आम नेपाली सरकारको विभिन्न क्रियाकलापप्रति सन्तुष्ट हुन सकेका छैनन्। सरकारसँग ठूल्ठूला योजना रहे पनि व्यवहारमा त्यसको कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। खास कामका लागि गठन गरिएका कतिपय आयोगमा पदाधिकारी छैनन् भने कतिपय आयोगमा कर्मचारीको अभाव छ। ढिलो गरी पदाधिकारी र कर्मचारी नियुक्त गर्ने अनि हतार गरी निर्णय गर्ने पुरानो चलन अझै हटेको छैन।
बहाना जे बनाए पनि दलीय र व्यक्तिगत भागवण्डाको स्वार्थले यस्तो भइरहेको छ। यसै सन्दर्भमा राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा आयोगले हालै गरेको निर्णय पनि विवादास्पद बनेको छ। आयोगले यस शैक्षिक सत्रका लागि एमबीबीएस र बीडीएस अध्ययनको शुल्क निर्धारण गरेको छ। आयोगले नर्सिङ कलेजहरूको सम्बन्धनसम्बन्धी कार्य गर्ने जिम्मेवारी भने सीटीईभीटीलाई सुम्पिँदा आयोगको शुरूकै काममा विवाद सिर्जना भएको छ।
राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन–२०७५ ले चिकित्सा शिक्षा अध्ययनबापतको शुल्क निर्धारणको अधिकार आयोगलाई दिएको छ। ऐनको परिच्छेद ७ को दफा १८ मा चिकित्सा शिक्षा स्नातक तहको कार्यक्रमका लागि लिइने शुल्क निर्धारण गर्दा विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठान वा शिक्षण संस्थाको लागत, सञ्चालन खर्च, मुद्रास्फिति, भौगोलिक अवस्थिति, छात्रवृत्ति तथा निःशुल्क सेवासमेतलाई दृष्टिगत गर्नुपर्ने उल्लेख छ।
यद्यपि, आयोगले भने मुद्रास्फितिलाई मात्र आधार बनाएर यस वर्षको शुल्क निर्धारण गरेको छ। उल्लिखित सबै आधारअनुसार शुल्क यकिन गर्न समय लाग्ने तर यस वर्षको शैक्षिक सत्र प्रारम्भ भइसकेकाले तत्काल शुल्क निर्धारण गर्नुपर्ने भएकाले यसपटकका लागि मुद्रास्फितिलाई मात्र आधार बनाएर गत वर्ष मन्त्रिपरिषद्ले तोकेको शुल्कमा वृद्धि गरिएको आयोगको निर्णयमा उल्लेख छ।
आयोगले गत वर्ष मन्त्रिपरिषद्ले निर्धारण गरेको शुल्कमा चार दशमलव पाँच प्रतिशतले वृद्धि गरी नयाँ शुल्क निर्धारण गरेको हो। सीटीईभीटीको निर्णयअनुसार नर्सिङ कलेज सञ्चालन गर्दा भद्रगोल अवस्था आयो भन्दै प्राध्यापक डा. गोविन्द केसीको पटक–पटक आन्दोलनपछि नर्सिङ कलेज सञ्चालनसम्बन्धी निर्णय आयोगले गर्ने सहमति भएको थियो।
यस्ता, आम जनतासँग सम्बन्धित विषयमा निर्णय लिँदा लामो तयारी र प्रभाव अध्ययन आवश्यक पर्छ। लामो आन्दोलन, छलफल र सहमतिपछि बनेको आयोगले नर्सिङ कलेजको अवस्थाबारे बृहत् अध्ययन गरी निर्णय दिनुपर्ने हो। शुल्क निर्धारण जस्तो आम चासोको विषयमा हतारमा होइन बृहत् अध्ययन गरेर मात्र निष्कर्षमा पुग्नु बुद्धिमानी हुन्छ।
विषयगत गम्भीरतालाई ध्यानमा राखी पदाधिकारीले काम गर्नुपर्नेमा राजनीतिक आडमा पद टिकाउने र निजी क्षेत्रबाट मेडिकल शिक्षाको गुणस्तरमा व्यवस्था गर्दै सरकारले तोकेभन्दा बढी शुल्क लिने मेडिकल कलेजहरूलाई कारबाहीको माग अघि बढिरहेको अवस्थामा आयोगले मन्त्रीस्तरीय उक्त निर्णयको समेत पालना गर्ने र गराउने कार्यमा सक्रियता देखाउनुको सट्टा शुल्क वृद्धि गरी विद्यार्थीलाई बोझ दिनु ठीक होइन।
विगतमा डा. केसीसँग गरेको सम्झौता कार्यान्वयन गरी गरिब तथा जेहेनदार विद्यार्थीको सम्मान गर्नुका साथै डा. केसीलाई अब पुनः १७औं सत्याग्रहमा जानु नपर्ने विश्वसनीयता दिलाउनु सरकारको दायित्व हो।