डा. टीकाराम पोखरेल
एडवर्ड टेलरले भनेका छन्– ‘तानाशाही व्यवस्थाको सबैभन्दा ठूलो हतियार जानकारी दबाउनु हो, प्रजातन्त्रको सबैभन्दा ठूलो हतियार सूचनाको खुलापन हो।’ तर तानाशाहले प्रयोग गर्ने सबैभन्दा ठूलो हतियार पनि जनताका लागि भने भुत्ते साबित हुन्छ। प्रजातन्त्रको हतियार भने सधैँ धारिलो हुन्छ। किनभने यो जनताप्रति उत्तरदायी हुने हुँदा जनताले नै उध्याउँछन् र त्यस्तो हतियारले प्रजातान्त्रिक सरकारलाई सधैँ बलियो बनाउँछ।
विधेयकमा पूर्वकर्मचारीहरूले सरकारको विरोध गरे पेन्सन रोक्का गरिने प्रावधान राख्न लागिएको भन्ने समाचारहरू प्रकाशित भएका छन्। विधेयकको प्रावधान चर्चा र बहसको विषय मात्र भएको छैन, उदेक लाग्दो पनि देखिएको छ। किनभने एउटा सेवानिवृत्त कर्मचारी स्वतन्त्र नागरिक पनि हो, एउटा स्वतन्त्र नागरिकले झैँ पूर्वकर्मचारीले पनि सरकारको विरोध गर्न पाउँछ।
त्यसैले सरकार सूचना लुकाउनुमा होइन, बाहिर निकाल्नुमा शक्तिशाली हुन्छ। संसद्बाट संघीय निजामती कर्मचारी विधेयक पारित हुने तर्खर गर्दै गर्दा सो विधेयकमा पूर्वकर्मचारीहरूले सरकारको विरोध गरे पेन्सन रोक्का गरिने प्रावधान राख्न लागिएको भन्ने समाचारहरू प्रकाशित भएका छन्। विधेयकको प्रावधान चर्चा र बहसको विषय मात्र भएको छैन, उदेक लाग्दो पनि देखिएको छ।
किनभने एउटा सेवानिवृत्त कर्मचारी स्वतन्त्र नागरिक पनि हो, एउटा स्वतन्त्र नागरिकले झैँ पूर्वकर्मचारीले पनि सरकारको विरोध गर्न पाउँछ। यद्यपि, कानुनबमोजिम गोपनीयता कायम गर्नुपर्ने विषयमा ऊ जिम्मेवार हुनुपर्छ, जुन उसले निजामती सेवा ऐन र नियमावलीबमोजिम शपथ लिएको हुन्छ। यसबाहेक उसले पूर्वकर्मचारी भएकै कारण आमनागरिक हुनुको अधिकार गुमाउँदैन।
अतः जागिर खाएका दौरान प्राप्त गरेका संवेदनशील सूचना चुहाउनेलाई कारबाही गर्ने प्रावधान राख्नुको सट्टा अभिव्यक्तिमा अंकुश लगाउने गरी सरकारको कामको विरोध गर्नै नहुने व्यवस्था राख्ने काम कदापि उचित हुँदैन। यस्तो व्यवस्थाले व्यक्तिको संविधानको मौलिक हक तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले प्रदान गरेका विश्वव्यापी मानवअधिकारको नै हनन हुन पुग्छ।
मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र, १९४८ को धारा १९ ले सबै नागरिकलाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकारको प्रत्याभूति गरेको छ। नोपलसमेत पक्ष राष्ट्र भएको नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अनुबन्ध, १९६६ को धारा १९ मा समेत सो अधिकारको प्रत्याभूति छ। तर नेपालको संविधानको धारा १७ (२) (क) अनुसार प्रत्येक नागरिकलाई विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता हुने व्यवस्था छ।
