तलबका लागि मन्त्रालयको मुख ताक्नुपर्ने

बीरबहादुर बम,मुगु।कर्णाली प्रदेश सरकारले यस आर्थिक वर्षबाट सदरमुकाम गमगढीमा स्थापना गरेको कार्यालयका कर्मचारीले आफ्नो मासिक तलब लिन मन्त्रालय धाउनुपर्ने भएको छ।

अहिले सबै कार्यालय मुगुमा स्थापना भएपछि कर्मचारी र सेवाग्राहीलाई राहत महसुस भएको भए पनि प्रदेश सरकारले यी कार्यालयमार्फत विनियोजित गरेको चालू तथा पूँजीगत खर्चतर्फको अख्तियारी कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट मन्त्रालयले फिर्ता लगेपछि कर्मचारीको तलब मन्त्रालयबाटै व्यवस्था हुने जानकारी आएको कार्यालय प्रमुखले बताएका छन्।

कर्णाली प्रदेश सरकारले खानेपानी, ऊर्जा, सिँचाई, कृषि, वन तथा पर्यटन, पशु, उद्योग तथा घरेलु र स्वास्थ्य कार्यालय मुगुमा स्थापना गरेको थियो। ती कार्यालयले कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय मुगुमा बजेट इन्ट्री गराइसकेका थिए।

ती कार्यालयले ईन्ट्री गराएको बजेट मन्त्रालयले फिर्ता लिई अख्तियारी नदिएपछि कर्णाली प्रदेश सरकार मातहतका जिल्लास्थित कार्यालयका कर्मचारीले आफ्नो हाजिरी प्रतिवेदन बोकेर तलब लिनकै लागि मन्त्रालय धाउनुपर्ने भएको हो।

चालू आर्थिक वर्षमा स्थापना गरेका खानेपानी, सिँचाई, उर्जा र कृषि कार्यालय जुम्ला जिल्लाका हुन्। जुम्लामा रहेका यी कार्यालयबाट मुगुको दैनिक कार्य सञ्चालित हुने गरेको थियो।

सामान्य कामका लागि पनि सेवाग्राही र मुगु जिल्ला कार्यक्षेत्रमा खटिएका कर्मचारी दुई दिन पैदल हिँडेर जुम्ला पुग्न बाध्य थिए।

संघीय सरकार मातहतका कार्यालयका कर्मचारीले जिल्लामै तलब पाउँछन्। तर प्रदेश मातहतका कार्यालयका कर्मचारीले हाजिरी प्रतिवेदन बोकेर मन्त्रालय पुग्नुपर्ने जानकारीले कर्मचारीमा नैरास्य उत्पन्न भएको बताइएको छ। ‘दशैं तिहार जस्ता चाडपर्वमा तलब लिन मुगुदेखि सुर्खेत पुग्न समस्या छ।

जिल्लाबाटै तलब खाने व्यवस्था सम्बन्धित मन्त्रालयले छिट्टै गर्नुपर्छ। दशैं तिहार जस्ता चाडमा मन्त्रालय धाउन सकिँदैन।’ सिँचाई कार्यालयका सब—इन्जिनियर धनजीत सिकर्मीले बताउनुभयो।

अघिल्लो आर्थिक वर्षमा प्रदेश र संघीय सरकार मातहतका केही कार्यालयका कर्मचारीले १० महिनासम्म पनि तलब खान नपाएपछि आफ्नो तलबका लागि प्रदेश र संघीय मन्त्रालयमा धाउँदै हैरान भएका थिए। ‘मन्त्रालय धाउँदा–धाउँदै बल्लतल्ल १० महिनाको तलब पाइयो।

ऋण सापटी गरेर चाडपर्व र घरखर्च चलाइयो। योजनाका काम पनि समयमै सञ्चालन गर्न समस्या भयो’ सडक डिभिजन कार्यालयबाट सोरु गाँउपालिकामा सरुवा भई जानुभएका सुब्बा धान्ने बुढाले बताउनुभयो।

कर्णाली प्रदेश सरकार मातहतका जिल्ला स्थित कार्यालयका हाकिम र लेखापालले हाजिरी प्रतिवेदन बोकेर तलबका लागि मन्त्रालय धाउन नसकिने बताएका छन्।

सबै कार्यालयका लेखा प्रमुखको बीचमा हाजिरी प्रतिवेदन बोकेर मन्त्रालय नजाने सल्लाह भएको लेखा समूहका अध्यक्ष रणबहादुर सेजुवालले जानकारी दिनुभएको छ।