बासुदेव शर्मा, जाजरकोट।
जाजरकोटका साविक गाउँ विकास समितिले केहि वर्ष अगाडी आपूmले गरेका कार्यक्रम तथा गतिविधि नागरिकसमक्ष नागरिककै घरदैलोमा सुनाउने, नागरिकका अपेक्षा संकलन गरी आगामी कार्यक्रम लगायत योजना निर्माण गर्न सहयोग पुग्ने भएकोले जाजरकोटका सबै स्थानीय निकायले सेवाग्राही नागरिकबीच आफुले सञ्चालन गरेको कार्यक्रम पछिल्ला वर्षमा सञ्चालन गरिने कार्यक्रमका विषयमा जानकारी गराउने उद्देश्यले सार्र्वजनिक सुनुवाई परीक्षण गर्ने गरेका थिए।
पछिल्लो समय नेपालमा राज्य पुनः संरचना सँग सँगै संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारको व्यवस्था आएको छ। तीन वटा सरकारले सरकार सञ्चालन गरेका छन् भने स्थानीय नागरिक सूचना पाउने हकबाट बन्चित हुँदै गएका छन्।
नागरिकलाई प्रत्यक्ष सूचना दिने उनीहरूका आवश्यकता सुन्ने थलोका रूपमा लिने गरी सञ्चालन हुने सार्वजनिक सुनुवाई पछिल्लो समय स्थानीय सरकारले सञ्चालन नगर्दा स्थानीय नागरिक सूचनाको पहुँचदेखि टाढा रहेको महशुस् गरेका छन्।
संघीय व्यवस्था प्राप्त भई सकेपछि नागरिकका सार्वजनिक चासोका कार्यक्रम सबै नागरिकको अपेक्षा अनुसार सरकारले सञ्चालन नगर्दा पछिल्लो समय स्थानीय नागरिकको चासोको विषय बन्दै गएको छ।
स्थानीय नागरिकले सार्वजनिक सेवा प्रदायकका कार्यालयबाट सूचना पाउने अधिकारलाई राज्यले कानुनी व्यवस्था गरेको छ । नागरिकले लिखित निवेदन पेशका विषयमा त्यति जानकार नहुँदा सेवा प्रदायक निकायबाट सूचना पाउने कुरा त्यति सहज विषय छैन।
सूचनाको हकलाई नेपालको कानुनमा मौलिक हकका रूपमा नेपाल सरकारले समावेश गरेपनि सेवा प्रदान गर्ने कार्यालयले आफूले गरेका गतिविधि नागरिक समक्ष पादर्शीता, जवाफदेहीता र समावेशिता नभएर कार्यक्रम सञ्चालन गरेको पाइएको छ।
स्थानीय सरकारले आफुले गरेका गतिविधि हरेक तीन–तीन महिनामा सार्वजनिक गर्नु पर्ने सूचनाको हक सम्बन्धी ऐनमा व्यवस्था भए पनि आफुले सञ्चालन गरेको कार्यक्रमको सार्वजनिक नगरेको पाइन्छ।
सरोकारवाला नागरिकले सार्वजनिक सरोकारका सूचना किन सार्वजनिक गर्नु भएन भन्ने प्रश्न गर्दा उनीहरू कर्मचारीको अभाव लगायत विभिन्न किसिमका कार्यक्रमले गर्दा सार्वजनिक गर्न नसकेको भन्दै पन्छिने गरेका छन्।
व्यवस्था परिवर्तत भएपनि सरोकारवालाको व्यवहार परिवर्तन नहुदाँ नागरिकले परिवर्तनको अनुभूति नभएको बताउने गरेका छन्।
नगरसभा, गाउँसभाबाट छनौट भएका योजनाको उपभोक्ता समिति गठन गर्दा भेलाको आयोजना गर्ने उक्त कार्यक्रममा नागरिकले कुरा उठाएर विवाद आउन थाल्यो भनी स्थगित गरेर आफ्नै मनोमानि उपभोक्ता समिति गठन हुने नागरिकलाई जानकारी नदिने गरेको पाईएको छ।
लोकतन्त्र भनेको सबैले नेपालको हितको लागी भन्न पाउने आफ्नो अधिकारको विषयमा बोल्न पाउने अधिकार हँुदाहुदै पनि सरोकारवालाले व्यवास्था गर्ने गरेको स्थानीयको भनाई रहेको छ।
नागरिकलाई सूचना दिन सरकरले अलि कमी गरेको छ। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएपनि नागरिकले, सूचनाको हकबाट बन्चित भएका छन्। मागेको सूचना पनि छिटो छरितो नपाउनु, सरकारी कार्यालयले स्वःस्फूर्त सार्वजनिक रूपमा प्रकाशन गर्नु पर्ने सूचना प्रकाशन नगदार्, स्थानीय सरकारले सञ्चालन गरेका योजना नागरिकलाई जनाकारी नगर्ने सार्वजनिक परिक्षण नगर्ने, नागरिकहरूको छिटो छरितो सूचना पाउने स्थानीय सरकारले सञ्चालन गरेका कार्यक्रम नागरिकको पाएक पर्ने स्थानमा सार्वजनिक सुनुवाई नगर्दा लोकतन्त्रको भावना र मर्म अनुसार स्थानीय सरकार र सरकारी कार्यालय अगाडी बढ्न नसकेको स्थानीय नागरिकले गुनासो गर्ने गरेका छन्।
जाजरकोटका सात वटा गाउँपालिकामा नागरिकलाई विकास लगायत आय आर्जनमा टेवा पुर्याउने स्वस्थ्य, शिक्षा, कृषि लगायत पर्यटन विकास निर्माणको लागि आएको विकास बजेट कसरी खर्च भईरहेको छ, खर्च गर्ने विधि प्रक्रियाका विषयमा नागरिकलाई जानकारी नगराई आफ्नै मनोमानिबाट जनप्रतिनिधिको पहुँचको आधारमा उनीहरूकै नजिकका नातागोतालाई विनियोजन गर्ने भएकोले पनि आमा नागरिकमा निराशा छाएको छ।
नागरिकको गुनासो सुन्न,े गुनासोको आधारमा कार्यक्रम निर्माण गर्नु पर्नेमा गुनासो गरेका नागरिकको समुदाय टोलमा विकास बजेट विनियोजन नगर्ने परिपाटी पछिल्लो समय व्यापक देखिएको छ।