डा. भगवान खड्का
नेपाल दक्षिण एसियाको रणनीतिक भूगोलमा रहेको मुलुक,जो उत्तरमा चीन र दक्षिणमा भारत अवस्थित छन्। नेपालका दुवै छिमेकी मुलुकहरू जनसंख्या, भूगोल रआर्थिक तथा भौतिक विकासको दृष्टिकोणबाट विश्वव्यापीरुपमा प्रभाव जमाउन सफल छन्।
विद्यमान स्थानीय र प्रदेश सरकारहरूले भौतिकरुपमा पूर्व–पश्चिम तथा उत्तर–दक्षिण कनेक्टिभिटीको विकासमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्ने सम्भावना रहेको छ, तर ती सरकारहरूले अहिले अख्तियार गरेका कार्यपद्धति हेर्दा अलमलमा पर्ने निश्चितजस्तै देखिन्छ। यसलाई केन्द्र सरकारले यथाशीघ्र लयमा फर्काउन जरुरी देखिन्छ भने यसले आर्थिक समृद्धिको सम्भावनालाई समेत उजागर गर्नेछ।
नेपालको दक्षिणतर्फ खुला सिमानाका कारण दुवै मुलुकबीच आवागमन खुलारुपमा रहेकाले विनाप्रवेशाज्ञा सजिलै प्रवेश गर्न सकिन्छ। यसले हरक्षेत्रमा भारतीय प्रभावलाई नकार्न सकिँदैन। यसको अलावा चीनतर्फको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दा धेरै कसिलोरुपमा रहेको छ।
दुवै देशका नागरिक जो प्रवेशाज्ञा नलिई भ्रमण गर्न सक्दैनन्। उत्तरी हिमालय क्षेत्रमा रहेको भौगोलिक कठिनाइले सहज आवागमन पनि छैन। नेपाललगायत १४ वटा मुलुकहरूसँग चीनको सिमाना जोडिएको छ। यद्यपि चीनको परराष्ट्र नीति अत्यन्त शान्त र छिमेकीहरूसँग समन्वयात्मक रुपमा अघि बढेको पाइन्छ।
भौगोलिक सिमाना जोडिएका मुलुकहरूसँग चीनको सम्बन्ध सौहार्दरुपमा रहेको देखिन्छ। यसको तुलनामा नेपालको दक्षिणी छिमेकी मुलुकसँगको सम्बन्ध तुलनात्मकरुपमा राम्रो देखिए पनि सधैँ खटपट पूर्ण देखिन्छ। भारतका अन्य छिमेकी मुलुकहरू भूटान, पाकिस्तान, बंगलादेश, श्रीलंका, मादिभ्ससँगको सम्बन्ध पनि भित्रीरुपमा कटुतापूर्ण देखिन्छ।
यसले स्पष्ट गर्दछ कि भारत छिमेकी मुलुकहरूको सार्वभौमिकताको सम्मानपूर्ण व्यवहार गर्दैन। दक्षिण एसियामा भारत ठुल्दाइ प्रवृत्ति प्रदर्शन गर्न चाहन्छ। यसले सबै छिमेकी मुलुकहरूसँगको सम्बन्ध कटुतापूर्ण बनेको देखिन्छ।नेपालको आर्थिक विकासमा त्रिदेशीय आधार महत्वपूर्ण रहे पनि भारतले स्वीकार गरेको देखिँदैन।
तर चीनको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभले त्रिदेशीय आधार निर्माण गर्ने अवस्था सुनिश्चित गरेको र नेपालको सहभागिताले भारत क्रुद्ध बनेको छ। भारत भूपरिवेष्टित नेपालको परिवेशलाई अझ कसिलोरुपमा राख्दै समुद्रसम्मको कनेक्टिभिटीलाई कुनैनकुनै रुपमा बाधा–व्यवधानकै रुपमा राख्न चाहन्छ।
