लोकतन्त्रको सुदृढीकरणका लागि राजनीतिक दलको भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण रहन्छ। खासगरी सत्ताधारी दल र संघीय संसद्को प्रमुख प्रतिपक्ष दलको सुझबुझपूर्ण व्यवहारमा नै लोकतन्त्रको संस्थागत विकास निर्भर गर्दछ। पछिल्लो अवस्थामा नेपाली कांग्रेसले देखाएको व्यवहारलाई सराहना गरिनैपर्छ।
छिमेकी मुलुक भारतले नोभेम्बर २ मा नेपालको कालापानी क्षेत्र समेटेर नयाँ नक्सा जारी गरेपछि यसले सिर्जना गरेको समस्या समाधानमा नेकाको भूमिकाको सबैले प्रशंसा गरेका छन्। सत्ताधारी दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले पनि उसको प्रशंसा गरेको छ।
भारतले उत्तर जम्बु कास्मिरलाई दुई राज्यमा विभाजित गरेपछि जारी गरेको राजनीतिक नक्सामा नेपालको भूभाग आफूमा समेटेपछि विवादले चर्को रूप लिएको छ। यसअघि पनि सीमा विवादबारे बेलाबेला किचलो भैरहने गर्दथ्यो। तर पछिल्लो समय भने यस विवादले राष्ट्रिय चर्चा पाएको छ।
नेपाली कांग्रेसले सीमा विवाद समाधानका लागि सरकारलाई दिएको साथ, सहयोग र समर्थनलाई इतिहासमै वुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय भनिएको छ। त्यसो त भारतसँगको सीमा विवाद अहिलेको ताजा समस्या हैन।
विगतमा पनि बेला–बेलामा सीमा विवादको विषय उठे पनि नेपालका राजनीतिक दलहरू केबल राजनीतिक स्वार्थ पूरा गर्ने हिसाबले मात्र समर्थन र विरोध गर्दथे। सत्तामा रहने दललाई प्रतिपक्षले नेपालको भूमि भारतलाई बेचेको भन्दै आन्दोलनको एजेन्डा बनाउँथे।
सडकमा आन्दोलन गर्थे र सरकारविरुद्ध चर्का नारा लगाउँथे। सीमा विवादबारे नेपालमा हुने विरोधको विगत हेरेर अनुमान लगाउने हो भने यदि अहिले कांग्रेस सरकारमा थियो र कम्युनिस्ट पार्टी प्रतिपक्षमा हुन्थ्यो भने सडकमा आगो बलिरहेको हुनसक्थ्यो जो यस समस्यालाई अझ बढी जटिल बनाउने कारण पनि हुनसक्थ्यो।
अहिले प्रतिपक्ष दल कांग्रेसले जुन सुझबुझका साथ कूटनीतिक र राजनीतिक वार्ताद्वारा समस्या हल गर्न सरकारलाई सम्पूर्ण समर्थन दिएको छ। यसलाई निकै सराहनीय कदमको रूपमा लिइएको छ। सीमा विवाद समाधानका लागि प्रतिपक्षलगायत अन्य सबै दलहरूको एकमत र सरकारलाई अभूतपूर्व समर्थन मिलेको छ।
अब यतिखेर ऐतिहासिक तथ्य, तथ्यांक, प्रमाण जे छ त्यसैमा टेकेर वार्ता गरेर समाधान निकाल्नुपर्छ। नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भनेजस्तै आवेशमा आएर विरोधमा लाग्नुभन्दा प्रमाणका आधारमा वार्तामा बस्नुपर्छ।
नेकाले पनि यही भनाइलाई समर्थन गर्दै सरकारलाई पूर्ण समर्थन गरेको बेला सीमा विवाद सदाका लागि अन्त्य गर्ने गरी सरकार अग्रसर हुनुपर्छ। लिम्पियाधुरा महाकालीको मुहान हो। महाकाली सीमानदी हो। यो नदी साझा हो भने यसभन्दा पूर्व नेपाल हो।
भारत सरकारसँग यही अधारमा वार्ता र संवाद गरेर समाधान निस्कन सक्ने तर्क अघि बढिरहेको बेला सरकारले पनि गम्भीरताका साथ यसको तथ्य–प्रमाण जुटाउन लाग्नुपर्दछ।
कूटनीतिक तवरबाट सीमा विवाद नसुल्झिए यसलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न पनि सरकार पछि हट्न हुन्न। भारतको एकपक्षीय निर्णयको आधारमा नेपालको सीमा मिचेर जारी गरेको नक्सा नसच्चिएसम्म सरकार पछि हट्न हुन्न। साथै, नेपाली सीमा क्षेत्रमा शिविर खडा गरेर बसेका भारतीय सेनालाई पनि फिर्ता गर्नैपर्छ।