ईश्वरराज ढकाल
त्रिभुवन विश्वविद्यालयले २३ अर्ब ५ करोड ८८ लाख ६८ हजार बराबरको बजेट पारित गरेको छ। चालु आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को त्रिवि सभामा रजिस्ट्रार डिल्लीराम उप्रेतीद्वारा प्रस्तुत गरिएको उक्त बजेट स्वीकृत भएको हो।
बजेटमा नियमित कार्यक्रमतर्फ १३ अर्ब ९२ करोड ५८ लाख ६८ हजार र आन्तरिकतर्फ सञ्चालन र पुँजीगत खर्च गरी कुल ८ अर्ब ५१ करोड ४५ लाख पारित गरेको छ।
विगतमा राजनीतिक उद्देश्यपूर्तिको थलो विश्वविद्यालय हुने गरेकाले समस्या आएको हो, अब त्यसको अन्त्य गरी आगामी दिनमा प्राज्ञिक जनशक्ति उत्पादन गर्ने थलोका रूपमा केन्द्रित गर्नेछौं।
विकासतर्फ ६१ करोड ८५ लाख रकम विनियोजन भएको छ। पूँजीगत खर्च ३ अर्ब ६४ करोड १८ लाख ५६ हजार र सञ्चालन खर्चतर्फ १९ अर्ब ४१ करोड ७० लाख १२ हजार विनियोजन गरिएको छ।
जसमा विश्वविद्यालय अनुदान आयोगबाट कुल १३ अर्ब ३ करोड ४३ लाख ६८ हजार अनुदान प्राप्त हुने र बाँकी त्रिविको आन्तरिक आम्दानीबाट बेहोर्ने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ।
गत आर्थिक वर्षमा नेपाल सरकारबाट ६ अर्ब ७२ करोड ३८ लाख ५४ हजार अनुदान प्राप्त भएको थियो। अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा ६ अर्ब ६७ करोड ६५ लाख अनुदान प्राप्त भएको थियो।
त्रिविको अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को वास्तविक खर्च १२ अर्ब ४६ करोड ५ लाख ५८ हजार रहेको थियो।
कार्यक्रममा त्रिविका सहकुलपति एवं शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले विश्वविद्यालयका उपलब्धि, समस्या र समस्या समाधानको बाटो स्पष्ट हुने गरी त्रिविले खाका तयार गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो।
उहाँले कुलपतिले समेत विश्वविद्यालय नयाँ पद्धतिबाट चलाउन निर्देशन दिनुभएको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो– ‘पुराना प्रणालीलाई भत्काउँदै नयाँ प्रणाली निर्माण गरेर अगाडि बढ्न विश्वविद्यालयको कार्य पद्धति, विधि र दीक्षान्त समारोहलगायतलाई नयाँ पद्धतिमा व्यवस्थित गर्नुपर्छ।’
वर्तमान परिस्थितिमा तीन तहको सरकार निर्माण भइसकेकाले देश नयाँ युगमा प्रवेश गरेको हुँदा अब विश्वविद्यालयले पनि नयाँ ढंगले जनशक्ति उत्पादन गर्नुपर्ने बताउनुभयो। त्रिविको भिजन २०३० लाई टेकेर विश्वविद्यालयलाई व्यवस्थित बनाउने र गौरवशाली इतिहास भएको विश्वविद्यालयलाई नयाँ बनाउने योजना चाहिने धारणा व्यक्त गर्नुभयो।
विश्वविद्यालयको व्यवस्थापन राज्यले गर्दै जाने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै उहाँले विश्वविद्यालयमा अब संघीयताको मोडलमा त्रिविको संरचना कस्तो बनाउने भनेर बहस हुनुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले त्रिविलाई सेन्टर अफ एक्सिलेन्सी बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो।
