दामोदर पौडेल,
कानुनको अज्ञानता क्षम्य हुँदैन । त्यसैले कानुनको जानकारी आवश्यक छ । तर कानुन भनेको अधिकांशरुपमा समाजका न्यायोचित विषयलाई नै लिपिबद्ध गरिएको पुस्तकको आकार हो । कानुनका सम्बन्धमा धेरैजसो तथ्य वा लेख्य बुँदा सामाजिक व्यवहारमा नै आधारित हुन्छन् । नचोर, नलुट, मानिस नमार, अरुको सम्पत्ति कब्जा नगर आदि त्यसका उदाहरण हुन् ।
अहिले रवि लामिछानेको प्रसंगमा कानुनको व्यवस्था, प्रयोग, कमजोर प्रयोग तथा दुरुपयोगको बारेमा धेरै विवाद चलिरहेको छ । धरैलाई रवि लामिछानेले गल्ती गरेका छैनन् भन्ने छ । यहाँ रवि लामिछाने ठीक थिए वा गलत थिए भन्ने बारेमा उल्लेख गर्न खोजिएको हैन । रवि लामिछानेलाई पक्राउ गरिएको, थुनामा राखिएको तथा मुद्दा चलाइएर थुनाबाट मुक्त गरिएको सम्बन्धमा भएका कानुनी व्यवस्थाका बारेमा कानुन आफंै बोल्छ भन्ने देखाउन मात्र प्रयास गरिएको छ ।
मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को परिच्छेद १२ को दफा १८५ मा आत्महत्या गर्न दुरुत्साहन दिन नहुने उल्लेख छ । उक्त दफाको उपदफा एकमा कसैले कसैलाई आत्महत्या गर्न दुरुत्साहन दिन वा त्यस्तो काम गर्नेसम्मको परिस्थिति खडा गर्न वा गराउन हुँदैन भन्ने लेखिएको छ । त्यस्तै उपदफा २ मा त्यस्तो कसुर गर्ने व्यक्तिलाई ५ वर्षसम्म कैद र ५० हजार रुपियाँसम्म जरिबाना हुन्छ भनिएको छ ।
रवि लामिछानेले शालिकराम पुडासैनीलाई विभिन्न धम्की, त्रास वा परिस्थिति पारेर सोही कारणले आत्महत्या गर्न बाध्य बनाइएको भन्ने मुख्य आरोप हो । त्यसको प्रमुख प्रमाणमा सञ्चारमाध्यममा आएको पुडासैनीले बोलेको देखिने भिडियो नै रहेको देखिन्छ । त्यो भिडियोमा पुडासैनीले आफू मर्नुपर्नाको कारण बताएको उल्लेख छ । उनले त्यो भिडियो एउटै अवस्थामा एक्लै बोलेर बनाएको भने देखिँदैन । उनले कपडा बदलेका छन्, त्यस्तै हात जोडेका छन्, सिरानी पनि उनले बोल्दाबोल्दै कहिले देखिने र कहिले नदेखिने गरेको पाइन्छ, शालिकरामको आँखामा एक मानिसको फोटो छ ।
यसले शालिकराम पुडासैनी त्यो भिडियो लिँदा एक्लै थिएनन् भन्ने त देखाएकै छ भने त्यो भिडियो अरुले नै खिचिदिएको देखिएको छ । त्यस भिडियोले पुडासैनीले बोलेपछि पनि सँगै अर्को मानिस थियो भन्ने हात जोडाइ र आँखाको फोटोबाट समेत देखिएको छ । भिडियोमा बोलेपछि उनले आत्महत्या गरेको भनिएकोमा मर्छु भनेर कसैको अगाडि उनले भनेपछि निजलाई मर्न नदिनु र आवश्यकताअनुसार प्रहरीलाई जानकारी दिनु पनि त्यो मानिसको प्रथम कर्तव्य नै हुन्छ । त्यस कारण पुडासैनीको भिडियो खिच्ने मानिसले चाहेको भए उनलाई सजिलैसँग त्यस घटनाबाट बचाउन सक्ने थिए ।
भिडियो खिच्ने र निजबाट विभिन्न कुराहरु भनाउने तर मर्न लाग्दा नरोक्ने कार्यले बरु भिडियोको कारणले उनी मर्नको लागि उक्साउने कार्य भएको देखिन्छ । मर्नबाट नरोक्ने र सो भिडियोबाट नै उनी मरेको देखिने भएको मान्ने हो भने उक्त भिडियो बनाउने मानिस नै वास्तवमा रवि लामिछानेसमेतलाई लगाइएको आरोप लाग्नुपर्ने भएको अर्थ पनि लाग्न सक्ने देखिन्छ । त्यो भिडियो खिच्ने मानिस अर्को हुनु, उसले खिचेको भिडियो पाइनु तर उसको बारेमा जानकारी नहुनुले त्यो घटनाको चेन टुटेको छ । भिडियो खिचिनु, भिडियो पाइनु तर खिच्ने मानिस नपाइनुले यो भिडियो नियोजित हो भन्ने अर्थ लाग्ने पनि हुन्छ ।
