‘हामीसँग पर्याप्त अनुभव र गुणस्तरीय काम गर्ने क्षमता छ ।’

दयाराम अधिकारी
सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर
पूर्वाधार विकास कार्यालय, पर्वत

गण्डकी प्रदेश सरकारअन्र्तगत पर्वत र बागलुङ जिल्लालाईकार्यक्षेत्र बनाएर काम गरिरहेको पूर्वाधार विकास कार्यालय पर्वतले कम जनशक्तिका बाबजुद पनि वित्तिय र भौतिक प्रगति राम्रो गरेर गण्डकी प्रदेशमा दोस्रो जिल्ला बन्न पुग्यो। पहिले सडक डिभिजनमा रहेका धेरै योजनाहरूसमेत पूर्वाधार विकास कार्यालयमा आउँदा सडक हेर्ने दुई निकायका बीचमा केही असमझारीसमेतबढेको हो कि भन्ने आशंका पनि पैदा गरेको छ। यस्तो अवस्थामा कसरी कार्य सम्पादन भइरहेको भन्ने विषयमा प्रदेश सरकारबाट उत्कृष्ट कर्मचारीको रूपमासमेत पुरस्कृत हुनुभएका पर्वाधार विकास कार्यालय पर्वतका प्रमुख दयाराम अधिकारीसँग नेपाल समाचारपत्र दैनिकका लागि पर्वत प्रतिनिधि दुर्गाप्रसाद शर्माले गर्नुभएको कुराकानीको सारसंक्षेप ः

संघयता लागू भएपछि पहिलो पटक स्थापना भएको पूर्वाधार विकास कार्यालय पर्वतले काम कसरी गरिरहेको छ ?

शुरूमा काम गर्न हामीलाई अलि अप्ठ्यारो पर्यो। २०७५ कातिक १४ गते कार्यालय स्थापना भयो। पहिलेको खानेपानी डिभिजन कार्यालयमा दुवै कार्यालयका साथीहरू मिलेर २–३ महिना बस्नुपर्यो।

काम गर्ने जनशक्ति एकदमै कम थियो। एकजना इन्जिनियर र मैले काम शुरू गरेका थियौं। जनशक्ति त अझै पनि पूर्णरूपमा परिपूर्ति भएको छैन तर कार्यालयको व्यवस्थापन राम्रोसँग गरिसकेका छांै। अहिले सबै कुरा सहज भएको छ।

गण्डकी प्रदेशअन्तर्गतका पूर्वाधार कार्यालयमध्ये सम्पूर्ण दरबन्दीका जनशक्ति परिपूर्ति भएको एवम् मन्त्रालय र निर्देशनालयबाटभौगोलिक दूरीमा निकट रही आवश्यक समन्वय गर्नसमेत सजिलो भएको कास्की जिल्लाले मात्र हाम्रो प्रगतिलाई उछिन्न सक्यो। यसरी गण्डकी प्रदेशमा नै हामीले दोस्रो स्थान प्राप्त गर्न सक्यौं।

पूर्वाधार विकास कार्यालय ढिलो स्थापना भयो र धेरै योजना पनि थिए, आर्थिक वर्ष २०७५–०७६ मा तपाईंहरूले कस्ता उपलब्धि हाँसिल गर्न सफल हुनुभयो ?

कार्यालय ढिलो स्थापना भयो, सम्बन्धित कार्यालयबाट खर्च गर्ने अख्तियारी पनि ढिलै प्राप्त भएको हो। तथापि सबै जना मिलेर अति नै मिहिनत गरेर बिहान, बेलुका, विदाको दिनमा समेत खटेर करिब १ सय २५ वटा योजना सम्पन्न गर्यौं।

८ महिना मात्र काम गर्दा पनि आर्थिक वर्षको अन्त्यमा ५६ दशमलव ६२ प्रतिशत वित्तीय प्रगति हाँसिल गर्न सफल भयौं।

गण्डकी प्रदेशअन्तर्गतका पूर्वाधार कार्यालयमध्ये सम्पूर्ण दरबन्दीका जनशक्ति परिपूर्ति भएको एवम् मन्त्रालय र निर्देशनालयबाट भौगोलिक दूरीमा निकट रही आवश्यक समन्वय गर्नसमेत सजिलो भएको कास्की जिल्लाले मात्र हाम्रो प्रगतिलाई उछिन्न सक्यो। यसरी गण्डकी प्रदेशमा नै हामीले दोस्रो स्थान प्राप्त गर्न सक्यौं।