त्रिविका उपकुलपति प्राडा धर्मकान्त बाँस्कोटाले त्रिविलाई प्राज्ञिक उत्कृष्टताको केन्द्र बनाउनुको विकल्प नरहेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले त्रिविको भौतिक पूर्वाधारमा सुधार गर्ने, प्रविधिमैत्री विश्वविद्यालय बनाउने, अनुसन्धान कार्यलाई प्राथमिकता दिने, त्रिविका अनुसन्धान केन्द्रलाई सरकारको थिंकट्याङकका रूपमा विकास गर्ने, निश्चित शैक्षिक पात्रोको व्यवस्था र कडाइका साथ पालना गराउने, परीक्षा प्रणालीमा व्यापक सुधार र विकेन्द्रीकरण गर्ने लक्ष्य रहेको बताउनुभयो।
उहाँले तीन महिनाभित्र नतिजा प्रकाशनका लागि व्यवस्था गर्ने, प्रादेशिक परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयको व्यवस्था गर्ने, बजारमुखी, स्वरोजगारमूलक तथा देशको आवश्यकताअनुसारको जनशक्ति निर्माणमा जोड दिने, प्राध्यापकहरूको क्षमता अभिवृद्धि गरी पेसाप्रति उत्प्रेरणा जगाउने, आ·िक तथा सम्बन्धन प्राप्त कलेजहरूको प्रभावकारी नियमन गर्ने, सरकार र उपभोक्तासँग समन्वय गरी पाठ्यक्रम परिमार्जन गर्दै जाने, उच्च शिक्षातर्फ अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्दै लैजाने, विद्यार्थी वर्गका लागि खेलकुदको व्यवस्था गर्ने बताउनुभयो।
त्यस्तै १० प्रतिशत छात्रवृत्ति कोटालाई कडाइका साथ लागू गर्ने, त्रिविको सम्पत्ति पहिचान गर्ने, नियमन गर्ने, संरक्षण गर्ने र संस्थागत हितमा अधिकतम प्रयोग गर्ने, त्रिवि एलुम्नाई एसोसिएसनमार्फत विश्वविद्यालयको हितमा विज्ञताअनुसारको सहयोग प्राप्त गर्ने, सुशासनमा जोड दिने, निवृत्त विद्वान्हरूको सल्लाहकार समूह बनाउने तथा त्रिवि ऐन, नियम एवं विनियमहरूको समयसापेक्ष परिमार्जन तथा संशोधन गर्दै कानुनीरूपमा विश्वविद्यालयलाई सबल बनाउने उल्लेख गर्नुभयो।
रजिस्ट्रार उप्रेतीले शैक्षिक पात्रोलाई प्रभावकारीरूपमा कार्यान्वयन गर्ने तथा प्राविधिक शिक्षालाई विस्तार गर्दै लैजाने नीति अंगीकार गरेको, उच्च शिक्षालाई मुलुकको विकास र समृद्धिबीच अन्तरसम्बन्धित गरी उद्यमशीलता विकास गर्ने, स्वरोजगारको अवस्था सिर्जना गर्ने नीति रहेको बताउनुभयो।
उच्च शिक्षा प्रदान गर्ने ३० देशका १ सय ६१ विश्वविद्यालयसँग सम्झौता गरी संयुक्त अनुसन्धान र विद्यावारिधिका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न वातावरण बनाएको जानकारी दिनुभयो।
उहाँले गत वर्षको शैक्षिक उपलब्धि प्रस्तुत गर्नुहुँदै ७० हजार ७७ विद्यार्थी उत्तीर्ण भएका, जसमा १ सय ७१ एमफिल गर्ने, २ सय १४ पीजीडी, १ सय ५ जनाले विद्यावारिधि, एमसीएच डीएम गर्ने रहेको जानकारी दिनुभयो।
उहाँले गतवर्ष व्यवस्थापन संकायबाट २२ हजार ७ सय ९८, शिक्षाशास्त्र संकायबाट २० हजार ६, मानविकी तथा सामाजिकशास्त्र संकायबाट १३ हजार ६ सय ९५ र कानुन संकायबाट एक हजार ६ सय ६६ जनशक्ति उत्पादन भएको जानकारी दिनुभयो।
तथ्यांकअनुसार विज्ञान तथा प्रविधि अध्ययन संस्थानमा ६ हजार ४ सय ५२, इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानमा २ हजार ९ सय ७२, चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानमा १ हजार ७ सय १९, कृषि र पशुविज्ञान अध्ययन संस्थानमा ५ सय ५ र वन विज्ञान अध्ययन संस्थानमा २ सय ६४ जनशक्ति उत्पादन भएको जानकारी दिनुभयो।
