मेडिकल कलेजलाई शुल्क फिर्ता गर्न सरकारको निर्देशन

भगवती तिमिल्सिना,काठमाडौं। तोकिएको भन्दा बढी शिक्षण शुल्क लिने मेडिकल कलेजलाई एक महिनाभित्र शुल्क फिर्ता गर्न सरकारले निर्देशन दिएको छ। तोकिएको मितिमा शुल्क फिर्ता नगरे कारवाही गर्ने चेतावनी सरकारले दिएको छ।

निजी क्षेत्रबाट संचालित मेडिकल कलेजले विभिन्न शीर्षकमा विद्यार्थीबाट अतिरिक्त शुल्क लिएको पुष्टी भएपछि सरकारले यस्तो निर्देशन दिएको हो।

शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलको पहलमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा सहितको सरकारी टोलीको सोमबारको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो।

केही समयदेखि सम्वन्धन दिने बिश्वबिद्यालय र सरकारलाई बिद्यार्थीहरूले निजी क्षेत्रका मेडिकल कलेजले तोके भन्दा बढी शुल्क लिएको भन्दै गुनासो गरेपछि सरकारले बैठक नै बसेर औपचारिक रुपमा मेडिकल कलेजहरूलाई शुल्क फिर्ता गर्न निर्देशन दिएको हो।

गृह मन्त्री थापाले २०७२ सालमा सरकारले निर्धारण गरेको शुल्क भन्दा बढी रकम लिने कलेजलाई रकम फिर्ता गर्न चेतावनी दिदै त्यसो नगरे कानुनी कारवाही अगाडि बढाईने बताउनु भएको थियो।

बढी शुल्क लिने कलेजबिरुद्ध कानुनी कारवाहीकालागि स्थानीय प्रशासनमा उजुरी गर्न समेत शिक्षा मन्त्री पोखरेलले आग्रह गर्नु भएको छ।

काठमाडौ बिश्वबिद्यालय स्कुल अफ साइन्सका डिन डा. राजेन्द्र कोजुले यस्तो समस्या पोखरा र चितवनमा देखिएकाले बढी शुल्क लिने मेडिकल कलेजहरूले रकम फिर्ता गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ।

बढी शुल्क लिएको र अनुगमनका क्रममा नक्कली विरामी भर्ना गरि बिरामीको संकेत नम्बर समेत नक्कली राखी आफ्नै कर्मचारी, विद्यार्थी, कर्मचारीका परिवार र स्थानीयलाई समेत प्रलोभनमा पारि अनुगमन टोली आउने दिन बिहान सम्म बिरामीको सिट भर्ने गरेको गुनासो आउने गरेको उहांले जानकारी दिनुभयो।

काठमाडौ बिश्वबिद्यालयको ९ वटा र त्रिवि चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थानको ८ वटा सम्बन्धन प्राप्त मेडिकल कलेज गरी १७ वटा रहेका छन। ती कलेजमा झण्डै २ हजारको हाराहारीमा बिद्यार्थीहरू एमबीबीएस अध्ययन गर्ने गरेका छन।

चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष प्राडा श्रीकृष्ण गिरीले गण्डकी मेडिकल कलेजका बिषयमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरी गरेको अवस्था छ र चितवनको सन्दर्भमा बन्द, हडताल भएपछि कलेजले गल्ती स्वीकारेर आन्दोलनरत पक्षसँग बढी असुल उपर गरेको शुल्क फिर्ता गर्ने सम्झौता गरेको जानकारी दिनुभयो।

काठमाडौं उपत्यकाभित्रका मेडिकल कलेजले एमबीबीएस अध्ययनका लागि ३८ लाख ५० हजार र उपत्यकाबाहिर ४२ लाख ५० हजार मात्रै शुल्क लिन पाउने गरी सरकारले सीमा तोकेको छ।

कतिपय कलेजले ६० देखि ८० लाखसम्म विभिन्न नाममा लिएको गुनासो आएको छ।बैठकमा गृहसचिव प्रेमकुमार राई, शिक्षा सचिव महेश दाहाल, त्रिभुवन विश्वविद्यालयका निमित्त उपकुलपति उपकुलपति प्राडा सुधा त्रिपाठी, चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष प्राडा श्रीकृष्ण गिरी, आईओएमका डिन जगदीश अग्रवाल, काठमाडौं विश्वविद्यालय स्कुल अफ मेडिकल साइन्सका डिन डा. राजेन्द्र कोजुलगायतको उपस्थिति रहेको थियो।