सरकारले सार्वजनिक सवारीसाधनका लागि भाडा दर निर्धारण गरेको छ । सडकको अवस्था हेरेर यात्रुले भिन्न भाडा अंक भुक्तानी गर्नुपर्छ– कालोपत्रे र कच्ची सडकमा फरक–फरक भाडा निर्धारण गरिएको छ । यस विषयमा यात्रुलाई पनि पूर्ण जानकारी भएको देखिँदैन ।
यही अज्ञानताको दुरूपयोग गर्दै यातायात सञ्चालकहरूले भने यात्रुहरूसँग बढी भाडा असुल्दै आएका छन् ।
त्यसो त कुन ठाउँका लागि कति भाडा लाग्ने हो भन्ने जानकारी दिन प्रयास नभएको होइन, सरकारले निर्धारण गरेको भाडादर बारे ठाउँ–ठाउँमा व्यक्ति खटाएर यात्रुलाई जानकारी पनि दिने गरिएको छ ।
तर, दशैंमा सबै यात्रुलाई घर जानुपर्ने हतार र अनेक बाध्यताको मौका छोप्दै यातायात सञ्चालकले तोकिएभन्दा दोब्बरसम्म भाडा लिने गरेको पाइएको छ ।
सरकारले लागू गरेको भाडादर व्यवहार लागू हुन सकेको देखिँदैन । भाडा लिने सन्दर्भमा यातायात कम्पनीहरूले किन अटेर गर्दै आएका छन् ?
दशैंको मुखमा मात्र होइन अघि–पछि पनि सरकारले लागू गरेको भाडादर लागू हुन नसकेको गुनासो बारम्बार यात्रुबाट आउने गरेको छ ।
यातायात व्यवस्था विभागले तोकेको भाडादरलाई चुनौती दिँदै यातायात सम्बद्ध कम्पनीहरूले खुलेआमरूपमा बढी भाडा लिँदै आएका छन् ।
दशैंको समयमा यातायातको माग धेरै हुनु स्वाभाविकै हो । ठाउँ–ठाउँमा नागरिक सहायता कक्ष सञ्चानन गरेको प्रहरीले नागरिकको पीरमर्का त सुन्ने गरेको छ तर बढी भाडा लिने सवारीसाधनमाथि अनुगमन गर्नेतर्फ ध्यान पुग्न सकेको छैन ।
नागरिकलाई सहज र तोकिएकै भाडामा गन्तव्यसम्म पुर्याउनका लागि टिकट काउन्टरहरूमाथि छड्ने अनुगमन गर्नुपर्ने उत्तिकै जरुरी छ । बढी भाडा लिने कुरा खुलेआमजस्तै सवारी व्यवसायीहरूले सञ्चालन गर्दै आएको अवस्थामा पनि सरकारले देखेको नदेखेझैं गर्नु दुर्भाग्यपूर्ण छ ।
आधारभूत सात प्रकारका आवश्यकतामा सुरक्षित आवागमन पनि एक हो । नेपालको संविधान–२०७२ ले नागरिकको हिँडडुलको अधिकारलाई सुरक्षित गरेको छ ।
लोकतान्त्रिक र प्रगतिशीलताको आधारमा हेर्दा यस संविधानलाई विश्वकै अग्रगामीमध्येको एक संविधान मानिरहेका बेला नेपाली नागरिक भने दशैंमा आर्थिक सुरक्षणका साथ यात्रा गर्न सकिरहेका छैनन् ।
यात्रुलाई सुरक्षितरूपमा गन्तव्यसम्म पुर्याउन लगाउने दायित्व र जिम्मेवारीबाट सरकार पलायन हुन मिल्दैन । यसको व्यवस्थापनका लागि सरकारले प्राथमिकता दिनैपर्छ । सवारीसाधनमा क्षमताभन्दा बढी यात्रु बोक्न नदिने, छतमा यात्रु हाल्न नदिने, सवारीको अवस्थाको चेकजाँच गर्ने कार्यमा समयमा नै ध्यान दिएको अवस्थामा सम्भावित दुर्घटना हुनबाट रोक्न सकिन्छ ।
पूर्वतयारी नगर्ने हो भने सवारी दुर्घटना हुने खतरा पनि उत्तिकै छ ।यस्ता यातायात कम्पनीहरूलाई कानुनी दायरमा ल्याउने काम सरकारकै हो । यातायात क्षेत्रमा देखिएको यो विकृति र विसंगतिलाई रोक्नेतर्फ सरोकारवाला निकायको ध्यान किन पुग्न सकिरहेको छैन, गम्भीर प्रश्न रहेको छ ।
बढी भाडा लिने सवारीसाधनलाई नियन्त्रणमा लिएर कडाभन्दा कडा कारबाही गर्नुपर्छ, तब मात्र सरकारले तोकेको भाडादरमा यात्रु आ–आफ्नो गन्तव्यमा पुग्न सक्छन्, उनीहरूले संविधानको अधिकार उपयोग गर्न पाउँछन् ।