“राजधानी पूर्ण रूपमा सुरक्षित छ”



शैलेश थापा क्षेत्री 
प्रमुख, महानगरीय प्रहरी कार्यालय, रानीपोखरी

संघीय सरकारको राजधानी काठमाडौंमा झन्डै ४० लाखभन्दा बढी नागरिक बसोबास गर्दै आएका छन्। काठमाडौं उपत्यकाभित्र हुने आपराधिक क्रियाकलाप रोक्नका लागि प्रहरीले आफ्नो सुरक्षा रणनीति लागू गर्दै आएको छ। बढ्दो जनसंख्याको चापसँगै प्रहरीले आफ्नो मानव स्रोतसँगै प्रविधिको प्रयोगलाई पनि जोड दिएको छ। एक वर्षको अवधिमा दोब्बरको संख्यामा सिसी क्यामेरा जडान गर्दै १ हजार ७ सय पुर्याइएको छ। पछिल्लो समयमा प्रहरीले काठमाडौं उपत्यका भित्र २१ हजार सिसी क्यामेरा जडान गर्ने योजना अगाडि बढाएको छ। एक वर्षअघिबाट शुरू भएको समुदाय–प्रहरी साझेदारी कार्यक्रमले आपराधिक क्रियाकलापमा कमी आएको निष्कर्ष प्रहरीको छ। राजधानी काठमाडौंमा हुने गुन्डागर्दी, लुटपाट, अपराधिक गतिविधिविरुद्धको अपराध नियन्त्रणमा रहेको दाबी प्रहरीको छ। उपत्यकाभित्रको शान्ति सुरक्षाको अवस्था, बहालवाला सभामुख कृष्णबहादुर महरा पक्राउ प्रकरण र आगामी योजनालगायतको विषयमा केन्द्रित भएर महानगरीय प्रहरी कार्यालय रानीपोखरीका प्रहरी नायव महानिरीक्षक (डीआईजी) शैलेश थापा क्षेत्रीसँग नेपाल समाचारपत्रका लागि मधुसूदन रायमाझीले गरेको कुराकानीको सारसंक्षेप :

उपत्यकाको शान्ति सुरक्षाको अवस्था कस्तो छ ?

प्रहरीको नियमित कार्य परिस्थितिजन्य हुन्छ र यसले कानुन कार्यान्वयन कार्य गर्छ। काठमाडौं उपत्यकामा गरिने प्रहरी कार्यको चरित्र र अन्य क्षेत्रमा गरिने प्रहरी कार्यको चरित्रभन्दा फरक हुन्छ।

हामीले आम नागरिकसँग धेरैभन्दा धेरै जोडिने नीतिअन्तर्गत समुदाय–प्रहरी साझेदारी कार्यक्रमलाई प्रभावकारीरूपमा सञ्चालन गरेका छौं।

गतवर्ष कात्तिक ११ बाट शुरू भएको कार्यक्रमले प्रभावकारी नतिजा दिन सफल भएको छ। कार्यक्रमले आम नागरिकमा प्रहरीप्रतिको विश्वास झन् बढाउने काम गरेको छ। विगतमा प्रहरी विशेष गरी अपराध अनुसन्धानमा केन्द्रित हुन्थ्यो।

तर, अहिले यो कार्यक्रममार्फत अपराध रोकथाम र नियन्त्रण कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने विषयले बढी प्राथमिकता पाएको छ। अहिले वस्तुतः काठमाडौं उपत्यकाको शान्ति सुरक्षा स्थिति सन्तोषजनक छ।

समुदाय–प्रहरी साझेदारी कार्यक्रमले ल्याएको सुधारचाहि के–के हुन् ?

