नगेन्द्रराज पौडेल
सिंहदरबार ७५३ ठाउँमा सरेको भनिए पनि चाडबाडका बेला नेपालीहरू महँगीको मारबाट मुक्त हुन सकेको पाइँदैन। सबै स्थानीय सरकारहरू आफ्नै दुनो सोझ्याउन उद्यत् भएकोले जनताको दैनानुदिनका समस्यालाई हेर्ने कुरै भएन। २०४५/०४६ सालतिरको कुरा हो। कास्कीको पोखरामा आलु माइलाको पसल निकै चर्चित थियो।
ती पसलेले पाहुर बिस्कुटको एउटा प्याक १९ रुपियाँमा बेच्थे, जबकि त्यही बिस्कुट फ्याक्ट्रीमा किन्न जाँदा होलसेल मूल्य २० रुपियाँ पथ्र्यो। पसलका साहूलाई उति बेला अन्य व्यापारीले सस्तोमा सामान दिएर भाउ बिगार्यो भन्थे। तर पसलेले अरूले भन्दा मैले सामान बढी कटाउने हुँदा मलाई नाफाभन्दा पनि कमिसनका कारण घाटा पर्दैन भन्थे। आज यस्ता व्यापारीहरू खोजेर कहाँ पाउनु ?
उक्त पसलमा गोलभेंडादेखि खाद्यान्नसम्म सबै चिज पाइन्थ्यो। कुटानीदेखि पिसानीसम्म सब काम हुन्थ्यो। ती पसलेले पाहुर बिस्कुटको एउटा प्याक १९ रुपियाँमा बेच्थे, जबकि त्यही बिस्कुट फ्याक्ट्रीमा किन्न जाँदा होलसेल मूल्य २० रुपियाँ पथ्र्यो। पसलका साहूलाई उति बेला अन्य व्यापारीले सस्तोमा सामान दिएर भाउ बिगार्यो भन्थे।
तर पसलेले अरूले भन्दा मैले सामान बढी कटाउने हुँदा मलाई नाफाभन्दा पनि कमिसनका कारण घाटा पर्दैन भन्थे। आज यस्ता व्यापारीहरू खोजेर कहाँ पाउनु ? अहिले सबै ठाउँको बजार अनियन्त्रित र असामान्य छ। सामान्यको पहुँचमा बजार छँदै छैन भन्दा हुन्छ। प्रत्येक मालमा मोलमोलाइ हुन्छ। निश्चित दरभाउ कुनै पनि सामानको छैन। एकाध डिपार्टमेन्टलहरू, भाटभटेनी, सेल्वेजहरू पनि सम्भ्रान्त लक्षित छन्।
सर्वसाधारणका लागि पहुँचयोग्य छैनन्। कुनै पनि पसल यस्ता छैनन्, जहाँ निश्चित दरभाउ होस्। यसले गर्दा उपभोक्ता दिनहुँ ठगिने र अनावश्यक महँगीको चेपुवामा पर्न बाध्य छन्। दैनिक प्रयोगका खाद्यान्नदेखि लत्ताकपडा, भाँडावर्तन सबैमा एकभाउ छँदै छैन। जसले जति सौदाबाजी गर्न सक्यो त्यति नै मूल्यमा किनबेच हुने गर्छ।
यसले गर्दा बजार भाउ नघटाउने वा भनेको मूल्य तिर्ने जोसुके ग्राहक पनि ठगिने तथा अनावश्यक मूल्यमा कमसल वस्तु लैजान बाध्य हुनुपर्ने अवस्था छ। एकप्रकारले सबै ठाउँको बजार अनियन्त्रित र अनिश्चित छ।
स्वतन्त्र विश्लेषक प्रा.डा. सुरेन्द्र के.सी. प्रश्न गर्छन्, ‘उही सामान भाटभटेनीमा एउटा दाम र विशालबजारमा अर्को दाममा बिक्री भैरहेको छ, त्यो पनि मूल्यको भारी अन्तरमा।यस्तो कसरी हुन्छ ? अनुुगमन खोइ ?’ जवाफदेहिता कसैले बहन गरेको पाइँदैन। पशुपति शर्माकै ‘लुट् कान्छा लुुट्’को शैलीमा बजारभाउ दौडिरहेको छ।
खस्कँदो गुणस्तर
गत असोज १५ गते भिमाद नगरपालिका, तनहुँले बजार अनुुगमनका लागि प्रतिनिधि पठायो। अरूको त के कुरा, उक्त प्रतिनिधि आफैं खाजा खानका लागि बसेको होटलमा हल्का पेयपदार्थ (कोक, फेन्टा, स्प्राइट आदि) माग्दा म्याद गुज्रेको बोतल फेला पर्यो। अखाद्य त कति–कति, सीमा नै रहेन। यो एउटा प्रतिनिधि घटना मात्र थियो।
समग्र भिमादको बजारको प्रतिनिधित्व उक्त घटनाले गर्दछ। अहिलेको बजार एकातिर मूल्यमा एकरूपता नहुँदा उपभोक्ता ठगिनुपरेको छ भने अर्कोतिर गुणस्तरहीन सामान खरिद गर्न पनि बाध्य हुनुपर्ने अवस्था छ। कुनै पनि सामानको गुणस्तरीयता कति हुनुपर्ने हो ? हाल कति छ ? भन्ने बारेमा गुणस्तर मापन केन्द्रको तदारुकता देखिँदैन।