नेपालका उत्पादनहरू सहजरुपमा भारतमा प्रवेश गर्न कनेक्टिभिटीकै माध्यमबाट दुःखदिने गर्दछ, साथै तेस्रो मुलुकसम्मको सहज प्रवेशलाई समेत कठिनाइ उत्पन्न गराउँछ। तर अबको नेपालको कनेक्टिभिटीको विकासलाई भारतले चाहेर पनि रोक्न सक्दैन, यो समयको मागलाई भारतले आत्मसात् गर्न जरुरी छ।
हाम्रो उत्तरी छिमेकीसँगको कनेक्टिभिटी अबको एक दशकमा महत्वपूर्ण फड्को मार्नेतर्फ नेपाल अग्रसर भइराखेको अवस्था देखिन्छ। विद्यमान तातोपानी र केरुङ नाका सुख्खा बन्दरगाहसहित बाह्रै महिना सञ्चालनमा आउने अवस्थामा विकास भइरहेका छन्। केरुङबाट काठमाडौं जोड्ने राजमार्गले चीनसँग मात्रजोड्ने नभई धादिङ, चितवनको ठोरी हुँदै भारतसम्म जोड्नेछ।
काठमाडौं उपत्यकाबाट तराई जोड्ने द्रुतमार्ग, बीपीमार्ग हुँदै बर्दिबास, दक्षिणकाली–हेटौडा मार्गको स्तरोन्नति र काठमाडौं–नौबिसे सुरुङमार्ग र नुवाकोट जोड्ने सुरुङमार्गसमेत आगामी ५ वर्षमा पूर्णरुपमा सम्पन्न हुनेछन्। यस क्षेत्रको अन्य सडक पूर्वाधारहरूको पहिलेको तुलनामा अझ विकास हुँदै जाने क्रममा रहेको छ भने यी सबै सडक सञ्जालहरू त्रिदेशीय सडक सञ्जालमा रुपान्तरण हुनेछन्।
विशेष गरेर मध्यपहाडी राजमार्गको निर्माण र यससँगै विकास गरिएका कोशी, गण्डकी र कर्णाली करिडोरले अबको दशकमा नेपालको आर्थिक विकासमा कनेक्टिभिटीले प्रभावकारी असर देखाउने निश्चित भएकोछ। कर्णाली प्रदेशबाट उत्तरतर्फ जोडिने सडक सञ्जाल ९५ किलोमिटरको हुम्लाको सिमकोट हुँदै हिल्सा, डोल्पाको ६५ किलोमिटरको दुनै—धो हुँदै मरिम्ला र मुगुको ९६ किलोमिटरको गमगढी हुँदै नाक्चालाग्नासम्म सडक पूर्वाधार निर्माण सम्पन्नभई पूर्णरुपमा सञ्चालनमा आउने छन् भने भेरी करिडोर जाजरकोट–डोल्पा १ सय १८ किलोमिटरसमेत सडक पूर्णरुपमा सञ्चालनमा आउनेछ।
दक्षिणतर्फ भारतको जमुनाहानाकासँग जोडिन आउने यी सडक सञ्जाल त्रिदेशीय हुन पुग्छन्। जसअन्तर्गत सुर्खेत, दैलेख, कालीकोट, मुगु, जाजरकोट, रुकुम, डोल्पा र बाजुरासमेतलाई जोड्दै तिब्बतसँग जोडिने छन्। गण्डकी करिडोरसँग जोडिन आउने मुस्ताङको कोरल्ला चीन जोड्ने अर्को महत्वपूर्ण सडक सञ्जालनिर्माण सम्पन्नहुनेछ।
यसै गरी प्रदेश एकको उत्तरतर्फको कनेक्टिभिटी ताप्लेजुङ जिल्लाको ओलाङचुङ्गोलाको २५ किलोमिटर सडक पूर्वाधार र संखुवासभा जिल्लाको किमाथाङ्का सडक ६० किलोमिटर सडक सञ्जाल निर्माण सम्पन्न हुनेछ। कोशी तथा तमोर करिडोर आगामी ५ वर्षमा पूर्णरुपमा सम्पन्नभई ताप्लेजुङ, पाँचथर, धनकुटा, सुनसरी र मोरङलाई जोड्दै विराटनगरको रानी हुँदै भारतीय सडक सञ्जालमा जोडिनेछ। ताप्लेजुङ जिल्लाको ओलाङचुङ्गोलाको लोकमार्ग फुङलिङले मेची राजमार्ग हुँदै सुदूरपूर्वको झापाको काकडभिट्टासँगै जोडिएको भारतीय सडक सञ्जालमा जोडिन पुग्नेछ।
