नारायणहिटी सदन भाडा–विवाद



सरकारले राष्ट्रिय सम्पत्तिको रूपमा रहेको नारायणहिटी संग्रहालयको मंगलसदन र बगंैचा निजी क्षेत्रलाई दिने तयारी गरिरहँदा त्यसको चौतर्फी विरोध हुन थालेको छ । पुरातात्विक महत्वका संरचना निजी क्षेत्रलाई भाडामा दिँदा कस्तो किसिमको दू्रगामी असर पर्छ भन्ने हेक्का नराखी संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले नारायणहिटी दरबारको मुख्यकक्ष र चौर आफूनिकटका होटल व्यवसायीलाई दिने तयारी गरेको छ ।

एक महिनाअघि सांग्रिला होटलको व्यवस्थापनमा राति डिनरका लागि मंगलसदन र दिउँसोका लागि ऐतिहासिक चौर दिने तयारी भएको थियो । नेपाल भ्रमण वर्षमा दिने तयारी भएको ती संरचनाको महत्वका बारेमा अध्ययन नै नगरी लिजमा दिन खोज्नु सरकारका लागि सुहाउने विषय होइन ।

दुई संरचना भाडामा दिने विषय सञ्चार माध्यममा सार्वजनिक भएपछि अभियन्ता र विभिन्न निकायका व्यक्तिले सरकारको चर्को विरोध गरेका थिए । विरोधका बीच यस कार्यमा केही शिथिलता देखिए पनि अहिले नारायणहिटी दरबार सञ्चालन विकास समितिमार्फत पुनः भाडामा दिन चलखेल शुरू भएको छ ।

चार दिनअघि विकास समिति गठन आदेश राजपत्रमा जारी भइसकेको छ । चारवर्षे कार्यकालका लागि कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गरेलगत्तै मन्त्रालयले भाडामा दिने प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी गरेको छ ।

यसअघि सरकारले निजी क्षेत्रलाई लिजमा दिएका अन्य संरचनाको अवस्था कस्तो छ भन्ने विषयको मूल्याङ्कन नै नगरी हतारमा आफूनिकटका व्यक्तिलाई भाडामा दिन मन्त्री र मन्त्रालयका व्यक्तिबाट पहल भयो ।

सरकार आफैले व्यवस्थापन गरी सञ्चालन गर्नुपर्ने विषयलाई थाति राखेर निजी क्षेत्रको लहैलहैमा भाडामा दिन खोज्नु गलत परम्परा हो । निजी क्षेत्रलाई सन्तुलनमा राखेर अघि बढ्नुपर्ने वर्तमान अवस्थालाई ख्यालै नगरी निजी क्षेत्रको चाकडीमा लाग्न खोजेको स्पष्ट देखिन्छ ।

पुरातात्विक र ऐतिहासिक संरचना एकपटक निजी क्षेत्रको हातमा परेपछि सरकारले पुनः लिन सकेको अवस्था छैन । आफ्नो सम्पत्ति सधैं लिजमा दिएर मख्ख पर्ने सरकारको व्यवहारमा परिवर्तन आउनु जरुरी छ । त्यतिमात्रै होइन यस्ता संरचनालाई सकभर लिजमा दिनु नै गलत परम्परा हो ।

नारायणहिटी दरबारको संरचना लिजमा दिए त्यसको अस्तित्व नै संकटमा पर्ने देखिन्छ । संग्रहालयमा भएको महत्वपूर्ण अभिलेख बाहिर जानसक्ने सम्भावना बढ्छ । अहिलेको अवस्थामा निजी क्षेत्रको सहयोग लिनै हुँदैन भन्ने होइन ।

तर निजी क्षेत्रसंँग सहयोग लिने वहानामा आफ्ना ऐतिहासिक सम्पत्ति हस्तान्तरण गर्नु गलत प्रवृत्ति हो । त्यस्ता गलत प्रवृत्तिको पछि लाग्नुभन्दा पनि पुरातात्विक दरबार, राणाकालीन भवन, दरबारलगायत ऐतिहासिक सम्पदा आफैले संरक्षण गर्नु आवश्यक छ ।

ऐतिहासिक दरबारको महत्वका बारेमा जानकारी लिएपछि मात्रै त्यस्ता संरचना लिजमा दिने वा नदिने भन्ने विषयमा निर्णय गर्नुपर्छ । कुनै पनि ऐतिहासिक दरबार लिजमा उपलब्ध गराउँदा सम्बन्धित विज्ञसंँग अनिवार्य रूपमा जानकारी लिनु आवश्यक हुन्छ ।

सरकार भ्रमण वर्ष २०२० मनाउने तयारीमा छ र नारायणहिटी पनि पर्यटनका लागि एक आकर्षणको केन्द्र हो । हालै मात्र बंगलादेशका श्रीमती राष्ट्रपतिले त्यसको भ्रमण अत्यन्त उत्साहका साथ गर्नुभयो । यति महत्वका वस्तु सरकारकै स्वामित्वमा रहँदा यसको गरिमा बढ्छ भन्ने सत्य सबैले बुझ्नु आवश्यक छ ।

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्