यति बेला दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य ह्वात्तै बढेको छ। नेपालीहरूको दोस्रो महान् चाड मानिने तिहारको मुखमा यसरी वस्तुको मूल्य ह्वात्तै बढाउँदा आर्थिक अवस्था कमजोर भएका र बिहान–बेलुका मजदुरी गरी जीविका चलाउनेहरूलाई आर्थिक संकट उत्पन्न नहोला भन्न सकिँदैन। दैनिक उपभोग्य सामान मात्रै नभई लत्ताकपडाका पसलमा पनि मानिसको उत्तिकै भीड हुने गरेको देखिएको छ।
कपडा व्यापारीहरूले पनि चाडबाडका बेलामा अलिकति भए पनि मुनाफा कमाऊँ भन्ने चाहनाले मनपरि मूल्य वृद्धि गर्ने हुनाले जनता मारमा पर्ने गरेको देखिएको छ।
दशैँ–तिहारका बेलामा उपभोग्य वस्तु धैरै मात्रामा खपत हुने गर्छ। यसै मौकालाई मध्यनजर गर्दै व्यापारीले पनि अलिक धेरै मात्रामा सामान भित्र्याउने गर्दछन्।
धेरै मात्रामा वस्तुहरू भित्र्याउँदा मिसावट र कालोबजारी गर्ने व्यापारीको त बानी नै भैसकेको छ। सामानको गुणस्तर कायम गर्ने, मूल्य वृद्धि र मिसावटलाई रोक्ने काम सरकारको हो। तर पानी, ग्यास, दैनिक उपभोग्य वस्तुहरू जस्तै– चामल, दाल, तेल, नूनलगायतमा हुने मिसावट र कालोबजारीलाई नियन्त्रण गर्न सरकार निरीह देखिएको छ।
सरकारका मर्कचारी मात्रै हैन, मन्त्रीसम्मले पनि व्यापारीसँग सेटिङ मिलाएर कमिसन खाँदा नियमनकारी निकाय कानमा तेल हालेर बसेको अनुभूति आमउपभोक्ताले गरेका छौं।व्यवसायी र व्यापारीहरूको अराजकतालाई सरकारले नियन्त्रण गर्न सकिरहेको छैन।
सरकारको कमजोर उपस्थितिको पछाडिको कारण सरकारका कर्मचारी र मन्त्रीहरूलाई व्यवसायी र व्यापारीहरूले दिने कमिसन नै हो। निर्वाचनका बेला उनीहरूले दिएको करोडौं रुपियाँको चन्दाको बदलामा उनीहरूले बेहिसाब मूल्यवृद्धि गरिरहे पनि सरकार मौन बस्ने गरेको छ।
‘जो रक्षक उही भक्षक’ भनेझैँ सरकारको नियमनकारी निकाय नै यसरी कमिसनको चक्करमा लागेर आमउपभोक्ताको खाद्य अधिकारविरुद्ध उभिन पुग्छ भने यस्तो सरकारबाट आमनागरिकले के नै अपेक्षा राख्न सक्छन् र ?
– पुण्यप्रसाद खनाल,
मनमैजु, काठमाडौं।