यी सबै सडक सञ्जालहरू त्रिदेशीय हुन पुग्छन्। प्रदेश एकबाट नेपाल, भारत र चीन जोड्ने सबैभन्दा छोटा ेदूरीको स्थायी सडक पूर्वाधारको विकास सम्पन्न हुनेछ। पूर्व–पश्चिम मध्य–पहाडी राजमार्गसँग जोडिएका २२ वटा पहाडी जिल्लाहरूमा विस्तार भएका सडक सञ्जालसँग उत्तर–दक्षिणका सहायक सडक लेत राईमा रहेको पूर्व–पश्चिम जोड्ने महेन्द्र राजमार्गका सबै तराई जिल्लासँग जोडिने छन्।
हाल निर्माणाधीन हुलाकी राजमार्ग र पूर्व–पश्चिम महेन्द्र राजमार्गबीच जोड्ने उत्तर–दक्षिण चार र छ लेनका सहायक सडक सञ्जाल निर्माण सम्पन हुने छन्।अर्को वैकल्पिक यातायातको रुपमा विकास भइरहेको जनकपुर–जयनगर रेल्वे यातायात बर्दिबाससम्म रेल्वे सञ्जालमा जोडिन आउनेछ भने झापा, मोरङ, बुटबललगायत स्थानहरूमा भारतीय रेल्वे सञ्जालसँग पूर्णरुपमा जोडिने छन्।
नेपालको भौगोलिक अवस्थाका कारण सबैभन्दा छिटो दूरी पार गर्न सकिने हवाई यातायात लाइफलाइन हो। यस हवाई यातायातको कनेक्टिभिटी द्रुतगतिमा विस्तार हुने क्रममा छ। अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको रुपमा एकमात्र त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल रहेकोमा आगामी ५ वर्षभित्र निजगढ र गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पूर्णरुपमा निर्माण सम्पन्न भई सञ्चालनमा आउनेछन्।
क्षेत्रीय विमानस्थलको रुपमा पोखरा, विराटनगर, जनकपुर र नेपालगन्ज विमानस्थलहरू पूर्णरुपमा निर्माण सम्पन्न तथा स्तरोन्तिभई पूर्णरुपमा सञ्चालनमा आउनेछन्। यसका अतिरिक्त अन्य विमानस्थलहरू सुविधा सम्पन्न गर्ने कार्य तीव्रताका साथ अगाडि बढ्ने निश्चित छ।
नेपालको यस हवाई यातायात सञ्जाल विस्तारले चीन र भारतलाई जोड्ने महत्वपूर्ण द्रुतमार्ग बन्नेछ। अर्कोतर्फ नेपालको हवाई यातायातले दक्षिण एसियालाई मात्रजोड्ने होइन, युरोपलाई समेत जोड्ने पूर्वाधार विकास हुनेछ। विद्यमान नेपालको माथि उल्लिखित पूर्वाधार विकासको अवस्थालाई हेर्दै आर्थिक विश्लेषण गर्ने हो भने, भारतले नेपाललाई परम्परागत र पुरातनवादी सोचबाट ग्रस्त भएर हेर्ने दृष्टिकोण होइन अब एक्काइसौं शताब्दीको आर्थिक साझेदारको रुपमालिन जरुरी छ।
विश्व राजनीतिअब अर्थ राजनीतिसँग जोडिन थालेको स्पष्ट भएकाले नेपाल–भारतबीचको सम्बन्ध विद्यमान विश्व राजनीतिक रुपमा पनि मित्रता र विकासको रणनीतिक साझेदारको रुपमालिन जरुरी छ। विश्व आर्थिक विकासको केन्द्र बन्नपुगेको चीनका महामहिम राष्ट्रपतिको हालै नेपाल भ्रमणताका सम्बोधनमा व्यक्त भूपरिवेष्टित राष्ट्रबाट भूजडित राष्ट्रको रुपमा रुपान्तरण हुन हामी लामो समय कुर्न पर्दैन। यस परिवेशले अब भारतले नेपालको विकास र समृद्धिलाई रोक्ने कोशिशमात्र गर्ने हो, सफलहुन सक्तैन।