काठमाडौं, भक्तपुर र ललिपुरमा रहेका स्थानीय सरकारसँग सहकार्य गरेर काम अगाडि बढाइरहेका छौं। उपत्यकाभित्र २१ वटा पालिकास्तरीय समिति गठन भएको छ। त्यसै गरी वडा समिति, विद्यालय समिति, टोल समिति गरी झन्डै १ हजार ७ सय समिति गठन भएका छन्।

विगतमा यसरी संस्थागत र संरचनागतरूपमा प्रहरी नागरिकसँग जोडिएको थिएन।यो अभियानले प्रहरीको सूचनासँगको पहुँच बढेको छ। विगतमा १०० नम्बरमा दैनिक सरदर २ हजार फोन आउँथ्यो भने अहिले ३ हजार ५ सयको हाराहारीमा फोनमार्फत सूचना आउने गरेको छ।

यो कार्यक्रमले प्रहरीसँगको विश्वास बढेको छ।विद्यार्थीमाझ सञ्चालन भएका झन्डै २ हजार कार्यक्रमले नयाँ पुस्ता र प्रहरीबीचमा सम्बन्ध बलियो हुने आधार खडा गरेको छ। प्रहरीभन्दा तर्सिने होइन, प्रहरी आपत्–विपत् पर्दा सहयोगीका रूपमा विश्वास गरिने संगठन हो भनी बालबालिकाले लिन थालेका छन्।

प्रहरीले विगतमा पनि विभिन्न अवधारणा ल्याएको थियो। त्यति बेला अवधारणालाई बोक्ने संरचना थिएनन्। अहिले अवधारणासँगै प्रसस्त संरचना पनि छन्। केन्द्रीयस्तरदेखि टोलस्तरसम्म संरचना स्थापना भएर काम भइरहेको छ। समुदाय–प्रहरी साझेदारी कार्यक्रम निकै लोकप्रिय र प्रभावकारी बनेको छ।

उपत्यकाभित्र सिसी क्यामेराको अवस्था र आगामी दिनमा सिसी क्यामेरा थप्दै  लैजाने तयारी कस्तो छ ?

महानगरीय प्रहरी प्रविधिमैत्री हुनै पर्छ। हामीले उपत्यकाभित्र सिसी क्यामेराको संख्या बढाउने कामलाई तीव्रता दिएका छौं। प्रारम्भमा ५ सयको हाराहारीमा सिसी क्यामेरा थियो भने अहिले १ हजार ७ सयभन्दा बढी सिसी क्यामेरा जडान भएर सञ्चालनमा छन्।

इमरजेन्सी नम्बर १०० मा एसएमएस गर्ने सुविधा उपलब्ध गराएका छौं।१०० मा आएको फोनलाई ट्रान्सर्फर गर्नका लागि सीयूजी फोनहरू प्रयोग गर्न सकिने गरी विस्तार गरेका छौं। पर्यटक प्रहरीले एप्स बनाएर सञ्चालनमा ल्याएको छ।

१०० मा आउने फोनलाई अभिलेखीकरण गर्नका लागि पनि अटोमेसनमा चल्ने गरी एप्सको विकास गरेका छौं।यी प्रविधिले न्यून जनशक्ति रहेको अवस्थामा पनि प्रहरीको प्रभावकारी परिचालनलाई सहयोग पुगेको छ।

सिसी क्यामेरा आफैंमा निष्पक्ष न्याय निरूपणका निम्ती सबैभन्दा महत्वपूर्ण साधन हो। यसले प्रहरी २४सै घन्टा सडकमा उभिएर बस्नुपर्ने अवस्थालाई पनि कम गरेको छ।काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरमा आगामी दिनमा सिसी क्यामेरा विस्तार गर्ने योजना बनाएका छौं।

उपत्यकाभित्रका महानगरपालिका, नगरपालिका र वडा कार्यालयले पनि प्रविधिमैत्री उपत्यका बनाउनका लागि सक्दो सहयोग गरिरहनुभएको छ।

यस कार्यक्रमका लागि सिसी क्यामेरा र एलसीडी मनिटरिङका लागि मात्र स्थानीय निकायबाट एक वर्षको अवधिमा १० करोडको भन्दा बढीको सहयोग जुटाएका छौं। यो नियमित बजेटबाट गर्ने हो भने झन्डै ५ वर्ष लाग्ने अवस्था थियो।

उपत्यकाभित्र कति सिसी क्यामेरा आवश्यकता छ ?

