चार वर्षअघिको भूकम्पपश्चात् क्षतिग्रस्त सार्वजनिक र निजी स्वामित्वका संरचनाको पुनर्निर्माणमा उल्लेख्य प्रगति भएको सरकारी दाबी छ । सरकारले दाबी गरेअनुसारको परिणाम भने अझै देखिन सकेको छैन ।
उपत्यकाभित्रैको ललितपुर महानगरपालिकामा निजी आवास पुनर्निर्माणको अवस्था निराशाजनक रहेको पाइएको छ । महानगरपालिकाको शहरी पूर्वाधार भवन निर्माण महाशाखाअन्तर्गतको विपद् शाखाका अनुसार पूर्ण क्षतिग्रस्तमा सूचीकृत ७ हजार ४ सय ७५ लाभग्राही छन् ।
दोस्रो किस्ता लिने सेवाग्राही भने १ हजार ४ सय ३६ र तेस्रो किस्ता लिने ९ सय ८३ जना मात्रै छन् । मध्यशहरी क्षेत्रका बासिन्दा भए पनि जग्गाको लालपुर्जा नहुने, गुठी जग्गा, अंशवण्डा र पारिवारिक विवादले गर्दा निजी आवास निर्माणमा समस्या आएको पाइएको छ । यही कारणले दोस्रो किस्ता र तेस्रो किस्ता लिने सेवाग्राहीको संख्या निकै न्यून रहेको महाशाखाका अधिकारी बताउँछन् ।
प्रवलीकरण (रेक्ट्रोफिट) र सामान्य मर्मतसम्भार गर्न मिल्ने घरधनीले सरकारी अनुदान धेरै पाउने आसमा पूर्ण क्षतिमा आफ्नो नाम लेखाउँदा घर बनाउन नसक्ने र पूर्ण क्षतिग्रस्त लाभग्राहीको संख्या बढेको उनीहरूको ठहर छ ।
भूकम्पका कारण क्षतिग्रस्त संरचना पुनर्निर्माणका लागि सरकारले ३ लाख रुपियाँ सहयोग गर्दै आएको छ । सो रकम ५० हजार, १ लाख ५० हजार र १ लाख रुपियाँमा विभाजन गरी तीन किस्तामा उपलब्ध गराउने गरेको छ ।
सरकारले तोकेको मापदण्ड पूरा गरे/नगरेको ठहर गरेर मात्र किस्ताको रकम निकाशा हुने गरेको छ । ललितपुर महानगरपालिका–२२ बुङ्मतीमा सबै बढी भूकम्पपीडित छन् । कुल लाभग्राही ९ सय ४३ मध्ये ७ सय ४५ जनाले सम्झौता गरेर ५० हजार लिएका छन् ।
त्यसमध्ये दोस्रो र तेस्रो किस्ता लिने १ सय ३१ र १ सय १३ रहेका छन् । त्यसै गरी सो महानगर–१६ मा कुल लाभग्राही ७ सय ९५ मध्ये १ सय २७ जनाले दोस्रो किस्ता र ७० जनाले तेस्रो किस्ता लिएका छन् ।
त्यसै गरी बढी क्षति भएको खोकनामा कुल लाभग्राहीमध्ये दोस्रो र तेस्रो किस्ता लिने २५–२५ घर–परिवार मात्रै रहेका छन् । पहिले घर बनेका जग्गामा सरकारले तोकेको पछिल्लो मापदण्डअनुरूप घर बनाउन गाह्रो भएको भूकम्पपीडित बताउँछन् । न्यून सरकारी अनुदान, घडेरीको अवस्था र राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले लिएको नीतिबीच तालमेल नहुँदा गरिब घर–परिवारलाई घर निर्माण गर्न समस्या भएको जनप्रतिनिधको तर्क छ ।
यस्तो समस्या ललितपुर महानगरको मात्र होइन अन्य नगरमा पनि पर्याप्त छन् । भूकम्पले क्षतिग्रस्त बनाएका घर भत्काउन आर्थिक र अन्य समस्या भएका सेवाग्राही पनि धेरै छन् । पीडित पहिचान गर्न अनुदान छनोट गर्ने र किस्ता पठाउने काम प्राधिकरणको भएको बताउँदै स्थानीय निकाय पन्छिँदा समस्या किनारा लाग्न सकेको छैन । विपन्न पीडित परिवार पहिचान गर्नु, पारिवारिक किचलो समाधान गर्दै घर निर्माणमा सघाउने काम स्थानीय तहको पनि हो ।