दक्षिण एसियाका नेपाल, भूटान, श्रीलंका, बंगलादेश र माल्दिभ्समा आएको आर्थिक विकासले अबभारतलाई सोच्न बाध्य बनाउने निश्चित छ। भारतलाई पाकिस्तानसँगको तिक्ततापूर्ण सम्बन्धले जति सोच्न बाध्य बनाएको छ जुन छिमेकी साना राष्ट्रहरूसँगको सम्बन्ध राम्रो भएन भने यसभन्दा वढी महँगो साबित हुन सक्छ।
दक्षिण एसियामा भइरहेको साना राष्ट्रहरूको विकास र शक्तिलाई समयमानै सही ढंगबाट भारतीय संस्थापन पक्षले विश्लेषण गर्न जरुरी छ। नेपालको आर्थिक अवस्था र विकासको पूर्वाधारले दक्षिण एसियालाई भौतिक र भावनात्मक दुवै रुपमाजोड्ने निश्चित भएको छ। आर्थिक विकासको बाधकको रुपमा नेपालका आफ्नै खालका कमी–कमजोरी छन्।
नेपाली राजनीतिले आर्थिक प्रगतिमा बाधा उत्पन्न गरेको विषयलाई नकार्न सकिँदैन। आर्थिक विकासको प्रमुख बाधक भनेको नीतिगत भ्रष्टाचार नै प्रमुख रहेको छ। विकास निर्माणमा पनि राजनीतीकरण हुनु अर्को बाधकहो। नेपालको निजी क्षेत्र जिम्मेवार र जवाफदेही बन्न सकेको छैन।
नेपालको आर्थिक विकासलाई द्रुतगति दिन उत्पादकत्व वृद्धि प्रमुख चुनौती हो। यस कार्यमा नेपाल सरकार र निजी क्षेत्र एकसाथ हिँड्न सकेनन् भने दुर्भाग्यपूर्ण हुनेछ। विद्यमान देशको व्यापार घाटालाई घटाउँदै समृद्धि हासिल गर्न उत्पादकीय क्षेत्रकाबीचमा समन्वयगर्न अत्यन्त जरुरी देखिन्छ भने भौतिक पूर्वाधार विकासमा इच्छाशक्ति लगाएर सरकारले दरिलो ढंगबाट उपस्थिति देखाउन आवश्यक छ।
नेपालको विद्यमान बैंक, वित्त क्षेत्र अत्यन्त सुस्त गतिमा रहेको छ। यसलाई अत्यन्त गतिशील गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। यस क्षेत्रले नाफामुखी व्यवहार त्यागेर उद्यमशीलताको विकासमा जोड दिन सकेन भने अर्को दुर्भाग्य हुन सक्छ। त्यसैले उत्तर–दक्षिण कनेक्टिभिटीको विकाससँगै अन्य क्षेत्रको विकासमा सरकारले समयमानै समन्वय गर्न जरुरी छ।
विद्यमान स्थानीय र प्रदेश सरकारहरूले भौतिकरुपमा पूर्व–पश्चिम तथा उत्तर–दक्षिण कनेक्टिभिटीको विकासमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्ने सम्भावना रहेको छ, तर ती सरकारहरूले अहिले अख्तियार गरेका कार्यपद्धति हेर्दा अलमलमा पर्ने निश्चितजस्तै देखिन्छ। यसलाई केन्द्र सरकारले यथाशीघ्र लयमा फर्काउन जरुरी देखिन्छ भने यसले आर्थिक समृद्धिको सम्भावनालाई समेत उजागर गर्नेछ।