श्रीमन्नारायण
चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिंगको नेपाल भ्रमण सकिएको केही दिन बिते पनि उनको यस भ्रमणबारे चर्चा भइरहेको छ । २२ घण्टाको भ्रमण अवधि छोटो भए पनि उनको भ्रमणले दुई देशबीचको सम्बन्धमा प्रगाढता ल्याउन सफल भएको छ। विश्वकै दोस्रो नम्बरको आर्थिक हैसियत भएको देशका राष्ट्रपतिको भ्रमणलाई ऐतिहासिक र महत्वपूर्ण मान्नुपर्दछ।
दुवै छिमेकी मुलुकको समान श्रद्धा र सहयोग पाएको नेपालले आउँदा दिनमा पूर्वाधार निर्माणसहित विकासका अन्य क्षेत्रमा फड्को मार्दै जाने हो भने छिट्टै विकासको बाटो समात्नेछ भन्ने कुरामा शंका गर्ने ठाउँ छैन। तर कहिले चिनियाँ कार्ड खेल्ने, कहिले अमेरिकी र भारतीय कार्ड खेल्ने कूटनीतिले अन्ततः नेपाललाई हानि नै पुर्याउनेछ।
नेपालले राष्ट्रिय हितको पक्षमा अपेक्षा गरेअनुसार प्राप्ति हुन सकेन तर यस भ्रमणको दूरगामी महत्व छ तथा यसले विश्वव्यापी चर्चा पाएको कुरामा दुई मत हुने ठाउँ छैन। राष्ट्रपति सीको भ्रमणको क्रममा दुई देशबीच २० बुँदे समझदारी र सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ, जसमा चीन–नेपाल सीमा पार रेल परियोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन, चिनियाँ सहयोगमा नेपाल भूकम्प अनुगमन सञ्जाल परियोजना आपूर्ति तथा स्वीकार तथा सुरुङ निर्माण सहयोगबाहेक सबै तपसिलका बुँदा हुन्।
तर सबैभन्दा महत्वपूर्ण र नेपालको भाग्यरेखा कोर्ने दुई जलविद्युत् आयोजना दुवै देशका कम्पनीको साझेदारीमा बन्ने सम्झौताले नेपालीहरूलाई सिक्ने मौकाका साथ अपेक्षित आयोजना प्राप्त भएको हो। रु. २ खर्ब लागत रहेको ७६२ मेगावाट क्षमताको तमोर र १५७ मेगावाट क्षमताको माडी खोला दुवै जलाशययुक्त विद्युत् आयोजना पूरा हुन सक्यो भने चीनको ठोस योगदान मान्न सकिन्छ।
यो सम्झौता पहिले नै नेपालको लगानी बोर्डले आयोजना गरेको कार्यक्रमको अंश हो, जसले सीको यस भ्रमणमा औपचारिकता पायो। बुढीगण्डकी जलविद्युत् परियोजनाको बारेमा पनि सम्झौता भएको भए त्यो बढी उपलब्धिमूलक हुने थियो। अहिले पनि चाहिएको पूर्वाधार क्षेत्रको विकास नै हो। त्यसैले ती सम्झौतामा जनसामान्यको त्यति चासो छैन।
२३ वर्षको लामो अन्तरालपश्चात् चिनियाँ राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमण भएको हो। माओत्से तुङ र देंग जिआओ पिंगपछि चीनमा सर्वाधिक सफल एवं शक्तिशाली राष्ट्रपति मानिएका सी जिनपिंगको नेपाल भ्रमणका दौरान आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक विषयसँग सम्बन्धित विषयमा भएको यस समझदारी तथा सम्झौताको महत्व अवश्य पनि छ।
यसपटक चिनियाँ राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमणका दौरान पहिलोपटक ‘नेपाल–चीन रणनीतिक साझेदारी’ भन्ने विषयमा पनि सहमति भएको छ। केही महिनाअघि नै इन्डो प्यासिफिक रणनीतिक साझेदारीमा पनि नेपालले आफ्नो सहमति जनाइसकेको हो।
एकैचोटि अमेरिका र चीन दुवैको रणनीतिक साझेदार बनेको नेपालको वर्तमान सरकारले दुवै देशबीच कस्तो सम्बन्ध कायम राख्ने हो ? त्यो त समयले नै बताउला तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली स्वयंले नै नेपाल इन्डो प्यासिफिक रणनीतिक साझेदारीमा सहभागी नहुने तथा चीन–नेपाल रणनीतिक साझेदारीमा सहभागी हुने प्रस्ट पारेपछि यससम्बन्धमा नेपालको कूटनीतिबारे थप चर्चा गरिरहनुपरेन।