छिटो काम भएन भनेर कसरी भन्नुहुन्छ ? बरु यथार्थ त यो हो कि हामीले छिटो छरितो र गुणस्तरीयरूपमा काम गराइरहेका छौं। सम्बन्धित सडकको स्थलगत अवलोकन गर्नुभयो भने मेरो कुरा प्रमाणित हुन्छ।

ढिलो कार्यालय स्थापना र आवश्यक जनशक्तिको अभावका बीचमा काम गर्दाका कठिनाईं के के हुन ?

कठिनाईं त धेरै नै रहे, काम जसरी नि सक्नुपर्छ भन्ने मन्त्रालय, निर्देशनालयको एक प्रकारको दवाव त थियो। जनसमुदाय, उपभोक्ताको पनि उत्तिकै दवाव थियो।

हामीसँग जनशक्तिको एकदमै कमी थियो र सो अवस्थामा अहिले पनि खासै सुधार भएको छैन। हाम्रो कार्यालयमा ४ जना इन्जिनियर र ल्याब टेक्निसियनसमेत ७ जना सब–इन्जिनियरको दरबन्दी भएकोमा हाल ३ र ५ जना मात्र कार्यरत छन्।

यति थौरै जनशक्तिले पर्वत र बागलुङ गरी दुई जिल्लामा योजना कार्यान्वयन गर्नुपरेको छ। प्रयोगशाला, सर्वेक्षण गर्ने उपकरण, डिजाइन गर्ने सफ्टवयर, कम्प्युटर, सवारी साधनसमेत पर्याप्त छैनन्।

हामीसँग एउटा पुरानो गाडी छ, त्यो पनि बिग्रिरहन्छ। तै पनि हामी जति थियौं, सबै मिलेर निरन्तररूपमा खटिएको फलस्वरुप सफलता हात पर्यो।

अब हामी सर्वेक्षण गर्ने उपकरण, डिजाइन गर्ने सफ्टवेयर, कम्प्युटरको व्यवस्थापन गर्दैछौं। मौजुदा जनशक्तिको क्षमता अभिवृद्धि गर्न विभिन्न तालिम पनि निकट भविष्यमै सञ्चालन गर्दैछौं।

पूर्वाधार विकास कार्यालयले खासगरी सडक निर्माणको काम गरिरहेको छ, सडक बनाउने अनुभव नभएको जनशक्ति र कार्यालयलाई काम दिँदा सोचेअनुसार उपलब्धि भएन भन्ने गुनासो पनि सुनिन थालेका छन् नि ?

हो, पूर्वाधार विकास कार्यालयले सडक र पुलको काम गर्छ तर यहाँका जनशक्तिसँग सडक र पुल बनाउने अनुभव नभएको भन्ने कुरामा कुनै सत्यता छैन। विगतमा डोलिडारअन्तर्गत जिल्ला प्राविधिक कार्यालयमा कार्यरत जनशक्ति नै अहिले यस कार्यालयमा कार्यरत छन।

आरआरआरएसडीपी, आरसीआईपी, एसएनआरटीपी, आरएआईडीपी, डीआरआईपीएल आदि आयोजनाबाट निर्मित सडक तथा पुल हेर्नुहोस्। ती सबै आयोजना यहि जनशक्तिबाट सञ्चालन भएका छन्।

साबिकका जिल्ला प्राविधिक कार्यालयमा कार्यरत सीडीई, इन्जिनियर, सब–इन्जिनियरको समूह नै यस पूर्वाधार विकास कार्यालयमा आएको हो। त्यसैले हामीसँग पर्याप्त अनुभव र गुणस्तरीय काम गर्ने क्षमता पनि छ।

सडक डिभिजनले हेर्दै आएका कतिपय सडकहरू चालू अवस्थामा पूर्वाधार विकास कार्यालयलाई हस्तान्तरण गरियो ? त्यही कारणले सडकको गुणस्तर कायम भएन र छिटो काम पनि सकिएन भन्छन् त ?