उच्च शिक्षा ऐन ल्याउँदै छौं
शिक्षा, विज्ञान तथा
प्रविधि मन्त्री पोखरेल
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले सबै विश्वविद्यालयलाई समेट्ने गरी उच्च शिक्षा ऐन ल्याउने तयारी भइरहेको बताउनुभयो। उहाँले यही हिउँदे अधिवेशनमा सो ऐन व्यवस्थापिका संसद्मा टेबल गरिने जानकारी दिनुभयो।
देशैभरका विश्वविद्यालयको शिक्षाको सुधार गर्न अब नयाँ ढंगको ऐन जारी गर्ने दाबी गर्नुभयो। गएको माघ महिनामा प्रधानमन्त्रीसमक्ष उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगले पेस गरेको करिब ४ सय ५० पेज लामो प्रतिवेदन गएको २१ गते मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेको भनिएको शिक्षा नीति सार्वजनिक नभएको अवस्थामा उहाँले फेरि उच्च शिक्षा ऐन तयार गर्न लागेको बताउनुभएको हो।
त्रिविको बजेट सभामा उहाँले कमान्डमा नभएको र आफ्नो ढंगले चलेको त्रिविलाई व्यवस्थित गर्ने गरी ऐन ल्याउन लागेको बताउनुभयो।
उहाँले सामुदायिक क्याम्पसमा देखिएको समस्या समाधान गर्न जरुरी रहेको बताउनुभयो। त्रिविको स्थापित प्रणालीमा चल्न नसक्नाले त्रिविको अहिलेको अवस्था भनेको उसिनेको चाउचाउजस्तै भएको बताउनुभयो।
‘अरू वस्तु उसिन्दा सीधा हुन सक्छ तर चाउचाउ सीधा हुन सक्दैन, त्यसैले त्रिवि अहिले उसिनेको चाउचाउजस्तै भएको छ।’ –उहाँले टिप्पणी गर्नुभयो।
विगतमा उपकुलपति, शिक्षाध्यक्ष तथा रजिस्ट्रारजस्ता प्रमुख पदमा भागबण्डाका आधारमा नियुक्ति गर्दा यस्तो अवस्था आएको भनाइ उहाँको छ।
उच्च नेतृत्वले एउटै टिमसरह काम नै गर्न नसकेको धारणा मन्त्री पोखरेलको थियो। ‘विगतमा भागबन्डामा पदाधिकारी नियुक्त गर्ने र निर्णयहरू सानो टिम बसेर टुंग्याउने अवस्था थियो, अब त्यस्तो भागबण्डाको अध्याय समाप्त भएको छ।’ –उहाँको भनाइ थियो।
पदाधिकारी दलका कार्यकर्ताजस्तै
भए : शिक्षाध्यक्ष प्राडा त्रिपाठी
त्रिभुवन विश्वविद्यालयका शिक्षाध्यक्ष प्राडा सुधा त्रिपाठी अति राजनीतिकरण भएर देशको उच्चशिक्षा तहसनहस भएको गुनासो पोख्नुहुन्छ। आफ्नो कार्यकालमा भोगेका समस्याबारे बोल्दै उहाँले सो गुनासो व्यक्त गर्नुभएको हो। उहाँले विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरू दलका कार्यकर्ताजस्तै भएको टिप्पणी गर्नुभयो।
सरकारको कटाक्ष गर्दै उहाँले भन्नुभयो– ‘विश्वविद्यालयले अहिलेसम्म स्वायत्त भएको महसुस गर्न सकेका छैनन्। हामीले नै स्वायत्तता पाएका छैनौं, कसरी क्याम्पसलाई स्वायत्तता दिने?’‘राम्रोसँग खान पाएन भने कुकुरले पनि मालिक मान्दैन अहिले हाम्रो अवस्था त्यस्तै भएको छ।’ –उहाँको दुःखेसो थियो।
चारवर्षे कार्यकाल सकेर आगामी पुस ८ गतेबाट बिदा हुन लाग्नुभएकी शिक्षाध्यक्ष प्राडा त्रिपाठीले आफ्नो कार्यकालमा भोगेका तीतो अनुभव व्यक्त गर्दै आफू र विश्वविद्यालयका पदाधिकारीले स्वविवेक प्रयोग गरेर निर्णय गर्न नसकेको खुलासा गर्दै भन्नुभयो– ‘यदि हामीले विवेक प्रयोग गरेर काम गरेनौं भने ब्ल्याकलिस्टमा पर्छौं, त्यसैले हामी चरम राजनीतिका कारण निरास भएका छौं।’
