बालकृष्ण मैनाली
ज्यको संविधानलाई देशको मार्गदर्शकको रूपमा लिइने गरिन्छ। कुनै पनि देशको शासन व्यवस्था र त्यो देशको मानवअधिकारको अवस्थालाई कसरी सम्बोधन गरिने प्रयास गरेको छ भनेर जाँच्ने कसी भनेको त्यो देशको संविधान नै हो।
कुनै कुरा र विषयको समर्थन र विरोधभन्दा पनि राजनीतिक व्यवसायीहरूले चाहेको संशोधन जनहितका सवालमा मुखरित छ कि छैन, जनजनको चासोको विषय बन्नु अनिवार्य हुन्छ। कुनै राजनीतिक व्यवसायी वा तिनीहरूलाई परिचालन गर्ने समूह वा शक्तिको रुचिअनुसार संविधान संशोधन हुनुहुँदैन र गरिनुहुन्न, त्यसमा सरोकारवालाहरूले सदैव ध्यान पुर्याउनै पर्दछ।
देशले अंगिकार गरेको जुनसुकै राजनीतिक व्यवस्थालाई दृढताका साथ जनतामा स्थापित गर्ने दस्ताबेज भनेको पनि देशले प्राप्त गरेको संविधानअनुसार नै हुन जाने हो। यस अर्थमा संविधानलाई देशको राजनीतिक, आर्थिक, मानवअधिकार लगायत कानुनी शासनको पथप्रदर्शकको रूपमा मान्ने गरिन्छ।
जनहित लक्षित संविधान छ, अनि इमानदार र जनसेवी जनप्रतिनिधिहरू छन् भने जस्तोसुकै दुरवस्थामा रहेको देश भए पनि त्यसले विकासको काँचुली फेर्न धेरै समय लाग्दै लाग्दैन। जनसेवी जनप्रतिनिधिहरूले देशको संविधानलाई आफ्नो रुचि र स्वार्थमा किञ्चित प्रयोग गर्दैनन्।
देशले भर्खरै गणतान्त्रिक संविधान दिवस मनायो। प्रत्येक वर्षको असोज ३ गतेभन्दा केही दिनअगाडि र पछि पनि केही दिन उतासम्म संविधानको बारेमा धूमधडाकसँग बोल्ने, लेख्ने र प्रवचन गर्ने कार्य हुन्छ।
यी दिनहरूमा जति कामहरू गरिएका छन् र भएका छन् ती सबै संविधान अनुकूल छन् भन्ने कुरालाई देशका राजनीतिक व्यवसायीहरूले प्रायः उठान गर्ने छन्।
विपक्षी र सानो दलको हैसियतमा खुम्चिएर रहेका राजनीतिक व्यवसायीहरूले संविधानअनुसार वर्तमान सरकारले काम नगरेको आरोप लगाउने धर्म निभाउनेछन्। यसपालिको संविधान दिवसको उपलक्ष्यमा पनि यो भन्दा बढी जनजनलाई अरू थप उपलब्धि प्राप्त भएको अनुभूति हुनेछैन।
राजनीतिक व्यवसायीहरूले असोजको ३ गतेभन्दा केही दिनअगाडि र ३ गतेपछिका केही दिनउता प्रायः भाषण छाँट्ने विषय भनेको नेपालको संविधान विश्वको उत्कृष्ट संविधानमध्ये एक हो भन्ने वाक्यलाई पुनः छुटाउने छैनन् र कम्तीमा यति एउटा सत्य वाक्य बोलेर देशको स्रोत दोहनमा आफ्नो संलग्नतालाई जायज हो भन्ने कुरा प्रमाणित गर्ने प्रयास गर्ने गर्छन्।
संविधानमा व्यवस्था गरिएका मानवधिकारसम्बन्धीका केही धाराहरू वास्तवमै उत्कृष्ट छन्। धारा १६ देखि धारा ४७ सम्म गरिएका मानवअधिकारसम्बन्धी धाराहरू साँच्चिकै उत्कृष्ट छन्। पक्कै हो, त्यति बेला ती धाराहरूलाई संविधानमा समावेश गराउने सवालमा नेताहरूबीच प्रतिस्पर्धा नै चलेको थियो।