भिडियो खिच्नेमा आपराधिक मानसिकता थिएन भने उनी किन लुके ? यो अहं सवाल हो । ती मानिस नदेखिनु तर उनले गरेको कार्य देखिनु नै अपराधको मुख्य व्यक्ति भिडियो खिच्ने मानिस नै भएको मानिने आधार पनि हुन सक्छ ।
पुडासैनीले बोलेको कुरा मृत्युकालीन घोषणा (डाइङ डिक्लेरेसन) हो पनि भनिएको छ । मृत्यकालीन घोषणा हुनको लागि प्रमाण ऐन २०३१ को दफा ११ ले कुनै मरेको व्यक्तिले आफू मर्न लागेको अवस्थामा होस छँदै आफ्नो मृत्युको कारणका सम्बन्धमा व्यक्त गरेको कुरा प्रमाणमा लिन हुन्छ भन्ने उल्लेख भएको छ । यसले के देखाएको छ भने, मृत्युकालीन घोषणा हुनको लागि मृत्यु हुने कार्यको शुरुवात भइसकेको हुनुपर्दछ र सोही शुरुवातको कारण मृत्यु हुनुपर्दछ ।
तर त्यो भिडियो लिएको केही वा धेरै समयपछि मात्र मृत्युको लागि तयारी र मृत्यु भएको छ । जस्तै– मानिस झुन्डिएर मर्दै गर्दा मलाई कुनै मानिसले झुन्ड्याएको हो, विष लागेको मानिसले मलाई खाना कुनै मानिसले खुवाएको थियो तर खाँदाखाँदै मलाई विष लाग्यो आदि भनिन्छन् ।
अर्थात् कुनै कार्यको तहत त्यही कार्य र घटनाको कारणले मृत्युको शुरुवात भएको अवस्थामा बोलिएको भए मात्र त्यो मृत्युकालीन घोषणा हो भन्ने कानुनको आशय देखिन्छ । तर पुडासैनी त त्यो अन्तर्वार्ताजस्तो दिएपछि पनि उनीसँग भएको मानिसले सबै सुनेको छ र त्यसपछि उनी झुन्डिएको भनिएको वा ठानिएको छ । मुत्युको निश्चित घटना शुरु भएपछि म अब मर्ने भएँ भन्ने लाग्ने अवस्थामा वा समयमा कसैले पनि झुटो बोल्दैन भन्ने अवधारणाका आधारमा उक्त मृत्युकालीन घोषणाको महत्व हुन्छ ।
त्यो घोषणासँगै मृत्यु भएको हुनुपर्दछ । मृत्यु हुँदै गरेको बीचमा मृत्युकालीन घोषणा हुन्छ । तर पुडासैनीको भिडियो लिँदा मृत्युको कार्य अगाडि बढेको छैन । उनीले झुन्डिएर मर्नुभन्दा पहिला भनेको भिडियो छ । तर मर्दै गरेको अवस्थाको अभिव्यक्ति मात्र मृत्युकालीन घोषणा हुन्छ भन्ने उक्त ऐनको व्यवस्थाले गरेको छ ।
सर्वोच्च अदालतले कानुनमा प्रस्ट नभएका विषयमा बोेलेका विषयहरुलाई नजिर भनिनेमा सर्वोच्च अदालतले २०६६ सालमा कानुन पत्रिकामा उल्लेख भएअनुसार निर्णय नं.८१३५ मा विष खुवाइसकेपछि विष लागेको मानिसले बोलेको कुरालाई मृत्युकालीन घोषणा मानेको छ । त्यस्तै मृतक र मृत्युका बीच अन्य कारण र अवस्था विद्यमान हुनुहुँदैन भन्ने पनि सर्वोच्च अदालतबाट फैसलामा उल्लेख भएको छ र त्यो नेपाल कानुन पत्रिकामा २०६७ सालको नि.नं. ८३५४ मा उल्लेख भएको छ ।
यसप्रकार मृत्यु र भनाइका बीचमा अन्य कुरा हुन नहुने र मृत्युको शुरुवात भइसकेको हुनुपर्ने प्रस्ट देखिएको छ । तर पुडासैनीको भनाइ आउँदा उनको मृत्युको भौतिक शुरुवात भएको अलग कारणको चरण आएको थिएन र उनको मृत्युभन्दा पहिला अर्को मानिसको अस्तित्व वा भूमिका उक्त समयमा देखिएको थियो । यस आधारमा उक्त भिडियो मृत्युकालीन घोषणा हैन भन्ने प्रशस्त आधारहरु सर्वोच्च अदालतका फैसला र कानुनी व्यवस्थाले नै देखाएका छन् र ती प्रबल हुन् भन्न सकिन्छ ।