उहाँले त्रिविलाई सरकारी विश्वविद्यालय भनिए तापनि सरकारले आवश्यक बजेट उपलब्ध नगराउँदा गुणस्तरीय र निःशुल्करूपमा उच्चशिक्षा दिन नसकिएको र विश्वविद्यालयको सम्पूर्ण बजेटको दायित्व सरकारले लिनुपर्ने बताउनुभयो।
स्कुल तहको शिक्षा नीति बनाउँदा सरकार चनाखो देखिएको भए तापनि उच्चशिक्षा नीति निर्माणमा सरकार अल्मलिएको र विश्वविद्यालयका पदाधिकारीसँग परामर्श गर्ने नगरेको गुनासो पोख्नुभयो।
सरकारको कटाक्ष गर्दै उहाँले भन्नुभयो– ‘विश्वविद्यालयहरू अहिलेसम्म स्वायत्त भएको महसुस हुन सकेको छैन।’ ‘हामीले नै स्वायत्तता पाएका छैनौं, कसरी क्याम्पसलाई स्वायत्तता दिने?’ –उहाँको प्रश्न थियो।
‘राम्रोसँग खान पाएन भने कुकुरले पनि मालिक मान्दैन अहिले हाम्रो अवस्था त्यस्तै भएको छ।’ –उहाँको दुःखेसो थियो। कुलपति एवं प्रधानमन्त्री र सहकुलपति एवं शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्रीप्रति संकेत गर्दै उहाँले भन्नुभयो– ‘हामीले अहिले राजनीतिक दलका नेतालाई मानेर काम गर्दा त्यस्तै हालत भोगेका छौं।’
‘प्रत्येक वर्ष क्याम्पसमा १० प्रतिशत शुल्क बढाउने नियममा उल्लेख छ। तर शुल्क बढाएको आरोपमा त्रिचन्द्र क्याम्पसका प्रमुख कुटिनुपर्यो, यो पनि एउटा राजनीतिक प्रभाव हो। अहिले त्रिविमा मात्रै होइन, हरेक क्याम्पसमा गुट र पार्टीको राजनीति भइरहेको छ।
विद्यार्थी विद्यार्थीजस्ता छैनन्, कर्मचारी कर्मचारीजस्ता हुन सकेनन्। प्राध्यापकको त कुरै छोडौं, प्राध्यापकजस्तो हुनै छाडे– विश्वविद्यालयको अहिलेको अवस्था यस्तै छ।’ –त्रिपाठीले बताउनुभयो।सरकारले शिक्षा नीति ल्याउँछ, हामीलाई कुनै जानकारी नै दिँदैन, उच्च शिक्षा के हो भन्ने विषयमा सरकार स्पष्ट हुनुपर्छ।
गुणस्तरीय शिक्षा चाहिएको छ भने शिक्षा क्षेत्रलाई राजनीतिबाट मुक्त गर्नुपर्छ, संगठनले सरकारसँग गर्नुपर्ने काम विश्वविद्यालयका पदाधिकारीले गरिरहेका छौं।
सरकारबाट नीति निर्देशन पाएका छैनौं, आफ्नो सुरमा चलिरहेका छौं। शिक्षक प्राध्यापकको सम्मान खै? सरकारको उपसचिवसरह बस्न नपाइने?तत्काल सबैलाई यस्तो सम्मान दिनुपर्छ।’ –उहाँले सुझाव दिँदै भन्नुभयो।
‘कर्मचारी सरुवा गर्दा पनि मन्त्री र सांसदको फेस गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ। किन आफ्नो ढंगले विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्न नपाउने? यो मेरो प्रश्न हो। सायद मेरो कार्यकालको यो अन्तिम सभा भएकाले मैले आफ्नो कार्यकालमा भोगेकी यी कुराहरू बोलेकी हुँ।
राज्यको उपस्थिति भएको ठाउँ त्रिविसभामा मैले यी कुरा बोलेकी हुँ’, शिक्षाध्यक्ष त्रिपाठीले गुनासो गर्दै भन्नुभयो– ‘पदाधिकारी भएपछि धेरै बाधा आइपेर ती बाधा फुकाउन म एक्लैले सम्भव भएन सबैको साथ आवश्यक रहेको महसुस गरेकी छु। सुधार गर्न सकिने थुप्रै समस्या भए पनि राजनीतिक दबाबका कारण सुधारका कार्यहरू अगाडि बढाउन बाधा परेको छ।’