मानवअधिकारका केही बँुदा संविधानमा समावेश गर्न छुट्ला कि भन्ने पीर थियो सबैलाई। त्यही इमानदारीपनले गर्दा मानवअधिकारसम्बन्धी केही उत्कृष्ट धाराहरू संविधानमा समाहित हुन पुगे। त्यही कारणले त्यति बेला जनजनले आत्मसात् गरेर प्रत्येक दलका नेतालाई आफ्नो अभिभावक र संरक्षक मानेका थिए।
वर्तमानमा त्यति बेलाकै सोचअनुरूप संविधान महत्वपूर्ण धाराहरूलाई आजको दिनसम्ममा इमानदारीपूर्वक कार्यान्वयनमा ल्याउन सकिएको भए देश अहिलेको जस्तो अवस्थामा रहने थिएन। देशमा युवाहरूको संख्यामा कमी आउने थिएन। न्यायको अनुभूति सहजरूपमा जोसुकैले प्राप्त गर्ने वातावरण वनिसक्थ्यो।
देशको जिम्मेवारी वर्षमा थुप्रै पटक विदेशमा उपचार गर्न जानुपर्ने व्यक्तिहरूको काँधमा भन्दा स्वस्थ युवाहरूको काँधमा हुने थियो। पाका, अनुभवी तथा खारिएका नेताहरू युवाहरूलाई मार्गदर्शन प्रदान गरिरहेका हुन्थे। सकेसम्म डेंगुले प्रवेश नै पाउँदैनथ्यो। यदि पाइहाले पनि अस्पतालमा बिरामीको भीड लाग्नु पर्दैनथ्यो उपचार सहज हुन्थ्यो।
प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाका संसद् फिनेल र मट्टीतेल छर्न स्प्रे बोकेर टोलटोल घुम्नुपर्र्दैनथ्यो। संविधान लागू भएर कार्यान्वयन गर्ने सवालमा चाहिँ नेताका सोचहरूमा गलत विचारहरू हाबी हुन पुगे। नेताहरूका नामहरू प्रायः उही भए तर इमानदारिताको प्रवृत्ति फेरियो।
समावेश गरिएका संविधानका उत्कृष्ट धाराहरू कार्यान्वयनको सवालमा अभिभावकविहीन हुन पुगे भने संविधानका संरक्षक भनाउँदा नेताहरू राजनीतिक व्यवसायीहरूमा रूपान्तरण हुन पुगे। संविधानको मूल मर्मभन्दा बाहिर गएर आफ्नो अनुकूल र रुचिअनुसार व्याख्या हुने क्रमले प्राथमिकता पायो। आफ्ना रुचिमात्र होइन, विदेशीका रुचिहरूलाई पनि प्राथमिकतामा पार्न थालियो।
राजनीतिक व्यवसायीहरूले बेला–बेलामा संविधान संशोधनका कुराहरू प्रायः बजारमा ल्याउने गर्दछन्। संविधान दिवसको अवसर पारेर केही राजनीतिक व्यवसायीहरू संविधानमा संशोधनको कुरा उठाउने गर्दछन्। संविधान दिवस मनाउने तिथि नजिक आउँदै गर्दा केही राजनीतिक व्यवसायीहरूले संविधान दिवसको विरोध जनाउने कुरालाई बजारमा ल्याएका थिए।
कतै–कतै विरोध गरेको पनि देखियो। कुनै कुरा र विषयको समर्थन र विरोधभन्दा पनि राजनीतिक व्यवसायीहरूले चाहेको संशोधन जनहितका सवालमा मुखरित छ कि छैन, जनजनको चासोको विषय बन्नु अनिवार्य हुन्छ। कुनै राजनीतिक व्यवसायी वा तिनीहरूलाई परिचालन गर्ने समूह वा शक्तिको रुचिअनुसार संविधान संशोधन हुनुहुँदैन र गरिनुहुन्न, त्यसमा सरोकारवालाहरूले सदैव ध्यान पुर्याउनै पर्दछ।
पहिलो संविधानसभाका बेला समयमै संविधान बनेर देशको बागडोर युवाहरूको काँधमा आइपुग्नेछ, युवाहरूले देश हाँक्नेछन् र तिनीहरूका सारथी पुराना पुस्ताका खारिएका हस्ती नेताहरू रहनेछन्, जुन–जुन दलका नेताहरू सारथी बने तापनि दलीय सिद्धान्तभन्दा व्यावहारिक सिद्धान्तलाई प्राथमिकतामा राखेर युवाहरूलाई क्षमतावान् बनाई आपूm विश्राम लिनेछन् भन्ने जनजनमा आशा पलाएको थियो।