हाम्रो प्राविधिक टोलीले गरेको अध्ययनअनुसार काठमाडौं उपत्यकालाई २४सै घन्टा प्रविधिको निगरानीमा राख्ने हो भने २१ हजार सिसी क्यामेरा आवश्यकता पर्छ। अहिले हामीसँग १ हजार ७ सयको संख्यामा क्यामेरा छ।
आगामी छ महिनाभित्र २ हजार ५ सयको संख्यामा पुग्ने देखिन्छ। तत्कालै २१ हजार क्यामेरा जडान गर्न सकिने अवस्था छैन।तर, हामीसँग भएको अवधारणा र अध्ययन प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन गर्न दृढताका साथ लागेका छौं।

समुदाय–प्रहरी साझेदारीले साधन स्रोत जुटाउन पनि निकै प्रभावकारी भूमिका खेलेको छ। कन्ट्रोल रुमलाई विस्तार गर्दै छौं।कन्ट्रोल रुमले खटाउन सक्ने सीआरभीको पनि समयसापेक्ष विस्तार जरुरी छ।

समाजमा देखिने उच्शृंखल गतिविधि रोक्नका लागि सिसी क्यामेराले ठूलो सहयोग गर्नेछ। प्रविधिका कारण सधैं मानव स्रोतमा निर्भर रहनुपर्ने अवस्था हटाउन पहल आवश्य पनि छ।

२१ हजार सिसी क्यामेरा जडान गर्न कति खर्च लाग्छ ?

यो महत्वकांक्षी योजना भए पनि उपत्यकालाई सुरक्षित बनाउन सिसी क्यामेरा जडान गर्नुको अर्को विकल्प छैन।

यो कामका लागि ऊर्जा र साधन स्रोत भएको अवस्थामा सहजै कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ। झन्डै १० देखि १५ अर्ब लाग्ने अनुमान गरिएको छ।

उपत्यकाभित्र गुन्डागर्दी गर्ने हप्ता असुल्नेको अवस्था कस्तो छ ?

उपत्यकाभित्र गुन्डागर्दी अहिले लगभग शून्यको अवस्थामा छ। हामीले गुन्डागर्दीका विरुद्ध चालेको कठोर कदमले अहिले परिणाम देखाइरहेको छ।
गुन्डामाथि भएका कारबाहीले नयाँ गुन्डा जन्मने सम्भावनालाई न्यूनीकरण गरेको छ। अब उपत्यकाभित्र गुन्डागर्दीले शिर उठाउन पाउने छैन।

प्रहरीलाई घूस दिने व्यक्ति पक्राउ पनि परेका छन्, यो संख्या घट्दो क्रममा छ कि बढ्दो क्रममा छ ?

कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकाय प्रहरी संगठन आफैं विशुद्ध व्यावसायिक हुनु जरुरी छ। प्रहरी संगठनभित्र बसेर कुनै पनि गैरकानुनी काम गर्ने छुट छैन।

त्यसैले हामीले संगठनभित्र शुद्धीकरणलाई विशेष प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गरिरहेका छौं।विगत एक वर्षको अवधिमा प्रहरीलाई घूस दिन खोज्ने २ सयभन्दा बढी व्यक्तिलाई पक्राउ गरेर कानुनी दायरमा ल्याएका छौं।

शुरूको तीन महिनासम्म यो प्रवृत्ति देखिए पनि अहिले भने यो घट्दो क्रममा छ। प्रहरीलाई लोभ–लालचमा पार्नुभनेको आफैंमा संकट निम्त्याउनु हो भन्ने बुझाइले पनि संख्याको अनुपात घटेको हुन सक्छ।

कतिपय घटनामा प्रहरी नै संलग्न हुने गरेको घटना पनि बाहिर आउने गरेका छन् नि ?

प्रहरीभित्र यदाकता हुने यस्तो गलत प्रवृत्तिलाई रोक्नका लागि मुख्यरूपमा हामीले प्रभावकारी अनुगमन गरेका छौं। हाम्रो मातहतका प्रहरीले कसरी कार्य सम्पादन गरिरहेका छन् भन्ने विषयमा अनुगमन गरेका छौं।

एक वर्षको अवधिमा १३ हजार ४ सय ४४ पटक अनुगमन भएको छ।प्रारम्भमा अनुशासनहीन काम गर्ने, प्रहरी आचरणविपरीत काम गर्ने, आम नागरिकले अपेक्षा गरेअनुसार कार्य सम्पादन नगर्ने प्रहरीलाई दण्डित गर्ने काम गर्यौं। शुरूको महिनामा संख्या धेरै थियो।