यसै कारण अखाद्य वस्तु पनि हामीले खाद्यान्नका रूपमा उपभोग गरेकै छौं। विषादीयुक्त फलफूल, तरकारी तथा अरू वस्तुहरू दैनिकरूपमा उपभोगमा ल्याएकै छौं। यसले गर्दा मानव स्वास्थ्यमा दैनानुदिन प्रतिकूल प्रभाव परेको छ। अनपेक्षित बिरामीहरू बढ्दै छन्। नियन्त्रणको गुुञ्जायस देखिँदैन।
विगतको दशैंमा खाद्य प्रविधि तथा गुणस्तर नियन्त्रण विभागले गरेको अनुगमनबाट बजारमा बिक्री वितरण भइरहेका दैनिक उपभोग्य खाद्यवस्तु गुणस्तरहीन भेट्टाएको थियो। बजारमा बिक्री भइरहेका करिब १५ प्रतिशत खाद्यवस्तु गुणस्तरहीन रहेको खाद्य प्रविधि तथा गुणस्तर नियन्त्रण विभागले जनाएको थियो।
बजारमा न्यून गुणस्तरका सामान बिक्री गर्ने एक सय १५ उद्योगविरुद्ध विभागले गतवर्ष नै मुद्दा दायर गरेको थियो। तर पनि अवस्था सुध्रेको छैन। ठगीधन्दा मौलाएकै छ। दूषित खाद्यवस्तु उत्पादन तथा बिक्री गर्नेलाई पाँच वर्षसम्मको कैद हुने व्यवस्था कानुनमा भए पनि यसको कडाइका साथ पालना हुन नसक्दा नक्कली धन्दा गर्नेहरू फस्टाउँदै गएका छन्।
बजारका धेरै खाद्यवस्तुमा तोकेको मापदण्ड पूरा गरिएको छैन। दूषित, न्यून गुणस्तर, लेबल नभएका उपभोग्य सामग्रीको उत्पादन तथा बिक्री खुुलेआम हुने गरेको छ। भान्सामा दैनिक प्रयोग हुने तोरी, सोयाबिन तेलमा पेरोक्साइड, एसिड भ्यालु बढी रहेको पाइन्छ भने फलफूल अप्राकृतिक तरिकाले (कार्बाइड नामक रसायनको प्रयोग गरी) पकाएर बेच्ने गरेको पाइन्छ।
विभिन्न खालका तरकारीहरूमा उच्च मात्रामा कडा विषादीको प्रयोग गर्नुका साथै इन्जेक्सन दिएर बढाउने तथा माछामासुमा समेत कैफियत गर्ने गरेको देखिन्छ। मिनरल वाटरमा कीराहरू देखिएको पाइन्छ। मिति काटेका ग्यास सिलिन्डरहरू बेच्ने गरिन्छ। मिति नभएका सामान बेच्नु त सामान्य नै भैसकेको छ।
अनुगमन कडा भएन
पोखरास्थित भाटभटेनी सुपरमार्केटले एनआईसी एसिया बैंकमा खाता खोली उक्त बैंकको डेबिट कार्डमार्फत भुक्तानी गर्नेलाई १५ प्रतिशत छुट दिने घोषणा गर्यो। मानिसहरू डेबिट कार्ड लिएर सामान खरिद गरी काउन्टरमा भुुक्तानीका लागि तेर्सिए।
तर भुक्तानीका बेला ‘लत्ता, कपडा मात्र हो, खाद्यान्नमा यो सुविधा छैन’ भनी पूरै रकम असुल्यो। यो सरासर जनता ढाँट्ने खेलोमा सुपरमार्केट र बैंक मिलेमतोमा लागे। खसी देखाएर फर्सी बेच्ने छुट यिनलाई कसले दियो ? आमउपभोक्ताहरू प्रश्न गर्छन्।
सरकारी निकायको अनुगमन प्रभावकारी र दोषीलाई कडा कारबाही नहुँदा बजारमा मूल्यमा अनेकता र गुणस्तरहीन खाद्यवस्तु बिक्री भइरहेको छ। सरकारी निकायले कडाइ नगरेकाले उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा खेलबाड भएको छ।
बजार अनुगमन प्रभावकारी हुन सकेको छैन। हाल अनुगमनको जिम्मा स्थानीय तथा प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरिएको भए तापनि यी निकायले बजारमा सघनरूपमा अनुगमन गर्न सकेका छैनन्।