विडम्बना ⁄ दलीय स्वार्थ र रुचिका कारण पहिलो संविधानसभाको समय समाप्तपश्चात् जनअनुमोदनविना जबरजस्ती दोस्रो संविधानसभाको कार्यकाल लम्ब्याएर देशको साधन र स्रोतमा हालिमुहाली गर्न थालेपछि त्यति बेलै जनजनमा आफ्ना नेता भनेर विश्वास गरिएकाहरूमाथि शंका पलाएकोमा विमति छँदै छैन।
तैपनि नेताहरू राजनीतिक व्यवसायीमा परिणत नभई जनताकै विश्वास हासिल गरी जनसेवामै लाग्छन् होला भन्ने आशाले पुनः दोस्रो संविधानसभाको व्यवस्थालाई जनजनले आशंकाको बाबजुद पनि अनुमोदन गरिदिएको तथ्यलाई राजनीतिक व्यवसायीहरूले जनजनको कमजोरी मान्न पुगे र अझै पनि जनजनलाई यो वा त्यो नाउँमा भ्रममा राख्ने प्रयास राजनीतिक व्यवसायीहरूले आ–आफ्नो स्थानबाट आजको दिनसम्म पनि प्रयास जारी राखेका छन्।
त्यति मात्र नभई कसैले संविधानले दिएको अधिकारलाई प्रयोग गर्ने प्रयासमात्र गर्दा पनि प्रतिगामी सलबलायो भन्दै केही राजनीतिक व्यवसायी आफ्ना आसेपासेहरूलाई प्रतिकारमा उत्रन सार्वजनिकरूपमै आह्वान गर्ने जमर्को गरिरहेका छन्। वर्तमानका राजनीतिक व्यवसायीहरू आफ्नो अक्षमताको कारणले प्रतिगामीहरूलाई चलखेल गर्न अवसर प्राप्त हुन गएको कुरालाई ढाकछोप गर्ने प्रयास गरिरहेका छन्।
यस्ता कार्यले निश्चय पनि संविधानका विभिन्न धाराहरूमा व्यवस्थित गरिएका मानवअधिकारका धाराहरू कार्यान्वयन हुन सक्दैनन्। मेलमिलाप तथा बेपत्ता छानबिन आयोगमा राजनीतिक व्यवसायीहरूका अभिष्ट पूरा गर्न नमान्ने र नगर्ने स्वतन्त्र तथा क्षमता भएका व्यक्तिको छनौटमा बाधा पुर्याई राखिएको वर्तमान दृष्टान्त नै जनजनलाई काफी छ।
जनप्रतिनिधिका नाउँमा निर्वाचित भएर आएका अधिकांश स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू संविधानको सही कार्यान्वयनमा योगदान दिनुभन्दा पनि आफ्नो रुचिको विषय अझ विशेष गरी राज्यको स्रोत दोहन गरी कसरी आफ्नो आर्थिक लाभलाई सम्बोधन गर्न सकिन्छ, त्यसैमा मात्र केन्द्रित भएको भन्ने कुरामा जनजनले आवाज उठाउन थालेको वर्षौं भैसकेको छ। यसरी जनजनबाट बारम्बार प्रश्न उठाउँदा पनि सरोकारवालाहरूले यो विषयमा संविधानमा संशोधनमार्फत्सम्बोधन गर्ने छनकसमेत दिन सकेका छैनन्।
जनजनको आवाज के छ भने, के साँच्चै राजनीतिक व्यवसायीहरू जनताको सेवकको रूपमा रूपान्तरण हुन चाहन्छन् भने लौ त आफूले कुनै सुविधा नलिने र पद समाप्तिपश्चात् लिएका सुविधाहरू तत्काल फिर्ता गर्ने सम्बन्धमा संविधानमा संशोधन गर्न सक्छन् त ? यस्ता खुल्ला चुनौती आउन थालेका छन्।
