नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं।
राजस्व अधिकारीले कर तथा भन्सारमा देखिएका समस्या समाधानका लागि नीतिगत सम्बोधन गर्न तयार रहेको बताएका छन्।
नेपाल उद्योग परिसंघमा आयोजित अन्तक्र्रियामा राजस्व सचिव शिशिरकुमार ढुंगानाले करको संरचनागत सुधारका प्रयास भइरहेको जानकारी गराउँदै राजस्व परिचालनमा सरकार र निजी क्षेत्र सँगसँगै रहनुपर्ने बताउनुभयो।
कार्यक्रममा कर प्रणालीलाई पारदर्शी बनाउन कानुनी र प्राविधिक सुधारलाई सँगसँगै लगिएको सचिव ढुंगानाले बताउनुभयो।
लगानी विस्तार तथा निर्यातकर्तालाई कर सहुलियत बढाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको भन्दै सचिव ढुंगानाले सामाजिक न्यायको प्रतिबद्धता पूरा गर्न तथा आम्दानी खर्चमा सन्तुलन ल्याउनुपर्ने भएकाले करबाट मात्र सहुलियत नखोजेर अन्य क्षेत्रमा सहयोग गर्न सरकार तत्पर रहेको बताउनुभयो।
सो अवसरमा अर्थ मन्त्रालय राजस्व महाशाखा प्रमुख धनिराम शर्मा तथा आन्तरिक राजस्व विभागमा उपमहानिर्देशक थानेश्वर गौतमले कर तिर्ने प्रक्रियामा रहेका झन्झट हटाउने उपायबारे अध्ययन भइरहेको र त्यसले दिने सुझावलाई कार्यान्वयनमा लैजाने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो।
मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्तामा भइरहेको ढिलाई सम्बोधन गर्न छिट्टै कार्यविधि तयार हुने जानकारी पनि उपमहानिर्देशक गौतमले उल्लेख गर्नुभयो।
अन्तक्र्रियामा अर्थविद् डा. विश्व पौडेलले करमा अन्तःशुल्कको भार कम गर्दै लैजाने, करको दायरा विस्तार गर्ने तथा करलाई लगानीमैत्री बनाउन जरुरी रहेको बताउनुभयो।
व्यवसायबाट प्राप्त नाफालाई सोही व्यवसाय विस्तारमा लगाएर रोजगारी सृजना तथा उत्पादकत्व बढाउने लगानीकर्तालाई सहुलियत दिएमा अर्थतन्त्रको आधार विस्तार हुनेतर्फ अर्थविद् पौडेलले नीति निर्माताको ध्यानपुग्नु पर्ने पनि उल्लेख गर्नु भयो।
सो अवसरमा परिसंघका अध्यक्ष सतिशकुमार मोरले राजस्व तथा करका क्षेत्रका समसामयिक विषयमा नीतिगत सुधार तथा व्यवहारिक समस्या समाधानका लागि अन्तक्र्रिया आयोजना गरेको बताउनुभयो।
अध्यक्ष मोरले कर प्रणालीमा संरचनात्मक सुधार गरी आयातमा रहेको निर्भरतालाई घटाइ क्रमशः आन्तरिक आर्थिक क्रियाकलापमा आधारित तुल्याई दीगो राजस्व प्रणालीमा रुपान्तरण गर्ने नीति लिइनु पर्ने बताउनु भयो।
निर्यातलाई प्रोत्साहन गर्न नेगेटिभ लिस्टका बाहेक निर्यातमा सहुलियतका लागि सबै क्षेत्रलाई खुला गर्नुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो।
कर्पोरेट कर र अन्य करको भार दक्षिण एसियाका अन्य मुलकका तुलनामा उच्च हुन गई नेपाली उत्पादनको प्रतिस्पर्धी क्षमता कम हुन जाने भएकाले करका दरलाई समय सापेक्ष पुनरावलोकन गरी उत्पादन तथा वितरणलाई प्रतिस्पर्धी बनाउनेतर्फ पनि अध्यक्ष मोरले ध्यानकर्षण गराउनुभयो।