जिल्ला अदालतले थुनछेकको आदेशमा पनि सो भिडियोलाई विश्वसनीय भएको मानेको देखिँदैन । यसप्रकार रवि लामिछानेका विरुद्धमा बोलिएको भनिएको आवाज मृत्युकालीन घोषणा हैन । अर्कोतर्फ मृतक र मृत्युको कारक व्यक्ति नजिकै रहेको हुनु घटनाक्रमको स्वाभाविक विषय हो, जबकि रवि लामिछाने मृतकको नजिक हैन धेरै टाढा थिए । यसरी मृत्युकालीन घोषणा तथा मर्न बाध्य तुल्याएको भन्ने कुनै पनि कारण प्रस्ट हुन सके÷नसकेको पनि जनमानसले बुझ्न सक्ने विषय हुन् ।
पाँच वर्ष कैद हुन सक्ने मुद्दामा प्रहरी र अदालतले केसम्म गर्न सक्छ भन्ने कानुनी व्यवस्था पनि हेर्न सकिन्छ । मुलुकी फौजदारी संहिता २०७४ को दफा १५ मा हिरासतमा रहेको व्यक्तिलाई अनुसन्धान अधिकारीले छाड्न सक्ने उल्लेख गरेर उपदफा १ मा अनुसन्धानको सिलसिलामा हिरासतमा रहेको कुनै व्यक्तिलाई हिरासतमा राखिरहनु आवश्यक वा उपयुक्त नदेखिएमा अनुसन्धान अधिकारीले सरकारी वकिलको सहमति लिई वा तत्काल त्यस्तो सहमति लिन सकिने अवस्था नभएमा कारणसहितको पर्चा खडा गरी त्यस्तो व्यक्तिबाट धरौटी वा जमानत लिई वा निजलाई कुनै माथवार व्यक्तिको जिम्मामा हाजिर जमानीमा छाड्न वा तारिखमा राख्न सक्नेछ भन्ने उल्लेख छ ।
यो व्यवस्थाले कसैले अपराध गरेको प्रस्ट प्रमाण नदेखिएमा वा सम्भावित अरु प्रमाणलाई अन्यथा (नष्ट वा बिगार्ने समेत) गर्न सक्ने अवस्था छ भन्ने नदेखिएमा वा मानिस भागिजाने सम्भावना छैन भन्ने देखिएमा कुनै पनि धरौटी नलिई थुनिएको मानिसलाई तारेखमा छोड्नसमेत सक्ने पक्षलाई उक्त व्यवस्थाले ध्यान दिइएको छ ।
मुलुकी फौजदारी संहिताको दफा ६७ मा तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट कसुरदार देखिने भएमा वा कसुरदार हो भन्ने विश्वास गर्ने कुनै मनासिब आधार भएमा अदालतले त्यस्तो अभियुक्तलाई कारण खुलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न सक्ने उल्लेख गरेको छ । रवि लामिछाने समेत कसुरदार देखिने अवस्था छ वा छैन भन्ने सम्बन्धमा माथि उल्लिखित कानुनी व्यवस्थाको विश्लेषण हुन सक्छ ।
रवि लामिछानेसम्बन्धमा कानुनको सामान्य व्यवस्था र कुन किसिमको अवस्थामा थुनामा राख्न सकिने भन्ने बारे यस लेखमा केही उल्लेख गरिएकोमा यसमा निष्कर्ष निकाल्ने वा अनुमान गर्ने कार्य सचेत एवं विद्वान् पठकहरुबाटै रहोस् । किनभने अदालतमा मुद्दा चलेको सम्बन्धमा अरु विश्लेषणको स्थान हुँदैन । तर जिज्ञासा हुनेहरुबाट खबर, सुनेका प्रमाणहरु, कानुनसमेतका विश्लेषणबाट एकप्रकारको अनुमान भने अवश्य लगाउन सकिन्छ ।
अब सवाल पनि उठ्न सक्छ कि ऋण तिर्न नसकेर मर्नेहरुले साहूको कारणले म मरेको भनी सुसाइट नोट लेखेमा साहूलाई सजाय हुने कि नहुने ? शिक्षकले कम नम्बर दिएकोले साथीको अगाडि बेइजत भएको महसुस भएर कोही मरेमा के हुने ? ठोरीमा एउटा किशोर आफ्नी आमाले जुत्ता नकिनिदिएकोले सुसाइट नोट लेखेरै मरेछ । यसमा के हुने ? तसर्थ ऐनको उक्त व्यवस्थाले प्रस्ट व्याख्या मागेको छ ।