त्यस्ता प्रहरी कर्मचारीलाई सुधारात्मक तालिममा पठायौं।पछिल्लो महिनामा सुधारात्मक तालिममा पठाउने संख्या नै उपलब्ध हुन सकेको छैन।

प्रहरी आचरणविरुद्ध काम गर्ने र गैरकानुनी काम गर्ने प्रहरी कर्मचारीको संख्या घट्दो क्रममा रहेको छ। शुद्धीकरणको हाम्रो अभियान सही दिशातर्फ निर्देशित भएको देखिन्छ।

त्यसो हो भने अब आगामी दिनमा प्रहरीमाथि प्रश्न उठ्दैन त ?

दण्ड र पुरस्कारले ल्याउने सुधार तत्कालीन हुन्छ। यो सत्य कुरा हो। प्रहरी समाजबाट सिर्जना भएको संगठन भएकाले समाजको सही रूपान्तरण भएमा प्रहरीमा पनि स्वचालितरूपमा रूपान्तरण देखिन्छ।

त्यो भनेर हामीले प्रहरीमा शुद्धीकरण र व्यावसायिकतामा नलाग्ने भनेको होइन।वस्तुतः हामीले सामाजिक रूपमा रूपान्तरण गर्न सक्दा त्यसको प्रभाव प्रहरी संगठनमा पनि पर्छ।

प्रहरीले सीमित साधन स्रोत, मानव स्रोतको बाबजुद पनि जे जति गरिरहेको छ, त्यो परिणामका हिसाबले सन्तोष गर्न सकिने अवस्था हो।

हामी दृढताको साथ नागरिकको सेवामा समर्पित भएर लागेका छौं। गलत काम गर्ने प्रहरीमाथि अनुसन्धान गरेर कारबाही पनि गर्दै आएका छौं।

यौन दुव्र्यवहारमा बहालवाला सभामुख कृष्णबहादुर महरा पक्राउ गर्न प्रहरीलाई कतिको गाह्रो भयो ?

प्रहरीले अनुसन्धानको क्रममा पद र प्रतिष्ठाभन्दा पनि व्यक्ति कुन् प्रकारको अपराधमा संलग्नता छ, त्यसलाई ख्याल गर्ने हो। उहाँको पद र प्रतिष्ठाभन्दा पनि उहाँको संलग्नता के हो भन्ने विषय हाम्रो अनुसन्धानको दायराभित्र पर्छ।

त्यसका लागि हामीले कानुनीरूपमा प्राप्त गर्नुपर्ने पक्राउ पुर्जी प्राप्त गरेलगत्तै  पक्राउ गर्ने काम गर्यौं। यस अर्थमा आम नागरिक र पद तथा प्रतिष्ठामा रहेका व्यक्तिको हकमा एउटै नियम लागू हुन्छ। कानुन कार्यान्वयन गर्न प्रहरीसक्षम रहेको यस्ता दृष्टान्त हामीसँग थुप्रै छन्।

महरा प्रकरणमा पीडित रोशनी शाहीले नै आफूलाई जबरजस्ती मुद्दा जाहेर गर्न लगाइएको र आफूमाथि यौन दुव्र्यवहार नभएको दाबी गर्दै गर्दा प्रहरीलाई अनुसन्धान गर्न कति गाह्रो भयो ?

जाहेरवालाको प्रस्तुतिका बारेमा मिसिल कागजमा संलग्न विषयबाट नै केही भन्न सकिन्छ। यो अपराधको अनुसन्धान पूर्ण गरी अदालतमा मुद्दा दर्ता भइसकेको अवस्था छ। अब सम्मानित अदालतबाट भएका आदेशलाई पनि कार्यान्वयन गर्नेछांै।

पेस भएको मिसिल कागजको आधारमा सरकारी वकिलमार्फत अदालतमा प्रस्तुत भएका कागजातबाट अदालतले गर्ने निर्णय नै अन्तिम सत्य हुन्छ।

जाहेरवालाले कुरा बदल्दा अनुसन्धान थप जटिलता हुन्छ। तर, हामीसँग यस्तो अवस्थामा कसरी अनुसन्धान गर्ने भन्ने अनुभव र विज्ञता पनि छ।

नेपाल असुरक्षित छ भन्ने हल्ला बेला–बखत आउने गरेको छ ? के नेपाल असुरक्षित नै हो त ?

