पर्सामा उपनिर्वाचनको रौनक त्रिपक्षीय भिडन्त



कृष्णउदास खनाल, वीरगन्ज। 

यही मंसिर १४ गते हुने उपनिर्वाचनलाई मध्यनजरलाई ध्यानमा राखी पर्साको सखुवाप्रसौनी गाउँपालिकामा चुनावी रौनक बढेको छ। सो गाउँपालिका–५ मा हुने अध्यक्ष पदको उपनिर्वाचनमा पाँच जना उम्मेदवारले उम्मेदवारी दिएपछि सत्तारुढ दल नेकपा, सत्ता साझेदारी दल समाजवादी पार्टी र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांगे्रसका उम्मेदवारबीच त्रिपक्षीय भिडन्त हुने भएको हो।

वडाध्यक्ष पदका लागि उम्मेदवारी दिएका सबै दलले निर्वाचन परिचालन कमिटी, प्रचारप्रसार कमिटी र टोल कमिटी गठन गरी चुनावी गतिविधिलाई दलले अगाडि बढाएका छन्। टोलटोलमा बिहानदेखि राति अबेरसम्म उम्मेदवारले मतदातालाई आफूतिर तान्न विभिन्न उम्मेदरवारले भेला, बैठक, छलफललगायतका कार्यक्रम गरिरहेका छन्।

विसं २०७४ को स्थानीय तहको निर्वाचनमा समाजवादी पार्टीबाट निर्वाचित भएका वडा अध्यक्ष बृजमोहन राय यादवको मृत्युपश्चात् सखुवाप्रसौनी गाउँपालिोका–५ क वडाध्यक्षको उपनिर्वाचन हुन लागेको छ।

सो उपनिर्वाचनमा आफ्नो पुरानो इतिहास जोगाउन समाजवादी पार्टीले रुपलाल यादवलाई वडाध्यक्षको उम्मेदवारका रूपमा अघि सारेको छ भने सतारुढ दल नेकपाले उदयशंकरप्रसाद रौनियार, मुख्य प्रतिपक्षी दल नेपाली कांगे्रसले अशेस्वरप्रसाद यादव, राप्रपाले सदरी महरा रामलाई अघि सारेको छ भने गोपालप्रसाद कानुन स्वतन्त्र उम्मेदवारका रुपमा उम्मेदवारी दिएका छन्।

खासगरी नेकपा, नेपाली कांगे्रस र समाजवादी पार्टीको उम्मेदवारबीचमा त्रिकोणात्मक तथा कडा प्रतिस्पर्धा हुने भएको छ। उपनिर्वाचनमा हुने साम, दाम दण्ड र भेदमा उत्रिन सक्ने सम्भावना बढी रहेकाले पनि उम्मेदवारबीच हुने प्रतिस्पर्धा निर्वाचन आचारसंहिताविपरीत हुने सम्भावना बढी भएकाले यसप्रति निर्वाचन आयोग सचेत र सजग हुनुपर्ने स्थानीय नगिनाप्रसाद यादवको भनाइ छ।

संघर्षको मोर्चामा अब्बलरूपमा भूमिका निर्वाह गरेका महिलामध्ये कसैलाई पनि वडाको निर्वाचनमा दलले टिकट नदिनुलाई बिडम्बना भएको भन्दै समाजका अगुवाले भने निर्वाचनमा हुने महिला सहभागिता घट्दै गएकामा एउटै कारण हो दलको असहयोग।

उम्मेदवार छनोट प्रक्रिया बाटै महिलाको कडा संघर्ष शुरू हुने र टिकट पाए पनि निर्वाचन लड्न र जित्न महिलालाई अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा चुनाव जित्न फलामको चिउरा चपाए जस्तो हुने ठम्याइ स्थानीयवासीको छ।

नेपालको संविधानमा समानुपातिक प्रणालीबाट मात्रै ३३ प्रतिशत महिला राख्ने व्यवस्था भए पनि जबसम्म चुलोचौका र राज्यसंयन्त्रमा महिला र पुरुषबीचको उपस्थिति समान हुँदैन तबसम्म विभेद कायमै रहन्छ।

हाल स्थानीय तहमा ४० प्रतिशत महिलाको उपस्थिति रहेको छ। निर्वाचन आयोगको तथ्यांकअनुसार गत निर्वाचनमा स्थानीय तहमा १४ हजार ३५३ महिला निर्वाचित भएका थिए। प्रदेशस्तरमा हेर्ने हो भने १ सय ८९ जना महिला प्रतिनिधि निर्वाचित भएको देखिन्छ।

निर्वाचन आयोगले तोकेको औपचारिक रकमभन्दा धेरै रकम खर्च गर्नुपर्ने अवस्था रहेको र महिला उम्मेदवारले व्यापारी र ठेकेदार खोजेर चन्दा संकलन गर्न सक्दैन र उनीहरूसँग मनी र मसल्स पनि नभएकाले महिला उम्मेदवार बन्न नसक्ने अवस्था अहिले पनि रहेको अर्का नेता केशवनाथ सुक्लाको भनाइ छ। महुवन, बलुवा र सोलकपुर गरी तीन वटा गाउँ सखुवाप्रसौनी–५ मा पर्ने गरेको र त्यहाँ २ हजार ६ सय २ मतदाता रहेका छन्।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्