नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं।नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान) ले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ का लागि ४६ अर्ब ९६ करोड ९९ हजार ९९४ रूपियाँको बजेट स्वीकृत गरेको छ। बिहीबार कार्यालयमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै प्राधिकरणले चालू आर्थिक वर्षको बजेट र नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको हो।
प्राधिकरणले चालू आर्थिक वर्षमा प्रक्षेपित आय ८ अर्ब ३३ करोड १३ लाख रूपियाँ उल्लेख गरेको छ। जसमा एरोनोटिकलबाट ५ अर्ब ८३ करोड १९ लाख रूपियाँ र नन एरोनोटिकलबाट २ अर्ब ४९ करोड ९४ लाख रूपियाँ संकलन गर्ने योजना बनाएको छ।
यस आर्थिक वर्ष विमानस्थल विकास शुल्कबाट २ अर्ब २१ करोड २९ लाख रुपियाँ उठाउन लक्ष्य लिएको छ। प्राधिकरणले कर्मचारी बोनसका लागि १ अर्ब २६ करोड ३१ लाख रूपियँँ छुट्याएको छ।
त्यस्तै प्रक्षेपित पुँजीगत तथा कार्यसञ्चालन खर्च स्थिति ३८ अर्ब २३ करोड २१ लाख रूपियाँ छ। जसमा पुँजीगत ३४ अर्ब ४ करोड ३७ लाख रूपियाँ र कार्यसञ्चालनका लागि ४ अर्ब १८ करोड ८४ लाख रूपियाँ छ।
नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण प्रतिष्ठानलाई आईकाओको ट्रेन एयर प्लसको मापदण्ड बमोजिम नागरिक उड्डयनसम्बन्धी सुविधा सम्पन्न तालिम केन्द्रका रूपमा स्तरोन्नती गर्न थप पूर्वाधार निर्माण गरिने प्राधिकरणले जनाएको छ।
प्राधिकरणको नीति तथा कार्यक्रममा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा आवश्यक भौतिक पूर्वाधार विकास गरी सेवा प्रवाहमा थप गुणस्तरीयता कायम गर्दै बुटिक एयरपोर्टको अवधारण अनुरूप स्तरोन्नती गरिने उल्लेख गरेको छ।
यस्तै प्राधिकरणले यो विमानस्थल २४सै घण्टा सञ्चालनयोग्य बनाउने योजना अघि सारेको छ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ट्रान्जिट यात्रुका लागि ट्रान्जिट लाउञ्जको व्यवस्था गर्ने समेत प्राधिकरणले जनाएको छ।
यस्तै गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण कार्यसम्पन्न गरी यथाशीघ्र सञ्चालनमा ल्याउन आवश्यक गृहकार्य गरिनेछ। पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण कार्य निर्धारित समयभित्र सम्पन्न गर्ने गरी निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिइने बताएको छ।
निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको लागि प्राधिकरणबाट गर्नुपर्ने प्रारम्भिक कार्यसम्पन्न गरिने समेत प्राधिकरणले नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरेको छ।
आईकाओ ग्लोबल एभिएसन सेफ्टी प्लान अनुसार नेपाल एभिएसन सेफ्टी प्लान कार्यान्वयनमा ल्याइने छ। यस्तै आन्तरिक विमानस्थलमा भू–उपग्रहमा आधारित यान्त्रिक उडान प्रणाली स्याटलाइट बेस आइएफ प्रोसुडर क्रमशः लागू गर्दै लगिनेछ।
विराटनगर, चन्द्रगढी, जनकपुर र धनगढी विमानस्थलको गुरूयोजना तयार गरी सो अनुरूप स्तरोन्नति गर्दै लगिने समेत प्राधिकरणले बताएको छ।
आन्तरिक विमानस्थलहरूको निर्माण, विकास, विस्तार एवं स्तरोन्नति गर्नका लागि नेसलन एयरपोर्ट डेभलमेन्ट प्लान तयार गरी क्रमशः कार्यान्वयन गर्दै लैजाने प्राधिकरणले नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरेको छ। यस्तै, अन्तर प्रदेश हवाई सेवा सञ्चालन तथा विस्तार गर्न वायुसेवा कम्पनीलाई प्रोत्साहन गरिनेछ।
प्रदेश राजधानीका विमानस्थललाई कम्तिमा ७० सिटभन्दा माथिका जहाज उडान तथा अवतरण हुन सक्ने गरी स्तरोन्नति र विस्तार गर्दै लगिने छ।
आन्तरिक विमानस्थलमध्ये सम्भावित विमानस्थललाई सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीए) ढाँचा अनुरूप नमूना विमानस्थलको रूपमा विकास गरी सञ्चालनमा ल्याउन आवश्यक व्यवस्था मिलाइनेछ।
नयाँ विमानस्थल निर्माण र विकास सम्बन्धमा संघीय मन्त्रालयको समन्वयमा प्रदेश सरकार र स्थानीय निकायसँग सहकार्य गर्ने व्यवस्था मिलाइने प्राधिकरणले जनाएको छ।