सोही धाराको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता र स्वाधीनतामा वा संघीय एकाइ वा विभिन्न जात, जाति, धर्म, सम्प्रदायबीचको सु–सम्बन्धमा खलल पर्नेे, जातीय भेद्भाव वा छुवाछूतलाई दुरुत्साहन गर्ने, श्रमप्रति अवहेलना गर्ने, गाली बेइज्जती, अदालतको अवहेलना हुने, अपराध गर्न दुरुत्साहन गर्ने वा सार्वजनिक शिष्टाचार वा नैतिकताको प्रतिकूल हुने कार्यमा मनासिब प्रतिबन्ध लगाउने गरी ऐन बनाउन रोक लगाएको मानिने छैन भन्ने व्यवस्थाले त्यस्तो अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता सीमाविहीन भने हुँदैन भन्ने कुरामा भने कुरा सबै नागरिकले बुझ्नु नै पर्दछ।
यसले पनि नेपालको कानुनअनुसार अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता सीमाविहीन भने छैन भन्ने प्रस्ट देखिन्छ। तर सीमाको नाममा सरकारको आलोचना गर्ने वा सरकारका काम कारबाहीप्रति आफ्ना धारणा सार्वजनिक गर्ने प्रकृतिको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा अंकुश लगाउनुुहुन्न। सीमाभित्र रहेर राज्यका निकायले गरेका गलत क्रियाकलापको विरोध गर्नु एउटा सचेत नागरिकको अधिकार मात्र नभएर कर्तव्य पनि हो।
अतः सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता र स्वाधीनताजस्ता विषय र व्यक्तिको मानमर्यादामा आघात पार्ने प्रकृतिका अभिव्यक्तिबाहेक अन्य अभिव्यक्तिमा अंकुश लगाउनु उचित हुन्न। सरकारले त झन् आफ्नो विरोध गर्दैमा कारबाही त गर्दे गर्नुहुन्न। गणतन्त्रको लोकतान्त्रिक सरकारले अलोकतान्त्रिक चरित्र देखाउनु हुँदै हुन्न। सरकारका लागि यो शोभनीय देखिन्न।
सरकारका मन्त्री र सरकारका विभिन्न निकायमा रहेका अधिकारीहरू सबै असल हुँदैनन् र सबै खराब पनि हुँदैनन्। असलको विरोध गर्नुपर्दैन तर खराबको विरोध अनिवार्य हो। यति बेलाको ज्वलन्त बहस के पनि हो भने कुनै सरकार र सरकारको कुनै निकायको कुनै पदधारी व्यक्ति र सरकार एकै हुन् कि होइनन् ? सरकाको कुनै पदमा रहेको व्यक्तिको गलत कामको आलोचना गर्नु सरकारकै विरोध हुन्छ ?
सरकारलाई नै कमजोर बनाउन खोेजेको वा सरकारको मानहानी वा अवहेलाना हुन्छ ? पटक्कै हुँदैन। बरु सरकारलाई अझ मजबुत बनाउने काम हुन्छ। तर केही सरकारी अधिकारीहरू आफ्नो गलत कामको कसैले विरोध गर्यो भने उनीहरू व्यवस्थामाथिकै प्रहार भनेझैँ गरी व्याख्या गर्छन्।
प्रजातान्त्रिक पद्धतिमा व्यक्तिको क्रियाकलापलाई व्यवस्थासँग जोडेर हेर्नुहुन्न। व्यक्ति मात्र व्यक्ति हो। स्वयम्मा सरकार होइन। व्यक्ति अपरिहार्य होइन तर सरकार अपरिहार्य हो। सरकार निरन्तर प्रक्रिया हो, तर व्यक्ति भने सरकारमा आउँछ, जान्छ। व्यक्तिले आफैँ सरकार हुने धृष्टता गर्नुहुन्न।
हिजोका दिनमा राजाको विरोध गर्नु भनेको देशकै विरोध हो, यो देशद्रोह हो भन्ने प्रचार गर्नु र पञ्चायतका कुनै पदमा बसेका मानिसको खराब चरित्रको विरोध गर्दा व्यवस्थाकै विरोध भन्ने अर्थ लगाए जस्तै गणतन्त्र कालमा आइपुग्दा पनि कसैको गलत कर्मको विरोध गर्नु राजनीतिक प्रक्रिया, पद्धति र व्यवस्थाकै विरोध हो भन्ने ढंगले सरकारले व्याख्या गर्नु भनेको प्रजातन्त्र र सुशासनमाथि भ्रम सिर्जना गर्नु हो। यो प्रजातान्त्रिक संस्कारको अभाव हो।
