नेपाल समाचारपत्र, हेटौंडा ।चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनपिङको नेपाल भ्रमण सफलतापूर्वक सम्पन्न हुँदै गर्दा चीनकै सहयोगमा हेटौंडामा स्थापित देशकै पहिलो सुती कपडा उद्योगको हालत दयनीय बन्दै गएको छ।
उद्योग पुनर्संञ्चालनमा ल्याउन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चासो दिएर प्रदेशसभा–३ को बैठकलाई सम्बोधन गर्दै नयाँ मेसिन ल्याएर उद्योग चलाउने बताउनुभएको थियो। उद्योग पुनर्संञ्चालनका लागि नेता र मन्त्रीले भाषणमात्र होइन, रकम पनि खन्याएका छन्।
डा. बाबुराम भट्टराई अर्थमन्त्री हँुदा पाँच करोड खर्च गरेर उद्योग पुनर्संञ्चालन गर्ने भनियो। मेसिन मर्मत गरेर चलाउने हालतमा पनि ल्याइयो। तर, सञ्चालन हुन सकेन। नवीन्द्रराज जोशी उद्योग मन्त्री हुँदा अध्ययन समिति बनाइएको थियो। देशका प्रतिष्ठित उद्योगीले नै चिन्ता लिइरहेको उक्त उद्योग पुनर्संञ्चालनबारे केन्द्रीयस्तरमा ठोस बहस हुन सकेको छैन।
चीन सरकारको सहयोगमा २०३२ सालमा उद्योग निर्माण शुरु भएको थियो। २०४८ को आर्थिक उदारीकरणपछि उद्योगलाई निजीकरण गर्ने भनिए पनि प्राथमिकतामा पर्न सकेन।
सवा एक सय जति उद्योग निरन्तर चलिरहेको हेटौंडा औद्योगिक क्षेत्रको करिब बीच भागमा सुस्ताइरहेको हेटौंडा कपडा उद्योग पुनर्संञ्चालन हुने ठूलो आश पलाएको थियो। किनकी सरकारले उद्योग पुनर्संञ्चालन गर्नसक्ने ठहर गरेको थियो।
यसबारे अध्ययनका लागि बनेको समितिले उद्योग पुनर्संञ्चालन गर्न सकिने निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन उद्योग मन्त्रालयमा बुझाएपछि केही आशा पलाएको थियो।
‘मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरी उद्योग पुनर्संञ्चालन शुरु गरे मुलुककै आर्थिक विकासमा महत्वपूर्ण योगदान रहनेछ,’ मकवानपुर उद्योग वाणिज्य संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष माधव न्यौपानेको भनाइ छ।
कपडा उद्योग चलाउने ठोस आधार तयार भइनसकेको हेटौंडाका मेयर हरिबहादुर महत बताउनुहुन्छ। सरकारी क्षेत्रमात्रले उद्योग पुनर्संञ्चालन गर्ने अवस्थामा नरहेको मेयर महतको दाबी छ।
तर, उद्योगको दायित्व नरहेकाले पुनर्संञ्चालनमा ल्याउन सहज देखिएको उद्योग मन्त्रालयको विश्वास छ। राजनीतिक हस्तक्षेप र फितलो व्यवस्थापनका कारण उद्योग बन्द भएको थियो।
उद्योगमा चरम राजनीतिकरण भएको थियो। कर्मचारीको सेवासुबिधा वृद्धिको माग पूरा गर्नुको साटो सरकारले बन्द गर्न नै उपयुक्त ठान्यो। मजदुर आन्दोलन शुरु हुनुअघिसम्म उद्योग नाफामा थियो।
पुनर्संचालनको आशा नदेखिएपछि सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नम्बर–१४ गण हेडक्वार्टर (स्थायी टोली) हेटौंडाको औद्योगिक क्षेत्रमा रहेको त्यही बन्द कपडा उद्योगको भवनमा रहँदै आएको छ।
उद्योग मन्त्रालयका सहसचिव शत्रुघनप्रसाद पुडासैनी संयोजकत्वको ७ सदस्यीय संयुक्त समितिले उद्योगको स्थलगत अध्ययन गरेर प्रतिवेदन तयार गरेको थियो।
कार्यदलका एक सदस्यका अनुसार करिब ३० करोड खर्च गर्दा उद्योग पुनर्संञ्चालनमा ल्याउन सकिने निष्कर्षसहित प्रतिवेदन मन्त्रालयमा बुझाइएको छ।
कार्यदलको प्रतिवेदनमा उद्योग पुनर्संञ्चालनका लागि विभिन्न प्रस्ताव गरिएका छन्। सेनाको एकल लगानी वा सरकारी वा सेनाको संयुक्त लगानीसम्मका मोडालिटी प्रस्तावित छन्।
उद्योग २०५७ फागुनदेखि बन्द छ। २०६९ माघ १२ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले उद्योगको सम्पत्ति शेयर लगानीका रुपमा औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडमा गाभेको थियो।उद्योगका धेरै मेसिन हाल पनि लाउन सकिने अवस्थामा रहेको विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन्।
उद्योग सञ्चालनमा आउना साथ पहिलो चरणमा सरकारी पोशाक, सेना, प्रहरी र विद्यालयको पोशाक उत्पादन गर्ने योजना सरकारको छ।बन्द उद्योग एकसय ८८ रोपनीमा फैलिएको छ।
तीन लाख ५५ हजार वर्गफिटका भवन छन्। उद्योगको वार्षिक क्षमता २ हजार ३ सय मेट्रिक टन धागो, २ करोड ५० लाख मिटर कपडा उत्पादन क्षमता थियो। सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा रहेको उद्योगले आव २०३५/०३६ देखि व्यावसायिक उत्पादन शुरु गरेको थियो।