त गर्न सकिन्छ।

  •  आधारभूत निःशुल्क गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा पहुँच नागरिकको अधिकार हो। तर पनि उपचार खर्चकै कारण थुप्रै नागरिक घरवारविहीन, ऋणमा डुबेका वा मृत्युवरण गरेका छन्।
अभिभावक बिरामी पर्दा परिवारका सदस्य एवम् बालबालिकाको भविष्य अन्धकारमा परिरहेको छ। त्यसकारण स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम आर्थिक विपन्नतामा पनि जटिल स्वास्थ्य सेवासमेत प्राप्त गर्ने अत्यन्त महत्वपूर्ण आधार बनेको छ।
त्यसैले सम्पूर्ण समुदायस्तरसम्म स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम र यसका फाइदाका बारेमा व्यापक चेतना फैलाउनुपर्दछ।
  •  गरिब तथा विपन्न नागरिकलाई लक्षित यसै वर्षभित्र अधिराज्यका सबै जिल्लामा लागू गरिसक्ने स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमको उद्देश्य निकै राम्रो छ।
त्यसकारण बिरामी भएपछि अस्पतालको चर्को उपचार खर्चमा भौंतारिई सम्पत्ति सक्नुभन्दा ५ जनाका लागि वर्षको एकपटक ३ हजार ५ सय योगदान तिरेपछि १ लाख मूल्यसम्मको उपचार खर्च निःशुल्क प्राप्त हुन्छ।
तर राष्ट्रिय स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम सफल पार्न स्वास्थ्य संस्थाको संरचना, औषधि–उपकरण, स्वास्थ्यकर्मीको प्रतिबद्धता एवम् सेवा भावना हुनै पर्दछ।
(लेखक अर्याल जनस्वास्थ्य प्रवद्र्धनविद् (पूर्वस्वास्थ्य निर्देशक) हुनुहुन्छ।)
प्रतिक्रिया दिनुहोस्