नेपालको संविधान २०७२ को निर्माणसँगै वि.सं. २०७४ सालमा संघीयताको कार्यान्वयनस्वरूप संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचन भई देश संविधान र संघीयताको सफल कार्यान्वयनतर्फ अग्रसर छ।
निर्वाचनपछि केन्द्रमा र बाँकी ६ वटा प्रदेशमा नेकपा नेतृत्वको सरकार छ। केन्द्रमा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार छ।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले २०७४ साल फाल्गुन ३ गते वर्तमान सत्ता सम्हाल्नेबित्तिकै भ्रष्टाचारविरुद्ध ‘शून्य सहनशीलता’ अवलम्बन गरिने बताए।
राष्ट्रको एक कार्यकारी प्रमुखले आफूले पनि भ्रष्टाचार नगर्ने र अरूलाई पनि गर्न नदिने उनको यस्तो अभिव्यक्तिले जनतामा केही आशा जगायो। तर, पछिल्लो समय भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सन्तोषजनक परिणाम हासिल गर्न नसक्नु विडम्बना हो।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको वार्षिक प्रतिवेदनले यसलाई पुष्टि गर्छ। विशेष अदालतमा दायर मुद्दामध्ये ६७.८२ प्रतिशत मुद्दामा आयोगले असफलता बेहोरेको देखिन्छ। आर्थिक वर्ष ०७४/०७५ मा विशेष अदालतमा दायर भएको १ सय ९४ भ्रष्टाचार मुद्दामध्ये ९४ मुद्दा घूससहित रंगेहात पक्राउको र अन्य मुद्दाको हकमा समेत सबल अनुसन्धानपछि अदालत लगिएको आयोग बताउँछ तर पछिल्लो वर्ष भ्रष्टाचार मुद्दामा अदालतबाट असफलता प्रतिशत वृद्धि भइरहेको आयोग स्वीकार्छ।
यस्तै ‘क्राइसिस स्टेट्स रिसर्च सेन्टर’ ले प्रकाशित गरेको असफल राष्ट्रको सूचीमा नेपाललाई सावधानी अपनाउनुपर्ने (अलर्ट) वर्गमा राखेको छ। यस्ता तथ्यहरूले नेपालको गिर्दो अवस्थाको संकेत गरिरहेका छन्। तर, विडम्बना हाम्रा नीति निर्माताहरू र कानुन कार्यान्वयनको वैधता प्राप्त गरेका कर्मचारी तथा पदाधिकारीहरू गम्भीर भएको अवस्था देखिँदैन।
नेपालको वर्तमान स्थितिको चित्रण गर्नुपर्दा सरकारदेखि सेनासम्म, अदालतदेखि प्रहरीसम्म, व्यापारिक प्रतिष्ठानदेखि भन्सारसम्म, गगनचुम्बी महलदेखि सिंहदरबारसम्म सबैतिर भ्रष्टाचारको कार्यालय छ।
नेपालमा भ्रष्टाचार मौलाउँदै जानुको मूल कारणमा घूसलाई न्यून पारिश्रमिकको बोनसका रूपमा लिने कर्मचारीको गलत प्रवृत्ति, बजार व्यापारीका लागि कर छल्ने, कालो बजारी र सिन्डिकेटजस्ता माध्यमले हो।
पछिल्लो समय नेपालमा नेता, कार्यकर्ता, कर्मचारी, व्यापारी, ठेकेदार सबैले कमिसनको भरमा काम गर्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ। दलका नेताका लागि भ्रष्टाचार एक उपयोगी ‘फन्ड’ को रुपमा स्थापित छ। यस्तै कर्मचारीका लागि पनि घर चलाउने र छोराछोरीलाई उच्च शिक्षा पढाउने उत्कृष्ट बहाना बनेको छ।
नेपालमा भ्रष्टाचार बढी हुनुमा सत्तासीन राजनीतिज्ञ र तिनका आसेपासे नै भ्रष्ट आचरणका प्रमुख कारक कर्ता र लाभग्राहीमध्ये पर्छन्।
भ्रष्ट आचार निर्मूल गर्ने दशकौँ लामो प्रतिबद्धताका बाबजुद आज हाम्रो समाज र मुलुकको दुरवस्थाले विभिन्न शासन व्यवस्थाअन्तर्गतका राजनीतिक नेतृत्व, कर्मचारीतन्त्र र निजी क्षेत्रका सत्य निष्ठामाथि ठूलो प्रश्न खडा गरेको छ।
भ्रष्ट आचारविरुद्धको लडाइँ नागरिक, सामाजिक र राज्य संरचनाका सामूहिक राष्ट्रिय जिम्मेवारी भए पनि यसको नेतृत्व गर्ने प्रमुख दायित्व भने जनताद्वारा निवार्चित अख्तियारधारी र सार्वभौम जनताप्रति जवाफदेही राजनीतिक नेतृत्वकै हो।
– रामशरण थापा, बालाजु, काठमाडौं।