चिनियाँ राष्ट्रपति नेपाल भ्रमणमा रहेका बखत नै चीनमा अस्थिरता फैलाउने जो–कोहीलाई पनि धूलोपिठो पार्ने जुन धम्की दिनुभयो त्यो पूरै विश्वमा चर्चाको विषय रह्यो।
प्रधानमन्त्री ओलीसँगको संवादमा उनले व्यक्त गरेका विचारलाई विश्वभरिका सञ्चारमाध्यमहरूले आफ्नो हेडलाइन बनाए। सीएनएन, बीबीसी, रायटर, अल जजिरालगायतका अनेकौं विदेशी समाचारमाध्यमहरूले यसलाई आफ्नो प्रमुख समाचार बनाएका थिए।
सीले ‘चीनलाई विभाजित गर्न खोज्ने जो–कोहीलाई धूलोपिठो बनाइदिने धम्की दिनुभयो। उनले त्यस्तो प्रयास गर्न उक्साउने कुनै पनि बाह्य शक्तिको दिवा सपनालाई चिनियाँ जनताले चकनाचुर पारिदिनेछ’ भन्नुभएको थियो। सीको यो धम्की तिब्बत, ताइवान, हङकङ र सिनजियाङमा जारी आन्दोलनप्रति प्रत्यक्ष वा परोक्षरूपमा समर्थन जनाउनेहरूप्रति लक्षित थियो।
नेपाल भ्रमणमा हुँदा उनले यस्तो असाधारण र कठोर चेतावनीयुक्त भाषाको प्रयोग गरे। नेपालको निम्ति उनले यस्तो भाषाको प्रयोग नगरेका होलान् तर नेपालजस्तो देशको निम्ति यस्तो चेतावनीयुक्त भाषाको पराकम्पन नै यथेष्ट हुन जान्छ। नेपाल एक चीन नीतिप्रति प्रतिबद्ध रहँदै आएको छ। साथै तिब्बतलाई चीनको अविभाज्य अंग मान्दै आएको छ।
नेपाल एउटा लोकतान्त्रिक देश भएको नाताले शान्तिपूर्ण प्रदर्शन आन्दोलनलाई दमन गर्ने प्रयास गर्ने छैन तर यस्ता किसिमको गतिविधिलाई रोक्न हरसम्भव प्रयास गर्दै आएको छ। नेपालको पनि आफ्नो छुट्टै पहिचान छ तथा विश्वका कतिपय देशहरूसित यसको सुमधुर एवं कूटनीतिक सम्बन्ध पनि छ।
परराष्ट्र मामिलाको सञ्चालनमा अघि बढ्दा देखावटीपन, अति उत्साह र निराशा सधैँ नै जोखिमपूर्ण साबित हुने गर्दछ। व्यक्तिगत अथवा पार्टीगत हित एवं प्रतिष्ठाको आधारमा परराष्ट्र नीतिको सञ्चालन हुन सक्दैन। जोशमा तथा भावावेशमा आएर कुनै एउटा मित्र राष्ट्रको पक्षमा उभिने तथा अर्काको विरोध गर्ने काम हुनुहुँदैन। आशंकाको भरमा मित्रराष्ट्रसितको सम्बन्धलाई बिगार्ने काम गर्नुहुँदैन।
राष्ट्र वा परराष्ट्रसम्बन्धी नीतिको मुख्य आधार जनता तथा राष्ट्र हुनुपर्दछ। राष्ट्रको अर्थतन्त्र हुनुपर्दछ। एउटा राजनीतिक दलको सम्बन्ध विश्वका कुनै पनि देशका राजनीतिक दलसित अथवा समान विचारधारा भएका राजनीतिक दलहरूसित हुनु स्वाभाविक हो तर परराष्ट्र सम्बन्धको निर्धारण व्यक्ति अथवा दलको हितलाई ध्यानमा राखेर हुन सक्दैन। त्यहाँ देश र जनताको हित नै सर्वोपरि हुने गर्दछ।
राष्ट्रिय हित र राष्ट्रिय सुरक्षाका प्रश्न, बाह्य सम्बन्ध सञ्चालनका पक्ष, दलीय सोच, मान्यताभन्दा माथि उठेर साझा सोच र मान्यताका साथ अघि बढ्नुपर्दछ। अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा नवीन दृष्टिकोण देखा परेका र राष्ट्र–राष्ट्रबीचका शंकासम्बन्धमा पनि आर्थिक कूटनीतिले प्रमुखता पाउन लागेको सन्दर्भमा हामीले पनि सोही अनुसारको नीति बनाउनु आवश्यक छ।