राजधानी काठमाडौं, दक्षिण एसियाको सुरक्षित राजधानीमध्ये एकभित्र पर्दछ। हामीले यहाँ अन्तर्राष्ट्रिय र क्षेत्रीयस्तरको ठूला कार्यक्रमहरू गर्दा सुरक्षित प्रकारले सम्पन्न गरिसकेका छौं।

बिमस्टेक सम्मेलन, एसिया प्यासिफिक सम्मेलन, नागरिक लगानी भित्र्याउने क्षेत्रीयस्तरको सम्मेलन र भर्खरै सम्पन्न चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङको नेपाल भ्रमणको सन्दर्भमा पनि यो प्रमाणित भइसकेको छ। हामीले यी कुरालाई ध्यान दिने हो भने काठमाडौं एकदमै सुरक्षित शहर हो।

यहाँ कुनै पनि प्रकारको सुरक्षामा ठूलो चुनौती छैन। राजधानी पूर्णरूपमा सुरक्षित छ। यहाँ कुनै पनि प्रकारको अपराध गरेर ढुक्क भएर बस्न सकिन्न भन्ने तथ्यांक हामीले अपराधी पक्राउ गरेर प्रमाणित गरिसकेका छौं।

काठमाडौंमा कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रियस्तरको अपराध गरेर लुक्न सक्ने ठाउँ पनि होइन। हामीले पटक–पटक अन्य मूलुकमा अपराध गरेर आएका व्यक्तिहरूलाई समातेका छौं। अन्तर्राष्ट्रिय आपराधिक सञ्जाल तहसनहस बनाएका छौं। यसर्थ यी भनाइमा कुनै सत्यता छैन।

साइबर अपराध बढ्दो क्रममा छ, रोकथामका लागि प्रहरीले कस्तो कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ ?

साइबर अपराध अहिले नयाँ समस्याका रूपमा आइरहेको छ। यो आगामी दिनमा थप समस्याका रूपमा बढ्ने सम्भावना पनि देखिन्छ। अधिकांश नागरिक इन्टरनेट प्रविधिसँग जोडिएका छन्।

साइबर अपराध न्यूनीकरणका निम्ति नेपाल प्रहरीले संस्थागत विकास र क्षमता वृद्धि गर्ने काम गरेको छ।यस्ता अपराध रोक्न सम्बद्ध निकायसँग पनि छलफलमा छौं। विशेषत विद्यालय सम्पर्क कार्यक्रममा साइबर अपराधलाई विशेषरूपले उठाइएको छ।

प्रविधिको प्रयोग गर्दा नागरिकले सतर्कता अपनाउनुपर्दछ।केही समयअघि मात्र ह्याकरहरूले बैंकबाट ठूलो पैसा लैजाने योजना समयमा सूचना प्राप्त गरेका कारण सफल हुन सकेन।

व्यक्तिगतरूपमा सचेतना जरुरी छ। पारिवारिकरूपमा साइबर अनुशासनको पालना आवश्यक देखिन्छ।

साइबर अपराधलाई पाठ्यक्रममा राख्ने विषयमा के काम भइरहेको छ ?

अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासको कुरा गर्ने हो भने सोसल साइटहरूमा तय गरिएका एप्सहरूमा जस्तैः गुगलमा १३ वर्षभन्दा कम उमेरको बालबालिकाको एकाउन्ट खोल्नका लागि अभिभावकको पनि एकाउन्ट चाहिन्छ।

एप्सको प्रकृति हेरेर बालबालिकालाई पहुँच दिने/नदिने निधो गर्न जरुरी छ।साना बालबालिका सर्च इन्जिनमार्फत अध्ययन गर्नुपर्ने अवस्थामा छन्।

यस्ता अध्ययनमा अभिभावकको सकारात्मक सहभागिता जरुरी हुन्छ। यसलाई पाठ्यक्रममा राख्न सम्बन्धित मन्त्रालयसँग छलफल भइरहेको छ।

नेपालका बैंकमा किन बारम्बार ह्याकरले हमला गर्ने गरेका छन् ? बैंककले साइबर सुरक्षामा ध्यान नदिएका हुन् ?

