समाज या कुनै निश्चित समूहले गर्न नसक्ने काम स्थानीय सरकारले गर्छ। स्थानीय सरकारले गर्न नसक्ने काम प्रदेश सरकारले गर्छ। प्रदेश सरकारले पनि गर्न नसक्ने काम केन्द्र सरकारले गर्छ। सम्भवतः यस्तै सोच र परिवेशका बीच मुलुकमा संघीय अभ्यासको अवधारणा आयो। तीन तहको सरकार बनेपछि हरनागरिकमा एउटा उत्साहको सञ्चार भएको थियो।
अब मुलुक अकल्पनीय हिसाबले कायापलट हुनेछ। चामत्कारिकरूपमा व्यवस्था बदलिएको देखे भोगेका नागरिक अब पिँधमा परेका नागरिकको अवस्था पनि उसै गरी बदलिनेछ। खराब पात्र र प्रवृत्तिबाट गाँजिएको कर्मचारी तन्त्रदेखि सबै क्षेत्रमा परिवर्तनको प्रत्यक्ष प्रत्याभूत हुनेछ।
सरकार बनेको केही वर्ष बितिसक्दा पनि उल्लेख्य काम नभएको गुनासोका बीच पछिल्लो समय सरकारको कदमले विधिको शासनको सुखद संकेत गरेको छ। मुलुकका जम्मा पाँच सम्माननीयमध्येको हाइ प्रोफाइल संघीय संसद्का सभामुख कृष्णबहादुर महरा प्रहरी हिरासतमा पुगे। संसद् सचिवालयमा कार्यरत कर्मचारी रोशनी शाहीलाई यौन दुव्र्यवहार गरेको संगीन आरोप लागेपछि असोज १९ गतेको दिन महरा र सिंगो मुलुकका लागि लज्जा र कालो दिन बन्न पुग्यो।
अर्का प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा नेपाली कांग्रेसका नेता मोहम्मद अफताब आलमलाई असोज २६ गते रौतहटको शेख इद्रीश गेटबाट नरसंहारको कहाली लाग्दो घटनामा सम्लग्न रहेको आरोपमा प्रहरीले पक्राउ गर्यो।
पहिलो संविधानसभाको पूर्वसन्ध्यामा चुनाव बिथोल्नको लागि २०६४ चैत २७ गते बम बनाउने क्रममा विस्फोट भएको र विस्फोटमा परेर घाइते भएका २२ जनालाई ट्रयाक्टरमा लगेर जिउँदै नजिकैको इँटाभट्टामा जलाएको सवालमा प्रहरीले १२ वर्षपछि पक्राउ गरेर न्याय सजिलै मर्दैन भन्ने सन्देश छोडेको छ।
संघीय सांसद तथा राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) का नेता प्रमोद शाहलाई प्रहरीले असोज २८ गते त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट तोडफोड गरेको आरोपमा पक्राउ गर्यो। कर्णाली प्रदेशका तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार मन्त्री खड्गबहादुर खत्रीलाई बैंकिङ कसुर अभियोगमा मुछिएपछि प्रदेश सरकारले पदबाट हटायो।
बर्दियाको सदरमुकाम गुलरिया र बारबर्दिया नगरपालिका जोड्ने बबई पुल निर्माणमा अनियमितता गर्ने पप्पु कन्स्ट्रक्सनका सञ्चालक हरिनारायण रौनियारविरुद्ध अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेपछि उनी सांसदबाट निलम्बित भएका छन्।
पछिल्लो ३ वर्षमा ८० जना जनप्रतिनिधिलाई छानबिनका क्रममा प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। यस्ता प्रतिनिधि घटना र पात्रले राजनीतिक शक्तिको आडमा अपराध कर्ममा कुनै न कुनै हिसाबले जोडिएर आएका छन्। राजनीतिमा अपराधीकरण र अपराधको राजनीतीकरण मुलुकको जटिल समस्या र प्रगतिको मुख्य बाधक विषय हो। यसमा सरकारले गम्भीरतापूर्वक एकपछि अर्को साहसिक कदम चालेको छ।
‘जसको शक्ति, उसको भक्ति’, ‘न्याय नपाए गोरखा जानू’ भन्ने पुराना उखानहरू अब इतिहास बन्नुपर्छ। यो देशमा कानुनी राज्य छ। जहाँ कुन पद, प्रतिष्ठामा छ भन्ने कानुन चिन्दैन, अपराध चिन्दछ। जसका कारण राज्यप्रतिको विश्वास र भरोसा बढेको छ। यो सकारात्मक कदममा कुनै दबाब र प्रभाव देखिनुहुँदैन। सरकार अविचलित अघि बढ्न सकोस्। विधिको शासन स्थापित भए मात्र मुलुक समृद्धि उन्मुख दिशामा जानेछ।
– पवित्रा देवकोटा, काठमाडौं।