भूगोलको राम्ररी सञ्चालन गर्न र उपयोग गर्न नजानेका देशहरूले प्रगति गर्न सक्दैनन्। परस्पर विश्वासमा आधारित सम्बन्धले दुवै देशको भलो गर्नेछ। भारत र चीनजस्ता विश्वका उदाउँदा शक्ति राष्ट्रबीचको अवस्थित भएर पनि विगत सात दशकमा हामीले आफ्ना कुनै पनि छिमेकी राष्ट्रसित भरपर्दो एवं विश्वासिलो सम्बन्ध बनाउन सकेनौं।
हाम्रै दुवै छिमेकीहरू एक अर्बभन्दा बढी जनसङ्ख्याका बाबजुद प्रगति गरे हामी अहिलेसम्म अन्योलमै छौं। चीनमा माओत्से तुङ सत्तामा आएपछिका विगत सात दशकमा नेपाल, पाकिस्तान र उत्तरकोरिया मात्रै यस्ता देश थिए जसले निरन्तर रूपमा चीनलाई समर्थन गर्दै आएको छ।
चाहे त्यो राष्ट्रवादको नाममा होस् वा साम्यवादको नाममा तर हामीले चीनबाट विकासको मन्त्र लिन सकेनौं। माओत्से तुङ, देंग जियाओ पिंग र सी जिनपिंगको विचार तथा तिनको जीवनी पढेर मात्रै देशलाई आर्थिक रूपले समृद्ध बनाउन सक्दैनौं, त्यसलाई व्यवहारमा उतार्न साहस गर्न सक्नुपर्दछ।
वि.सं. २०५१ मा नेकपा एमालेले अल्पमत सरकारको नेतृत्व गर्दा आफ्नो अदूरदर्शी परराष्ट्र नीतिका कारण विश्वका अधिकांश देशहरूसितको सम्बन्धलाई सुमधुर बनाउन सकेन, न त पुरानो विश्वासिलो सम्बन्धलाई नै कायम राखे। फलस्वरूप अधिकांश पश्चिमेली देश तथा संठनहरू नेपालप्रति उदासीन थिए।
केवल साउदी अरबसँग नेपालको सम्बन्ध राम्रो थियो। वर्तमान सरकारको परराष्ट्रनीतिमा पनि गम्भीरता परिपक्वता र दूरदर्शिता देखिएन भने समस्या उत्पन्न हुन सक्छ। यद्यपि चीनका राष्ट्रपतिले नेपालको भ्रमण गर्दा चीनजस्तो विशाल र आर्थिक, सामाजिक तथा उत्पादन क्षेत्रमा विश्वमै अग्रणी बन्न लागेको देशले नेपालप्रति आफ्नो सरोकार भाव देखाउनु नै सबैभन्दा ठूलो कुरा हो।
किनकि चीनजस्तै विशाल र विश्व महाशक्ति बन्न लागेको भारतसँग टाँसिएको मुलुक भएकोले नेपालप्रति दुवै देशले समान चासो देखाउनु नै नेपालको लागि राजनीतिक उपलब्धि हो। दुवै छिमेकी मुलुकको समान श्रद्धा र सहयोग पाएको नेपालले आउँदा दिनमा पूर्वाधार निर्माणसहित विकासका अन्य क्षेत्रमा फड्को मार्दै जाने हो भने छिट्टै विकासको बाटो समात्नेछ भन्ने कुरामा शंका गर्ने ठाउँ छैन।
तर कहिले चिनियाँ कार्ड खेल्ने, कहिले अमेरिकी र भारतीय कार्ड खेल्ने कूटनीतिले अन्ततः नेपाललाई हानि नै पुर्याउनेछ। चिनियाँ राष्ट्रपतिको हालै सम्पन्न सफल भारत भ्रमणको संकेत बुझ्नु पनि आवश्यक छ। वर्तमान अवस्थामा भारतको चीनसँग सम्बन्ध पनि राम्रो छ। तसर्थ हाम्रो नीति परिपक्व नै हुनुपर्छ। लोकतान्त्रिक मुलुक भारत र साम्यवादी मुलुक चीन विपरीत राजनीतिक विचारधाराका पोषक भएकाले नेपालले कुनै पनि कारणले एकातिर ढल्कनु जोखिमपूर्ण हुनेछ भन्ने हेक्का राख्न आवश्यक छ।
यद्यपि प्रधानमन्त्री केपी शर्माले राजनीतिक साझेदारी भनेको सैन्य गठबन्धन होइन, आर्थिक–सामाजिक विकासको निम्ति गरिएको साझेदारी मात्रै हो भनेका छन्। साथै निकट भविष्यमा नेपालले भारतसित पनि रणनीतिक साझेदारी गर्ने संकेत प्रधानमन्त्रीले दिइसकेका छन्। तर नेपाल इन्डो प्यासिफिक स्ट्रेटेजीमा सामेल नहुने कुरा पनि प्रस्ट पारिसकेका छन्। तथापि आशंकाहरू कायमै छन्। चिनियाँ राष्ट्रपतिको भ्रमणलाई सकारात्मकरूपमा नै लिनुपर्छ।