कानुनले दण्डनीय भने पनि नागरिकले नै निरन्तरता दिंदा छाउ प्रथा जस्ताको तस्तै

न्युज अफ नेपाल, सुर्खेत । कानुनले दण्डनीय भने पनि कर्णाली प्रदेशमा छाउ प्रथा अझै हट्न सकेको छैन। मुलुकी ऐनलाई विस्थापित गर्दै बनेका देवानी र अपराध संहिता ऐनमध्ये अपराध ऐनले छाउपडीलाई दण्डनीय बनाएको पनि एक वर्ष नाघिसकेको छ । तर आजसम्मपनि यो प्रथा जस्ताको तस्तै रहेकोछ ।

विकृति अन्त्य नहुनुको पछाडि सरकार मात्रै दोषी नहुन पनि सक्छ । कानुनी रुपमा दण्डनीय मानिएका परम्परालाई नागरिकले नै निरन्तरता दिएपछि सरकारले के गर्ने भनेजस्तैभएको छ छाउपडि प्रथा पनि । अहिले पनि कर्णाली र सदूरपश्चिम प्रदेशमा कतिपय जिल्लामा छाउपडि प्रथा कायमै छ । सुर्खेतका एक व्यक्तिले यो प्रथालाई स्थानीयले नै निरन्तरता दिएको बताउँछन् ।

नागरिकले गलत काम नछोडेकोमा सरकार चनाखो भने अवश्य हुनुपर्छ । छाउपडि प्रथालाई प्रश्रय दिनेलाई कारबाही गर्ने जिम्मा भने सरकारकै हो । तर अन्धविश्वासमा रहेको भन्दै न्युनिकारणका लागि सरकारले कानुनी बनाए पनि यस्ता प्रथालाई कायम राख्ने कसैलाई कानुनी रूपमा कारबाही गरिएको पनि पाइँदैन । यही अन्धविश्वासले गर्दा महिलाहरूले अकालमै ज्यान गुमाउनुपरेको छ । एक महिलाले बताईन् ।

छाउपडि प्रथालाई निरन्तरता दिनुपर्छ भन्नेहरु मात्रै छैनन् । यसको विरोध गर्नेहरुले कानुनको कार्यान्वयन गराउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । तर छाउपडि प्रथाको विरोध गर्नेहरुलाई विभिन्न धम्कीसमेत आउने गरेको ती महिलाको गुनासो छ ।

प्रथा अन्त्य गर्नका लागि स्थानीय सरकारले पनि प्रयास नगरेको होइन । गाउँपालिकाका अध्यक्ष धीरबहादुर शाही ले कूप्रथालाई निरन्तरता दिन चाहनेहरुका कारण समस्या देखिएको बताउँछन् ।

कर्णाली प्रदेशका धेरै जिल्लामा विद्यालयका छात्रा महिनावारी हुँदा विद्यालय जाँदैनन् । उनीहरू हरेक महिना पाँचदेखि सात दिन पढाइबाट वञ्चित हुुपर्ने बाध्यता छ । महिनावारी हुँदा सफा रहनुपर्ने, पोसिलो खानुपर्ने र न्यानो कपडा पहिरहनुपर्नेमा ठीक उल्टो अवस्था यहाँका महिलाहरूको भोगाइ रहको छ ।