प्रजातन्त्रमा राजनीतिक दलहरू हुन्छन्। राजनीतिक दलमा नेताहरू हुन्छन्। कुनै राजनीतिक दलले प्रजातन्त्र विरोधी कार्य गर्न सक्छन्। कुनै नेताहरूले कहिलेकाहीँ पार्टीको नीति विपरीत काम पनि गर्न सक्छन्। कसैले जनताको हित विपरीत कार्य गर्लान्, कसैले कानुन पनि मिच्लान्।
यस्तो अवस्थामा त्यस्ता गलत कार्यको आलोचना गर्नुपर्दछ। त्यस्ता गलत काम गर्ने पार्टीको आलोचना गर्नु प्रजातन्त्रको विरोध होइन र नेताको गलत कामको आलोचना गर्नु पनि पार्टीको विरोध होइन।
न त दल र प्रजातन्त्र एउटै हुन्, न त नेता र पार्टी एउटै हुन्। व्यवस्था निरन्तर हुन्छ, अघिल्लो पुस्ताका नेताहरू जान्छन्, पछिल्लो पुस्ताका नेताहरू नयाँ सोच लिएर आउँछन्। सरकारमा पनि यही कुरा लागू हुन्छ।
अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता मानवअधिकार हो। प्रजातन्त्रमा विश्वास गर्ने मुलुकमा यो अधिकार आधारभूत अधिकारको रुपमा लिइन्छ। एउटा मानव, अनि एउटा नागरिकले पाउने अधिकार यो वा त्यो बहानामा खोसिनुहुन्न।
हरेक व्यक्तिका लागि पद, प्रतिष्ठा, संस्थागत आबद्धता, आचरणपछि धारण गरिएका हुन्। तर नागरिक अधिकार पद र संस्थागत आबद्धताभन्दा व्यापक छ र त्योभन्दा अझ व्यापक छ मानवअधिकार। यस्तो व्यापक र विश्वव्यापी मानवअधिकारलाई आचरण र नैतिकताको अंकुश लगाएर खोस्न सकिन्छ र ?
विश्व नै यति बेला अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको पक्षमा अघि बढे पनि नेपालजस्तो विकासोन्मुख मुलुकमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा अंकुश लगाउने काम यदाकदा हुने गरेका छन्। सचेत वर्गबाट सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गरिएका अभिव्यक्ति र अनलाइन मिडियामा आएका सरकारप्रतिका आलोचनात्मक विचार एवम् समाचारहरूलाई लिएर सत्ताधारीहरू आत्तिने गरेका छन्।
सत्ताधारीहरूले हतोत्साही भएर सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताको हैसियतमाथि प्रश्न गरिएको समेत सुन्नमा आउँछ। आलोचनाबाट डराएर बेला–बेलामा कर्मचारीहरूलाई फेसबुकमा ‘लाइक’ र ‘कमेन्ट’ गर्न बन्देज लगाउनेदेखि लिएर अनलाइन मिडियामाथि अंकुश लगाउनेसम्मका निर्देशिका जारी गर्ने प्रयास भएका छन्। यो प्रयास सबै उल्टो यात्रा हो। पानी ओरालो बग्छ, उकालोमा बग्दैन।
एकछिन् बाँध बाँधेर पानी थुने पनि त्यो बाँध फुटेर वा बाँधमा पानी भरिएर पानी फेरि ओरालोमै बग्ने हो। अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा अंकुश लगाउने अभ्यास पनि यस्तै पानी ओरालोमा बग्न नदिने असफल प्रयास मात्र हो। तर यस्ता अभ्यासहरू चलिरहन्छन्। अवरोधका बाबजुद पनि अभिव्यक्तिको अधिकार भने स्वतन्त्र आकाशमा विचरण गरिरहन्छ।