कुनै पनि व्यवसाय मुलुकको विधि, विधान र निर्देशनअनुरूप सञ्चालन गर्नुपर्छ। तर, राज्य जिम्मेवार हुन नसक्दा हामीकहाँ ठगी मौलाएको छ। राजमार्गमा हुने होटलहरूको ठगीधन्दाको कुनै सीमा नै छैन। वरिष्ठ लेखक खगेन्द्र संग्रौलाले राजमार्ग (जहाँ लामो दूरीका बसहरूले यात्रुलाई खाना ख्वाउनका लागि रोक्छन्) का होटलहरूलाई ‘राजमार्गका एम्बुसहरू’ भनेर लेखेका छन्।
बस यस्तो ठाउँमा लगेर रोक्ने गरिन्छ, जहाँ एउटाभन्दा अर्को होटल नै हुँदैन, यसो यताउता चिया पसल खोज्यो भने पाइन्छ तर त्यो पसल पनि भात होटलकै मालिकले चलाएको दोस्रो एम्बुसका रूपमा देखिन्छ। त्यहाँ गएपछि यात्रुलाई अन्यथा जाने, गर्ने गुञ्जायस नै हुँदैन।
अर्थात् ‘जहाँ जालास् मछडी मेरै ढडिया’, ‘खाए खा नखाए घिच’कै शैलीमा यात्रुलाई विवश पारिन्छ। विगतमा राजनीतिक अस्थिरताका कारण विधिको कार्यान्वयन हुन नसकेको र विधिको शासनको प्रत्याभूति हुन नसकेकाले गलत तत्वहरूको सक्रियता र चलखेल बढेको हो। अन्यौलपूर्ण र तरल अवस्थामा मौकापरस्त र गलत तत्वहरूको सक्रियता बढ्छ।
नयाँ–नयाँ तत्व सल्बलाउँछन्। संक्रमणकाल लम्बिदा हामीकहाँ ठगी र दलाली मौलाएकै हो। तर, अहिले त्यो अवस्था हामीकहाँ छैन। इतिहासकै बलियो भनिएको सरकार छ तर पनि यस्तो अवस्थाको अन्त्य हुन नसक्नु व्यापार व्यवसायदेखि विभिन्न क्षेत्रमा यो अवस्था विद्यमान हुनु आफैंमा विडम्बनाको विषय हो।
राज्यले चासो नदेखाउँदा ठगी गर्नेको मनोबल बढ्छ। राज्य यस्ता मामलामा निर्दयी बन्नुपर्ने हो तर बन्न सकेको छैन। डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा राजमार्गका होटलको अनुुगमन आफंैले गरेका थिए। त्यति बेला मूल्यसूची टाँस गर्नै पर्ने, खानाको दरमा एकरूपता कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था लागू थियो। तर उनको बहिर्गमनसँगै यस्ता कुरामा अरूको चासो पनि क्रमशः हराउँदै गयो।
नेपाल सरकारले बजार अनुगमन प्रभावकारी बनाउन उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ जारी गरेको छ। यस ऐनअनुसार केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहमा बजार अनुगमनको प्रबन्ध गरिएको भए तापनि खासै अनुगमन हुन सकेको छैन। उक्त ऐनको दफा २५ अनुसार उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिवको संयोजकत्वमा केन्द्रीय बजार अनुगमन समितिको व्यवस्था छ।
दफा २७ अनुसार प्रदेशस्तरमा प्रदेश बजार अनुगमन समिति र दफा २८ अनुसार स्थानीय गाउँपालिका वा नगरपालिकाले स्थानीय बजार अनुगमन समिति गठन गर्ने कुरा उल्लेख छ। हरेक जिल्लामा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई बजार निरीक्षण अधिकृतको जिम्मेवारी दिइएको हुन्छ। तर पनि बजारमा मनोपोली कायमै छ।
अखाद्य तथा गुणस्तरहीन वस्तुहरू छ्यापछ्याप्ती भेटिन्छन्। कहिले कता छापा मारेको खबर प्रचार गर्ने शैलीमा आउँछ तर के कार्वाही भयो भन्ने प्रायः सुनिदैन। उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ अनुसार अनुचित धन्दा, अस्वाभाविक नाफा र गुणस्तरहीन सामान बेच्नेउपर कडाभन्दा कडा कार्वाही गर्नै पर्दछ। नभुलौं, सरकार सधैँ तदर्थमा रमाएर हैन जनताको पक्षमा काम गरेर मात्र लोकप्रिय बन्न सक्छ।
(लेखक पौडेल नेपाल सरकारका दशौं तहका कर्मचारी हुनुहुन्छ।)