सडक डिभिजन कार्यालयले हेर्दै आएका केही योजना मात्र यस कार्यालयमा हस्तान्तरण भएका हुन्। त्यहाँबाट यस कार्यालयमा हस्तान्तरण भई आएका योजना मध्ये डिमुवा–राम्जा–चित्रे सडक, बेनी–मालढंगा–कुश्मा सडक, घुम्ती–लाम्पाटा–हिमालय मावि–पाङ नुवारा –खनियाघाट सडकको काम धमाधम भइरहेको छ।

बाँकी सडकको काम सम्पन्न भई भुक्तानीसमेत भइसकेको छ। जीर्ण ठेक्का हस्तान्तरण भएकोले केही ठेक्काहको म्याद थपको प्रक्रियामा नै छन्।

तीनको समेत म्याद थप भएपछि हामीले काम शुरू गराइहाल्छौं। त्यसैले छिटो काम भएन भनेर कसरी भन्नुहुन्छ ? बरु यथार्थ त यो हो कि हामीले छिटो छरितो र गुणस्तरीयरूपमा काम गराइरहेका छौं। सम्बन्धित सडकको स्थलगत अवलोकन गर्नुभयो भने मेरो कुरा प्रमाणित हुन्छ।

अब हामी सर्वेक्षण गर्ने उपकरण, डिजाइन गर्ने सफ्टवेयर, कम्प्युटरको व्यवस्थापन गर्दैछौं। मौजुदा जनशक्तिको क्षमता अभिवृद्धि गर्न विभिन्न तालिम पनि निकट भविष्यमै सञ्चालन गर्दैछौं।

सडक निर्माण गर्ने प्रदेश मातहतमै दुई कार्यालय भएका छन्। अब प्रदेश सरकारले सडक निर्माणको कामलाई कसरी अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने लाग्छ यहाँलाई ?

दुई कार्यालय भएर के भयो त ? सडक डिभिजनको कार्यक्षेत्रमा परेका सडक पुलको काम उक्त कार्यालयले गर्छ भने पूर्वाधार विकास कार्यालयको कार्यक्षेत्रमा परेका काम हामी गर्छौं।

यी दुवै प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय मातहतका कार्यालय हुन्। यिनीहरूको बीचमा सन्तुलन मिलाएर दुवैलाई जिम्मेवारी दिएर काम गराउनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ र सो कार्य प्रदेश सरकारले गरिरहेको नै छ। यसमा कसैको असहमति छैन।

कतिपय सडकहरू स्थानीय तहबाट पनि सञ्चालन गर्नुभयो। पर्वत र बागलुङका स्थानीय तहसँग सहकार्य गर्दा यहाँलाई कस्तो अनुभव भयो?

हाम्रा केही योजनाहरू ७० प्रतिशत खर्च प्रदेश सरकारले र ३० प्रतिशत खर्च स्थानीय तहले व्यहोर्ने गर्ने साझेदारीमा सञ्चालन भएका छन्। कतिपय स्थानीय तहबाट धेरै राम्रो सहयोग प्राप्त भयो।

केही स्थानीय तहले रकमको अभाबले साझेदारीमा योजना सञ्चालन गर्न सकेनन्। तर प्रदेश सरकारले बनाएको कायविधिअनुसार त्यस्ता योजनासमेत यस कार्यालय आफंैले कार्यान्वयन गर्यो। फलस्वरुप सम्पूर्ण साझेदारी आयोजना सम्पन्न भए।

तपाईंले दुई जिल्लाको सडक सञ्जाल व्यवस्थित गर्न आगामी वर्षमा कस्ता योजना बनाउनुभएको छ?

दुई जिल्लाका सडक सञ्जाल व्यवस्थित गर्न प्रदेश सरकारबाट सञ्चालनमा आउने सडक तथा पुलहरूको विवरण संकलन गर्दैछौं।

तत्पश्चात् सडकलाई महत्वका आधारमा क, ख, ग, घ वर्गमा वर्गीकरण गरी सोहीअनुसार बजेट व्यवस्थापनको लागि सिफारिस गर्नेछौं।

कनिका छर्ने किसिमका योजना नबनाई काम गरेको देखिने किसिमका योजना कार्यान्वयन गर्न हामीले जोड दिएका थियौं र अब पनि हामी सोहीअनुसार काम गर्नेछौं।