सम्बन्ध विच्छेद खोज्ने श्रीमान् बढे



नेपाल समाचारपत्र,गोरखा।पुरुषले पनि सम्बन्ध विच्छेदका लागि मुद्दा दर्ता गर्न पाउने भएपछि गोरखा जिल्लामा पुरुषले सम्बन्ध विच्छेदका मुद्दा दर्ता गर्ने क्रम बढेको छ।

विगत एकवर्षको अवधिमा जिल्ला अदालतमा १ सय १ पुरुषले सम्बन्ध विच्छेदका लागि मुद्दा दर्ता गरेको जिल्ला अदालतका श्रेस्तेदार विनोदप्रसाद अधिकारीले बताउनुभयो।

नेपालमा लागू भएको मुलुकी देवानी संहिता ऐन २०७४ को दफा ९४ अनुसार पुरुषले अदालतमा सिधै सम्बन्ध विच्छेदको मुद्दा दर्ता गर्न पाउने व्यवस्था भएपछि पुरुषले सम्बन्ध विच्छेदका मुद्दा दर्ता गर्ने क्रम बढ्दै गएको हो।

नयाँ ऐन लागू भएपछि जिल्ला अदालत गोरखामा हालसम्म २ सय ८६ वटा सम्बन्ध विच्छेदका मुद्दा दर्ता भएकोमा १ सय ८२ वटा मुद्दा महिला र १ सय १ वटा मुद्दा पुरुषले दर्ता गराएका छन्।

सम्बन्ध विच्ेछदका मुद्धामध्ये महिलाले दर्ता गरेका १ सय २२ मद्दाको फैसला सकेको छ। पुरुषले दर्ता गरेकोमध्ये ३५ वटाको फैसला भइसकेको श्रेस्तेदार अधिकारीले जानकारी दिनुभयो।

यसभन्दा पहिले सम्बन्ध विच्छेदका लागि पुरुषले अदालतमा मुद्दा दिन नपाउने तथा घुमाउरो र लामो प्रक्रिया अपनाउनु पर्ने व्यवस्था थियो। तर अहिले सम्बन्ध विच्छेदको मुद्दा दिन सोझै अदालत जान सक्ने सुबिधा भएपछि वर्षौंदेखि अदालत जान नसकेका पुरुष अदालत आउन थालेको श्रेस्तेदार अधिकारीले बताउनुभयो।

विभिन्न कारणले श्रीमान्–श्रीमतीबीच असमझदारी बढ्दै गएपछि सम्बन्ध विच्ेछदका लागि अदालत आउने क्रम बढेको उहाँको भनाइ छ। पारिवारिक बिखण्डन बढ्दै गएकोमा चिन्ता व्यक्त गर्दै उहाँले विवाहलाई क्षणिक मनोरञ्जनका रूपमा लिएका एक अर्काको स्वभावसँग घुलमिल हुन नसक्दा सम्बन्ध विच्छेदका घटना बढ्दै गएको प्रष्ट्याउनुभयो।

पछिल्लो ऐनले पुरुष र महिलाबीच सम्बन्ध विच्छेदका लागि सहमति भए एक महिनाभित्रमा मुद्दा किनारा लाग्ने तर सहमति कायम हुन नसक्दा एक वर्षसम्म मुद्दा फैसला नहुने व्यवस्था गरेको छ।

ऐनअनुसार महिला–पुरुषले ३ वर्षदेखि अशं लिई वा मानो नछुट्टाई श्रीमती फरक बसेमा, श्रीमान्ले खान लाउन वा घरमा बस्न नदिएमा, अंगभंग वा शारीरिक वा मानसिक क्षति पुर्याएमा र अन्यसँग यौन सम्पर्क गरेको ठहर भएमा सम्बन्ध विच्छेदका लागि मुद्दा दर्ता गर्न सक्ने व्यवस्था छ।

श्रीमतीले यी विषयका अलावा श्रीमान्ले अर्को विवाह गरेमा र आफूलाई जबर्जस्ती करणी गरेमा सम्बन्ध विच्छेदको मुद्दा दर्ता गर्न पाउने व्यवस्था रहेको छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्