वित्तीय संघ–संस्थाप्रति नागरिकको ठूलो भरोसा हुन्छ। वित्तीय संघ–संस्था र बैंकले सुरक्षाको व्यवस्थालाई प्रभावकारीरूपमा अवलम्बन गर्नुपर्छ।आगामी दिनमा बैंकमाथि अतिक्रमण गर्न नसक्ने गरी बैंकले सुरक्षाको व्यवस्था मिलाउनुपर्छ।

यस विषयमा बैंकहरूसँग प्रहरीले छलफल पनि गरेको छ। यस्ता समस्या आगामी दिनमा नआउन भन्नाका लागि संयुक्तरूपमा अनुसन्धान पनि गरिरहेका छौं।

प्रहरीमा सबैभन्दा बढी कस्ता प्रकारका उजुरी पर्ने गरेका छन् ?


अपराधको तथ्यांक हेर्दा सामाजिक अपराध बढेको देखिन्छ। घरेलु हिंसा बढेको छ। यसको न्यूनीकरणका लागि हिंसाका परोक्ष कारणहरू मदिरा र जुवालाई केन्द्रित गरी उपत्यकामा अभियान चलाइएको छ।

यस वर्ष मात्रै तयारी र कच्चा गरी ४ लाख ६३ हजार लिटर मदिरा नष्ट गरिएको छ भने ७ करोड ५६ लाख रकम जुवाखालबाट बरामद गरी दाखिला गर्ने कामसमेत सम्पन्न गरिएको छ।

बैंकिङ कसूर बढेको देखिन्छ। जघन्य अपराधका घटनाहरू भने घट्दो क्रममा छ। राजधानी काठमाडौंलाई थप सुरक्षित बनाउने अभियानमा प्रहरी दत्तचित्त भएर लागेको छ।

महिला हिंसाको घटनाचाँही किन बढिरहेको छ ?

महिला हिंसाको घटना तुलनात्मकरूपमा बढेको देखिन्छ। प्रहरी सक्रियताको कारण समाजमा लुकेर बसेका घटना पनि धमाधम सार्वजनिक हुने क्रम बढेको छ।

सार्वजनिक यातायातमा हुने हिंसा न्यूनीकरण गर्न विगतदेखि सञ्चालित सेफ्टिपिन कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारीरूपमा लागू गरिएको छ।

अभियानअन्तर्गत यस वर्ष मात्र ६ सय १२ जनालाई कारबाहीको दायरामा ल्याइएको छ। समाजमा बढेको जनचेतनाका कारण अब हिंसा सहेर बस्न सकिन्न भन्ने भावनामा वृद्धि भएको छ।

सम्पत्तिप्रतिको मोह, लागूऔषध, मदिरा सेवन, सामाजिक सञ्जाल प्रयोगले पनि महिला हिंसाको घटना बढेको छ। महिला हिंसाको घटना हेर्नका लागि काठमाडौं उपत्यकामा मात्र १ वटा डेक्स स्थापना गरिएका छन्।

  •  उपत्यकाभित्र अब गुन्डागर्दी गर्नेले ठाडो शिर गर्न सक्दैनन्
  •  समुदाय–प्रहरी साझेदारी कार्यक्रम प्रभावकारी नतिजा दिएको छ 
  •  प्रहरीलाई स्थानीय तहबाट १० करोडभन्दा बढीको सहयोग
  •  उपत्यकाभित्र १७ सय सिसी क्यामेरा छन्, २१ हजार पुर्याउने दीर्घकालीन लक्ष्य छ 
  •  संगठनभित्र गलत काम गर्नेलाई कारबाही गरेका छौं, शुद्धीकरणले निरन्तरता पाउनेछ।
  •  जघन्य अपराध घट्दो छ, सामाजिक अपराध बढ्दो अनुपातमा देखिन्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्