यदि राजनीतिक व्यवसायीहरू आफ्नो अकण्टक शासन सत्ता सञ्चालन गर्ने अभिलासा राख्छन् भने यो विषयमा सोच्न अब ढिला गरिनुहुन्न।
संशोधन प्रयोजनको लागि वर्तमान संविधानको कुनै मिल्दो धारामा उपधारा वा कुनै खण्ड वा उपखण्डको व्यवस्था गरी त्यसमा स्थानीयदेखि संघीय र प्रदेशमा निर्वाचित र मनोनीत हुने सबै जनप्रतिनिधिहरू र तिनीहरूप्रति आश्रित परिवारको शिक्षा, स्वास्थ्य, खानपान र बसोबासको व्यवस्था सरकारले व्यवस्थित गर्नेछ भन्दै निर्वाचित वा मनोनीत जनप्रतिनिधिहरूले राज्यको कामको सिलसिलामा कतै आउन–जान पर्दा सार्वजनिक सवारीसाधनमात्र प्रयोग गर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था र निर्वाचित वा मनोनीत जनप्रतिनिधिलाई प्रत्येक सार्वजनिक सवारीसाधनमा निःशुल्क यात्राको सिट उपलब्ध गराइनेछ भन्ने व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुनेछ।
सुविधाको हकमा निर्वाचित वा मनोनीत जनप्रतिनिधिहरूलाई स्थानीय, प्रदेश वा संघीय प्रतिनिधिको आधारमा बढीमा मासिक रु. १० हजार पकेट खर्च उपलब्ध गराइनेछ भन्ने व्यवस्था गर्ने र कुनै पनि तहमा निर्वाचित भएको निश्चित समयभित्र आफ्नो सम्पत्ति सबैले थाहा पाउने गरी सार्वजनिक गर्नुपर्ने लगायत निर्वाचित वा मनोनीत भएका जनप्रतिनिधिहरूले तोकिएको समयभित्र आफ्नो र परिवारका सदस्यहरूका नाउँमा भएको सम्पत्ति सार्वजनिक नगरेमा निर्वाचित वा मनोनीत जनप्रतिनिधिहरूका पद स्वतः खारेज हुने संवैधानिक व्यवस्था गर्न वर्तमान राजनीतिक व्यवसायीहरूले भूमिका खेल्न सक्नुपर्दछ।
यदि वर्तमान शासकले संविधानमा यस्तो कुराको संशोधन गर्न हैसियत राख्न सक्यो भने कम्तीमा केही कुराहरू देशलाई तत्काल फाइदा हुनेमा विमति देखिँदैन। पहिलो निर्वाचित वा मनोनीत जनप्रतिनिधिहरू राजनीतिक व्यवसायीहरूमा रूपान्तरण हुन पाँउदैनन्।
किनकि त्यस किसिमको संशोधनले निर्वाचित प्रतिनिधिहरूमा जनसेवादेखि बाहेक अरू विकल्प देखा पर्ने सम्भावना न्यून हुन्छ। त्यसै गरी सुविधाको नाउँमा राज्यको स्रोत दोहन गर्ने परम्परा तत्काल रोकिन जान्छ।
प्रस्तावित संशोधनले सामान्य वडाध्यक्षमा निर्वाचन लड्न गरिने करोडौंको खर्चमा बन्देज लगाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ, जसले गर्दा अपारदर्शी खर्चको आधारमा जनप्रतिनिधि छानिने परम्पराको अन्त्य हुन जान्छ।
सँगसँगै समयमै पारिवारिक सम्पत्ति सार्वजनिक गर्नै पर्ने परम्पराको विकासले भ्रष्टाचार न्यूनीकरणमा ठूलो सघाउ पुग्न जान्छ। तत्–तत्का जनप्रतिनिधिहरू राजनीतिक व्यवसायीबाट रूपान्तरण हुनको लागि तत्काल यत्ति विषयमा मात्र संविधान संशोधन गराएर जनजनको शुभेच्छा लिन सके भने प्रत्येक वर्ष मनाइने सविधान दिवसले सार्थकता प्राप्त गर्नेछ भन्नेमा जनजनमा द्विविधा रहने थिएन।
(लेखक मैनाली अधिवक्ता हुनुहुन्छ।)